Price Stabilization Fund and Bharat Brand : शेतमाल बाजार नष्ट करणारा किंमत स्थिरीकरण निधी व भारत ब्रॅंड

🌏 किंमत स्थिरीकरण निधी पार्श्वभूमी
पिकांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींतील चढ उतार आणि निर्यात बाजारावरील उत्पादकांचे अवलंबित्व लक्षात घेऊन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने 1 एप्रिल 2003 ही याेजना सुरू केली हाेती. ती पुढे 30 सप्टेंबर 2013 पर्यंत कार्यान्वयित हाेती. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या या याेजनेत कॉफी, चहा, रबर आणि तंबाखू या शेतमालाचा समावेश केला हाेता. त्यासाठी चार हेक्टरची मर्यादा ठरविण्यात आली हाेती. वाणिज्य मंत्रालयाने (Ministry of Commerce) स्थापन केलेल्या उच्चाधिकार समितीने या चारही वस्तूंसाठी एकसमान किंमत स्पेक्ट्रम बँड दरवर्षी जाहीर केला होता. ही योजना सामान्य/बूम/संकट कालावधीवर अवलंबून उत्पादक आणि सरकार यांच्या योगदानाच्या तत्त्वावर आधारित होती. यात सभासदांकडून प्रत्येकी 500 रुपये घेतले जायचे व त्यांच्या राष्ट्रीयीकृत बॅंकेतील पीएसएफ खात्यात ही रक्कम जमा केली जायची. किंमत वरच्या बँडच्या वर गेल्यास वर्ष बूम इयर म्हणून घोषित केले जाईल आणि केवळ उत्पादक खात्यात 1,000 रुपये जमा केले जाईल. किंमत खालच्या बँडच्या खाली आल्यास वर्ष हे संकट वर्ष म्हणून घोषित केले जाईल आणि फक्त 500 रुपये जमा केले जाईल. पात्र उत्पादकाला या खात्यातून संकटाच्या वर्षी 1,000 रुपये काढण्याची परवानगी होती. ही योजना 30 सप्टेंबर 2013 रोजी बंद करण्यात आली.

🌏 याेजनेचे पुनरुज्जीवन
सन 2014-15 नरेंद्र माेदी सरकारने या याेजनेचे पुनरुज्जीवन केले. ही याेजना केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत न ठेवता केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आणली गेली. या याेजनेतून कॉफी, चहा, रबर आणि तंबाखू वगळण्यात आले आणि त्याजागी कांदा, बटाटे आणि कडधान्ये या शेतमालांचा समावेश करण्यात आला. सन 2023-24 मध्ये गहू आणि तांदूळ या याेजनेत समाविष्ट करण्यात आले. भविष्यात या याेजनेत आणखी काही शेतमाल समाविष्ट केले जाणार आहे.

🌏 याेजनेची उद्दिष्ट्ये
हा निधी पाच शेतमालाच्या किमतीतील अस्थिरता कमी करण्यासाठी वापरणे, हा शेतमाल थेट शेतकरी किंवा शेतकरी संघटनांकडून फार्म गेट/बाजारातून खरेदी करणे, ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध करून देणे, राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि केंद्रीय एजन्सींना त्यांचे खेळते भांडवल आणि इतर खर्चासाठी व्याजमुक्त कर्जपुरवठा करणे, शेतीक्षेत्राला खासगी उद्याेग, गुंतवणूक व तंत्रज्ञानाशी जाेडणे आदी या याेजनेचे उद्देश असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले हाेते.

🌏 भारत ब्रॅंडची निर्मिती
केंद्र सरकारने याच किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत भारत ब्रॅंडची निर्मिती केली. भारत ब्रॅंड (Bharat brand) हा केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Welfare, Food and Public Distribution) अंतर्गत कार्य करते. या ब्रॅंड अंतर्गत नाेव्हेंबर 2023 मध्ये भारत आटा (गव्हाचे पीठ), जानेवारी 2024 मध्ये भारत दाल (हरभरा डाळ) व फेब्रुवारी 2024 मध्ये भारत चावल बाजारात आणले. हे तिन्ही शेतमाल खुल्या बाजारात अनुदानित म्हणजेच बाजारभावापेक्षा अर्ध्या किमतीत अर्थात भारत आटा प्रति किलाे 27.50 रुपये, भारत दाल प्रति किलाे 60 रुपये आणि भारत चावल प्रति किलाे 29 रुपये दराने विकल्या जात आहेत. हे तिन्ही ब्रॅंड नाफेड व एनसीसीएफच्या आऊटलेटसाेबतच काही खासगी दुकानांमध्ये उपलब्ध आहेत.

