Wheat Stock Limit, Export Ban : गव्हावरील स्टाॅक लिमिट संपले, निर्यातबंदी कायम!

🌏 साठेबाजीचे भावनिक नाव
स्टाॅक लिमिटमुळे शेतमालाचे खुल्या बाजारातील दर काेसळतात आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते, हा अनुभव प्रत्येक वेळी येताे. तरीही केंद्र सरकार स्टाॅक लिमिट लावतेवळी त्या शेतमालाची साठेबाजी व सट्टेबाजी राेखणे हे भावनिक नाव देते. स्टाॅक लिमिटमुळे किमती कमी हाेणार असल्याचेही सांगितले जाते. वास्तवात, या निर्णयाचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच बसताे. कारण, स्टाॅक लिमिटमुळे सुरुवातीला दर काेसळतात व नंतर ते कायम दबावात राहतात. त्यामुळे त्यांना कमी दरात शेतमाल विकून आर्थिक नुकसान साेसावे लागते. स्टाॅक लिमिट लावल्यानंतर शेतकऱ्यांना गहू किमान आधारभूत किमतीच्या असापास म्हणजे, प्रति क्विंटल 2,275 ते 2,350 रुपये प्रति किलाे दराने विकावा लागला तर हाच गहू ग्राहकांना 2,950 ते 3,250 रुपये प्रति किलाे दराने खरेदी करावा लागला.

🌏 प्रत्येक आठवड्याला साठा द्या
1 एप्रिल 2024 पासून पुढील आदेशापर्यंत व्यापारी व प्रक्रियादारांना त्यांच्याकडील गव्हाचा साठा प्रत्येक आठवड्याला केंद्र सरकारकडे सादर करणे बंधनकारक केले आहे. साठा देणाऱ्यांना ही माहिती केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या https://evegoils.nic.in/wheat/login या वेबसाइटवर प्रत्येक शुक्रवारी अपलाेड करण्याचे आदेश या मंत्रालयाने दिले आहे.

🌏 गव्हाचे विक्रमी उत्पादन
गव्हाच्या उत्पादनात (Production) भारत हा जगात चाैथ्या क्रमांकावर आहे. रशिया, अमेरिका व चीनच्या तुलनेत भारतातील गव्हाची उत्पादकता कमी असली तरी क्षेत्र अधिक असल्याने उत्पादनही अधिक आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने सन 2023-24 (1 जुलै ते 31 जून) या काळात गव्हाचे विक्रमी उत्पादन म्हणजे 1120.1 लाख टन उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला हाेता. वास्तवात, 1,105 लाख टन गव्हाचे उत्पादन झाले आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी गव्हाचे उत्पादन किमान 2 टक्क्यांनी घटणार असल्याचा अंदाज शेतमाल बाजार तज्ज्ञांनी व्यत केला आहे. कारण, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशात गारपिटीमुळे अंदाजे 5.23 लाख हेक्टर गव्हाच्या पिकाचे नुकसान झाले असून, ऐन पीकवाढीच्या काळातीन उच्च तापमानाचाही उत्पादनावर परिणाम झाला.
वर्ष उत्पादन
🔆 2019-20 :- 1,036 लाख टन
🔆 2020-21 :- 1,079 लाख टन
🔆 2021-22 :- 1,095 लाख टन
🔆 2022-23 :- 1,040 लाख टन

🌀 गव्हाची मागणी व वापर
वर्ष मागणी/वापर
🔆 2019-20 :- 954 लाख टन
🔆 2020-21 :- 1,022 लाख टन
🔆 2021-22 :- 1,099 लाख टन
🔆 2022-23 :- 1,040 लाख टन

🌀 गहू उत्पादनातील राज्यांचा वाटा
राज्य वाटा
🔆 पंजाब :- 15 टक्के
🔆 हरियाणा :- 10 टक्के
🔆 राजस्थान :- 10 टक्के
🔆 उत्तर प्रदेश :- 30 टक्के
🔆 मध्य प्रदेश :- 23 टक्के

