Minus subsidy and GST : शेतकऱ्यांनाे, उणे सबसिडी आणि जीएसटी परतावा वसूल करा!
1 min read
🟢 गाेरा गेला, काळा आला
महात्मा गांधीजी म्हणत की, इंग्रज आपली दुहेरी लूट करतो. कच्चा माल स्वस्त घेतो आणि पक्का झाला की, महागात विकतो. त्यामुळे शेतकरी आणि देश गरीब आहे, म्हणून इंग्रजांना हाकलले पाहिजे. शरद जोशी म्हणाले, गोरा इंग्रज गेला, त्याच्या जागी काळा इंग्रज आला. काळ्या इंग्रजांची शेतकऱ्यांना लुटण्याची त्रिसूत्री त्यांनी सांगितली.
✴️ तूट असेल तर लूट, मुबलकता असेल तर लिलाव
ज्यावेळी देशात शेतमालाची तूट होती, त्यावेळी शेतमालावर ‘लेव्ही’ लावली जात असे. खुल्या बाजारात चांगले भाव मिळण्याची शक्यता तयार झाली तरी विकायला बंदी होती. शेतकऱ्यांनी धान्याचे डोंगर उभे केले तर सरकारने त्यांना वाऱ्यावर सोडले.
✴️ आई जेऊ घालीना, बाप भीक मागू देईना
देशात भाव मिळू द्यायचा नाही आणि बाहेर देशात मिळत असतील तर, निर्यातबंदी घालून त्यांची कोंडी करायची. उदा. कांद्याला बाहेर देशात भरपूर मागणी असते. सरकार मनाला वाटेल तेव्हा निर्यातबंदी लादते. दोन वर्षापूर्वीची घटना आठवून बघा. 30-35 हजार टन कांदा बांगलादेश आणि नेपाळला जाण्यासाठी रस्त्यावर होता. रात्री नरेंद्र मोदी यांनी निर्यातबंदी जाहीर केली. कांदा सीमेवर अडवण्यात आला. हे नमो यांच्या व्यापार निरक्षरतेचे अत्यंत बोलके उदाहरण आहे. त्यामुळे आपली अंतरराष्ट्रीय व्यापारातील पत उडून गेली आहे.
✴️ गाय तुमची, कास आमची
शेतकऱ्यांना सांगण्यात येते साखर कारखाने तुम्ही काढा. तुमचा ऊस त्यात घालून साखर तयार करा. तुम्ही त्याचे मालक आहात. पण तयार झालेल्या साखरेचे काय? ते मात्र सरकार ठरवणार. आम्ही साखरेवर लेव्ही लादू, निर्यातबंदी घालू, कोटा ठरवून देवू, साखरेचे भाव नियंत्रणात ठेऊ, ही सरकारची शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठीची त्रिसूत्री.
🟢 मतदारांनी खुश ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांची लूट
सरकारकडून आवश्यक वस्तू कायदा (Essential Commodities Act) किंवा विदेश व्यापार कायद्याचा (Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 )वापर अखंडितपणे केला जातो. कधी साठ्यावर मर्यादा घातली जाते. कधी वायदा बाजारातून शेतमाल वगळला जातो. आयात शुल्क, निर्यात शुल्क कमी-अधिक केले जाता. डाळवर्गीय मालाची आणि तेलाची भरभरून आयात केली जाते. निर्यातबंदी घातले जाते. साठ्यावर निर्बंध घातले जातात. एक ना अनेक क्लुप्त्या वापरून भाव पाडले जातात. सरकार शेतमालाला काही केल्या भाव मिळू देणार नाही, हे अंतीम सत्य. सरकारने या सर्व नियंत्रणाच्या भानगडीतून बाहेर पडावे आणि शेतकऱ्यांना स्वतंत्र करावे. बाजार खुला करावा म्हणजे शेतकऱ्यांचे कल्याण होते, अशी मूळ भूमिका ती भाषा सरकारला कळत नाही, असे नाही. पण, त्यांना मतांची बेगमी करायची असते. मतदार खुश ठेवायचे असतात. त्यासाठी शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जाते. सरकारच्या तुगलघी कारभाराचा फटका शेतकऱ्यांनी का सोसावा? त्यांना त्याच्या नुकसानीची भरपाई करून दिली पाहिजे, तो त्यांचा हक्क आहे.
✴️ बाजारातील हस्तक्षेपामुळे शेतकऱ्यांना किती फटका बसतो? शरद जोशी यांनी सरकारने ‘डब्ल्यूटीओ’ (World Trade Organization)ला पुरवलेल्या आकडेवारीच्या आधारे हे निदर्शनास आणून दिले होते की, 83 टक्क्याप्रमाणे 2000 सालापर्यंत 3 लाख कोटी उणे अनुदान (Minus subsidy) दिले. कृषि मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी यांनी 2000 ते 2015 सालापर्यंत 14 टक्क्यांप्रमाणे 45 लाख कोटी रुपये उणे अनुदान दिले, हे सिद्ध केले. उणे अनुदान म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांचे भाव पाडून केलेली लूट. आजही या मार्गाने भाव पाडल्यामुळे 20 टक्के उणे अनुदान मिळत असावे. एका एकरातील उत्पादनाचा हिशोब केला तर किती होईल? एकरात चाळीस हजार रुपयांचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्याला 20 टक्के अनुदान गृहित धरले तर त्याचे 8,000 रुपये लुटले जातात.
✴️ शेतकरी त्याच्याकडे आलेली सगळी रक्कम कोणत्या न कोणत्या वसूतु खरेदीसाठी बाजारात घालवतो. त्यावर व्यापारी जीएसटी (GST-Goods and Services Tax) वसूल करतो आणि सरकारला देतो. किती होते ही कराची रक्कम? एका एकरात कोरडवाहू पीक घेतले तर त्याचे 40 हजार रुपये होतात. उदा. सोयाबीन 8 क्विंटल निघाले तर 5,000 रुपयांप्रमाणे त्याचे 40 हजार रुपये होतात. हे 40 हजार रुपये घेऊन शेतकरी इतर वस्तू खरेदीसाठी बाजारात जातो. त्यावर 18 टक्क्याने 7,200 रुपये जीएसटी भरून येतो. एका एकराचा शेतकरी 7,200 रुपये टॅक्स भरत असतो.
वरील विवेचनाचा अर्थ एक एकरातील उत्पादनातून 8,000 रुपये उणे अनुदान + 7,200 रुपये जीएसटी = 14,200 रुपये शेतकरी वर्षाला गमावून बसतो. ज्या शिवारात 1,000 एकर जमीन आहे, अशा गावातील शेतकरी एका वर्षात 1 कोटी 42 लाख रुपये गमावून बसतात. हा कोरडवाहू शेतीचा हिशोब आहे. तुमच्या गावात किती एकर जमीन आहे, त्याचा हिशोब तुम्ही करा. ग्राहकांना खुश करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या खिशातून काढून घेतलेली ही रक्कम शेतकऱ्यांनी वसूल केली पाहिजे. सरकारवर तसा दबाव आणला पाहिजे.
कृषिसाधना....
