Old Pension : जुनी पेन्शन : आर्थिक भार की व्यवस्थेचा आधार?

महाराष्ट्रातील सुमारे 17 लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, पालिका कर्मचारी जुनी पेन्शन योजनाच (Old Pension Scheme) लागू करण्याच्या मागणीसाठी संपावर आहेत. ही योजना अवाढव्य खर्चाची आहे, त्यामुळे दिवाळे निघेल, श्रीमंतांवर कर वाढवावे लागतील, असे सांगत सरकार तिला विरोध करीत आहे. जुन्या योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात होत नाही. पण, सध्या अंमलात असलेल्या नव्या योजनेत कर्मचाऱ्यांचे दरमहा पगाराच्या 10 टक्के अंशदान असते आणि ते सरकारने मंजूर केलेल्या विविध बँकांच्या पेन्शन फंडांद्वारे भांडवल बाजारात नियमितपणे उपलब्ध करून दिले जाते. म्हणून शेअर बाजार नव्या पेन्शन योजनेवर खुश आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी (सद्हेतूने) दारिद्र्यरेषेखालील आणि असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांना किमान वेतन व कुठलीच पेन्शन योजना लागू नाही, म्हणून ज्यांना काही मिळते आहे, त्यांनी अधिक लोभी होऊ नये, असे म्हणत विरोध दर्शवला आहे. काहींनी कर्मचारी आळशी, पगाराच्या प्रमाणात काम न करणारे, भ्रष्ट, पती-पत्नी मिळून मोठाले पगार घेणारे वगैरे असतात, म्हणून त्यांना अधिक लाभ देणारी जुनी पेन्शन योजना लागू करू नये, असे म्हटले आहे. आपण या भूमिका उलटीकडून तपासून पाहू.

कामात गुणवत्ता असायलाच हवी सगळ्याच व्यवसाय क्षेत्रांत साधारणपणे 10 ते 15 टक्के वर्ग अकार्यक्षम, भ्रष्ट, लोभी वगैरे असतो, हे आधी मान्य केले पाहिजे. अशा लोकांना नियमांप्रमाणे शिक्षा व्हायला हवी, काही प्रमाणात ती होतही असते. तथापि, सर्वच व्यवसायांतील श्रमिकांची कामगिरी (परफॉर्मन्स) आर्थिक लाभाच्या कसोटीवर शंभर टक्के गुणवत्तापूर्ण असायला हवी. परंतु, अशी कामगिरी नसण्याचा अवगुण संपकऱ्यांमध्येच आहे आणि इतर समाज गुणवान आहे, असेही नाही. म्हणून या प्रश्नाच्या मूळ मुद्द्याकडे येऊ या. भारतात पेन्शन धोरण स्वीकारले गेले, तेव्हा त्यात गांधीवादी समाजवादाचा म्हणजे सगळ्यांना आर्थिक न्याय मिळण्याचा, अर्थात कल्याणकारी समाजव्यवस्थेचा विचार होता. संविधानाची प्रास्ताविकासुद्धा तीच भाषा बोलते. त्या दृष्टीने पेन्शन योजनांचा विचार केल्यास जुनी पेन्शन योजना अनुकूल वाटते. मग अशा स्थितीत जगातील आघाडीची आर्थिक महाशक्ती होऊ पाहणाऱ्या देशाजवळ निवृत्त होणाऱ्या सर्व कर्मचारी आणि इतर नागरिकांना अशी पेन्शन योजना देण्याची क्षमता नसेल, तर ते कितपत योग्य मानावे?

विरोधही महत्त्वाचा, पण तो एकांगी नको नव्या पेन्शन योजनेद्वारा जो पैसा मुख्यतः भांडवल बाजाराकडे जातो, त्याचा परतावा अनिश्चित होऊ लागतो. त्यामुळे पेन्शनची खात्री देतो, असे म्हणताना कर्मचाऱ्यांचा पैसा अनिश्चित परतावा देणाऱ्या भांडवल बाजारावर अवलंबून ठेवणे सिद्धांत आणि व्यवहार या दोन्ही दृष्टींनी चूक आहे. कारण निश्चित पेन्शनच्या आधारावरच सेवानिवृत्त लोक आपल्या खर्चाचे नियोजन करत असतात. आता सरकारी कर्मचारी चांगल्या, सुखावह निवृत्त जीवनासाठी संपात उतरला आहे. असंघटित श्रमिकांना तसा लाभ मिळत नाही, पण सरकारी कर्मचारी वर्ग मात्र स्वार्थी आणि लोभी आहे, असे वाटत असल्याने अनेकांचा या संपाला विरोध आहे. त्यांचा विरोधही सन्मान्य विचार म्हणून ऐकायला पाहिजे. पण, ही मंडळी असंघटितांना (अगदी गृहिणी आणि शेतमजूर, पशुपालक महिला-पुरुष) पेन्शन द्या म्हणून मोर्चे काढत नाहीत. नोटाबंदीत ज्यांचे उद्योग बंद पडले, त्यांना नुकसानभरपाई द्या म्हणून रस्त्यावर येत नाहीत. ज्यांनी कर्जबुडव्या उद्योजकांना जनतेच्या ठेवींमधून चुकीची कर्जे दिली, अशा बँकांची संचालक मंडळे बरखास्त करा, अशी मागणी करीत नाहीत. सामाजिक-आर्थिक न्यायाच्या संदर्भात आपण आणखी एक मुद्दा विसरतो. सगळ्यांना एकदम न्याय मिळायचा असेल, तर राजकीय क्रांतीच व्हावी लागते. लोकशाही व्यवस्थेत शोषितांना आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेण्यासाठी निवेदने, निषेध-आंदोलने, विधिमंडळांत चर्चा, संप, कायदेबदल याच मार्गांनी जावे लागते. संघटनांच्या बळाप्रमाणे फळ मिळते. त्यातून काही राजकीय-प्रशासकीय तत्त्वे निर्माण होतात आणि ती असंघटितांनाही मार्गदर्शक होतात.

