Economy, Social harmony : देशाची अर्थव्यवस्था वाचवा, सामाजिक सौहार्द टिकवा!

🌐 देश कुणाचा?
देश कोणत्याही पक्षाचा, राजकारण्यांचा, कोण्याही नेत्यांचा, कोणाही धर्माचा, कोणत्याही जाती, समाजाचा नसतो. तो देशातील तमाम नागरिकांचा असतो. सरकार ही तात्पुरती व्यवस्था असते. ती अहंकारी आणि मस्तवाल होऊ नये, यासाठी तिला सतत बदलत ठेवणे निष्पक्ष नागरिकांची जबाबदारी असायला हवी. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सध्या दिशाहीन आणि धोकादायक बनले आहे. मोदींना घालवण्यासाठी मतदारांना शक्य असलेली राजकीय भूमिका काय असावी? मतदारांनी पक्ष, धर्म, जात, नेता यांच्या व्यक्तिगत प्रेमापलीकडे जाऊन विचार करून मतदान केले पाहिजे. प्रत्येक मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवाराला पराभूत करणाऱ्या उमेदवाराला मतदान करावे. भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव केला तर भाजपच्या लोकसभा सदस्यांची संख्या कमी होईल. हे करणे का आवश्यक आहे त्याचे विश्लेषण खाली देत आहे.

✳️ नरेंद्र मोदी यांनी आपण पंडित जवाहरलाल नेहरुंच्या पावलावर पाऊल टाकून देशाचा आर्थिक विकास करणार आहोत, असे यापूर्वी अनेक प्रसंगी जाहीर केले आहे. परवाच नरेंद्र मोदी सरकारने संगणक आणि टॅब यांच्या आयातीवर बंधने घातली आहेत.
✳️ स्वदेशी, आत्मनिर्भरता या नावाने यापुढेही अन्य औद्योगिक वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंध घातले जाण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरुंच्या देशी औद्योगिक क्षेत्राला संरक्षण देण्याच्या अशा प्रकारच्या आर्थिक धोरणांनीच यापूर्वी एकदा देशाचे दिवाळे काढले होते, असा इतिहास आहे.
✳️ मोदीही नेहरुंच्या त्याच धोरणांचा अवलंब करून देशाचे दिवाळे काढतील की, काय अशी पावले टाकीत आहेत.
✳️ आपल्याला माहिती आहे का की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या सारख्या शक्तिशाली पंतप्रधानांनी कारभार केला आणि तरीही स्वातंत्र्याच्या अवघ्या चाळीस वर्षाच्या आत, म्हणजे सन 1990 चे दशक उजाडण्याच्या आत आपल्या देशाचे आर्थिक दिवाळे निघाले होते?
✳️ आपल्याला हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, 1987 साली सरकारला अंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेने दिलेल्या कर्जाचे व व्याजाचे हप्ते फेडने अशक्य झाले. त्या कारणामुळे चंद्रशेखर सरकारला तिजोरीतील सोने परदेशी बँकेत गहाण ठेवावे लागले होते.

🌐 त्या घटनेला खालील बाबी जबाबदार होत्या. देश वाचवायचा असेल तर त्या कायम लक्षात ठेवल्या पाहिजे.
🔆 पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंनी देशातील औद्योगिक उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळवून देण्यासाठी अगदी सुरुवातीपासूनच परदेशातील औद्योगिक उत्पादनांच्या आयातीला संपूर्ण बंदी घातली होती. देशातील औद्योगिक उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन दिले होते.
🔆 देशातील औद्योगिक क्षेत्राचा वेगवान विकास व्हावा, यासाठी कच्चा माल, म्हणजे शेतीमाल, त्याचे उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला होता. तयार झालेला शेतीमाल स्वस्त उपलब्ध व्हावा, यासाठी शेतकऱ्यांवर आणि शेती व्यवसायावर अगणित बंधने घातली होती.
🔆 शेती व्यवसायावर निर्बंध घालून त्याच्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवले गेले. त्यामुळे शेतीमाल स्वस्त राहिला. परिणामी, शेती तोट्याचा धंदा झाला. त्यामुळे गावात गरिबी वाढू लागली.
त्याचा परिणाम म्हणून गावातील लहान शेतकरी आणि मजूर विस्थापित होऊन शहरांत दाखल झाले. कारखानदारांना कमी मजुरीत (माणुष्यबळ) कामगार उपलब्ध झाले.