🌏 भारत ब्रॅंडला सरकारी अनुदान
भारत ब्रॅंडसाठी लागणारे गहू, तांदूळ आणि हरभरे केंद्र सरकारने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे शेतकऱ्यांकडून खरेदी करते. या शेतमालावर नाफेड (NAFED – National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.) व एनसीसीएफ (NCCF – National Co-operative Consumers’ Federation of India Ltd.) प्रक्रिया व पॅकिंग करीत असल्याने हा शेतमाल नाफेड व एनसीसीएफ या दाेन संस्था एफसीआयकडून खरेदी करते. केंद्र सरकार नाफेड व एनसीसीएफला गव्हाचे पीठ तयार करणे व पॅकिंग करण्यासाठी प्रति क्विंटल 435 रुपये, धानापासून तांदूळ तयार करणे व ते पॅकिंग करण्यासाठी प्रति क्विंटल 200 रुपये अनुदान देते.

🌏 बफर स्टाॅक खरेदीसाठी वापर
केंद्र सरकार दरवर्षी बफर स्टाॅकसाठी (Buffer stock) गहू, डाळी (उडीद, मूग, तूर, मसूर आणि हरभरा), धान, कांदा, टोमॅटो आणि बटाटा या शेतमालाची खरेदी करते. या खरेदीसाठी लागणारा पैसा हा किंमत स्थिरीकरण निधीतून उपलब्ध करून दिला जाताे.

🌏 अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद
केंद्र सरकारने किंमत स्थिरीकरण निधीसाठी अर्थसंकल्पात निधीची स्वतंत्र तरतूद केली आहे. सन 2014-15 पासून सन 2023-24 पर्यंतच्या अर्थसंकल्पात 27,489.15 कोटी रुपयांची तरतूद केली हाेती. सन 2024-25 व 2025-26 या दाेन वर्षांसाठी प्रत्येकी 1,500 काेटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

🌏 शेतमाल बाजारासाठी धाेक्याची घंटा
केंद्र सरकारची शेतमाल विक्रीविषयक धाेरण, त्यासाठी तयार केलेल्या याेजना आणि निधीची तरतूद पाहता, किंमत स्थिरीकरण निधी व भारत ब्रॅंड ही धाेक्याची घंटा आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी लावली आणि स्वत: एनसीईएलच्या माध्यमातून कांद्याची निर्यात करायला सुरुवात केली. केंद्र सरकार किंमत स्थिरीकरण निधी, भारत ब्रॅंड व एनसीईएलच्या माध्यमातून शेतमाल बाजाराचे हळूहळू सरकारीकरण करीत आहे. त्यामुळे बाजारातील स्पर्धा हळूहळू नष्ट हाेणार आहे. सरकार स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी यापुढे शेतमाल बाजारातील हस्तक्षेप वाढविणार असून, निर्यातबंदी, शेतमालाची मुक्त आयात, शुल्कमुक्त आयात, वायदेबंदी, स्टाॅक लिमिट यासह इतर शस्त्रांचा पुरेपूर वापर करणार आहे. या संपूर्ण व्यवहारात शेतमाल उत्पादक शेतकरी, छाेटे-माेठे खासगी व्यापारी आणि निर्यातदार देशाेधडीला लागणार असून, किंमत स्थिरीकरण याेजना, नाफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयातील अधिकारी, मंत्री आणि राजकीय नेते भ्रष्टाचार करून अमाप पैसा कमावणार आहेत. केंद्र सरकार हा प्रयाेग इतर काेणत्याही उत्पादनाबाबत करीत नाही.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts