Fragmentation of agriculture : शेतीच्या तुकडीकरणामुळे आर्थिक मागासलेपण!

🎯 शेती उत्पादनाचा घटता दर
सन 1991 च्या म्हणजे जागतिकीकरणाच्या अगोदर शेती उत्पादनात दरवर्षी सरासरी 3.39 टक्क्यांनी वाढ होत होती, तर जागतिकीकरणाच्या 1991 ते 2007 च्या दरम्यान त्या वाढीचा दर हा सरासरी दरवर्षी 2.77 टक्के एवढा घटला. म्हणजे शेती उत्पादनाच्या वाढीचा दर जागतिकीकरणानंतर चक्क घटला आहे. 2008 सालापासून 2018 सालापर्यंत शेतीतली अधोगती सुरूच राहिली. त्यातल्या कित्येक वर्षात शेतीतल्या वाढीचा दर खूपच कमी आणि काही वर्षात तर चक्क ऋणात्मक होता. 1995 सालापासून आतापर्यंत 3.5 लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या (Farmers suicide) केल्या आहेत. याची सरासरी काढली तर, दर 12 तासाला एक आत्महत्या आहे.

🎯 अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे वाढते प्रमाण
ग्रामीण भागातील प्रमुख व्यवसाय शेती आहे. त्यामुळे शेती हा ग्रामीण भागातील लोकांचा जीवन जगण्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे. ग्रामीण भागातील लोकसंख्या जवळपास 76 टक्क्यांच्या वर शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांना या हवामान बदल आणि उपजाऊ जमिनींचा कमी होत जाणारा कस यामुळे नेहमीच आव्हानांना सामोरे जावे लागते. विविध समस्या आजवर आपण ऐकल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने शेतीतील तुकडीकरणामुळे (Fragmentation of agriculture ) महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाणात वाढ झाली आहे.

🎯 अल्पभूधारक शेतकरी म्हणजे काय?
🔆 दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेला शेतकरी म्हणजे अल्पभूधारक होय.
🔆 अल्पभूधारक म्हणजे शेतीधारण क्षेत्रात नवीन उत्पादन तंत्र, बी-बियाणे, कीटकनाशके व जलसिंचन सारख्या बाबीांचा योग्य वापर न करता येण्याजोगे लहान जमिनीचे क्षेत्र होय.
🔆 अकार्यक्षम धारण क्षेत्रात शेती कसणारा शेतकरी म्हणजे अल्पभूधारक होय.
अल्पभूधारक शेतकरी म्हणजे आपल्याला लक्षात आले असेल. आज शेती धारण क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान अवजारे, बी-बियाणे आणि इत्यादींचे योग्य वापर करण्याइतपत जमीन नसलेला शेतकरी संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. थोडक्यात कमी शेती असलेल्या शेतकरी म्हणजे अल्पभूधारक शेतकरी होय. या शेतीच्या धारण क्षेत्रानुसार भूधारकाचे वर्गीकरण सामान्यपणे अल्पभूधारक शेतकरी, मध्यम शेतकरी, मोठे शेतकरी असे करता येते. भारतामध्ये शेती योग्य जमिनीची उपलब्धता प्रति शेतकऱ्यासाठी इसवी सन 1960-61 मध्ये 2.3 हेक्टर होती. तर सन 2002-03 मध्ये 1.4 हेक्टर एवढी होती. सन 2011-12 मध्ये ती 1.0 हेक्टरपेक्षा कमी झाली. त्यामुळे शेतीची कमी धारण क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान भांडवल, खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके व जलसिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन वाढीस मर्यादा पडतात व शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमजोर होतो.

🎯 नांदेड जिल्ह्यातील शेती व शेतकरी
महाराष्ट्र राज्यामध्ये मराठवाडा प्रदेशातील नांदेड जिल्ह्याबाबत आपण विचार केला तर शेती व्यवसायातील अग्रेसर जिल्हा आहे. विविध पिकांच्या लागवडीखाली 7 लाख 73 हजार एवढे क्षेत्र आहे. 84 टक्के क्षेत्र खरीप व 16 टक्के क्षेत्रात प्रामुख्याने ज्वारी, भात, तूर, मूग, उडीद, भुईमुग, सूर्यफूल, कापूस इत्यादी पिके घेतली जातात. नांदेड जिल्ह्यातील बहुतांश लोकसंख्या ही शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामध्ये शेतीनिष्ठ म्हणून मराठा (Maratha) समाजाची संख्या राणे समितीच्या अहवालानुसार 32 टक्के इतके हा समाज आपल्या उदरनिर्वाहासाठी शेती व शेतमजूर वर आधारलेला आहे. मराठा समाजामध्ये बोटावर मोजणे इतपत श्रीमंत मराठा सोडला तर इतर मराठा समाजाची स्थिती बिकट आहे. एकेकाळचे 96 कुळी मराठा, देशमुख, जहांगीर पाटील, जमीनदार, वतनदार इत्यादी पदव्यांनी ओळखला जाणारा मराठा समाज या पदव्या नाममात्र राहिलेले दिसतात. कारण वारसांकडे त्याच्या जमिनीची विभाजन व तुकडीकरण झाले. जो मराठा शेती करत होता त्यास कुणबी मराठा किंवा मराठा कुणबी संबोधले जाऊ लागले. त्याच्या व्यवसायावरूनच अनेक प्रकार पडण्यात आले. आज ही परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी घटनेतील परिशिष्ट-9 जबाबदार आहे. शेतकरी विरोधी नरभक्षी कायदे (Anti-farmer laws) कमाल जमीन धारण कायदा (Ceiling Act), आवश्यक वस्तूचा कायदा (Essential Commodities Act) व जमीन अधिग्रहण कायदा (Land Acquisition Act). हे घटनेच्या परिशिष्ट-9 मध्ये टाकण्यात आले आणि शेतकऱ्यांना गुलामीमध्ये जगण्यास भाग पाडले.

