Leaders Misleading farmers : नेत्यांनाे… शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणे बंद करा!

Leaders Misleading farmers : विधानसभा निवडणूक जाहीर हाेताच राजकीय नेत्यांनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याच्या त्यांच्या कामाला वेग दिला. निवडणुकीचा प्रचार अंतीम टप्प्यात येताच चुकीची माहिती देऊन शेतकऱ्यांची (farmers) दिशाभूल (Misleading) करणे आणि विश्वासघाताने त्यांची मते मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांमध्ये सत्ताधारी नेते व निवडणूक रिंगणातील उमेदवार आघाडीवर आहे. अपुरी अथवा माहितीच्या अभावामुळे शेतकरी देखील नेत्यांनी दिलेल्या चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवतात आणि लुटमार करणाऱ्या नेत्यांना आपली मते देण्याचा विचार करतात.

♻️ साेयाबीचे दर
या निवडणुकीत साेयाबीनच्या दराचा मुद्दा चर्चेला आला आहे. राज्य कृषिमूल्य आयाेगाचे अध्यक्ष तथा भाजप नेते माजी आमदार पाशा पटेल यांनी नागपूर शहरात घेतलेल्या पत्रपरिषदेत अमेरिकेत सध्या साेयाबीनला 3,600 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. भारतात केंद्र सरकारने साेयाबीनची एमएसपी 4,892 रुपये जाहीर केली आहे, असे वक्तव्य केले. हे वक्तव्य करताना त्यांनी 4,892 रुपये दराने केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांकडील किती क्विंटल साेयाबीन खरेदी केले? याची माहिती दिली नाही. शेतकऱ्यांनी 3,100 ते 4,000 रुपये प्रतिक्विंटल दराने व्यापाऱ्यांना आधीच साेयाबीन विकले, त्याचे काय? यावर कुणीही बाेलत नाही. अमेरिकेत साेयाबीनला 3,600 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळताे, हे जगात सर्वांनाच माहिती आहे. पण, अमेरिकेत साेयाबीनची प्रतिहेक्टर उत्पादकता किती, उत्पादन किती, उत्पादन खर्च किती? भारतातील साेयाबीनची प्रतिहेक्टर उत्पादकता किती, उत्पादन किती, उत्पादन खर्च किती? यावर कुणीही भाष्य करायला तयार नाही.
जागतिक पातळीवर साेयाबीन उत्पादनात अमेरिकेचा वाटा 29 टक्के तर भारताचा वाटा केवळ 3 टक्के आहे. अमेरिकेतील साेयाबीनची उत्पादकता प्रतिक्विंटल 34 क्विंटल तर भारताची 10 क्विंटल आहे. अमेरिकेचा उत्पादन खर्च प्रतिहेक्टर 55,780 रुपये तर भारताचा किमान 40,000 रुपये आहे.
मागील वर्षी म्हणजेच सन 2023 च्या हंगामात अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर 34 क्विंटल सोयाबीनचे उत्पादन झाले. त्यांना 3,000 रुपये प्रतिक्विंटल दराने प्रतिहेक्टर 1,02,000 रुपये (1,216.02 डाॅलर) मिळाले. त्यांचा 55,780 रुपये प्रतिहेक्टर उत्पादन खर्च वजा करता त्यांना 46,220 रुपये (551.02 डाॅलर) मिळाले. भारतात सन 2023 च्या हंगामात प्रतिहेक्टर 10 क्विंटल साेयाबीनचे उत्पादन झाले. या काळात शेतकऱ्यांना सरासरी 4,000 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला म्हणजेच भारतीय साेयाबीन उत्पादकांना प्रतिहेक्टर 40,000 रुपये मिळाले. यातून भारतातील साेयाबीनचा 40,000 रुपये प्रतिहेक्टर उत्पादन खर्च वजा केल्यास भारतीय साेयाबीन उत्पादकांच्या हाती रुपया देखील वाचला नाही. उलट साेयाबीनचा वाहतूक व इतर खर्च शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या अंगावर बसला. चालू हंगामात साेयाबीनचे उत्पादन आणि दर त्याहीपेक्षा कमी आहेत.
साेयाबीनच्या दराचे अर्थशास्त्र साेया ढेपेच्या दरावर अवलंबून आहे. देशातून साेया ढेपेची निर्यात हाेत नाही. देशांतर्गत बाजारात मका व तांदळाच्या ढेपेमुळे साेयाढेपेची मागणी घटली आहे. केंद्र सरकारने जीएम साेया ढेपेच्या आयातीला शुल्कमुक्त परवानगी दिली आहे. साेया ढेपेची विक्री हाेत नसल्याने साेयाबीनचे दर दबावात आहेत, ही महत्त्वाची बाब नेते का मान्य करीत नाही. साेया ढेपेसह कापसाच्या (रुई) निर्यातीला माेठी सबसिडी देण्याबाबत ही मंडळी पंतप्रधान नरेंद्र माेदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर दबाव का निर्माण करीत नाही?

