Anti-farmer policy : केंद्र सरकारच्या कृषिद्रोही धोरणाचे 10 पुरावे!

शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळण्याची आशा किंवा परिस्थिती निर्माण हाेताच केंद्र सरकार बाजारात हस्तक्षेप करून शेतमालाचे भाव खाली पाडतात. त्यामध्ये ते शहरी ग्राहकांचा तर फायदा बघतातच, त्याचबरोबर शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगपतींच्या लॉबीला ते खुश करत असतात. उदाहरणार्थ कापूस काही शहरी ग्राहक खात नाही. तरी त्याचे भाव पाडले जातात. कारण टेक्सटाईल लॉबी, कापड उद्योगपती. देशातील उद्याेगपती व माेठे व्यापारी भारतीय शेतकऱ्यांकडून शेतमाल हमीभावापेक्षा कमी किमतीमध्ये खरेदी करतात. दुसरीकडे आफ्रिका, म्यानमार वगैरे परदेशी शेतकऱ्यांकडून चढ्या दराने खरेदी करून केंद्र सरकार उद्याेगपती व माेठ्या व्यापाऱ्यांचे त्यांचे हित जपतात.

🎯 दहा कारणे
🔆 केंद्र सरकारने महागाई निर्देशांक वाढीप्रमाणे गेल्या 75 वर्षात शेतमालाचे भाव वाढू दिले नाहीत. त्यामुळे काेणत्याही शेतमालाचा उत्पादन खर्च ही भरून निघत नाही.
🔆 आंतरराष्ट्रीय तेजीचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळू दिला नाही.
🔆 आयात शुल्कात कपात/माफ करणे.
🔆 शेतमालाच्या निर्यातीवर वारंवार बंदी घालणे.
🔆 शेतमालावर वारंवार स्टॉक लिमिट लावणे.
🔆 सात शेतमालाला वायदे बाजार बंदी करणे.
🔆 शेतमाला आयातीचे पंचवार्षिक करार करणे व आयात करणे.
🔆 हमीभावापेक्षा जास्त दराने शेतमालाची परदेशातून आयात करणे.
🔆 शेतमालाच्या निर्मातीला प्राेत्साहन व सबसिडी देण्याऐवजी निर्यात राेखण्यासाठी निर्यात शुल्क लावणे व वाढविणे.
🔆 शेतमालाचे भाव तेजीत असताना भारतीय खाद्य निगमचा साठा खुल्या बाजारात विक्रीला काढणे व ताे उद्याेगपत्यांना कमी दरात विकणे.

✳️ एकच ध्यास – शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!

कृषिसाधना....

सतीश देशमुख

BE (Mech.)
President : Forum Of Intellectuals
G-65, Aditya Nagar, Gadital, Hadapsar, Pune-411028. Maharashtra State, India
संपर्क :- 9881495518
मेल :- deshmukhsk29@gmail.com

See author's posts