Indian farmers taxed $120 : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना वर्षभरात 120 अब्ज डाॅलरने लुटले

Indian farmers taxed $120 : देशातील महागाई (Inflation) नियंत्रणाच्या नावाखाली केंद्रातील नरेंद्र माेदी सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात शेतमालाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी काेणतीही कसर शिल्लक ठेवली नाही. विविध करांमुळे वाढलेले कृषी निविष्ठांचे दर व त्यामुळे वाढलेला शेतमालाचा उत्पादनखर्च, घटलेले उत्पादन आणि निर्यातबंदी (Export ban), स्टाॅक लिमिट (Stock Limit), निर्यात शुल्क (Export Duty) यासह इतर सरकारी निर्बंधांमुळे दबावात ठेवलेले शेतमालाचे दर यामुळे सन 2023 या वर्षात भारतीय शेतकऱ्यांचे तब्बल 120 अब्ज डाॅलरचे आर्थिक नुकसान झाले अर्थात केंद्र सरकारने भारतीय शेतकऱ्यांना 120 अब्ल डाॅलरने लुटल्याचे आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (OECD – The Organization for Economic Cooperation and Development) या अमेरिकन संस्थेने त्यांच्या एका अहवालात स्पष्ट केले आहे.

आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (OECD) या अमेरिकन संघटनेने जगातील 54 देशांमधील कृषी धोरण आणि शेतमालाच्या दराचे मूल्यांकन केले आणि 6 नाेव्हेंबर 2024 राेजी अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात ही बाब उघड झाली आहे. OECD या संस्थेच्या मते केंद्र सरकारने सन 2023 मध्ये विविध शेतमालावरील निर्यातबंदी व इतर निर्बंधांद्वारे भारतीय शेतकऱ्यांवर 120 अब्ज डाॅलर्सचा अप्रत्यक्ष कर लावला आणि ताे वसूल देखील केला. शेतमालाच्या या नकारात्मक किमतीला भारतात सर्वात जास्त समर्थन मिळाले आहे. जगातील 54 देशांचा विचार करता भारतीय शेतकऱ्यांची वर्षभरातील ही लूट सर्वाधिक आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर व्हिएतनाम असून, त्यानंतर अर्जेंटिनाचा नंबर लागताे.

भारतात निर्यात बंदी, निर्यात शुल्क, किमान निर्यात मूल्य, स्टाॅक लिमिट, वायदेबंदी, मुक्त आयात या व इतर धोरणांमुळे गहू, तांदूळ, डाळवर्गीय पिके, तेलबिया व इतर शेतमालाच्या किमती कमी करतात, ज्यामुळे ग्राहकांना फायदा होतो. दुसरीकडे, याच धाेरणांमुळे शेतमाल उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र पिकांचा उत्पादन खर्च भरून निघत नसल्याने आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. नरेंद्र माेदी सरकारने सन 2023 मध्ये ग्राहकांसाठी अन्नधान्यासह काही शेतमालाच्या किमती कमी ठेवण्यासाठी तांदूळ, तांदळाचा तेलकट कोंडा, साखर आणि कांदे यासारख्या शेतमालाच्या निर्यातीवर निर्बंध आणले. त्यामुळे ग्राहकांसाठी देशांतर्गत किमती वाढण्यापासून रोखल्या गेल्या. शेतमाल उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकाच्या उत्पादनावर केलेला खर्च देखील भरून निघाला नाही.

गेल्या दोन दशकांमध्ये भारतातील शेतकऱ्यांना सरकारी बंधनांमुळे निव्वळ नकारात्मक किमती मिळाल्या आहेत. या नकारात्मक किमतीत लक्षणीय चढ-उतार बघायला मिळाले. सन 2023 मध्ये या देशांतर्गत विपणन नियम आणि व्यापार धोरण उपायांमुळे भारतीय शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MPS) कमी दर मिळाले. केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी देखील या शेतमालाच्या नकारात्मक किमतीच्या प्रभावांना दूर करू शकत नाहीत, असेही कृषी धोरण देखरेख आणि मूल्यमापन 2024 च्या अहवालात नमूद केले आहे.

किमान आधारभूत किंमत (MSP – Minimum Support Price), अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि शेतकऱ्यांना देण्यात आलेले अनुदान 10 अब्ज डाॅलर इतके होते. दुसरीकडे, शेतमालाचा 110 अब्ज डॉलरचा एकूण बाजारभावाचा आधार नकारात्मक हाेता. केंद्र सरकारने सन 2021 ते 2023 या काळात शेतीसाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या 8.8 टक्के अर्थसंकल्पीय तरतूद केली हाेती. निर्बंधांमुळे शेतमालाचे दर किमान आधारभूत किमतीच्या किमान 26.1 टक्क्यांपेक्षा खाली आले व केंद्र सरकारला 15.4 टक्क्यांचा आधार मिळाला. देशातील 62.5 टक्के कर शेतमालाच्या नकारात्मक किमतीतून प्राप्त झाला आहे.

