Cattle Slaughter Prohibition Act : गोवंश हत्या बंदी कायदा का रद्द करावा?
1 min read
प्रबोधनकार ठाकरे हे बहुजनवादी विचारवंत, विद्रोही इतिहासकार, स्वतंत्र विचारवादी व सत्यशोधक होते. 1966 झाली गोळवलकर (गुरुजी?) यांनी गोहत्या विरुद्ध केलेल्या आंदोलनावर प्रबोधनकार ठाकरे यांनी जळगावच्या ‘बातमीदार’ या साप्ताहिकात लेखमाला प्रसिद्ध करून कडाडून विरोध केला होता व त्यांची भूमिका मोडून काढली होती. त्यावेळी सुद्धा पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी गोहत्या बंदीची मागणी नाकारली होती.
प्रबोधनकारांनी हिंदुत्वाचा पुरस्कार करीत असताना, त्याच बरोबर हिंदू धर्मातील जात वर्चस्ववादी अपप्रवृत्ती, सनातन पुरातनवादी मानसिकता व अन्यायकारक रुढी – परंपरांवर निर्दयी शब्दात टीकाही केली होती. ब्राम्हण्यत्ववादी लोक स्वतःचे वर्चस्व कायम राखण्यासाठी हिंदुत्वाचा मुखवटा धारण करून संकुचित विषारी अपप्रचार करीत आहेत. परंतु, प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या मते ‘पुरोगामी मूल्ये व सर्वसमावेशकता म्हणजे हिंदुत्व!’ मला या विषयावर जास्त लिहायचे नाही. कारण माझ्या लिखाणाचा केंद्रबिंदू शेतकरी आहे.
4 मार्च 2015 ला गोवंश हत्या बंदी कायदा जारी करण्यात आला. त्याच्या मागे गोवंश बद्दलच्या प्रेमापेक्षा एखाद्या जमाती, धर्माला डिवचणे ही विकृती अधिक होती. इतके प्राणी आहेत पण काही लोकांची सहृदयता व करुणा गोवंशाबद्दलच का? याचे धार्मिक नव्हे, शास्त्रीय उत्तर द्या. शेणमुताचे अर्थशास्त्र तर बोगसच आहे. माझ्यावर विश्वास नसेल तर पहा – वि. दा. सावरकरांचे लेख…1) गाय ही उपयुक्त पशु, माता नव्हे – देवता तर नव्हेच नव्हे. 2) गोपालन हवे, गोपूजन नव्हे!
प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या प्रबोधनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, शिवसेनेचे ‘आधुनिक हिंदुत्व’ सिद्ध होण्यासाठी, काँग्रेसची ‘धर्मनिरपेक्षतेची भूमिका’ स्पष्ट होण्यासाठी राष्ट्रवादीची ‘शेतकऱ्यांचा कैवारी’ ही प्रतिमा खरी होण्यासाठी आणि ‘पुरोगामी महाराष्ट्र’ हा ठसा कायम राहण्यासाठी गोवंश हत्या बंदी कायदा महा विकास आघाडी रद्द करतील, अशी आमची अपेक्षा फोल ठरली.
मी फार पूर्वी लिहलेल्या एका लेखात जी भाकिते व दुष्परिणाम वर्तविले होते, ते प्रत्यक्षात आज महाराष्ट्रात आढळून येत आहेत. दोन वर्षे उशिरा जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय पातळीवरील 20 व्या पशुधन अहवालामध्ये देशी गाईंच्या संख्येत वाढ झाल्याचा चुकीचा दावा करण्यात आला होता. कारण पशुधनाचे मनुष्य संख्येच्या मानाने प्रमाण घटलेले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. हा अहवाल पूर्ण नसून तात्पुरते मुख्य मुद्दे (provisional key note) म्हणून दिला. अजूनही केंद्राच्या संकेत स्थळावर पूर्ण अहवाल व माहिती उपलब्ध नाही.
ज्या राज्यांमध्ये हा कायदा आहे तिथे गोवंशामध्ये घट झालेली आढळते. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात देशी गाईंच्या संख्येत 2012 च्या तुलनेत 13.85 टक्के घट झाली आहे तर, बैलांची संख्या 37 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. भाकड जनावरांचा उल्लेख नाही. राज्याच्या पशुसंवर्धन विभाग साईटवर सध्या माहिती उपलब्ध नाही (currently contents Not Available) असे दिसते.
मर्जीतील गोशाळांना वाटलेली कोट्यवधी रुपयांची खिरापत, बीफ भ्रष्टाचार, गोरक्षक झुंडीचे खुनी हल्ले हे विषय गंभीर आहेत. आता त्या आकडेवारीत शिरत नाही. ठिकठिकाणी गुरांचे कळप रस्त्यामध्ये स्थिरावलेले दिसतात. लहान मुलांना हाडांच्या मजबुतीकरण व विकासासाठी सकस दूध हे महत्त्वाचे पौष्टिक अन्न आहे. पण दुधाचे उत्पादन घटल्यामुळे मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यासाठी दूध भेसळीचे प्रमाण अतिशय वाढले आहे, त्याकडे कोणाचे लक्ष नाही. मुक्या जनावरांवर आपल्या पोटच्या पोरासारखे जीवापाड प्रेम करणाऱ्या धर्मभोळ्या शेतकऱ्यांना प्रथमदर्शनी ही बाजू पटत नव्हती. पण गेल्या 5 वर्षातील वाईट अनुभव आल्यामुळे ते असह्य झाले आहेत.
ह्या कायद्यामुळे एका दगडात तीन पक्ष्यांचा वेध घेतला आहे. शेतकरी, अल्पसंख्यांक आणि दलित व आदिवासी. ह्या जनतेच्या मतांवर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी विधानभवनामध्ये तोंड उघडत नाहीत. त्याच्या विरोधात चर्चा किंवा प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. लोकांचे समाधान व्हावे म्हणून ते इतर पर्याय करतील व आपली दिशाभूल करतील. उदाहरणात शासन भाकड गोवंश विकत घेईल, गोशाळांना प्रतिवर्षी अमुक अनुदान दिले जाईल, प्रत्येक जिल्ह्यात 10 कायमस्वरुपी चारा छावणी असतील वगैरे. पण आपली मागणी एकच आहे, हा कायदाच रद्द करावा.
गोवंश हत्या बंदी हे धार्मिक कारणांचा मुखवटा घेऊन राजकीय स्वार्थासाठी केलेले दुष्टकृत्य आहे. धार्मिक नव्हे तर, क्रूरपणे होणारी प्राणी हत्या रोखण्यासाठी ही बंदी केली असा युक्तिवाद मांडला जायचा. मग इतर म्हशी, मेंढ्या कापण्यात क्रौर्य नसते का? नंतरच्या काळात ह्या विषयावर अतिशय टोकाची वादग्रस्त विधाने करण्यात आली. नमुन्यादाखल एकच देतो. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमण सिंग म्हणाले ‘जो गोहत्या करेल त्याला आम्ही फाशी देऊ.’ ‘स्लो पॉयझनिंग’ (Slow poisoning) सारखे हळूहळू दुष्परिणाम करणारा हा कायदा खालील 25 कारणांसाठी रद्द करण्यात यावा.
🐂 हा कायदा शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या दुग्धव्यवसाय व ग्रामीण व्यवस्थेचे कंबरडे मोडणारा आहे.
🐂 धर्मनिरपेक्षता ऐवजी धर्मांधता निर्माण करणारा आहे.
🐂 आधुनिक विज्ञानवादी दृष्टिकोनापेक्षा अंधश्रद्धा जोपासणारा आहे.
🐂 ह्यामुळे पशुधन संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटत आहे.
🐂 त्यामुळे सेंद्रिय शेतीचे नुकसान होत आहे. त्यांच्यासाठी स्वस्तातील अन्नपुरवठा होण्यासाठी, ज्यात प्रथिनांचा स्रोत असतो.
🐂 त्यामुळे जमिनीचे आरोग्य बिघडत असून, ती नापीक होत आहे.
🐂 ज्या भागात समृद्ध दुग्ध व्यवसाय आहे व दैनंदिन उत्पनाचे साधन आहे तिथे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी आढळून आले आहे. त्यामुळे आत्महत्या रोखण्यासाठी.
🐂 दुष्काळग्रस्त भागात पाणी व चाऱ्याची भ्रांत असते. माणसांना आठवड्यातून पाणी येते तर गुरांना ते पिण्यासाठी कसे मिळेल?
🐂 आर्थिक विवंचनेपायी शेतकऱ्यांना भाकड, वृद्ध, जखमी जनावरे सांभाळायचा खर्च झेपत नाही.
🐂 पाणी, हवा व जमिनीतील प्रदूषण थांबविण्यासाठी व पर्यावरण संरक्षणासाठी.
🐂 सोडून दिलेल्या गुरांनी शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी.
🐂 मोकाट हिंसक गुरांचा उपद्रव थांबविण्यासाठी.
🐂 रस्त्यात स्थिरावलेल्या कळपामुळे वाहतुकीस अडथळा टाळण्यासाठी.
🐂 मांस, चरबी, हाडे, कातडी, खूर वगैरे आधारित उद्योगाचे नुकसान टाळण्यासाठी.
🐂 ह्या उद्योग्याशी संबधीत लाखो कामगार, मजूर, व्यापारी, वाहतूकदार, निर्यातदार ह्यांच्यावरील बेकारीचे संकट निवारण्यासाठी.
🐂 गरीब व जे श्रम करतात, त्यांच्यासाठी स्वस्तातील अन्नपुरवठा होण्यासाठी, ज्यात प्रथिनांचा स्रोत असतो.
🐂 भारताच्या घटनेतील धर्मनिरपेक्षता व जगण्याचा हक्काचा भंग टाळण्यासाठी.
🐂 शेतकऱ्यांना अडीअडचणीच्या काळी जसे आजारपण, लग्न, शिक्षणासाठी, सावकाराचा तगादा, तात्काळ पैशांची सोय करून देण्यासाठी. कारण हे शेतकऱ्यांचे ए.टी.एम. आहे.
🐂 घटनेतील मूलभूत हक्क – व्यवसायाचे स्वातंत्र्य पुन्हा अबाधित करण्यासाठी.
🐂 एका गटाच्या धार्मिक भावना दुसऱ्यांवर न लादण्यासाठी.
🐂 निर्यातीला प्रोत्साहन देऊन सदृढ अर्थकारणांसाठी.
🐂 गोरक्षक झुंडीच्या दशहतवादी खुनी हल्ले थोपविण्यासाठी.
🐂 बीफ व्यापारातील छुप्या भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी.
🐂 सामाजिक व धार्मिक सलोखा वाढण्यासाठी.
🐂 घटनेच्या ४८ च्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे गाई, बैल जाती प्रजातीचे संरक्षण व संवर्धन होण्यासाठी (शेतकरी विकत घेतील तरच पशुधन वाढेल).
शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या दुग्धव्यवसाय व ग्रामीण अर्थ व्यवस्थेचे कंबरडे मोडणारा, धर्मनिरपेक्षता ऐवजी धर्मांधता निर्माण करणारा, आधुनिक विज्ञानवादी दृष्टिकोनापेक्षा अंधश्रद्धा जोपासणारा, पशुधन घटल्यामुळे सेंद्रिय शेती व जमीनीचे आरोग्य बिघडविणारा हा कायदा रद्द करण्यात यावा.
✳️ एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!
कृषिसाधना....
