Contract employee : राज्यातील 1 लाख 42 हजार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे काय?

पंतप्रधान डाॅ. मनमोहनसिंग यांनी सातवा वेतन आयोगाची स्थापना केली. तेव्हा नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी डाॅ. मनमोहनसिंग यांना पत्र लिहिले व त्यात स्पष्टपणे लिहिले की, वेतन आयोगाने देशात कंत्राटीकरण वाढेल. तेव्हा सातवा वेतन आयोग लागू करू नका. पण पुढे वेतन आयोग मंजूर झाला. तेव्हा मोदी पंतप्रधान होते. राजकीय लोक भूमिका बदलत राहतात. पण, त्यापलीकडे त्यांनी दिलेला इशारा योग्यच होता, हे आज जाणवते आहे. कारण आज सर्वत्र कंत्राटी कर्मचारी (Contract employee) नेमण्याचे प्रमाण खूपच वाढले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने 1 लाख 42 हजार कर्मचारी हे कंत्राटी नेमले आहेत. या कंत्राटीकरणाचे वास्तव समजून घेण्यासाठी या सर्व कंत्राटी कर्मचारी एकत्र करून संघटनांचा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी कर्मचारी महासंघ ज्यांनी स्थापन केला व अनेक वर्षे त्या विषयावर काम केले, त्या मुकुंद जाधवर यांच्याशी चर्चा केली. मुकुंद जाधवर यांचे वैशिष्ट्य हे की, ते स्वत: 12 वर्षे कंत्राटी कर्मचारी होते. आज ती नोकरी सोडून त्यांनी कृषी उत्पादक कंपनी स्थापन केली व त्या कंपनीचे ते आज CEO आहेत. 30 हजार कंत्राटी पगार घेणारे आज 1 लाख पगार घेत आहेत. त्यांच्याशी झालेली चर्चा!

✴️ प्रश्न :- कंत्राटीकरण हे शोषण असताना महाराष्ट्रासारख्या राज्यात किती कंत्राटी कर्मचारी आहेत?
✴️ उत्तर :- या विषयावर अनेकजण अंदाजे बोलतात. पण मी गेली 2 वर्षे माहिती अधिकारात पाठपुरावा करून प्रत्येक विभागातून ही संख्या मिळवली आहे. शासनाच्या विविध विभागांनी टोलवाटोलवी केली. सतत इतर कार्यालयांना पत्र दिले. पण मी अगदी सतत पत्रव्यवहार करून जिल्हास्तरापर्यंत माहिती जमवत राहिलो. ज्या राज्यात सामाजिक न्यायाची परंपरा आहे, त्या राज्यात आज सरकारने 1 लाख 42 हजार कर्मचारी कंत्राटी नेमले आहेत. हे अथक प्रयत्नाने मी संकलित केले आहे.

✴️ प्रश्न :- राज्यात कोणत्या विभागात किती कर्मचारी कंत्राटी आहेत?
✴️ उत्तर :- माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार,
✳️ सार्वजनिक आरोग्य – 46,533
✳️ पाणीपुरवठा – 1,500
✳️ अन्न व नागरी पुरवठा – 500
✳️ ऊर्जा विभाग – 42,000
✳️ कौशल्य विकास – 1,002
✳️ कामगार विभाग – 703
✳️ शालेय शिक्षण – 15,000
✳️ सामाजिक न्याय – 725
✳️ गृहनिर्माण – 102
✳️ ग्रामविकास व पंचायत राज – 7,592
✳️ माहिती तंत्रज्ञान – 223
✳️ सहकार – 102
✳️ महसूल विभाग – 4,750
✳️ गृहविभाग – 359
✳️ इतर मागास बहुजन कल्याण – 108
✳️ वैद्यकीय शिक्षण – 4,531
✳️ वनविभाग – 352
✳️ संसदीय – 86
✳️ रोजगार हमी – 2,700
✳️ कृषी, पशुसंवर्धन, मत्स्य – 992
✳️ वस्त्राेद्याेग – 52
✳️ नगरविकास – 2,150
✳️ सार्वजनिक बांधकाम – 950
✳️ पर्यावरण – 35
✳️ परिवहन विभाग – 3,200
✳️ वित्त विभाग – 109
✳️ पर्यटन – 52
✳️ पाणीपुरवठा,स्वच्छता – 1,507
✳️ जलसंपदा – 541
✳️ विधी व न्याय – 12
✳️ आदिवासी विभाग – 1,522
✳️ अल्पसंख्यांक – 709
✳️ नियोजन – 25
✳️ उच्च व तंत्रशिक्षण – 1,356
✳️ महिला व बालविकास – 355
✳️ मराठी भाषा – 19
✳️ एकूण 1 लाख 42 हजार 454

✴️ प्रश्न :- हे कंत्राटी कर्मचारी किती वर्षापासून काम करत आहेत?
✴️ उत्तर :- यातील किमान 20 टक्के कर्मचारी हे 20 वर्षापासून काम करत आहेत. किमान 60 टक्के कर्मचारी हे 10 वर्षे तरी काम करत आहेत. 128 कर्मचारी काम करताना मृत्यू पावले व अनेकांचे वय वाढले. पण तरीही कधीतरी सरकार सेवेत घेईल या आशेवर अत्यंत कमी पगारावर हे सारे काम करतात.

✴️ प्रश्न :- यांना वेतन किती दिले जाते?
✴️ उत्तर :- जे अनेकवर्षे काम करतात ते मुश्किलीने 25 ते 30 हजारापर्यंत पगार घेतात आणि इतर 15 ते 20 हजार रुपयांवर काम करतात.

✴️ प्रश्न :- नोकरी करताना यांना काय अडचणी असतात?
✴️ उत्तर :- एकतर दरवर्षी नवी नेमणूक दिली जाते. अनेक ठिकाणी ती देताना त्रास दिला जातो. विविध मागण्या केल्या जातात. त्या कार्यालयातील कायम कर्मचारी यांच्याकडून त्यांची कामे यांच्याकडून करून घेतात. बाळंतपण रजा इतर महिला कर्मचारी यांना दिली जाताना यांना मिळत नसल्याने अनेक महिलांना नोकरी सोडावी लागले. ज्या कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू झाले, त्यांना काहीच भरपाई मिळाली नाही. पेन्शनचा तर विषयच नाही. कंत्राटी कर्मचारी यांचे लग्नही जमत नाही. भविष्य निर्वाह निधीची कपात होत नाही. ज्या एजन्सीला शासन नेमते, त्या एजन्सी खूप कमी पगार देतात. उदा. ग्रामपंचायतमधील संगणक कर्मचारी यांच्यासाठी सरकार ग्रामपंचायतीकडून रुपये 12,000 कापते व प्रत्यक्षात त्या कर्मचाऱ्याना 7,000 इतकीच रक्कम दिली जाते.

✴️ प्रश्न :- भारतातील इतर राज्यांनी कंत्राटी कर्मचारीविषयी कोणती भूमिका घेतली आहे?
✴️ उत्तर :- ओडिशा राज्याने 56,000 कंत्राटी कर्मचारी कायम केले आहेत. पंजाबने 36,000 कंत्राटी कर्मचारी व हिमाचल प्रदेशने 25,000 कर्मचारी कायम केले आहेत. हे जर गरीब ओरिसा सरकार करू शकते तर महाराष्ट्र का करू शकत नाही? इथून पुढे कंत्राटी कर्मचारी नेमणार नाही, असे जाहीर केले आहे.

✴️ प्रश्न :- ही संघटना कधी स्थापन केली? या संघटनेमार्फत काय केले?
✴️ उत्तर :- प्रत्येक विभागाच्या कंत्राटी संघटना होत्या, पण सर्वांचे प्रश्न एकत्र मांडण्यासाठी मी पुढाकार घेवून कंत्राटी कर्मचारी महासंघ स्थापन केला. त्यामार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली. कंत्राटी कर्मचारी यांना दर 3 वर्षांनी कमी करण्याचा शासन निर्णय रद्द करण्यासाठी मोठे आंदोलन केले. सतत आमदारांना भेटून निवेदन देणे व मागण्या मांडत राहिलो.

✴️ प्रश्न :- कंत्राटी कर्मचारी म्हणून तुमच्या मागण्या काय आहेत?
✴️ उत्तर :- ओडिशा सरकारने इथून पुढे कंत्राटी कर्मचारी नेमणार नाही, अशी घेतलेली भूमिका महाराष्ट्र सरकारने घ्यावी. ज्या 2 लाख 89 हजार रिक्त जागा आहेत. त्या जागा अनेक वर्षे काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचारी यांच्यातून नेमाव्यात. सरकारला अनुभवी कर्मचारी त्यातून मिळतील. शासकीय कर्मचाऱ्यांना ज्या सुविधा दिल्या जातात, त्या मिळाव्यात. अगोदर काही वेतन दिले जात असल्यामुळे जास्त बोजा पडणार नाही.

✴️ प्रश्न :- तुम्ही स्वत: कंत्राटी कर्मचारी ते एका कंपनीचे CEO हा प्रवास कसा आहे?
✴️ उत्तर :- मी 12 वर्षे कंत्राटी कर्मचारी म्हणून कृषी विभागात कंत्राटी कर्मचारी म्हणून नोकरी केली . या 12 वर्षात माझा पगार फक्त 15 हजारांचा 30 हजार रुपये झाला. त्यानंतर मी कृषी उत्पादक कंपनी काढली. द्राक्षांपासून बेदाणे निर्मिती आम्ही करतो. आज या कंपनीचा मी CEO आहे. मला 1 लाख रुपये वेतन मिळते. 200 कर्मचाऱ्यांना रोजगार दिला आहे. एक कंत्राटी कर्मचारी किती क्षमता असणारा असतो आणि सरकार त्याचे काय मूल्यमापन करते, याचे मला वाईट वाटते.

©️ मुलाखत
✴️ मुकुंद जाधवर
संपर्क :- 9881759044

कृषिसाधना....

हेरंब कुलकर्णी

ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ
संपर्क:- 8208589195
मेल:- herambkulkarni1971@gmail.com

See author's posts