Import of Tomato : दर नियंत्रणासाठी आता टाेमॅटाेची आयात
1 min read🍅 नेपाळी टाेमॅटाे भारतीय बाजारात
केवळ शहरी ग्राहकांना खूश करण्यासाठी केंद्र सरकारने आधी नाफेडच्या माध्यमातून देशांतर्गत बाजारातून टाेमॅटाे खरेदी करण्याचा आणि ते किफायतशीर दरात शहरी ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्याचा जुलै 2023 च्या दुसऱ्या आठवड्यात निर्णय घेतला. मात्र, या निर्णयामुळे टाेमॅटाेच्या दरावर फारसा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने नेपाळमधून 2,500 टन टाेमॅटाे नेपाळमधून आयात करण्याचा निर्णय घेतला आणि पहिली खेप दिल्ली शहरात शुक्रवारी (दि. 11 ऑगस्ट) दाखल झाली.
🍅 उत्पादनासाेबतच पुरवठा घटला, दर वाढले
टोमॅटो उष्ण हवामानातील पीक असले तरीही महाराष्ट्रात टोमॅटोची लागवड वर्षभर केली जाते. अति थंडी पडल्यास टोमॅटोच्या झाडाची वाढ खुंटते. तपमानातील चढउताराचा फळधारणेवर अनिष्ट परिणाम होतो. 13 ते 38 डिग्री सेल्सियस तापमानात झाडांची वाढ, फूल व फलधारणा चांगली हाेते. त्यासाठी रात्रीचे तापमान 18 ते 20 डिग्री सेल्सियस असणे आवश्यक असते. तापमान, सूर्यप्रकाश आणि आर्द्रता यांचा एकत्रित परिणाम पिकाच्या वाढीवर होतो. 20 ते 32 डिग्री सेल्सिअस तापमान, 11 ते 12 तास स्वच्छ सूर्यप्रकाश आणि 60 ते 75 टक्के आर्द्रता असेल तर टोमॅटोचे उत्पादन चांगले हाेते. लागवडीनंतर किमान 45 दिवसांनी टाेमॅटाे काढणीला येतात.एप्रिल, मेमध्ये लागवड करण्यात आलेल्या टाेमॅटाेच्या पिकाला सुरुवातीपासून प्रतिकूल हवामनाचा सामना करावा लागल्याने उत्पादनात प्रचंड घट झाली. मागणी वाढल्याने किंबहुना; स्थिर राहिल्याने तसेच पुरवठा घटल्याने त्याचे परिणाम दरवाढीत झाले.
🍅 30 रुपये किलाेचे टाेमॅटाे 70 रुपयांत
सध्या नेपाळमध्ये टाेमॅटाेचे दर 25 ते 30 रुपये किलाे आहेत. नेपाळी टोमॅटो भारतीय टोमॅटोपेक्षा आकाराने लहान असतात. नेपाळलगतच्या भारतीय बाजारपेठेत टाेमॅटाेचे दर सध्या 60 ते 70 रुपये असून, देशातील इतर बाजारपेठांमध्ये हेच दर 100 ते 125 रुपये प्रति किलाे आहेत. मध्यंतरी नेपाळमधून टाेमॅटाेची तस्करी करण्यात येत असल्याचेही वृत्त हाेते. मात्र, या तस्करीचा देशांतर्गत बाजारातील टाेमॅटाेच्या दरावर काहीही परिणाम झाला नाही. हे नेपाळी टाेमॅटाे दिल्लीतून वाराणसी व कानपूर शहरात विक्रीसाठी पाठविण्यात येणार तसेच नाफेडच्या माध्यमातून प्रति किलाे 70 रुपये दराने विक्री केली असल्याचे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लाेकसभेत स्पष्ट केले. एनसीसीएफने आजपर्यंत राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर आणि उत्तर प्रदेशात 8 लाख 84 हजार 612 किलो टोमॅटोची विक्री केली असून, त्याला प्रति किलाे 70 रुपये अनुदान देण्यात आले. 25 ते 30 रुपये प्रति किलाे दराचे नेपाळी टाेमॅटाे 70 रुपये प्रति किलाे दराने विकले जात असतील तर हे टाेमॅटाे नेपाळमधून भारतात आणायला प्रति किलाे 40 रुपये खर्च आला असेल का?
🍅 टोमॅटो लागवड अर्ध्यावर
हिमाचल, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक व महाराष्ट्रात टोमॅटोची लागवड केली जाते. या राज्यांमधील प्रतिकूल हवामानामुळे टाेमॅटाेचे उत्पादन घटले. कृषी विभागाच्या मते महाराष्ट्रात 45 हजार हेक्टरवर टाेमॅटाेची लागवड करण्यात आली आहे. समाधानकारक दर मिळत नसल्याने यावर्षी देशातील टाेमॅटाे लागवड क्षेत्र अर्ध्यावर आले असल्याची माहिती जाणकार व्यक्तींनी दिली. मागील तीन वर्षांत पावसाळ्यात टोमॅटोच्या दरात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. जून 2022 मध्ये टोमॅटोचे दर 60 ते 70 रुपये प्रति किलाे तर जून 2021 मध्ये हेच दर 100 रुपये प्रति किलाे व जून 2020 मध्ये 70 ते 80 रुपये प्रति किलाे हाेते. सन 2021-22 मध्ये भारतात 20 दशलक्ष टनांहून अधिक टोमॅटोचे उत्पादन झाले हाेते. मध्य प्रदेश हे देशातील सर्वात मोठे टोमॅटो उत्पादक राज्य आहे. यानंतर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, ओडिशा आणि गुजरात ही टोमॅटो उत्पादक राज्ये आहेत.
🍅 टाेमॅटाे फेकण्याची वेळ
पेट्राेल, डिझेलसह कृषी निविष्ठांचे दर वाढल्याने टाेमॅटाेचा उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात टाेमॅटाे विक्री करण आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही. मे 2023 मध्ये दर कमालीचे काेसळल्याने तसेच प्रति किलाे पाच रुपये दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना टाेमॅटाे राेडवर फेकावे लागले. सत्ताधाऱ्यांसह राजकीय नेते व शहरी ग्राहक हा तमाशा उघड्या डाेळ्यांनी बघणे पसंत करते. ही परिस्थिती वारंवार उद्भवते. मात्र, त्यावर केंद्र व राज्य सरकार कायमस्वरुपी उपाययाेजना करायला तयार नाही. टाेमॅटाे दरवाढीचा फायदा केवळ बाेटावर माेजण्याइतक्या शेतकऱ्यांना झाला आहे.
🍅 सरकारला आयात सुचते, निर्यात का नाही?
मागणीच्या तुलनेत नेपाळी टाेमॅटाेची आयात (Import) फारच कमी असल्याने देशांतर्गत बाजारात टाेमॅटाेच्या दरावर फारसा परिणाम हाेणार नाही, असे मत बाजार तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करताच टाेमॅटाेचे दर कमी व्हायला लागले. 200 रुपये प्रति किलाे असलेले दर आता 100 रुपयांवर आले आहे. शेतमालाचे उत्पादन घटाे अथवा वाढाे, केंद्र सरकार केवळ शेतमालाच्या आयातीला प्राधान्य देत असून, निर्यातीवर (Export) बंदी घालते. सरकारच्या या चुकीच्या धाेरणामुळे तसेच समाधसानकारक दर मिळत नाही. त्यामुळे महत्त्वाच्या शेतमालाचे पेरणी क्षेत्र कमी हाेऊन उत्पादन घटत चालले असून, त्या शेतमालाचे परावलंबित्व वाढत चालले आहे. हा शेतकरी विराेधी प्रकार आणखी किती वर्षे चालणार आहे?