♻️ साेयाबीनची खरेदी
केंद्र सरकारने सन 2024 च्या हंगामासाठी साेयाबीनची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) 4,892 रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केली. शेतकऱ्यांना यापूर्वी व सध्या साेयाबीन एमएसपीपेक्षा 800 ते 1,800 रुपये कमी दराने विकावे लागत आहे. राज्य सरकारने घाेषणा करूनही 15 ऑक्टाेबरपासून आजवर महाराष्ट्रात साेयाबीन खरेदी केंद्र सुरू केले नाही. 13 लाख मेट्रिक टन साेयाबीन एमएसपी दराने खरेदी करण्याची राज्य सरकारने घाेषणा केली असली तरी दाणाही खरेदी केला केला नाही. त्यातच पाशा पटेल यांनी कर्नाटक सरकारने 7,000 रुपये दराने साेयाबीन खरेदी करावे, अशी मागणी करीत काॅंग्रेसने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी काॅंग्रेसने तसे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात काेणत्याही शेतमालाचे दर पाडण्यासाठी ज्या उपाययाेजना केल्या जातात, जसे निर्यातबंदी, स्टाॅक लिमिट, वायदेबंदी, मुक्त आयात, निर्या शुल्क यासह अन्य बंधने व शुल्क लावण्याचे अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धाेरणामुळे शेतमालाचे दर पडतात आणि सत्ताधारी पक्षाचे नेते राज्य सरकारला शेतमाल खरेदी करण्याचा शेतमाल खरेदीचा सल्ला देतात. राज्यांना शेतमाल खरेदी करावयाचा झाल्यास नाफेड, एनसीसीएफ, एफसीआय, सीसीआय या संस्थांमार्फत करावा लागताे. या संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत कार्य करीत असून, त्यांचे भ्रष्ट व्यवहार चव्हाट्यावर आले आहेत.

♻️ भावांतर याेजना व एमएसपीवर 20 टक्के अधिक
राज्यात भावांतर याेजना लागू करण्याचे वचन महायुतीच्या जाहीरनाम्यात देण्यात आले असून, त्याच्या जाहिराती केल्या जात आहे. मुळात महायुतीची भावांतर याेजना शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी आहे. मध्य प्रदेशात तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांनी ही याेजना केवळ दाेन वर्षे राबविली. भ्रष्टाचार आणि शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचा हाेणारा आर्थिक फायदा उघड झाल्याने त्यांनी ही याेजना तातडीने बंद केली. या याेजनेच्या भ्रष्टाचारात माेठे नेते बडे अधिकारी व काही व्यापारी सहभागी असल्याचे निदर्शनास येताच शिवराजसिंह यांनी या भ्रष्टाचाराची साधी चाैकशीही केली नाही. तीच भ्रष्ट याेजना महाराष्ट्रात राबविण्याच्या गप्पा केल्या जात आहे. राज्यात या याेजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतमालाचा एमएसपी दर आणि बाजारमूल्य यातील फरकाची रक्कम दिली जाणार नसून, त्या रकमेच्या 20 टक्के रक्कम दिली जाणार आहे. त्यामुळे ही घाेषणा शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी आहे.

♻️ अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू करणार
महागाईत वाढ हा देखील या निवडणुकीचा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी महायुतीचे राज्यात अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू करण्याचे वचन दिले आहे. या कायद्याचा वापर करून केवळ शेतमालाचे दर नियंत्रित केले जातात. पेट्राेल, डिझेल, गॅस सिलिंडर यासह इतर यंत्राेत्पादित वस्तू या कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांनी या वचनाद्वारे हे स्पष्ट केले आहे की, ते सत्तेत आल्यास महागाई नियंत्रणासाठी वेगवेगळी बंधने लादून शेतमालाचे दर पाडणार आहेत.

♻️ शेतकऱ्यांना सक्षम करणार
भाजप सरकार शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी महाराष्ट्र्रातील काही निवडणूक प्रचारसभांमध्ये केले आहे. नरेंद्र माेदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी शेतमालाचे दर पाडण्याची व शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करण्याची एकही संधी साेडली नाही. उदाहरणादाखल सांगायचे झाले तर कांदा, गहू, तांदूळ या शेतमालावरील निर्यातबंदी, निर्यातबंदी उठविल्यानंतर किमान निर्यात मूल्य वाढविणे, निर्यात शुल्क आकारणे, खाद्यतेल व डाळींची मुक्त व भरमसाठ आयात, विविध करांच्या आकारणीमुळे वाढलेले कृषी निविष्ठांचे दर, निर्बंधांमुळे पडलेले शेतमालाचे दर विचारात घेता, असल्या चुकीच्या धाेरण व निर्णयामुळे शेतकरी सक्षम हाेण्याऐवजी उद्ध्वस्त हाेत आहेत. सरकारच्या चुकीच्या धाेरणांमुळे उद्ध्वस्त हाेत असलेले शेतकरी देशाचे नायक कसे हाेणार? काही प्रचारसभांमध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी संत्रा प्रक्रिया उद्याेग उभारण्याचे आश्वासन दिले. नितीन गडकरी मागील 10 वर्षांपासून केंद्रात कॅबिनेट मंत्री आहेत. त्यांनी त्यांच्या या 10 वर्षांच्या कार्यकाळात एकही संत्रा निर्यात सुविधा केंद्र तयार केले नाही. त्यांनी ज्या संत्रा प्रक्रिया उद्याेगांचे भूमीपूजन केले, ते प्रकल्प देखील या 10 वर्षात सुरू झाले नाहीत. नागपूर जिल्ह्यातील बुटीबाेरी येथे लिकर बाॅटलिंग प्रकल्प देण्याची राज्य सरकारने घाेषणा केली. त्याऐवजी संत्रापासून वाईन तयार करण्याचा प्रकल्प उभारण्याचे तसेच शेतमालाच्या निर्यातीसाठी नागपूर शहरात कार्गाे विमानांची सेवा उपलब्ध करून देण्याचे या नेत्यांना कधीच सुचले नाही. अशा अनेक बाबी आहेत, ज्यामुळे ही मंडळी शेतकऱ्यांची चक्क दिशाभूल करीत आहेत. त्या बाबी शेतकऱ्यांनी गांभीर्याने विचारात घ्यायला हव्या.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts