Govt, Wheat, Rice : केंद्र सरकार पुन्हा शेतकऱ्यांच्या मुळावर; 50 लाख टन गहू, 25 लाख टन तांदूळ खुल्या बाजारात विकणार!

🌎 दर नियंत्रण कुणासाठी?
शेतमालाचे दर वाढल्यास देशभर महागाई (inflation) वाढल्याची हाकाटी पिटली जाते. यात देशातील चांगली क्रयशक्ती (purchasing power) असलेला वर्ग आघाडीवर आहे. त्यामुळे गहू आणि तांदळाच्या वाढत्या किमती केंद्र सरकारसाठी अडचणीचे ठरत आहेत. गरीबांचे नाव पुढे करून केंद्र सरकार या शेतमालाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यातबंदीसह अनेक उपाययाेजना करीत आहे. एवढे करूनही दर नियंत्रणात येत नसल्याचे लक्षात येताच सरकारने या शेतमालाच्या बफर स्टाॅकमधून 50 लाख टन गहू आणि 25 लाख टन तांदूळ खुल्या बाजारात विकण्याची घोषणा केली आहे. सोबतच सरकारने तांदळाची राखीव किंमत 200 रुपयांनी कमी करून ती 2,900 रुपये प्रति क्विंटल केली आहे. परंतु, सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ ग्राहकांना मिळण्याऐवजी तांदळावर प्रक्रिया करून त्यापासून विविध उपपदार्थ (byproducts) तयार करणाऱ्या कंपन्यांना हाेणार आहे.

🌎 एफसीआयच्या ओएमएसएस अंतर्गत विक्री
या दाेन्ही शेतमालाची विक्री ही भारतीय खाद्य निगम (FCI – Food Corporation of India)च्या माध्यमातून खुला बाजार विक्री योजनेअंतर्गत (OMSS – Open Market Sale Scheme) ई-लिलावाद्वारे केली जाणार आहे, असे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने बुधवारी (9 ऑगस्ट 2023) स्पष्ट केले आहे. मागील पाच लिलावांचा अनुभव लक्षात घेता तांदळाची राखीव किंमत 3,100 रुपयांवरून 2,900 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे. तांदळाच्या किमतीतील घट ग्राहक व्यवहार विभागाच्या किंमत स्थिरीकरण निधीतून पूर्ण केली जाईल, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

🌎 तांदळाचे दर 200 रुपयांनी कमी
या वर्षी दुसऱ्यांदा OMSS अंतर्गत खासगी व्यापाऱ्यांसाठी गव्हाचा ई-लिलाव 28 जूनपासून आयोजित केला जात आहे. ही लिलाव प्रक्रिया 31 मार्च 2024 पर्यंत सुरू राहील. पहिल्या फेरीत जानेवारी-मार्च 2023 पर्यंत 35 लाख टन गहू ई-लिलावाद्वारे विकला गेला. यावर्षी प्रथमच खासगी व्यापाऱ्यांसाठी तांदळाचा ई-लिलाव जुलै 2023 च्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू करण्यात आला आहे. परंतु खरेदीदार उपलब्ध नसल्यामुळे एफसीआयच्या तांदळाची आवक खूपच कमी आहे. त्यावेळी त्याची राखीव किंमत 3,100 रुपये प्रति क्विंटल ठेवण्यात आली होती. खरेदीदारांचा अल्प प्रतिसाद पाहता प्रति क्विंटल 200 रुपयांनी भाव कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

🌎 म्हणे खुल्या बाजारात दर वाढले
सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या एका वर्षात (7 ऑगस्ट 2023 पर्यंत) गव्हाच्या किरकोळ किमती 6.77 टक्के आणि घाऊक किमती 7.37 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. त्याचप्रमाणे किरकोळ बाजारात तांदळाच्या किमतीत 10.63 टक्के आणि घाऊक बाजारात 11.12 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या दोन प्रमुख शेतमालाच्या किमती अन्नधान्याच्या महागाईत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या शेतमालाचे दर वाढायला सुरुवात हाेताच त्याला महागाईचा टच दिला जाताे आणि त्याचे राजकारण करायला सुरुवात केले. मुळात वाढलेल्या कृषी निविष्ठांच्या किमती, त्यांच्यावरील कर, पेट्राेल-डिझेलचे वाढलेले दर विचारात घेता या दाेन्ही शेतमालाचा उत्पादन खर्चही वाढला आहे. मात्र, ही मूलभूत बाब सत्ताधारी व त्यांना मूकसंमती देणारे विराेधक विचारात घेत नाही.

🌎 निर्यात बंदीसाेबतच स्टाॅक लिमिट
यावर्षी गहू आणि तांदळाच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नरेंद्र माेदी सरकारने सर्वप्रथम 1 जानेवारी – 31 मार्च 2023 मध्ये बफर स्टाॅकमधील 35 लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकला. त्यानंतर जूनमध्ये स्टॉक लिमिट (Stock Limit) लागू करण्यात आले. गेल्या वर्षीपासूनच गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आहे. जून 2023 अखेर पुन्हा ई-लिलाव सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही पावले उचलूनही बाजारात गव्हाच्या किमतीत घसरण झालेली नाही. यावर्षी सरकारने प्रथम तुटलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आणि बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर 20 टक्के शुल्क लावले. यामुळे भाव कमी झाले नाहीत. जुलै 2023 मध्ये बिगर बासमती पांढर्‍या तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. एवढे करूनही भाव कमी होत नाहीत.

🌎 फायदा कुणाला?
जानेवारी-मार्च 2023 मध्ये जेव्हा खासगी व्यापारी, मोठ्या खरेदीदार जसे की पीठ गिरण्या आणि गहू उत्पादन उत्पादकांना ई-लिलावाद्वारे गहू विकला गेला, तेव्हा ग्राहकांना किमतीत फारसा दिलासा मिळाला नाही. पीठ, ब्रेड आणि बिस्किटे यासारख्या उत्पादनांच्या किरकोळ किमतीत कंपन्यांनी कमी केल्या नाहीत. ई-लिलावामुळे गव्हाच्या घाऊक किमती प्रति क्विंटल 1,000 रुपयांनी कमी झाल्या. त्या तुलनेत किरकोळ विक्रीचे दर फारसे कमी झाले नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ना तर ग्राहकांना फायदा झाला ना ही गहू व तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा झाला. उलट, केंद्र सरकारने हे शेतकरी विराेधी निर्णय घेऊन या दाेन्ही घटकांची अप्रत्यक्षरित्या आर्थिक लूट केली आणि देशातील माेठ्या उद्याेजकांचे भले केले.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts