Tradition of plunder & Farmers : लुटीची क्रूर परंपरा अन् आगतिक-लाचार शेतकरी!

🌐 उद्योगांसाठी शेतीचे शोषण
स्वातंत्र्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारने औद्योगिक क्षेत्राला (Industrialization) प्राधान्य देण्याचे धोरण आखले. औद्योगिक क्षेत्राची वाढ करायची असेल तर शेतीमधील उत्पादन (Agricultural production) वाढले पाहिजे आणि शेतमाल स्वस्त (Cheap price) उपलब्ध करून दिला पाहिजे, हे पंडित नेहरू सरकारने आपले अधिकृत धोरण ठरवले. शेतमाल स्वस्त मिळवण्यासाठी सरकारने संविधानाची आणि कायद्याची रचना शेतकरी विरोधी केली. त्याचा मोठा इतिहास आहे. शेतीमधील उत्पादन देशातील नागरिकांना पुरेल इतके निघत नव्हते. हरितक्रांतीनंतर (Green Revolution) शेतीमधील उत्पादन अनेक पटींनी वाढले. आता तर शेतकर्‍यांनी 140 कोटी लोकांना खाऊ घालून निर्यात करू शकतो, इतके विक्रमी उत्पादन केले आहे. अनेक अडथळ्यांवर मात करुन उत्पादनाचे ढीग उभे करणार्‍या शेतकर्‍यांचा हा पराक्रम आहे.

🌐 शेतकर्‍यांचा बाजारपेठेत पराभव
सरकार शेतीमध्ये उत्पादन वाढविण्याचा पराक्रम करणार्‍या शेतकर्‍यांचा बाजारात पराभव करत असते. आजही त्यात काही फरक पडला नाही. शेतीमधील उत्पादन कमी होते, त्या काळात शेतकर्‍यांना सरकारच्या लेव्ही (Levy) सारख्या जाचक कायद्यांना तोंड दिले. काय होता हा कायदा?

🌐 तूट होती तेव्हा लुटले
🔆 ज्या शेतकर्‍याकडे जमीन आहे, त्यांना सरकारला लेव्हीचे धान्य घालणे बंधनकारक होते. शेतात पिकले किंवा नाही पिकले तरी वर्षाला सरकारने ठरवून दिलेले धान्य बाजार भावापेक्षा कमी भावात सरकारला द्यावे लागायचे. धान्य न देणार्‍या शेतकर्‍यांवर फौजदारी गुन्हे (Criminal offences) दाखल करून पोलिस अटक (Arrested) करून नेत असत. सन 1957 ते 1977 असे 20 वर्षे शेतकर्‍यांनी लेव्ही या जाचक कायद्याचा त्रास सहन केला. साखरेवर तर 65 टक्के लेव्ही होती. शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनामुळे कमी होत होत ती 2001 साली बंद झाली.
🔆 महाराष्ट्र सरकारच्या कापूस एकाधिकार (Cotton Monopoly) खरेदीची मक्तेदारी होती. शेजारच्या मध्य प्रदेश अथवा आंध्र प्रदेशात कापसाला अधिक भाव असत. पण कापूस राज्यबंदीमुळे विकायला निर्बंध होते. कापूस खरेदीत महाराष्ट्रात सरकारची मक्तेदारी होती. कापसाचे पाच ग्रेड केले जात, त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जायची. सरकारी यंत्रणेला प्रचंड भ्रष्टाचार करायले वाव मिळत असे.

🌐 मुबलकता आली तर लिलाव
🔆 उत्पादन कमी होते त्या काळात लेव्हीच्या कायद्याने शेतकर्‍यांना लुटले. उत्पादन वाढल्यावर सरकारने आपला पवित्र बदलला. आता भाव पाडण्यासाठी निर्यातबंदी (Export ban), परदेशातून शेतमालाची भरमसाठ आयात (import) करणे, आयात, निर्यात शुल्क (Import, export duty) वाढवणे किंवा कमी करणे, व्यापाऱ्यांच्या साठ्यावर मर्यादा (Stock Limit) घालणे, वायदा बाजारातून (futures market) शेती उत्पादने वगळणे इत्यादी मार्ग अवलंबले जाऊ लागले. कॉँग्रेसच्या काळापासून चालू असलेली शेतकर्‍यांच्या लुटीची ही परंपरा नरेंद्र मोदी सरकार तर अत्यंत क्रूरपणे राबवत आहे.
🔆 चालू वर्षाचेच उदाहरण घ्या. शेतकर्‍यांनी दोन दोन वर्षाचे सोयाबीन भाव वाढतील, या अपेक्षेने राखून ठेवले होते. भाव काही वाढले नाहीत. सरकारने परदेशातून सोयाबीन (soybeans), सूर्यफूल (Sunflower), खाद्यतेलाची (edible oil) आणि सोयपेंडीची (Soya De Oiled Cake ) भरमसाठ आयात केली. सरकारने ही आयात केली नसती तर सोयाबीनचे भाव 7 ते 8 हजार रुपयांच्या आसपास राहिले असते.
🔆 गेल्या वर्षी कापसाला (Cotton) 13 ते 14 हजार रुपये भाव मिळाला. या वर्षीही चांगले भाव मिळतील, अशी शेतकर्‍यांची अपेक्षा होती. सरकारने कापसाच्या लाखो गाठी आयात केल्या. सुताची आयात केली. त्यामुळे कापसाचे भाव 7 ते 8 हजाराच्या पुढे गेले नाहीत.
🔆 एका वर्ष तुरीचे (Tur) उत्पादन कमी झाले, त्यामुळे तुरीचे भाव काही दिवस थोडे वाढले. सरकारने माेझांबिकमधून 5 आणि पुन्हा 5 असे 10 वर्षाचा तूर आयातीचा करार केला. आता तर 2024 साला संपेपर्यंत माेझांबिकला तुरीच्या मुक्त आयातीला परवानगी देवून टाकली. भविष्यात तुरीला भाव मिळण्याची शक्यता पार मावळली आहे.
🔆 चार-पाच महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जर्मनीत गेले. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात गव्हाची (wheat) टंचाई निर्माण झाली आहे. युरोपिय देशांनी नरेंद्र मोदींना भारतातून गव्हाची निर्यात करण्याची गळ घातली. मोदीच ते, त्यांनी फुशारक्या मारल्या, भारतात सार्‍या जगाला गहू खाऊ घालण्याची क्षमता आहे. आम्ही निर्यात करू, असे म्हणून भारतात परतले. निर्यातीमुळे देशात गव्हाचे भाव वाढू लागले. शेतकर्‍यांना चार पैसे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. लगेच 8-10 दिवसात याच सरकारने गव्हावर निर्यातबंदी घातली. तेवढ्याने भागले नाही म्हणून हमीभावाने खरेदी करून ठेवलेला 35 लाख टन गहू खुल्या बाजारात कमी भावात विकला. आता ताजी बातमी आली की, अजून 50 लाख टन गहू सरकार खुल्या बाजारात विकणार आहे.
🔆 तांदळाचे उदाहरण घ्या. सुरुवातीला बासमती तांदळाच्या (Basmati rice) निर्यातीला बंदी घातली. त्यानंतर बिगर बासमती तांदूळाची (Non Basmati rice) निर्यात बंद केली. तेवढ्याने भागले नाही, आता सरकार 25 लाख टन तांदूळ बाजारात विकायला काढणार आहे.
🔆 कांद्याला (Onion) अर्ध्या रात्री निर्यातबंदी घालून कांद्याची जागतिक बाजारपेठ घालवून टाकली.

एकही शेतमाल असा नाही, ज्याच्या बाजारात सरकारने हात घालून भाव पडले नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकर्‍यांच्या हाती पैसा येऊ नये, याचा सरकारने जणू चंग बांधला आहे. ग्राहकांचे मतदान मिळवता यावे, यासाठी राजकरणी शेतकर्‍यांचे शोषण करीत आहेत. यात कोणत्या एका पक्षाला दोषी धरण्यात अर्थ नाही, हे सर्वपक्षीय धोरण आहे. सरकारची बाजारपेठेतील इतकी शक्तीशाली बंधने अंगावर घेऊन वावरणारे शेतकरी स्वतंत्र आहेत का?

कृषिसाधना....

अनंत देशपांडे

विश्वस्त, शेतकरी संघटना, आंबेठाण, जिल्हा पुणे.
संपर्क :- 8668326962
मेल :- anant.deshpande2155@gmail.com

See author's posts