Sugar Price : जागतिक पातळीवर साखरेचे दर वाढले, देशांतर्गत बाजारात भाव कमी का?

सन 2009-10 मध्ये जागतिक पातळीवर साखरेच्या दराने उच्चांकी पातळी गाठली हाेती. त्यावेळी जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या वाढलेल्या किमतीच्या तुलनेत भारतीय बाजारात साखरेला भाव का मिळाला नाही याचा विचार करणे आवश्यक आहे. सन 2009-10 मध्ये डाॅलरचे मूल्य 45 ते 50 रुपयांदरम्यान हाेते. त्याकाळात भारतीय साखरेचे दर 35 रुपये प्रति किलाेपर्यंत पाेहाेचले हाेते. आज डाॅलरचे मूल्य 82 रुपये आहे. त्यामुळे देशातील साखरेचे दर 57 रुपये प्रति किलाेच्या आसपास असायला हवे हाेते. पण, केंद्र सरकारने लावलेली साखरेवरील निर्यात बंदी, साठा बंदी, वायदे बंदी, प्रक्रिया बंदी अशा अनेक उपाययोजनाद्वारे साखरेचे दर नियंत्रित ठेवले आहेत. त्याचा परिणाम उसाच्या दरावर झाला आहे. केंद्र सरकारने साखरेचे दर नियंत्रित केले नसते तर उसाला चांगला दर मिळाला असता. परंतु, केंद्र सरकारने बंधने लादून ताे मिळू दिला नाही. जोपर्यंत केंद्र सरकारद्वारे साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवले जाईल, ताेपर्यंत उसाचा दर वाढण्याची शक्यता मुळीच नाही.

राज्यातील काही शेतकरी संघटना एफआरपी (Fair and Remunerative Prices) व आरएसएफ (sugarcane rind fiber)नुसार उसाला दर मिळावा, अशी मागणी करीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची चक्क फसवणूक करीत आहेत. साखरेचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे उसाची एफआरपी कमी घोषित केली जाते. कच्च्या मालाची किंमत कमी असेल तर पक्का माल स्वस्त ठेवणे सोपे जाते. म्हणून उसाला एफआरपी कमी घोषित करून साखरेचे दर रोखले जातात. हे धोरण गेली 75 वर्षे सर्व शेतीमालाच्या बाबतीत राबवले जाते आहे.

उसाला आरएसएफ प्रमाणे दर मिळावा, असे म्हणने म्हणजे साखरेचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारला अप्रत्यक्षरित्या मदत करण्यासारखे नाही काय? राज्यातील उसानला भाव मिळावा म्हणून आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांच्या हे लक्षात येत नाही काय? अशा वेळी राज्यातील सर्व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन दबाव गट (pressure group) निर्माण करून उसाला प्रति टन किमान 5,000 रुपये दर मिळाला पाहिजे, यासाठी का आंदोलन करू नये?

जागतिक पातळीवर साखरेच्या दरामध्ये भारतीय साखर बाजारातील भूमिका फार महत्त्वाची ठरते. कारण, भारत हा जगातील क्रमांक दोनचा ऊस उत्पादक आणि क्रमांक एकचा साखर उपभोक्ता देश आहे. इथे उत्पादक आणि उपभोक्ता दोन्ही वर्ग मोठा असून, नियंत्रणमुक्त बाजार व्यवस्था निर्माण केली तर, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगले दिवस आल्याशिवाय राहणार नाही. त्यासाठी नियंत्रितमुक्त बाजार व्यवस्था केली तर शेतकऱ्यांच्या उसाला चांगला दर मिळून जगाची साखरेची गरज भागवून इथेनॉल निर्मितीसाठी लागणारा ऊस शेतकरी पुरवू शकतो. पण, जर केंद्र सरकारचे असेच धोरण राहिले, तर भविष्यात देशात साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊनही उसाचे दर वाढणार नाही, हे सरकारसाेबतच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.

कृषिसाधना....

रावसाहेब ऐतवडे

शेतकरी संघटना,
नांद्रे, ता. मिरज, जिल्हा सांगली
संपर्क :- 9370382114
मेल :- aitawaderavasaheb@gmail.com

See author's posts