Govt, March end : सरकार नेमके कोणासाठी असते ते 31 मार्चला कळते

✳️ मार्च एन्ड
मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात कोणत्याही सरकारी कार्यालयात (Government office) गेले की, हमखास मार्च एन्डची कामे सुरू आहेत, हे ऐकायला मिळते. मंत्रालयापासून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींपर्यंत फक्त बिले आणि कागदी जोडाजोडी सुरू असते. आलिशान गाड्यांतून आलेले ठेकेदार (रामदास फुटाणे यांच्या भाषेत ‘चेका’ळलेले ठेकेदार!) येत असतात. ते सारे आकडे बघितले की, सरकार म्हणजे नेमके काय आणि कोणासाठी काम करते हे लक्षात येते.

✳️ लाेकशाहीची नवी व्याख्या
सरकारच्या बजेटवर आपण सामाजिक अंगाने चर्चा करतो. परंतु, त्या रकमांचा शेवटी विनियोग कोणासाठी होतो, हे 31 मार्चला समजते. कोणत्याही विभागाचे बजेट तयार करताना त्याचा विनियोग रस्ते, इमारती, बांधकाम, रेडिमेड वस्तू खरेदी अशांमध्ये ती बसवली जाते, जेणेकरून त्यात ठेकेदार नेमून कमिशन काढता येईल. त्यामुळे रस्ते, पूल, समाज मंदिरे यापलीकडे बजेटची उडी जात नाही. शिक्षण विभागात शालेय पोषण आहाराचे कोट्यवधींचे ठेकेदार, अंगणवाडीतील सर्व खरेदी, पोषण आहारात ठेकेदार, आश्रमशाळांना ठेकेदार, थोडक्यात सर्व कल्याणकारी योजना या ठेकेदारांमार्फत राबवल्या जातात. महापालिका, नगरपालिकेत नोकरभरती पासून सर्व योजना ठेकेदारांच्या चरणी वाहिल्या आहेत. तेव्हा ‘ठेकेदारांनी ठेकेदारांसाठी ठेकेदारांचे चालवलेले सरकार’ म्हणजे लोकशाही अशीच नवी व्याख्या आज सरकार नावाच्या यंत्रणेची झाली आहे.

✳️ राज्य कल्याणकारी, कल्याण ठेकेदारांचे
वास्तविक बजेटमधील तरतुदीचा वापर हा रोजगार निर्मितीसाठी व्हायला हवा. समाजकल्याण विभागाने दलित व भटके विमुक्त यांच्यातील रोजगार निर्मितीसाठी बजेट वापरायला हवे. आदिवासी विभागाने आदिवासी भागातील रोजगारासाठी निधी खर्च करायला हवा. रोजगार निर्मिती हेच बजेटचे प्रयोजन असायला हवे. पण, तसे होत नाही. कारण रोजगारात काही टक्केवारी मिळत नसते. त्यामुळे राज्य कल्याणकारी आणि कल्याण मात्र जनतेचे न होता ठेकेदारांचे होते.

✳️ ठेकेदार केंद्रीत राजकारण
पूर्वी लोकप्रतिनिधी लाजेकाजेस्तव ठेकेदारांशी दुरून संबंध ठेवायचे. पण त्यांच्या कार्यकर्त्यांनाच उपकृत करायला त्यांनी ठेकेदार करून टाकले आणि ठेकेदार हेच आज कार्यकर्ते झाले. काही लोकप्रतिनिधींचे कुटुंबातील सदस्य ही ठेकेदार होत आहेत. त्यांच्या नावावर कामाची बिले काढली जातात. ज्या प्रमाणात ही कामे वाढली. यातून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतीचे राजकारण ठेकेदार केंद्रीत होत गेले.ठेकेदारांनी त्या नेत्याचे कार्यकर्ते व्हायचे किंबहुना कार्यकर्त्यांचे रुपांतर नेत्याने ठेकेदारात करायचे, असे सर्वत्र सुरू आहे.

✳️ नेत्यांमुळे कामांचा दर्ज निकृष्ट
शहरी भागात बिल्डर व ग्रामीण भागात ठेकेदार यांच्या हातात आज दोन्हीकडचे राजकारण गेले आहे, हे कटू असले तरी वास्तव आहे. पुन्हा पक्ष सरकार कोणतेही असो, हेच ठेकेदार व बिल्डर लोकप्रतिनिधींच्या जवळ असतात, हे विशेष! सर्वपक्षसमभाव हे सूत्र. राजकीय कार्यकर्ता ठेकेदार असल्याचा सर्वात वाईट परिणाम त्या कामाच्या गुणवत्तेवर होतो. लोकप्रतिनिधी पाठीशी आहेत, या नावाखाली कामाचा दर्जा राखत नाही. अधिकाऱ्यांनाही नीट मूल्यमापन करू देत नाही व लोकही तक्रार करायची हिंमत करत नाही. त्यातून निकृष्ट कामे केली जातात. पुन्हा दुरुस्तीची कामे तर ती न करता ही बिले टाकली जातात. आदिवासी दुर्गम भागात बघणारी यंत्रणाही अपुरी असल्याने कागदावर दुरुस्ती, असे प्रकार होत राहतात.

✳️ कार्यकर्त्यांचे रुपांतर ठेकेदारात
शालेय पोषण आहारात शिक्षकांनी जर खिचडी शिजवली नाही तर अधिकारी पूर्वी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दम द्यायचे. कारण आदेश न्यायालयाचा आहे. आज ठेकेदार त्याच्या मनाप्रमाणे उशिरा पोहोचतो. निकृष्ट असतो, परंतु अधिकाऱ्यांची त्यांना बोलण्याची हिंमत नाही. कारण ते थेट मंत्रालयाचे जावई असतात व त्या व्यवस्थेला त्यांनी लाभार्थी केलेले असते. तीच गोष्ट अंगणवाडीची आहे. चिक्की घोटाळा ही फक्त झलक होती. या सर्वांमध्ये महाराष्ट्राचे राजकारण नासते आहे. ज्या प्रमाणात कल्याणकारी योजना आल्या, प्रत्येक कल्याणकारी योजनेचे रुपांतर ठेकेदारामध्ये झाले. स्वयंसेवी संस्था व ठेकेदार यांनी कल्याणकारी योजनांचा ताबा घेतला. राजकीय नेत्यांना त्याचे लाभार्थी केले. राजकीय नेतेही बजेट ठेकेदारीत जास्तीत जास्त कसे वापरता येईल, याचा विचार करतात. आमदार निधी पाच कोटी झाले, त्यामुळे ठेकेदारांची प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे आणि कार्यकर्त्यांचे रुपांतर ठेकेदारात होणार आहे.

✳️ एप्रिल फुल
आदिवासी विभागाचे आजपर्यंतचे सर्व बजेट एकत्र केले आणि त्याला सर्व आदिवासींच्या संख्येने भागले तर एका आदिवासीच्या खात्यात लाखो रुपये जमा झाले असते. कल्याणकारी योजना बंद करून थेट पैसे लाभार्थींना द्यावेत का, असेच आता वाटू लागले आहे. 31 मार्चला हे सारे माझ्या मनात येते आणि 1 एप्रिल हा लोकशाहीने गरीबांना कल्याणकारी नावाखाली एप्रिल फुल केले आहे, असेच वाटू लागते.

कृषिसाधना....

हेरंब कुलकर्णी

ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ
संपर्क:- 8208589195
मेल:- herambkulkarni1971@gmail.com

See author's posts