सन 2021 ते 2023 या काळात भारतातील शेतकऱ्यांवर दरवर्षी सुमारे 192 अब्ज डाॅलरची अप्रत्यक्ष कर आकारणी करण्यात आली. त्यामुळे शेतमालाच्या नकारात्मक किमती 61 टक्क्यांवरून वाढून 75 टक्क्यांवर पाेहाेचल्या. भारतात अप्रत्यक्ष कराचा वाटा आधीच माेठा आहे. या काळात भारतातील विविध क्षेत्राला एकूण 846 अब्ज डाॅलर प्रति वर्ष सहाय्य देण्यात आले.

🔆 20 जुलै 2023 रोजी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने (MOCI – Ministry of Commerce and Industry) देशांतर्गत किमतीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे कारण देत बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. ही बंदी ऑगस्ट 2022 मध्ये तुटलेल्या तांदळाच्या निर्यातबंदीनंतर लागू करण्यात आली आहे.

🔆 मंत्रालयाने सप्टेंबर 2023 मध्ये नॉन-बासमती तांदळावर 20 टक्के निर्यात शुल्क लावले. याशिवाय 25 ऑगस्ट 2023 रोजी भारताच्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नॉन-बासमती तांदळावर 20 टक्के निर्यात शुल्क जाहीर केले.

🔆 27 ऑगस्ट 2023 रोजी MOCI ने बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी किमान निर्यात मूल्य देखील लागू केले. केंद्र सरकारने बासमती तांदूळ निर्यातीचे नियमन करण्यासाठी जबाबदार असलेल्या कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ला केवळ बासमती तांदूळ खेपांना प्रति टन 1,200 डाॅलर पेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या निर्यात प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश दिले.

🔆 भारताने 28 सप्टेंबर 2024 रोजी गैर-बासमती तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली आणि प्रति टन 490 डाॅलरची किमान निर्यात किंमत (MEP) लादली.

🔆 8 डिसेंबर 2023 रोजी MOCI ने 31 मार्च 2024 पर्यंत तेलकट तांदळाच्या कोंड्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली, जी गुरेढोरे आणि पोल्ट्री फीड तयार करण्यासाठी एक प्रमुख घटक आहे. जुलै 2023 मध्ये डी-ऑइल केलेल्या तांदळाच्या कोंड्याच्या निर्यातीवर सुरुवातीला बंदी घालण्यात आली होती.

🔆 18 ऑक्टोबर 2023 रोजी MOCI ने साखरेवरील निर्यात बंदी 31 ऑक्टोबर 2023 नंतर अनिश्चित काळासाठी वाढवली. हे निर्बंध जून ते ऑक्टोबर 2022 दरम्यान लादण्यात आलेल्या साखर निर्यात बंदीची एक निरंतरता आहे.

🔆 ऑगस्ट 2023 मध्ये केंद्र सरकारने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावला होता. 28 ऑक्टोबर 2023 रोजी केंद्र सरकारने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत कांद्यासाठी 800 डाॅलर प्रति टन किमान निर्यात मूल्य लागू केले. 8 डिसेंबर 2023 रोजी केंद्र सरकारने 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आणि एप्रिल 2024 मध्ये ती वाढवली.

🔆 मे 2024 च्या सुरुवातीला कांद्यावरील निर्यात बंदी हटवल्यानंतर भारताने कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुलक तसेच किमान निर्यात मूल्य 550 डाॅलर प्रति टन पुन्हा लागू केले.

🌐 ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन ॲण्ड डेव्हलपमेंट (OECD) हा एक आंतरशासकीय संस्था आहे. जी जगातील विविध देशांमधील सरकारांना धोरण मानके आणि आर्थिक डेटा विकसित करण्यात मदत करते. OECD ची स्थापना 1961 मध्ये युनायटेड स्टेट्स, युनायटेड किंगडम आणि फ्रान्ससह 19 देशांनी केली होती. OECD चे मुख्यालय पॅरिस, फ्रान्स येथे आहे. टोकियो, बर्लिन, मेक्सिको सिटी आणि वॉशिंग्टन डीसी येथेही संस्थेची केंद्रे आहेत.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts