Electricity bill arrears recovery : महावितरण कंपनीची बेकायदेशीर थकबाकी वसुली मोहीम
1 min read💥 वीज ग्राहकांना धमकीवजा सूचना
महावितरण कंपनीने अधिकारी व कर्मचाारी काही वीज ग्राहकांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांना ‘तुमच्या जागेतील मागील थकबाकी भरावी, अन्यथा तुमच्या बिलामध्ये टाकण्यात येईल’ अशा स्वरुपाच्या धमकीवजा सूचना देत आहेत. महावितरण कंपनीची ही कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. अशा चुकीच्या वसुली कारवाईला कोणीही दाद देऊ नये. यासाठी सर्व कायदेशीर सल्ला, माहिती व मदतीसाठी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या, इचलकरंजी, जिल्हा काेल्हापूर कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.
💥 या पद्धतीने वसुली करायला हवी
वास्तविक पाहता 15 ते 20 वर्षे इतक्या जुन्या थकबाकीसाठी नोटीस द्यावयाची असेल तर ती नोटीस संपूर्ण तपशील, माहिती व पुराव्यासह देण्यात आली पाहिजे. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी ग्राहकांना पुरेसा वेळ दिला पाहिजे. गरज पडल्यास यासंदर्भात सुनावणी घेतली पाहिजे. त्याऊपर ग्राहकाकडून ही थकबाकी खरोखरच येणे आहे, अशी खात्री झाल्यास ग्राहकाची मागणी कारण देऊन फेटाळली पाहिजे. हे सर्व केल्यानंतरच त्या ग्राहकावर दिवाणी दावा दाखल करून वसुलीची कार्यवाही करण्यात आली पाहिजे. तथापि, यापैकी कोणत्याही तरतुदीचे पालन न करता कंपनीने वरीलप्रमाणे बेकायदेशीर व अतिरेकी मोहीम चालू केली आहे. प्रत्यक्षात बहुतांशी प्रकरणी थकबाकी नसल्याने कंपनीकडे थकबाकीचे पुरावे नाहीत आणि तपासणीसाठी ग्राहकांचे तत्कालीन खाते उतारेही उपलब्ध नाहीत असे दिसून येत आहे.
💥 सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
23 मे 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश दिलेला आहे. महावितरण कंपनीच्या तसेच विविध राज्यांतील काही कंपन्यांच्या मागील वीजपुरवठा खंडित केलेल्या ग्राहकांच्या थकबाकीची वसुली कशी करायची, यासंबंधीच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित होत्या. त्यांचा एकत्रित निर्णय झालेला आहे. या निर्णयानुसार तत्कालीन संबंधित विनियमातील तरतुदीनुसार वसुली करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रामध्ये 20 जानेवारी 2005 ते 23 फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत ज्यांनी नवीन वीज जोडण्या घेतलेल्या आहेत, त्या ग्राहकांच्या जागेत जुनी थकबाकी असेल तर तत्कालीन विनियमानुसार ही जुनी थकबाकी फक्त सहा महिन्यांच्या कालावधीचीच वसूल करता येईल. 20 जानेवारी 2005 च्या पूर्वी अथवा 23 फेब्रुवारी 2021 च्या नंतर ज्यांनी नवीन वीज जोडण्या घेतलेल्या आहेत, त्यांच्या बाबतीत त्या जागेत जुनी थकबाकी असेल तर नवीन जोडणी मागणाऱ्या ग्राहकांकडून ती संपूर्णपणे कायदेशीररित्या दिवाणी दावा दाखल करून वसूल करता येईल. हा निर्णय झाल्यानंतर आता पुन्हा ज्या ग्राहकांचा वीजपुरवठा 15 ते 20 वर्षांपूर्वी खंडित झालेला आहे व जेथे नवीन जोडण्या दिलेल्या आहेत, अशा ठिकाणी जुन्या ग्राहकांना नोटीस देण्याचे व वसुली करण्याचे कोणतेही कारण उरत नाही. तरीही सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आमच्या बाजूने झालेला आहे, असे सांगून ही वसुली करण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न महावितरण कंपनीद्वारे केला जात आहे. यासंदर्भात रीतसर उत्तर देण्यासाठी अथवा तक्रार दाखल करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना व जनता दल कार्यालय, महासत्ता चौक, इचलकरंजी, जिल्हा काेल्हापूर येथे अथवा संघटना सचिव व जनता दलाचे शहराध्यक्ष जाविद मोमीन (मोबाईल क्रमांक-9226297771) यांच्याशी संपर्क साधावा.