वरील धोरणांमुळे कारखानादारीचा विकास होईल. कारखानदार आपले उत्पादन परदेशातील बाजारपेठेत विकतील, त्यामुळे आपली निर्यात वाढेल आणि देशाला डॉलर कमवून देतील, असा नेहरूजींनी तर्क दिला होता.

🌐 वरील धोरण प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यासाठी नेहरूजींनी किती खटाटोप केला?
🔆 पंडित नेहारुंनी स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरची सुरुवातीची दहा वर्षे औद्योगिक क्षेत्राचे कल्याण करण्यासाठी आणि शेती व्यवसायाचे कंबरडे मोडण्यासाठी खर्ची घातले. त्यांनी पहिल्यांदा 18 जून 1951 या दिवशी मूळ संविधान बदलले. आठ परिशिष्टाच्या मूळ संविधानाला घटनाबाह्य पद्धतीने-9 वे परिशिष्ट जोडले. परिशिष्ट-9 मध्ये समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या कायद्यांना न्यायबंदी घतली.
🔆 इंग्रजांच्या काळातील जमीन अधिग्रहण कायदा त्यात टाकला.
🔆 दुसऱ्या महायुद्धात देशातील व्यापारावर नियंत्रण घालता यावे, शेतीमाल स्वस्त उपलब्ध करून देता यावा, यासाठी इंग्रजांनी आवश्यक वस्तू अध्यादेश काढला होता. नेहरूजींनी त्या इंग्रज अध्यादेशाचे 1955 साली कायद्यात रूपांतर केले. कालांतराने तोही परिशिष्ट 9 मध्ये टाकण्यात आला.
🔆 1961 साली राज्या राज्यात शेतजमीन धारणा कायदे तयार झाले. त्या कायद्याने शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी बाळगण्याच्या मालकीचे अधिकार संपुष्टात आणले.

वरील तीनही कायदे परिशिष्ट 9 मध्ये आहेत. त्या कायद्याच्या विरोधात देशातील कोणत्याही कोर्टात न्याय मागता येत नाही.

🔆 नेहरूजींनी तिसऱ्या घटना दुरुस्तीने शेतीमालाचा व्यापार जो राज्य सरकारच्या यादीतील विषय होता, तो केंद्र सरकारच्या अधिकारात घेतला. त्यांच्या नंतर आलेल्या सर्व पंतप्रधानांनी नेहारुजी यांच्याच बंदिस्त आर्थिक धोरणांची परंपरा पुढे चालू ठेवली.

🌐 सन 1951 ते 1987 पर्यंत सरकारी संरक्षण प्राप्त झालेल्या औद्योगिक क्षेत्राने काय दिवे लावले ?
✳️ निर्यात करून डॉलर कामावणे तर राहिले दूरच.
✳️ लायसन्स, परमिट, कोटा, राज्याचा फायदा घेऊन त्यांनी देशातील नागरिकांना अत्यंत दुय्यम दर्जाचे उत्पादन विकून लुटले.
✳️ सरकारी बंदिस्त व्यवस्थेचा लाभ उपटून आपले कल्याण करून घेतले.
✳️ दरम्यानच्या काळात तिकडे शेतीच्या लुटालुटीने गावातील गरिबी वाढली. शेतीवरील मोठा जनसमुदाय आपली क्रयशक्ती गमावून बसला.
✳️ अशाप्रकारे सर्व केंद्र सरकारांनी, त्यांच्या आर्थिक सल्लागारांनी, सरकारी अधिकाऱ्यांनी आणि औद्योगिक मुखंडांनी 1990 चे दशक उजाडण्या अगोदर देश दिवाळखोर केला. केवळ तीन दिवस देशाचा कारभार चालेल इतकेच चलन केंद्र सरकारच्या तिजोरीत शिल्लक राहिले. म्हणून सोने गहाण ठेवण्याची नामुष्की चंद्रशेखर यांच्या सरकारवर ओढवली.
✳️ देशाला शरमेने मान खाली घालायला लावणारी ती घटना केवळ सरकारच्या बंदिस्त अर्थकारणामुळे देशासमोर उभी ठाकली.
✳️ सन 1990 नंतर पी. व्ही. नरसिंह राव, अटल बिहारी बाजपेयी आणि डाॅ. मनमोहन सिंग सरकारचे (यु. पी. ए. – 1) सुरुवातीचे पाच वर्षे, या तीन सरकारांनी काही अंशी समाजवादी अर्थाकारणाचा त्याग केला.
✳️ किमान औद्योगिक क्षेत्रात तरी खुलीकरणाचे धोरण राबवले.
लायसन्स, परमिट, कोटा राज्याला थोडा लगाम घातला.
✳️ त्याचा परिणाम देशाचा आर्थिक गाडा काही अंशी सुरळीत झाला.
✳️ शेती क्षेत्राला त्या तीन पंतप्रधानांनीही खुलीकरणाची हवा लागू दिली नाही. शेतीला गेल्या 75 वर्षापासून त्याच जुन्या बंदिस्त जोखडात अडकवून टाकण्यात आले आहे. आज मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. हे सर्वपक्षीय राजांचे पाप आहे.

🌐 नरेंद्र मोदींचा अजेंडा
🔆 मुसामान आणि ख्रिश्चन धार्मिय विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुत्वाचे स्वप्न दाखवणे.
🔆 त्यासाठी देशभर हिंदुत्वाचा उग्र उन्माद पसरवणे.
🔆 विरोधकांची जबरदस्त कोंडी करण्यासाठी सी. बी. आय., ई. डी., इन्कम टॅक्स
यासारख्या संस्थांचा बेमुर्वतखोर वापर करणे आणि विरोधकांना संपवणे किंवा त्यांना आपल्या पक्षात खेचून घेणे. न्यायालयावर अंकुश ठेवाण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणे.
🔆 अनेक मार्गांनी कर लादून जनतेच्या खिशातून पैसे गोळा करणे आणि केंद्र सरकारची तिजोरी पुष्ट करणे.
🔆 उद्योगपतींना सरकारी पॅकेज देणे आणि त्यांची लाखों काेट्यवधींची कर्जे माफ करणे आणि त्यांना संरक्षण देणे.
🔆 शेतीमालाला निर्यातबंदी घालून, त्याची आयात करून, आयात निर्यात कर कमी अधिक करून, शेतीमालाच्या साठ्यावर निर्बंध घालून इत्यादी मार्गांनी शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या किंमती नियंत्रित करणे आणि शेतकऱ्यांना आत्महत्येच्या दारात उभे करणे.
🔆 गरिबांना फुकट धान्य वाटापा पासून ते मध्यमवर्गीयांच्या घरांना अनुदान वाटप करणे आणि सत्तेवर चिटकून राहणे हा नरेंद्र मोदी सरकारने आपला अजेंडा ठरवला आहे.

🌐 जगाचा इतिहास
नरेंद्र मोदींच्या या पंडित नेहरू अजेंड्याने पुन्हा एकदा देश दिवळखाेरीकडे जाण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. नागरिकांना कराच्या माध्यमातून देशाची तिजोरी भरायची आणि त्यांनाच भीक वाटायची या आर्थिक नीतीने जगभरातील कोणताही देश मोठा झालेला नाही.
तशा धोरणांमुळे सरकारे मोठी झाली आणि लोक लहान राहिले. धर्म, जात, इत्यादी भेदांच्या भिंती रुंद करणारे आणि देशातील सामाजिक सौहार्द बिघडावणारे जगभरातील अनेक देश आजही मागासच राहिले आहेत. हा जगाचा इतिहास आहे. माझ्या पिढीतील कोणत्याही नेत्याला आणि पक्षाला मी इतका मस्तवाल होऊ देणार नाही की, देशातील नागरिकांचे आर्थिक आणि सामाजिक अस्तित्वच धोक्यात येईल. देशाचा मतदार म्हणून माझी ती मुख्य जिम्मेदारी आहे. देश आपला आहे पक्ष आणि नेते येत जात राहतील.
आपण सजग राहिले पाहिजे.

कृषिसाधना....

अनंत देशपांडे

विश्वस्त, शेतकरी संघटना, आंबेठाण, जिल्हा पुणे.
संपर्क :- 8668326962
मेल :- anant.deshpande2155@gmail.com

See author's posts