Narendraji Medi, Export ban : नरेंद्रजी माेदी, आधी निर्यातबंदीला विराेध, आता मात्र घाेषणा…!
1 min read
विषय :- डॉ. मनमोहन सिंगजींच्या सरकारने सन 2010-11 मध्ये कापूस निर्यात बंदी (Cotton export ban) केली, तेव्हा तुम्ही विरोध केला होता. आज तुम्ही गहू (wheat), तांदूळ (Rice) आणि कांद्याची (Onions) निर्यात बंद (Export ban) करण्याची घोषणा करत आहात. दिल्लीचे सिंहासन शेतकरीविरोधी आहे का?
सादर नमस्कार,
जागतिक बाजारात तांदळाचे भाव वाढू लागले, तेव्हा तुम्ही तांदळाची निर्यात बंद केली. जेव्हा गव्हाचे भाव वाढू लागले तेव्हा तुम्ही गव्हाची निर्यात बंद केली. जेव्हा टोमॅटोचे भाव वाढले, तेव्हा तुम्ही नेपाळमधून टोमॅटो आयात केले. आता कांद्याचे भाव वाढत आहेत. निर्यात वाढत असताना तुम्ही कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावला. तुम्ही गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सन 2010 मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने कापसावर 2,500 रुपये (दोन हजार पाचशे) प्रति खंडी निर्यात शुल्क लावला होता. सन 2011-12 नंतर 85 लाख गाठी कापसाची निर्यात केल्यानंतर देशात कापसाचे दर MSP (समर्थन मूल्य)3,900 रुपये प्रति क्विंटलवरून वाढून 6,000-7,000 रुपये प्रति क्विंटल झाले हाेते. तेव्हा केंद्र सरकारने कापसाची निर्यात बंदी केली हाेती. त्यावेळी तुम्ही गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना या निर्णयाला विराेध केला हाेता. त्यावेळी तुम्ही तेव्हाच्या केंद्र सरकारला प्रश्न केला होता की, केंद्र सरकारला राज्यातील शेतकऱ्यांच्या अधिकारांची चिंता नाही का? हे गुजरातच्या शेतकऱ्यांसोबत यूपीए सरकारचे षडयंत्र आहे.
आज तुम्ही कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावण्याची घाेषणा केली व कांद्याची निर्यात थांबवून कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवत आहात. देशांतर्गत बाजारात गव्हाची विक्री 25 रुपये प्रति किलाे दराने हाेत असताना तुम्ही गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. गहू सहा महिने घरी ठेवल्यानंतर गव्हाचे दर MSP समर्थन मूल्यापेक्षा 15-20 टक्के अधिक झाले आणि जास्त दर मिळत असताना तुम्ही हे दर राेखत आहात. मग शेतकऱ्यांनी त्यांचा शेतमाल गोदामात ठेवावा आणि हळूहळू बाजारात विकावा, या तुमच्या घोषणेला काय अर्थ राहिला आहे? आता तुम्ही रशियातून गव्हाची आयात करण्याची व त्या गव्हावरील आयात शुल्क कमी करण्याची घाेषणा करीत आहे. अशा प्रकारच्या धाेरणांमुळे भारत आत्मनिर्भर बनेल काय? आज टाेमॅटाेचे दर 300 रुपये प्रति किलाेवरून 40 रुपये प्रति किलाेवर आले आहेत. आज शेतकऱ्यांना कांद्याला जाे दर मिळत आहे, ताे मिळू द्या. त्यासाठी कांद्यावरील निर्यात शुल्क रद्द करा. सरकारने कांद्याची खुल्या बाजारातून खरेदी करावी, ही विनंती.
कदाचित ‘दिल्लीचे सिंहासन शेतकरी विराेधी आहे, असे आम्हाला वाटायला लागले आहे. तुम्ही हा समज बदलवा, ही विनंती.’
धन्यवाद
आपला नम्र
विजय जावंधिया,
शेतकरी संघटना पाईक.
कृषिसाधना....