पैसा : संचय अन् अभिसरण अर्थशास्त्रात पैशाचा संचित किंवा भांडार (स्टॉक) आणि अभिसरित (फ्लो) असे विश्लेषण करणारी एक पद्धती आहे. ती आपल्याला पेन्शनच्या प्रश्नाचे विश्लेषण करताना उपयोगी पडते. जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना किती बंपर पैसा मिळतो, सातव्या वेतन आयोगामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कंबरडे कसे मोडायला आले आहे, अशा स्वरुपाची रास्त टीका संचित पैसा या अर्थाने अनेक जणांनी केली आहे.
आता आपल्या दैनंदिन आयुष्यात पेन्शनच्या पैशाचे अभिसरण कसे होते ते पाहू :
🔆 टप्पा – 1 : केंद्र / राज्य सरकार कर्मचाऱ्याला पेन्शन देते, ती आयकरपात्र असेल तर तो कर केंद्र सरकारला मिळतो. कोणीही पेन्शनभोगी आयकर टाळू किंवा चुकवू शकत नाही. मर्यादित अर्थाने पेन्शन हा आयकर विभागाचा, सरकारचा एक आधारच आहे.
🔆 टप्पा – 2 : प्रत्येकाची पेन्शन बँकेत जमा होते. कमी रक्कमवाले पेन्शनर तीन-चार वेळा पूर्ण पेन्शन काढून घेतात. मोठ्या पेन्शनवाले घरखर्चासाठी काही पैसा काढतात, काही पैशातून विमा, पाणी, वीज बिले भरतात, काही पैसा बँकेत मुदत ठेवींमध्ये ठेवतात, काही पैसा न गुंतवता खात्यात ठेवतात. खातेदारांनी पैसा भागभांडवलात गुंतवला, तर तो भांडवल बाजाराचा आधार बनतो. तो मुदत ठेवीत ठेवला किंवा खात्यात तसाच ठेवला, तरी बँका त्या प्रमाणात भक्कम बनतात, त्यावर दररोज व्याज कमावतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका त्या उत्पन्नातील हिस्सा केंद्र सरकारला लाभांश म्हणून देतात.
🔆 टप्पा – 3 : पेन्शनर जेवढा पैसा घरखर्चासाठी काढतात, त्यातून ते किराणा, भाजीपाला, औषधे, उपचार, शिक्षण तसेच विविध उत्पादनांची खरेदी आदींवर खर्च करतात. त्यातून वस्तू व सेवाकर, अधिभार या रूपाने राज्य आणि केंद्र सरकारला महसूल देतात. या प्रक्रियेत ते राज्यालाही हातभार लावतात आणि दुसऱ्या बाजूला शेतमाल व औद्योगिक मालाची मागणीही निर्माण करतात. आपल्या सगळ्यांना आठवत असेल की, कोरोनामुळे लोकांच्या हाती पैसा नसल्याने बाजारात खालून मागणी नाही, म्हणून आम्ही उत्पादन वाढवू शकत नाही, असे उद्योजकांचे सरकारला सांगणे होते. कोरोनाच्या काळात बराचसा बाजार पेन्शनरांच्या अभिसरित पैशावर तगला होता. पूर्वी मुंबईतील भांडवलदार वर्ग मजुरांच्या बोनसला विरोध करीत असे. जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, बोनसचा पैसा बाजार खरेदीतून एखाद्या महिन्यात पुन्हा आपल्याकडेच येतो, तेव्हा त्यांनी विरोध सोडला. आर्थिक जोखीम पत्करून सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेबाबत असा विचार करायला हरकत नाही. कारण दिलेला पैसा फिरून पुन्हा सरकारकडेच येतो आणि त्यातूनच अर्थचक्राला गती मिळते. मात्र, तसे झाले नाही तर कदाचित बाजारातील मागणी कमी होऊन महागाई आणि बेरोजगारीत भर पडू शकते. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी आर्थिक तणावाची स्थिती पाहून गेल्याच आठवड्यात उच्च उत्पन्नावर कर वाढवले आहेत. या उदाहरणावरून आपण काही शिकणार आहोत का?

कृषिसाधना....

डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले

अर्थतज्ज्ञ
संपर्क :- 7447561544
मेल :- shreenivaskhandewale12@gmail.com

See author's posts