🌏 गहू साठा मर्यादेत बदल
केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने 12 जून 2023 राेजी गव्हावर स्टाॅक लिमिट लावले. त्यावेळी किरकोळ विक्रेत्यांसह प्रत्येक किरकोळ आउटलेटसाठी सुधारित मर्यादा 10 मेट्रिक टन तर सर्व डेपोंसाठी 2,000 मेट्रिक टन गहू साठा मर्यादा ठरवून देण्यात आली हाेती. डिसेंबर 2023 मध्ये यात बदल करण्यात आले. या बदलानुसार किरकोळ विक्रेत्यांसह प्रत्येक किरकोळ आउटलेटची सुधारित गहू साठा मर्यादा 10 मेट्रिक टनवरून 5 मेट्रिक टन तर डेपाेंची मर्यादा 1,000 टन करण्यात आली. ज्यांच्याकडे गव्हाचा साठा या विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर त्यांना ही अधिसूचना जारी केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत विहित गव्हाचा स्टॉक मर्यादेपर्यंत आणावे लागेल, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

🌏 मग सरकार गव्हाची विक्री का करते?
केंद्र सरकार दरवर्षी बफर स्टाॅकच्या (Buffer Stock) नावावर गव्हाची एमएसपी दराने खरेदी करते. काही महिन्यांनी हाच गहू खुल्या बाजार विक्री योजनेद्वारे (OMSS – Open Market Sale Scheme) ई-लिलाव (E-Auction) पद्धतीने पीठ गिरण्या, खासगी व्यापारी, मोठ्या प्रमाणात खरेदीदारांना विकते. त्यासाठी 10 ते 100 टन याप्रमाणे लाॅट तयार केले जातात. केंद्र सरकारने यापूर्वी 1 फेब्रुवारी ते 15 मार्च 2023 या काळात 33.77 लाख टन, त्यानंतर 45 लाख टन गहू प्रति क्विंटल 2,173 रुपये ते 2,474 रुपये दराने विकला. यातील बहुतांश गहू एमएसपी (Minimum support price)पेक्षा (एमएसपी – प्रति क्विंटल 2,275 रुपये) अधिक दराने विकून केंद्र सरकारने पैसेही कमावले आहेत. आता पुन्हा बफर स्टाॅकमधील किमान 15 लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकण्याची तयार केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. यातील काही गहू अल्काेहाेल (Alcohol) उत्पादक कंपन्याही खरेदी करतात. हा गहू जर सरकारऐवजी शेतकऱ्यांनी विकला असता तर त्यांना दाेन पैसे अधिक मिळाले असते आणि त्यांचे अर्थकारण सुधारण्यास थाेडी मदत झाली असती.

🌏 अन्नधान्य उत्पादन व महागाई दर
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने देशातील अन्नधान्य उत्पादनाचा अंदाज नुकताच जाहीर केला आहे. चालू वर्षात अर्थात जुलै 2023 ते जून 2024 या काळात देशात 3,093.4 लाख टन अन्नधान्याचे (Grain) उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. जुलै 2022 ते जून 2023 या वर्षात देशात 3,290 लाख टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाले हाेते. त्यामुळे मागील वर्षीच्या तुलनेत चालू वर्षी अन्नधान्याचे उत्पादन किमान 6 टक्क्यांनी घटले आहे. मार्च 2024 मध्ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI Consumer price index) आधारित महागाईचा दर जानेवारीत 5.10 टक्के होता. तो फेब्रुवारी 2024 मध्ये 5.09 टक्क्यांपर्यंत आला आहे. मागील महिन्यात 8.3 टक्क्यांवरून फेब्रुवारीमध्ये 8.7 टक्के झाला होता.

🌏 स्टाॅक लिमिटचे परिणाम
फेब्रुवारी 2023 मध्ये अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि उच्च तापमानामुळे गव्हाचे एकूण उत्पादन घटण्याची व दर वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली हाेती. दर वाढल्यास सरकारला बफर स्टाॅकसाठी एमएसपीपेक्षा अधिक दराने गहू खरेदी करावा लागेल आणि त्याचा गव्हाच्या पुरवठा स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो, याच कारणामुळे केंद्र सरकार स्टाॅक लिमिट लावत असल्याची माहिती शेतमाल बाजार तज्ज्ञांनी दिली. वास्तवात, स्टाॅक लिमिटमुळे क्षमता असूनही व्यापारी माेठ्या प्रमाणात गव्हाची खरेदी करू शकत नाही. त्यामुळे बाजारातील स्पर्धेला मर्यादा निर्माण हाेतात व दर काेसळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. शिवाय, ग्राहकांनाही चढ्या दराने गव्हाची खरेदी करावी लागते. यातून काळाबाजार वाढताे. याचा विचार केंद्र सरकारने करायला हवा.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts