Platinum Jubilee : अमृत महोत्सव आणि शेतकरी : आसवेच स्वातंत्र्याची आम्हाला मिळाली

❇️ शेतकरी या शब्दाची व्याख्या
शेतकरी या शब्दाची व्याख्या काय आहे? विचारवंतांनी केलेल्या दोन व्याख्या अशा
1) ज्याच्या नावे सात-बारा आहे तो शेतकरी (ही त्यांची फार लाडकी व्याख्या आहे.)
2) जो प्रत्यक्ष शेती करतो तो शेतकरी.
या दोन्ही व्याख्या चूक आणि फसव्या आहेत. सात-बारा कोणाकडे नाही? सरकारी नोकरी करतात, त्यातही मोठा भ्रष्टाचार करतात, अशा सरकारी अधिकाऱ्यांकडे हमखास सात-बारा असतो. अनेक व्यापारी, व्यावसायिक, कारखानदार यांच्याकडे सात-बारा असतो. विशेष म्हणजे अनेक राजकीय पुढाऱ्यांकडे जमिनी आहेत. आपण याना शेतकरी म्हणू शकतो का? काळा पैसा पांढरा करण्याची ही त्यांची सोय आहे. या पैकी कोणीही शेतकरी असू शकत नाही.
दुसरी व्याख्या जास्त भयानक आहे. जो प्रत्यक्ष शेतीत कष्ट करतो तोच शेतकरी म्हणायचा असेल तर जो प्रत्यक्ष कारखान्यात काम करतो त्यालाच कारखानदार म्हणायला हवे. या व्याख्येनुसार ना अंबानी कारखानदार ठरतात ना आदानी. शेतकऱ्यांसाठी एक व्याख्या व कारखानदारासाठी दुसरी व्याख्या ही चालाखी समजून घेतली पाहिजे. मग शेतकऱ्यांची नेमकी व्याख्या काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्याचे उत्तर ‘ज्याचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे तो शेतकरी’ असे आहे. ही खरी व वस्तुनिष्ठ व्याख्या आहे. ही व्याख्या मान्य केली तर अनेकांची गैरसोय होणार आहे. पण खऱ्या शेतकऱ्याला न्याय मिळणार आहे. शेतीच्या सर्व योजना लाटणारे खरे शेतकरी नाहीच. सरकारी बुद्धीवंतानी केलेल्या सात-बाराच्या व्याख्येमुळे कर्जमाफीची मोठी रक्कम बिगर शेतकऱ्यांना हडपता आली.

❇️ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
शेती हेच उत्पन्नाचे मुख्य साधन असणारे किंवा शेती हेच उपजीविकेचे साधन असणारे शेतकरी सर्वात वाईट अवस्थेत आहेत. त्यांची जमीनधारणा (होल्डिंग) पिढी दर पिढी घाटत गेली. आज सुमारे 85 टक्के शेतकरी दोन एकरच्या आत आहेत. 2 एकरच्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे शेत कितीही चांगले पिकले, रास्त हमीभाव मिळाला तरी त्याला त्या उत्पन्नावर आपले कुटुंब भागवता येत नाही. एकूण आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी 94 टक्के शेतकरी हे अत्यल्प भूधारक आहेत, ही एकच गोष्ट आपण कडेलोटाला जाऊन पोचलो आहोत, हे सिद्ध करायला पुरेशी आहे.

भारतात किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या? चार-दोन, दहा-पाच, पाच-पन्नास, हजार-बाराशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असत्या व सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले असते तर (तेही अक्षम्य आहे) त्याकडे एक वेळेस दुर्लक्ष करता आले असते. पण हा आकडा 5 लाखांच्या जवळपास जाऊन पोचला आहे, तरी त्याचा गांभीर्याने विचार होत नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती मानून सरकारने कामाला लागले पाहिजे. दुर्दैवाने गेल्या 75 वर्षात एकदाही संसदेने वा विधानसभेने त्याचा असा विचार केला नाही. एवढेच नव्हे तर, लोकप्रतिनिधींच्या कोणत्याच सभागृहात शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली सुद्धा वाहण्यात आली नाही. का? या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात शेतकऱ्यांचे योगदान नाही का?

❇️ स्वातंत्र्य लढ्यात शेतकऱ्यांचे योगदान
1857 ला इंग्रजांच्या विरुद्ध मोठा उठाव झाला होता. या उठावात कोण होते? राजे-राजवाडे व त्यांचे सैनिक. सामान्य भारतीय नागरिक तिकडे फिरकले सुद्धा नाहीत. इंग्रज गेले पाहिजेत व आपले राज्य पुन्हा प्रस्थापित झाले पाहिजे, असे ज्यांना वाटत होते तेच आणि तेवढेच लोक लढले. भारतीय जनतेचा या लढाईला ना विरोध होता ना पाठींबा. महात्मा गांधींच्या आगमनानंतर हे चित्र पालटले. 1942 साली इंग्रजाना ‘चले जाव’ म्हणताना या देशातील सामान्य नागरिक स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात सहभागी झाले. 1857 आणि 1942 मध्ये जमीन आस्मानचा फरक पडला होता. हा फरक का आणि कसा पडला याचा इतिहास पाहिला तर लक्षात येते की ही किमया महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी केली होती.

गांधीजीच्या नेतृत्वाखाली भारतातील पहिले आंदोलन 1917 साली झाले. ते शेतकऱ्यांचे आंदोलन होते. बिहार राज्यातील चंपारण हे रणक्षेत्र होते. नीळची शेती करण्याची सक्ती आणि इंग्रज सरकारच्या बळावर सावकारांनी शेतकऱ्यांचा केलेला छळ. हे कारण होते. शेतकऱ्यांना आपल्या मनाप्रमाणे शेती करू द्या. शेतकऱ्यांवर सरकारने सक्ती करता कामा नये, हा या आंदोलना मागचा विचार होता. महात्मा गांधी स्वत: या आंदोलनात सहभागी झाले होते. एका मोठ्या मैदानावर शेतकऱ्यांना बोलावण्यात आले होते. शेतकरी बैलगाड्या घेऊन आले होते. येतच राहिले होते. शेतकऱ्यांच्या कैफियती लिहून घेण्याचे काम काही कार्यकर्ते करीत होते. या कार्यकर्त्यांमधून पुढे राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी सारखे अनेक स्वातंत्र्य सैनिक देशाला मिळाले. गांधीजींना जिल्हा बंदी करण्यात आली होती. त्यांनी ती मोडली. अटक झाली. कोर्टात गांधीजीच स्वत:च न्यायाधीशांना जास्ती-जास्त शिक्षा देण्याची विनंती करू लागले. या आंदोलनामुळे देशात एक लहर निर्माण झाली व देशभरातील शेतकऱ्यांनी महात्मा गांधींचे नेतृत्व स्वीकारले. चंपारण आंदोलनाने स्वातंत्र्य आंदोलनाला शेतकऱ्यांचा पाठींबा मिळवून दिला. तो मिळाला नसता तर पुढील इतिहास कसा राहिला असता हे आज सांगता येत नाही.

चंपारणच्या पाठोपाठ खेडा (गुजरात) येथे शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू झाले. शेतसारा भरला नाही म्हणून सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमिनी जप्त केल्या होत्या. गांधीजीनी, ‘आपल्या जमिनीवरील पीक कापून घ्या,’ असे आवाहन केले होते. गांधींच्या आवाहनानुसार जप्त केलेल्या जमिनीवरील पीक लोकांनी. त्यासाठी शिक्षा भोगली. हे आवाहन फार महत्त्वाचे होते. स्वराज्याची दिशा या आवाहनावरून दिसून येते.

पुढे बारडोलीचे आंदोलन झाले. त्याबाबत स्वत: गांधीजी म्हणाले होते की, अशा आंदोलनामुळे स्वराज्य जवळ येत आहे. चौरीचौराचे आंदोलन मागे घेऊन महात्मा गांधींनी एक धडाच दिला होता. महात्मा गांधीना हव्या असलेल्या स्वराज्याचा पाया, ‘शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य’ हा होता. दुर्दैवाने पहिल्याच घटना दुरुस्तीने तो पायाच उद्ध्वस्त करून टाकला.

❇️ पहिला घटना बिघाड
15 ऑगस्ट 1947 रोजी देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. 30 जानेवारी 1948 ला महात्मा गांधी यांची हत्या झाली. 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना स्वीकारण्यात आली. 18 जानेवारी 1951 रोजी पहिली घटनादुरुस्ती(?) करण्यात आली. हा घटनाक्रम नीट समजावून घेतला पाहिजे.

संविधान स्वीकारल्यानंतर अवघ्या दीडच वर्षांनी पहिली घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीने घटनेत नववे परिशिष्ट जोडण्यात आले. अनुच्छेद 31 ए आणि बी मध्ये बदल करण्यात आला. त्यानुसार परिशिष्ट-9 मध्ये टाकण्यात आलेल्या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशी दुरुस्ती करण्यात आली. लोकशाही देशात न्यायालायात जाता येणार नाही, अशी अजब घटनादुरुस्ती करण्यात आली.

ही दुरुस्ती हंगामी सरकारने केली. एव्हाना पहिली सार्वत्रिक निवडणूक सुद्धा झाली नव्हती. घटनेप्रमाणे आवश्यक असलेली राज्यसभाही एव्हाना अस्तित्वात आलेली नव्हती. सार्वत्रिक निवडणुका अवघ्या सहा महिन्यांनी होणार होत्या. कदाचित त्यामुळेच या लोकशाहीविरोधी घटनादुरुस्तीचा निषेध करून एकाही देशभक्ताने राजीनामा दिला नव्हता. ही घटनादुरुस्ती आली, तेव्हा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संसदेत ग्वाही दिली होती की, हे परिशिष्ट केवळ 13 कायद्यांसाठी असेल. या पुढे नवे कायदे त्यात जोडले जाणार नाहीत. पंडितजींचे निधन 1964 साली झाले. तोपर्यंत तेच प्रधानमंत्री होते. या काळात परिशिष्ट-9 मधील कायद्यांची संख्या 60 झाली होती. नंतरच्या प्रधानमंत्र्यांनी सपाटाच लावला. आज या परिशिष्टात 284 कायदे आहेत. त्यापैकी 250 कायदे थेट शेती व शेतकऱ्यांशी निगडीत आहेत. हा योगायोग कसा म्हणता येईल? शेतकऱ्यांना गुलाम बनविण्यासाठीच परिशिष्ट-9 ची योजना करण्यात आली होती, हे स्पष्ट दिसते. त्याच व्यवस्थेचा लाभ मोदी सरकार घेत आहे. या सरकारने देखील परिशिष्ट-9 रद्द केले नाही वा या परिशिष्टातील एकाही कायद्याला हात लावला नाही.

❇️ गांधी हत्या आणि शेतकरी आत्महत्या
महात्मा गांधींची हत्या झाली नसती तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळल्या असत्या, असे मी विधान केले तेव्हा अनेकांच्या भोवया उंचावल्या होत्या. यासाठी महात्मा गांधी आणि पंडित नेहरू यांचा पत्रव्यवहार पहावा लागेल. खाली उद्घृत केलेला मजकूर महात्मा गांधी यांनी पंडित नेहरू यांना लिहिलेला आहे. हे पत्र स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरचे आहे. गांधीजी म्हणतात, ‘मैं राज्य के (अतिरिक्त) अधिकारों और अपने नागरिकों की न्यूनतम स्वतंत्रता को भयावह मानता हूं। राज्य के पास जितनी अधिक शक्ति होगी, शोषण पर अंकुश लगाने की संभावना उतनी ही कम होगी, लेकिन यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम करेगा और देश की प्रगति को बाधित करेगा। सरकारी नियंत्रण से न केवल भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कालाबाजारी और कृत्रिम कमी (टंचाई) बढ़ेगी और न केवल व्यक्ति की आत्म-निर्माण की प्रेरणा नष्ट हो जाएगी, बल्कि उसे जो मेहनत करनी होगी, उससे वह भाग भी जाएगा।
सर्वोच्च प्राथमिकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना एक मजबूत समाज का निर्माण संभव नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नकारना और सरकार की सर्वोच्चता मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के विपरीत है। यह ऐसा है जैसे कोई आदमी है जिसका अपना ‘दिमाग’ नहीं है। मैं कम लोगों के अधिकतम अधिकारों के साथ स्वराज नहीं चाहता, बल्कि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर सरकार का विरोध करने में सक्षम नागरिकों वाला देश।’ (3 नवंबर, 1947)

स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतर अवघ्या अडीच महिन्यानंतरचे हे पत्र आहे. यात नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे ते पाठीराखे असून, सरकारने नागरिकांचे स्वातंत्र्य संकुचित करू नये, असे म्हणतात. गांधीजींची हत्या या पत्रानंतर दोन अडीच महिन्यानंतर करण्यात आली. 30 जानेवारी 1948 ला गांधींची हत्या झाली नसती व ते पहिल्या घटना दुरुस्तीच्या वेळेस जिवंत असते तर पंडित नेहरू यांनी अशी घटना दुरुस्ती करण्याचे धाडस केले असते का? आणि जर केलेच असते तर महात्मा गांधीनी त्याचा नक्कीच विरोध केला असता. कदाचित नेहरूंनी घटनादुरुस्ती रेटून नेली असती. परंतु, या घटनादुरुस्तीला तेव्हापासून विरोध सुरू झाला असता. कदाचित शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळल्या असत्या. गोडसेच्या क्रूरतेचे आणि निर्बुद्धपणाचे कारण वेगळे असेल. पण, त्याच्या कृतीमुळे निष्पाप शेतकऱ्यांचा बळी गेला असेच म्हणावे लागेल.

❇️ अन्य बिघाड
1945 ला दुसरे महायुद्ध झाले. यात ब्रिटन प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते. भारत त्यांची वसाहत होती. आपल्या सैन्याला अन्नाचा तुटवडा पडू नये, म्हणून इंग्रज सरकारने एक अध्यादेश काढला. त्याचे नाव ‘आवश्यक वस्तू’ असे होते. हा अध्यादेश एक वर्षासाठी होता. 1947 ला इंग्रज भारतातून गेले. अध्यादेशाची मुदत संपली म्हणून तत्कालीन अन्नमंत्री रफी अहेमद किडवाई यांनी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांना हा अध्यादेश कायमचा रद्द करण्याची विनंती केली. पण पंडितजींनी तो रद्द न करता, त्याची मुदत वाढवली. जोपर्यंत अन्नमंत्री जिवंत होते, तोपर्यंत त्याचे कायद्यात रुपांतर करता आले नाही. पण, रफी अहेमद किडवाई यांचे निधन होताच पहिल्या तीन महिन्यात एक घटनादुरुस्ती करण्यात आली व दुसऱ्या तीन महिन्यात या अध्यादेशाचे रुपांतर कायद्यात करण्यात आले.

आपल्या घटनेत केंद्र आणि राज्याच्या कामांचे वाटप केले आहे. त्यासाठी घटनेत सातव्या परिशिष्टात याद्या दिल्या आहेत. शेती हा विषय घटनाकारांनी राज्याच्या यादीत टाकला होता. केंद्राला जमिनीचे राष्ट्रीयकारण करता आले नाही म्हणून किमान शेतीमालावर नियंत्रण करता यावे, यासाठी सामायिक यादीतील 33 वे कलम पूर्णपणे काढून त्यात काही शेतीमाल नमूद करण्यात आला. या घटना दुरुस्तीने आवश्यक वस्तू कायद्याचा मार्ग मोकळा केला. या कायद्यात आवश्यक वस्तूची व्याख्या मोठी अजब आहे. त्यात म्हटले की, ‘सरकारला वाटेल ती वस्तू आवश्यक वस्तू’ आज या कायद्यात हजारच्या वर वस्तू आहेत. शेतीमाला बरोबरच अन्य वस्तूही आहेत. या कायद्याने भाव नियंत्रण करण्याचा सरकारला अधिकार मिळाला. हा कायदा भारतातील भ्रष्टाचाराची जननी आहे. एवढेच नव्हे तर, या कायद्यामुळेच ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योग सुरू होऊ शकले नाहीत. या कायद्याने भारतीय राजकारणाचा दर्जा खालावला. अनेक अनर्थाचे कारण ठरलेला कायदा परिशिष्ट-9 मध्ये टाकल्यामुळे त्या विरुद्ध न्यायालयात जाता येत नाही.

घटनाकारांनी अनुच्छेद-13 ने नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांना संरक्षण दिले होते. मूलभूत हक्कांचे उलंघन होईल किंवा संकोच होईल असा कायदा करण्यास मनाई करण्यात आली होती. इंदिरा गांधी यांच्या काळात यात एक छोटीसी दुरुस्ती करण्यात आली. अनुच्छेद 368 खाली होणाऱ्या संविधान संशोधनाला वरील बंधन लागू राहणार नाही. एवढीच ती दुरुस्ती आहे. पण त्याचा अर्थ असा की, सरकार नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करू शकते. या दुरुस्तीने आमच्या मूलभूत अधिकारांचे घटनात्मक कवच काढून टाकले. येथे हे ही लक्षात घेतले पाहिजे की, सर्जक घटकांना फुलण्यासाठी स्वातंत्र्य आवश्यक असते. म्हणूनच कदाचित त्या विरुद्ध जेवढा आवाज उठला पाहिजे होता तेवढा उठला नाही.

❇️ स्वातंत्र्योत्तर काळात
स्वातंत्र्यानंतर सुरुवातीच्या काळात जमीन सुधारणांच्या कार्यक्रमाला प्राधान्य देण्यात आले. लेनिनला रशियात जसे करता आले होते, तसे भारतात आपल्याला करता आले नाही, याची खंत त्या काळच्या अनेक नेत्यांना होती. म्हणून त्यांनी कूळ कायदा आणला. त्यानंतर सीलिंगचा कायदा आणला. जमिनीचे तुकडे करण्यावर भर देण्यात आला. सत्ताधाऱ्यांना मते मिळविण्यासाठी हे सोयीचे होते. स्वातंत्र्यानंतरची सुरुवातीची जवळपास 20 वर्षे ‘शेतीचा विचार म्हणजे जमिनीचे तुकडे करणे’ हाच राहिला.

1960 साली सीलिंगचा कायदा आला. महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी 1975 ला झाली. हा कायदा पक्षपात करणारा होता. मालमत्तेच्या मूलभूत अधिकाराचा संकोच करणारा होता. न्यायालयांनी त्याला असंवैधानिक म्हणून बाद ठरवले होते. परंतु, तो परिशिष्ट-9 मध्ये समाविष्ट केल्यानंतर अबाधित राहिला. आज त्याचे भीषण परिणाम दिसू लागले आहेत. या कायद्यामुळे ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्यांच्यावर अन्याय झालाच पण ज्यांना जमिनी मिळाल्या त्यांचेही भले झाले नाही. स्वातंत्र्याचा संकोच केल्याने विकास होतो, ही अवधारणा किती चुकीची आहे, हे या कायद्याने दाखवून दिले आहे. हा कायदा संविधान विरोधी आहे तसेच त्यात अनेक विसंगतीही आहेत. आज त्याचे औचित्य अजिबात राहिलेले नाही. तरीही हा कायदा रद्द करण्याचे धाडस कोणतेही सरकार करीत नाही.

लालबहाद्दूर शास्त्रींच्या काळात पहिल्यांदा शेतीमालाच्या भावाचा विचार झाला. त्यांनी कृषी मूल्य आयोगाची निर्मिती केली. या कृषी मूल्य आयोगानेही शेतकऱ्यांचे भले करण्याऐवजी गळा कापण्याचेच काम केले. 1960 च्या दशकात हरित क्रांती झाली. हरित क्रांती म्हणजे संकरीत बियाणे आणि रासायनिक खते यांचा वापर करून शेती करणे. या पूर्वी शेतकरी कोणत्या प्रकारे शेती करीत होते? आज ज्याला झिरो बजेट किंवा सेंद्रिय शेती वगैरे म्हटले जाते, ती शेती तेव्हा शेतकरी करीत होते. त्याकाळी भारताची लोकसंख्या फक्त 45 कोटी होती. तेवढ्या लोकसंख्येला पुरेल एवढे अन्नधान्य उत्पादित होत नाही म्हणून सरकारला दरवर्षी अन्नधान्याची आयात करावी लागत असे. हरित क्रांतीनंतर म्हणजे संकरित बियाणे आणि रासायनिक खते वापरल्यानंतर भारतीय शेतकऱ्यांनी अन्नधान्य उत्पादनात उच्चांक गाठला. आज जेव्हा देशाची लोकसंख्या 145 कोटी होत आली आहे. तेव्हा देशाची गरज भागवून आपण निर्यात करू शकू एवढे उत्पादन करू लागलो आहोत. 1960 ला जेवढी शेत जमीन होती तेवढीच शेतजमीन आज आहे. पण तंत्रज्ञान बदलल्यामुळे परिस्थितीत मोठा फरक पडला.

हा चमत्कार कोणी घडवला? या देशातील सत्ताधाऱ्यांनी? अजिबात नाही. जशी काेरोनावर मात करण्याचे काम शास्त्रज्ञ आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील लोकांनी केले, तसेच हरित क्रांतीचा चमत्कार देखील शास्त्रज्ञ नॉर्मन बोरलॉग व भारतीय शेतकऱ्यांनी केला होता. यात सत्ताधाऱ्यांचा प्रत्यक्ष वाटा शून्य होता. 1960-70 च्या दशकात झालेली हरित क्रांती देशाला उपकारक ठरली पण शेतकऱ्यांना नाही. शेतीचे उत्पादन वाढले पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मात्र वाढले नाही. 1960 च्या दशकात ज्या विपन्न अवस्थेत शेतकरी होते, जवळपास त्याच अवस्थेत नंतरही होते. आजही आहेत.

1975 पासून सरकारच्या विरोधातील असंतोष धुमसू लागला होता. आणीबाणी नंतर झालेल्या निवडणुकीत पहिल्यांदा कॉंग्रेसचा पराभव झाला. जनता पार्टीचे सरकार आले. या सरकारने देखील कॉंग्रेसची शेतकरीविरोधी भूमिका कायम ठेवली एवढेच नव्हे तर संविधानातील मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार या सरकारने काढून टाकला. आवश्यक वस्तू कायद्याचा पुरेपूर दुरुपयोग केला. सत्तांतरामुळे निर्माण झालेली आशा धुळीला मिळाली. या नंतर सरकारची आर्थिक परिस्थिती बिकट होत गेली. शेवटी सरकारला आपल्याकडील सोने गहाण ठेवावे लागले. तरी भागले नाही म्हणून जागतिक बँकेकडून कर्ज मागण्याची पाळी आली. एव्हाना नरसिंगराव व डाॅ. मनमोहन सिंगचे सरकार सत्तेवर आले होते. कर्जाची परतफेड करता यावी म्हणून जागतिक बँकेने काही अटी घातल्या होत्या म्हणून आमच्या सरकारला खुलीकरणाचे धोरण स्वीकारणे भाग पडले. याच काळात जागतिक व्यापार संघटनेची बोलणी सुरू होती. भारत या संघटनेचा सदस्य झाला.

एका बाजूला खुलीकरणाचा स्वीकार व दुसऱ्या बाजूला जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्यत्व स्वीकारल्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन दोन दशकात लादलेली बंधने आता संपुष्टात येतील असे त्यांना वाटू लागले पण प्रत्यक्षात तसे काहीच झाले नाही. शेती क्षेत्रात खुलीकरण आलेच नाही. सीलिंग, आवश्यक वस्तू, जमीन अधिग्रहण या सरकारी निर्बंधांनी जखडलेला शेतकरी तसाच गुलाम राहिला. खुलीकरणाचा थोडा बहुत लाभ ‘इंडिया’ला झाला. ‘भारत’ मात्र कोरडाच राहिला. उलट ‘इंडिया’तील बदलांचे ताण ‘भारता’वर पडत राहिले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती आणखीनच जास्त बिकट होत गेली.

याच काळात मनमोहन सिंग सरकारने डॉ. स्वामिनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली पहिला ‘कृषी आयोग’ नियुक्त केला. कृषी प्रधान देशात पहिला ‘कृषी आयोग’ नेमायला 60 वर्षे वाट पहावी लागली, यात सगळे आले. या आयोगाने शेतकरी आत्महत्या सोबतच अन्य गोष्टींचाही आढावा घेतला. स्वामिनाथन आयोगाने जेवढा चांगला अभ्यास नोंदविला तेवढ्या चांगल्या शिफारशी मात्र केल्या नाही. बहुतेक शिफारशी या सरकारच्या चालू योजनाच आहेत. त्यांनी उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के हमीभाव देण्याची शिफारस केली. ती डाव्या संघटना आणि विविध राजकीय पक्षांनी उचलून धरली. भाजपचे नेते व नंतर प्रधानमंत्री झालेल्या नरेंद्र मोदी यांनी या मागणीला जाहीर पाठींबा दिला होता व आपले सरकार त्याची अंमलबजावणी करेल असे आश्वासन दिले होते. पण पहिल्याच टर्म मध्ये मोदी सरकारने यू टर्न घेतला. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारच्या वतीने हे शक्य नसल्याचे शपथ पत्र दिले. त्यामुळे डाव्या संघटना व पक्षांनी दीडपट हमी भावाची मागणी लावून धरली. पहिला कृषी आयोग ही अन्य अहवालांसारखाच फेकला गेला.

❇️ स्वातंत्र्योत्तर काळातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या
पहिली 20 वर्षे, या देशातील बहुतेक शेतकरी आंदोलनांनी जमीन वाटपावर भर दिला. तेलंगाणा असो की भूदान आंदोलन असो, दोन्ही आंदोलने जमीन वाटपासाठीच होती. त्या वेळचे केंद्र सरकार देखील हीच भूमिका घेऊन काम करीत होते. त्यानंतरच्या काळात अनुदाने मागणारी भूमिका प्रबळ झाली. 1980 ते 90 या दशकात शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी संघटनेने पहिल्यांदा उत्पादन खर्चाचा मुद्दा लावून धरला. शेतकरी संघटनेने खुलीकरणाचे खुले समर्थन केले. त्यांनी शेतकरी आंदोलनाला वैचारिक अधिष्ठान दिले. शरद जोशींच्या नंतर पुन्हा शेतकरी आंदोलनाची दिशा भरकटली. 1990 नंतर शेतकरी आंदोलनाच्या मागण्या तीन मुद्द्याभोवती घुटमळत राहिल्या. 11) हमीभाव 2) कर्जमाफी 3) अनुदान.

हमीभावाचा कायदा झाला पाहिजे, अशी डाव्या शेतकरी संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. त्याचा सरळ अर्थ असा की, सरकारने शेतमाल विकत घेतला पाहिजे. सरकारने सगळा शेतमाल विकत घ्यायचा असेल तर किती पैसा लागेल? सगळे अंदाज-पत्रक या कामी लावले तरी सगळा शेतमाल विकत घेता येईल का? विकत घेतलेल्या मालाचे करायचे काय? खरेदी किमतीत तरी तो विकला जाईल का? तसे झाले नाही तर (हीच शक्यता जास्त आहे) पुढच्या वर्षीची खरेदी करायला सरकार पैसे कोठून आणेल? सरकारद्वारा नियंत्रित बाजार असल्यामुळे आज अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. जर सरकारावलंबी बाजार झाला तर शेतकऱ्यांची काय दुर्दशा होईल, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषीची गरज नाही.

कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती असे दोन वेगळे शब्द आहेत. कर्जमुक्तीचा अर्थ असा की, अशी व्यवस्था निर्माण करणे ज्यात शेतकर्याना घेतलेल्या कर्जाची सुलभपणे परतफेड करता येईल. कर्जमाफी म्हणजे सातबारा वरून कर्ज काढून टाकणे. केंद्र सरकारने दोनदा व राज्यसरकारने तीनदा कर्जमाफी केली. परिणाम काय झाला? आज माफी झाली आणि उद्या पुन्हा कर्जाचा बोजा पडला.

सन 2010 नंतर झालेली बहुतेक आंदोलने शेतकऱ्यांना सरकारच्या दावणीला बांधणारी किंवा सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या पदरात पैसे पडावेत यासाठी झाली. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर खुलीकरणाचा विरोध करणारी व सरकारीकरणाची बाजू घेणारी झाली. शेतकर्यांना कामगार समजून ट्रेड युनियन करतात तशा मागण्या करण्यात आल्या. बजेटमध्ये तरतूद करावी यासाठी आंदोलने झाली. पण, कायदे सैल करावे किंवा व्यवस्थेत बदल करावा यासाठी आंदोलने झाली नाहीत.

❇️ निवडणुका आणि शेतकरी
शेतकऱ्यांची संख्या भारतात सर्वात अधिक असली तरी 75 वर्षांच्या काळात, शेतकऱ्यांनी शेतकरी म्हणून एकदाही मतदान केलेले नाही. कधी जात, कधी धर्म तर कधी गट वा पक्ष प्रभावी ठरला. एकही निवडणूक अशी दाखवता येत नाही की, जेथे केवळ शेतकऱ्यांनी निर्णायक भूमिका बजावली आहे. असे का झाले असावे? त्याची अनेक कारणे सांगता येतील पण महत्त्वाचे कारण शेतकरी अनेक कारणांनी विभाजित केलेला आहे, हे आहे. शेतकरी हे कामगारांसारखे विशिष्ट वेळी एका गेटातून ये-जा करीत नाहीत. शिवाय ते वेगवेगळी पिके घेतात, त्याना संघटीत होण्यात असंख्य अडचणी आहेत.

20-30 वर्षापूर्वी शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला व त्यात काही शेतकरी ठार झाले तरी फारसा असंतोष निर्माण होत नसे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापासून विरोधी पक्ष विशेषत: डावे पक्ष फटकून रहायचे. अलीकडे विरोधी पक्षांना लक्षात आले की, गोळीबारात शेतकरी मारले गेले तर असंतोष निर्माण होतो, तेंव्हा विरोधक जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांचे आंदोलन भडकावण्याचे प्रयत्न करू लागले आहेत आणि सत्ताधारी सावध झाले आहेत.

❇️ निष्कर्ष
शेतकऱ्यांची अवस्था या 75 वर्षात बिकट पासून बिकटतम होत गेली आहे. सीलिंग कायद्यामुळे जमिनीचे लहान लहान तुकडे झाले. या तुकड्यांवर उपजीविका कशी भागवायची? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. बहुतेक विकसित देशांत कंपन्या शेती करतात. त्यांचे होल्डिंग वाढत आहे. आपले होल्डिंग घटत चालले आहे. या कंपन्यांशी स्पर्धा करण्याचे सामर्थ्य आपल्यात राहिले नाही. होल्डिंग जास्त आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यामुळे विदेशी उत्पादकता वाढली आहे. भारतात दोन्ही गोष्टींचा आभाव आहे.

सारा देश अमृत महोत्सव साजरे करीत असताना भारतातील शेतकऱ्यांची अवस्था चिंताजनक आहे. सुवर्ण महोत्सवापर्यंत ही परिस्थिती बदलायची असेल तर सर्वात आधी सीलिंग, आवश्यक वस्तू, जमीन अधिग्रहण हे कायदे नरभक्षी कायदे रद्द करावे लागतील. हे कायदे रद्द होताच शेतीत स्वारस्य असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कंपन्या निर्माण होतील. शेतीत कर्तुत्व करू मागणारे युवक पुढे येतील. असे झाले देश-विदेशातील वित्तसंस्था शेतीत भांडवल गुंतवणूक करतील. शेतीतील कच्चा मालाच्या उत्पादनावर या कंपन्या थांबणार नाहीत. पाठोपाठ प्रक्रिया उद्योग सुरू करतील. असे उद्योग शाश्वत रोजगार देतील. देशाचा चेहरामोहरा बदलून जाईल. शेती हा उद्योग बनेल. जगाच्या पाठीवर खरा बलसागर भारत उभा करेल.

‘आसवेच स्वातंत्र्याची आम्हाला मिळाली’ हे सुरेश भटांचे म्हणणे तंतोतंत खरे आहे म्हणूनच ‘अरे पुन्हा आयुष्याच्या पेटवा मशाली’ असेच म्हणावे लागणार आहे.

@ 31 ऑगस्ट 2022

कृषिसाधना....

अमर हबीब

अंबर, हाऊसिंग सोसायटी,
आंबाजोगाई, जिल्हा बीड- 431517
संपर्क :- 8411909909
मेल :- habib.amar@gmail.com

See author's posts