🎯 तुकडीकरणामुळे आर्थिक मागासलेपण
दुसरीकडे, नैसर्गिक व मानवनिर्मित कारणामुळे या समाजाचे अधोगती होऊन तो कर्जबाजारी झाला. त्यामुळे त्याच्या जमिनीचे कमी कमी होत आहे. शेतकरी वर्ग हा मोठ्या शेतावरून अल्पभूधारक व सीमांत आणि काही शेतकरी भूमी झाले. ते इतरांच्या शेतीत मजुरी करू लागले. मराठा समाजाचे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांचे आर्थिक स्थिती, सामाजिक स्थिती व शैक्षणिक स्थिती कशा प्रकारची आहे हे बघितले तर लक्षात येईल, शेतीचे तुकडीकरणामुळे आर्थिक मागासलेपण आले. आज एकंदरीत सर्व समाजामध्ये बघितलं तर प्रत्येकाचं आर्थिक मागासलेपण सिद्ध होणे अवघड नाही. हा प्रश्न कुठल्या एका जातीचा व समाजाचा नसून, शेती करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा हा प्रश्न आहे. मुळात ग्रामीण भागातील उदरनिर्वाह हा शेतीवर अवलंबून असताना देखील शेतीकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केले गेले. शेती हा व्यवसाय न राहता उद्योग म्हणून राज्यकर्त्यांनी कधीही तसा विचार केला नाही. त्याचा परिणाम दिवसेंदिवस वाढणारी लोकसंख्या आणि शेतीवर अवलंबून असणारी समाजव्यवस्था याकडे लक्ष देणे गरजेचे होते.

🎯 मागासलेपणातून आरक्षणाची मागणी
समाजाचे मागासलेपण दिसू लागल्यामुळे आरक्षण (Reservation) मागण्याची वेळ येऊ लागली. मुळात ही वेळ का? आली याकडे बघितले तर शेती क्षेत्रामध्ये दिसत असलेली उदासीनता कारणीभूत आहे. परिणामी, यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था कोलमडली. त्याचा परिणाम कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होऊ लागले. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी लागणारा पैसा हा कुटुंबाकडे नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सर्वसाधारण गटात असलेल्या विद्यार्थ्यांना अधिक फी चा भार सहन होऊ लागला नाही. या कारणांमुळे आरक्षणाचा मागणी ही वाढू लागली.

🎯 नवीन शिक्षण धोरण
मुळात नवीन शिक्षण धोरण 2020 नुसार अनेक जागतिक शिक्षण देणारे विद्यापीठ भविष्यात भारतात येतील. त्या ठिकाणी कुठलं आरक्षण असणार आहे. याचा विचार समाजाने करणे गरजेचे आहे. आजही भारतातील विद्यार्थांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी जगाचे दरवाजे उघडे आहेत. विविध गुणवत्तावर आधारित शिष्यवृत्ती शिक्षणासाठी मिळते. आपल्यातील शैक्षणिक आवड, शैक्षणिक गुणवत्ता ही जर असेल तर शिक्षण घेणे अवघड नाही. बहुसंख्य शेतकऱ्यांना वाटते की, परिस्थिती बदलण्यासाठी आरक्षण भेटलं म्हणजे सगळं सुरळीत होईल, असे मुळीच नाही. भविष्यात शेतीतील तुकडे करण्यामुळे गंभीर समस्या या ग्रामीण भागात दिसू लागतील.

🎯 सरकारची रेवडी संस्कृती
शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना व आर्थिक महामंडळांकडून ज्या काही सुविधा मिळत आहेत. या सुविधा प्रत्यक्ष लाभार्थ्यापर्यंत किती जातात हा संशोधनाचा विषय आहे. परंतु, शासनाने रेवडी संस्कृती प्रचलित न करता बहुसंख्य समाज शेती व्यवसायावर अवलंबून असल्याने शेती क्षेत्रातील खुलीकरण स्वीकारून शेतीला उद्योगाचा दर्जा द्यावा. जेणेकरून ग्रामीण भागातील प्रत्येक व्यक्ती हा शेती क्षेत्राशी संबंधित उद्योग करेल. स्वतःच्या कष्टाने भाकरी कमवून सन्मानाने जगू पाहणाऱ्या प्रत्येक समाजातील व्यक्तीला सामाजिक जीवनात काही स्थान राहिले नाही. हे केवळ शेती क्षेत्रात होणारी फरफटात आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणारा समाज जबाबदार आहे.

आज एकूण सगळ्या परिस्थितीमध्ये ग्रामीण भागातील परिस्थिती बदलायची असेल तर शेती हा उद्योग झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या पायातील कायद्याच्या बेड्या तोडल्या पाहिजे. म्हणूनच शरद जोशी यांनी यापूर्वी सांगितले स्वातंत्र्य का नसले? याचा अभ्यास मराठा समाजातील प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाने करणे गरजेचे आहे.

कृषिसाधना....

मयुर बाळकृष्ण बागुल

किसानपुत्र आंदोलन, पुणे
संपर्क :- 9096210669
मेल :- bagul.mayur@gmail.com

See author's posts