Action Plan for Water Security Council : महाराष्ट्राची जल सुरक्षा परिषदेसाठी कृती आराखडा
1 min read
✳️ या जल दिनानिमित्त माझ्या मागण्या
🔆 ‘ग्रामीण भागातील माऊली व शाळकरी विद्यार्थिनींना घराचा उंबरठा न ओलांडता पिण्याचे स्वच्छ पाणी मिळाले पाहिजे’. ‘जल जीवन मिशन’ कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागात, प्रत्येक घरांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा करण्याबाबत युद्ध पातळीवर अंमलबजावणी करा.
🔆 महाराष्ट्र राज्यातील 72 मोठे, 97 मध्यम व 283 लघुसिंचन प्रकल्प गेल्या 10 वर्षांपासून ठप्प आहेत. ते कालबद्ध पद्धतीने पूर्णत्वाला न्यावेत.
🔆 ऊस उत्पादन क्षेत्रातील ठिबक सिंचन सध्याच्या 14 टक्क्यांवरून 52 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी योजना कार्यान्वित करावी.
🔆 पश्चिम वाहिनी नद्यांचे (जिथे अति विपुलता विपुलता पर्जन्यमान आहे) पाणी गोदावरी व भीमा खोऱ्यात (जिथे तुटीचे पर्जन्यमान आहे) वळवण्यासाठीचे प्रकल्प कार्यान्वित करा.
🔆 शहरांमध्ये पाण्याची अमर्याद उधळपट्टी (फ्लश, शॉवर, टब, स्विमिंग टँक वगैरे) चालू आहे व ग्रामीण भागातील लोकांना जल साक्षरतेचे धडे शिकवतात. औद्योगिक व शहरातील वापरलेल्या पाण्याचे रिसायकलिंग, प्रक्रिया बद्दलचे अधिनियम (Regulations) पारित करून बंधनकारक करा.
🔆 पवना, इंद्रायणी, मुळा वगैरे नद्यांच्या शुद्धीकरणासाठीचे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र तातडीने पूर्ण करा.
🔆 ‘प्रत्येक व्यक्तीला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळाले पाहिजे’ याचा घटनेतील मूलभूत मानवी हक्कांमध्ये समावेश झाला पाहिजे.
🔆 Water Conservation बाबतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करा. उदा. Waterless युरीनल, New flush tank designs etc.
🔆 शासनाच्या जल संधारण विभाग वेबसाइट अपडेट करा. महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळज्ञमध्ये डिसेंबर 2021 चा डाटा आहे. (त्यानुसार लघुसिंचन योजनाचे 5270.72 कोटी रुप्यै प्रलंबित दायित्व/देणे आहे).
🔆 जलसंपदा विभाग वेबसाइट अजूनही जून 2010 ची सिंचन क्षेत्र, क्षमताची आकडेवारी दाखवत आहे.
🔆 शासनाच्या वेबसाइटवर धडधडीत खोटे लिहले आहे की, ‘राज्याच्या एकूण पाणी वापरापैकी 80 टक्के पाणी वापर सिंचनाकरीता, 12 टक्के पाणीवापर घरगुती वापराकरीता, 4 टक्के पाणी वापर औद्योगिक वापराकरीता व उर्वरीत पाणीवापर औष्णिक, जलविद्युत ऊर्जा किंवा इतर कारणांसाठी होत आहे’. खरी आकडेवारीचे मोजमाप करून ती जाहीर करा.
🔆 शेतकऱ्यांना पिकांसाठी व जमिनीतील कर्ब वृद्धीसाठी ‘सुलभ’ पद्धतीने कार्बन क्रेडिट द्यावे.
🔆 शहरी व ग्रामीण लोकांना प्रति मानशी समान न्याय पाणी वाटप करा. कृषी सिंचन व पशु पाणी वापर व्यतिरिक्त. शहरांसाठी 150 लिटर दरडोई प्रति दिन तर ग्रामीण भागात 55 लिटर, असे निकष का बरे?
🔆 थोडी दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली की, शेतकऱ्यांच्या विहिरी सरकार ताब्यात घेतात. वारंवार उद्भवणाऱ्या दुष्काळ परिस्थिती व पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईचा सामना करण्यासाठी शासनाने राज्यात स्वतःच्या किमान 3 लाख विहिरी व 10 लाख कूपनलिका/बोअर घ्याव्यात.
🔆 अर्थसंकल्पामध्ये जलसंधारण व जलसंपदा विभागाला प्रत्यक्ष गरजेच्या तुलनेमध्ये अत्यंत तुटपुंजी आर्थिक तरतूद करण्यात येते. प्रत्यक्षात झालेला खर्च त्यापेक्षाही कमी होतो. त्यावर उपाययोजना व्हावी.
✳️ एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण!
कृषिसाधना....
