Electricity price hike : महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने लादली प्रचंड वीज दरवाढ
1 min readविजेचा सरासरी देयक दर जो दाखविण्यात आलेला आहे, तो पाहता पहिल्या वर्षीची वाढ 7.25 टक्के व दुसऱ्या वर्षी एकत्रित एकूण वाढ 14.75 टक्के अशी दिसून येत आहे. प्रत्यक्षात वीज आकारातील वाढीची तपासणी केली तर ती वाढ 10 टक्के ते 52 टक्के इतकी आहे. स्थिर आकारातील वाढीची तपासणी केली तर ती वाढ पहिल्या वर्षी 10 टक्के व दुसऱ्या वर्षी एकूण 20 टक्के याप्रमाणे आहे. आयोगाचा हा एकूणच आदेश सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना फसवणारा व त्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारा तसेच त्यांच्यावर प्रचंड दरवाढीचा बोजा लादणारा आहे. त्याचबरोबर दिलेली वाढ ही अत्यंत बेकायदेशीर मार्गाने व चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आयोगाच्या या आदेशाच्या विरोधात विद्युत अपिलीय प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्याकडे अपील दाखल करून दाद मागण्यात येईल.
महावितरण कंपनीने प्रस्ताव देतेवेळी सध्याच्या दरामध्ये इंधन समायोजन आकाराचा अंतर्भाव केला होता. आयोगानेही मागील आदेशाप्रमाणेच यावेळीही इंधन समायोजन आकार हा सध्याचा दर आहे असे गृहीत धरून दरवाढीचे आकडे कमी दाखवलेले आहेत. प्रत्यक्षात ही सर्वसामान्य वीज ग्राहकांची फसवणूक आहे. कोणतीही तुलना ही मागीला आदेश आणि नवीन आदेश यामधील फरक या आधारेच झाली पाहिजे. महावितरण कंपनी आणि आयोग दोघेही आपल्या सोयीनुसार शेवटच्या महिन्यातील दर आणि नवीन दर अशी तुलना करतात. ही तुलना करण्याची पद्धत पूर्णपणे चुकीची, बेकायदेशीर आणि ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणारी तसेच त्यांना फसवणारी आहे. त्यामुळे खरा दर फरक आणि खरी दरवाढ लोकांना कळावी. यासाठी वहन आकारासह वीज आकारातील वाढ आणि स्थिर आकारातील वाढ हे दोन तक्ते सोबत जोडलेले आहेत.
आयोगाने मागील आदेशामध्ये शेतीपंपांचा वीज वापर कमी आहे व वीज वितरण गळती जास्त आहे, हे मान्य केले होते. त्याचप्रमाणे कृषिपंप वीज वापर कमी करण्यात आला होता. प्रत्यक्षामध्ये याही निकालात गळती सन 2021-22 या वर्षात 16.57 टक्के नसून 23.54 टक्के आहे, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. प्रत्यक्षामध्ये शेतीपंप वीज वापर कमी गृहीत धरून आदेश दिले असते तर, कोणतीही दरवाढ लागणेच शक्य नव्हते. तरीही ही दरवाढ झालेली आहे. याचा स्पष्ट अर्थ पुन्हा एकदा आयोगाने मार्च 2020 च्याच पद्धतीने महावितरण कंपनीला सरकारी कंपनी म्हणून सांभाळले आहे. अपात्री दान दिले आहे आणि कंपनीच्या महागड्या वीज खरेदीचा, अकार्यक्षमतेचा आणि भ्रष्टाचाराचा सर्व बोजा वीज ग्राहकांच्यावर टाकला आहे. या दरवाढीचे राज्यातील शेती, उद्योग, व्यापार व घरगुती ग्राहक या सर्वच वर्गावर प्रचंड परिणाम होईल आणि ग्राहकांच्यामध्ये उद्रेकही निर्माण होईल, अशी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता प्रताप होगाडे यांनी व्यक्त केली आहे.