Carbon credit : कार्बन क्रेडिटची चोरी

🔆 कार्बन परवान्यांचा व्यापार
कार्बन क्रेडिट म्हणजे कार्बन उत्सर्जन करण्यासाठी एखाद्या देशाला अथवा एखाद्या कंपनीला मिळालेला परवाना. उदा. एखाद्या कंपनीला 1,000 टन कार्बन उत्सर्जन करायचे आहे आणि त्या कंपनी जवळ 2,000 टन कार्बन उत्सर्जन करण्याचा परवाना असेल तर त्या कंपनी अथवा देश आपल्याजवळ असलेला अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन करण्यासाठीचा परवाना दुसऱ्या कंपनीला विकू शकते. म्हणजेच कार्बन परवान्यांचा व्यापार देखील करू शकते.

🔆 शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून फसवणूक
आता हा कार्बन परवाना कंपन्या कुठून मिळवतात ते पाहूया. लागणारा परवाना हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी 2030 ते 2050 या कालावधी पर्यंत कर्ब उत्सर्जन शून्य करण्यासाठी प्रत्येक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्या वर्षभर जेवढं उत्सर्जन करणार आहेत, किमान तेवढा कर्ब वायू शोषून घेणारी झाडे लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे आणि म्हणून भविष्यात जर कार्बन उत्सर्जन करायचे असेल तर आज त्याची भरपाई करणारी वृक्षलागवड करून ठेवली पाहिजे, ज्यासाठी बहुतांश कंपन्या, बहुराष्ट्रीय बँका, सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून ठिकठिकाणी वृक्षलागवड, वृक्ष वाटप करत आहेत. या प्रक्रियेत काही सेवाभावी संस्था आणि कंपन्या शेतकऱ्यांची फसवणूक देखील करत आहेत. ज्यामध्ये जागतिक तापमान वाढ, जैवविविधता इत्यादी विषयांवर गावकऱ्यांना व्याख्याने दिली जातात आणि वृक्षलागवड करणे किती महत्त्वाचे आहे हे पटवून दिले जाते. त्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांचे मूळ पीक सोडून फळबाग लागवड करण्यास सांगितले जाते. यामुळे शेतकरी कशाप्रकारे निसर्गाची मदत करणार आहेत, हे त्यांच्या मनावर बिंबवले जाते. मग शेतकऱ्याला मोफत फळांची रोपटी दिली जातात. पाठोपाठ त्यांचा सातबारा उतारा मागितला जातो. त्यांच्यासोबत एक करार केला जातो. ज्यामध्या शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन, जमिनीवरील लावलेली झाडे, त्यांना येणारी फळे शेतकऱ्यांचीच राहतील, असे लिहिलेलं असते. पण 30 वर्षानंतर त्यांच्या शेतातील झाडांनी खाल्लेला एकूण कार्बन आणि त्याचे जे कार्बन मानमान्यता (कार्बन क्रेडिट) तयार होईल, ते शेतकरी मागणार नाही, असे लिहिलेले असते. हा करार 20 वर्षांसाठी प्रथमतः केला जातो आणि 20 वर्षे नंतर पुढे आणखी 60 वर्षे वाढवला जाऊ शकतो. आता शेतकऱ्यांनी कार्बन क्रेडिट घेणार नाही, असे लिहून दिल्यामुळे भविष्यात शेतकऱ्यांनी लावलेल्या रोपट्यांची झाडे झाल्यावर जो काही कार्बन डायऑक्साइड झाडांनी खाल्लेला आहे, त्याचे श्रेय कंपनी स्वतःकडे घेते आणि काेट्यवधी रुपयांच्या उत्पन्नाला शेतकरी मुकतात.

🔆 ग्रामपंचायती अनभिज्ञ
आज कार्बन क्रेडिट अनिवार्य नसून देखील त्याचे बाजारातील मानांकन 6,000 रुपये प्रति टन एवढे आहे. भविष्यात कारखानदारी सुरू ठेवण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन करावे लागल्यास कार्बन क्रेडिट अनिवार्य असल्याने कार्बन क्रेडिट विकत घ्यावे लागेल. कार्बन क्रेडिट तयार होण्यासाठी किमान 20 ते 30 वर्षे कालावधी लागत असल्याने आज असलेली काही हजार रुपयांची कार्बन क्रेडिटची किंमत कितीतरी पटींनी वाढणार आहे. म्हणूनच जगभरातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या, बँका यांनी आपला रोख भारतासारखा उष्णकटिबंधीय प्रदेशाकडे वळवला आहे. कारण इथे आढळणाऱ्या वृक्षांची कार्बन शोषण करण्याची क्षमता युरोपातील झाडांच्या तुलनेत कित्येक पटींनी अधिकतर आहेच, पण सोबत येथील शेतकरी साधा भोळा, कमी शिकलेला आहे, ज्यामुळे त्याला फसवणे सहज शक्य होते आहे. भविष्यात फारसे पैसे खर्च न करता या कंपन्या अगदी फुकटात कार्बन क्रेडिट मिळवत आहेत. कारण त्या फक्त एक दिवस येऊन रोपटी वाटून निघून जातात. शेतकरी त्या रोपट्यांची जोपासना करून त्यांची झाडे बनवतो. पण त्याचे आर्थिक फळ मात्र कंपन्या खातात. बहुदा आमच्या पालघर, डहाणू सारख्या आदिवासी पट्ट्यात अशा संस्थांचा सुळसुळाट वाढला आहे. केवळ शेतकरी या प्रक्रियेला बळी पडतो आहे, असे नाही तर कित्येक ग्रामपंचायती त्यांच्या अखत्यारीतील जागेवर अशा कंपन्यांना वृक्षलागवड करण्यास देत आहेत. पण पुढे होणाऱ्या कार्बन क्रेडिट चोरीबद्दल अनभिज्ञ आहेत.

🔆 राष्ट्रीय बँका हा पर्याय
या प्रक्रियेवर सरकारने नियंत्रण आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण अशाने आपण आपल्याला मिळणारे बहुमूल्य परकीय चलन या कंपन्यांच्या घशात घालत आहोत. आजमितीला शेतकऱ्यांच्या सोबत असे करार करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या ग्रामपंचायतीत बोलवून एकत्र एखादा कार्यक्रम लावून सोयीच्या गोष्टी सांगून गैरसोयीचा भाग वगळून करार केले जात आहेत. ही प्रक्रिया अधिक सक्षम होणे गरजेचे आहे. किंबहुना; कार्बन क्रेडिट संकल्पना केवळ राष्ट्रीय बँकांमार्फत राबवण्यात आली तर शेतकऱ्यांची फसवणूक तर थांबेलच, शिवाय आपल्या बँकांच्या खात्यात काेट्यवधी रुपयांची परकीय गंगाजळी देखील भरेल.

🔆 प्रलोभनांना बळी न पडता सावध रहा
तूर्तास शेतकऱ्यांनी सावध राहून प्रलोभनांना बळी न पडता आपल्याला जर एखादी संस्था मोफत काही देत आहे तर त्या संस्थेचा हेतू खरंच चांगला आहे का, याची शहानिशा करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेच कोणी आपला सातबारा मागत असल्यास आपल्याकडून काही कागदपत्रे सही करून घेत असल्यास ते नीट पडताळून मगच सही केली पाहिजे. बहुतेक वेळा अशा प्रकारची फसवणूक करण्यासाठी घरातील महिला किंवा वृद्ध शेतकरी ज्याच्या नावावर सातबारा आहे, अशा लोकांच्या सह्या घेतल्या जातात, तरी असा प्रकार घडल्यास त्वरित नजीकच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवून ग्रामपंचायततर्फे त्या संस्थेला जबाबदार धरण्यात आल्यास अशा प्रकारच्या फसवणुकीचा पर्दाफाश करता येईल.

सरते शेवटी ग्रामपंचायतींनी कोणत्याही संस्थेला परवानगी देण्याऐवजी स्वतः शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन बहुराष्ट्रीय कंपन्या, सरकारी बँका इत्यादी सोबत करार केल्यास जो काही निव्वळ नफा आहे, तो गावकरी आणि शेतकरी आपसात वाटून घेतील आणि मध्यस्ती सेवा भावी संस्था ज्या फसवणूक करतात त्यांना आळा घालता येईल.

कृषिसाधना....

प्रा. भूषण भोईर

सह. प्रा. प्राणीशास्त्र विभाग,
सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालय, पालघर.
संपर्क :- 8237150523

See author's posts