Onion Ad Hoc Committee : विधानसभा कांदा तदर्थ समितीच्या शिफारशींचे झाले तरी काय?

🌍 समितीची पार्श्वभूमी
तत्कालीन परिवहन राज्यमंत्री प्रशांत हिरे व इतर सदस्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत 18 डिसेंबर 2002 रोजी कांद्याची विक्रमी आवक, भाव घसरणे, नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे रास्ता रोको आंदाेलन, निर्यातबंदी पूर्णपणे न उठविणे या विषयांवर लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर तत्कालीन पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी निवेदन केले. काही सदस्यांनी या चर्चेत सहभाग घेतला. मात्र, पणन मंत्र्यांच्या उत्तराने सदस्यांचे समाधान न झाल्यामुळे त्यांनी सभात्याग केला. त्यानंतर पणन राज्यमंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी 20 डिसेंबर 2002 रोजी उपाययोजना सुचविण्यासाठी विधानसभा सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव मांडला होता.

🌍 समितीतील सदस्य
तत्कालीन पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील या विधानसभा कांदा तदर्थ समितीमध्ये महसूल राज्यमंत्री रामराजे नाईक निंबाळकर, परिवहन राज्यमंत्री प्रशांत हिरे, अनिल आहेर, पोपटराव गावडे, माणिकराव कोकाटे, कल्याणराव पाटील, एकनाथ खडसे, दौलतराव आहेर या नऊ सदस्यांचा समावेश हाेता.

🌍 समितीच्या बैठका
❇️ पहिली बैठक – महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर
❇️ दुसरी बैठक – रेल भवन, नवी दिल्ली
❇️ तिसरी बैठक – उद्योग भवन, नवी दिल्ली
❇️ चौथी बैठक – विधान भवन, मुंबई
❇️ पाचवी बैठक – विधान भवन, मुंबई

🌍 समितीच्या अंतिम अहवालातील शिफारशी
❇️ देशभरात माफक दरात कांद्याच्या रेल्वे वॅगन्सने वाहतुकीसाठी प्राधान्य द्यावे.
❇️ मुंबई, पुणे, चाकण, लोणंद, अहमदनगर, संगमनेर, सोलापूर या बाजारपेठांतूनही परराज्यात रेल्वेने कांद्याची वाहतूक वाढवावी.
❇️ साखरेच्या निर्यातीला 55 रुपये प्रति मेट्रिक टन हाताळणी साहाय्य मिळते. त्याच धर्तीवर कांदा निर्यातीसाठी हाताळणी साहाय्य द्यावे.
❇️ कांद्याला प्रति किलो किमान 5 रुपये भाव मिळावा, यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कार्यवाही करावी.
❇️ पिवळ्या कांद्याला अमेरिका व युरोप खंडात बाजारपेठ आहे. तेथे पुरवठा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाची माहिती व मार्गदर्शन करून उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.
❇️ पिवळ्या कांद्याच्या जाती विकसित करण्यावर भर द्यावा. कृषी विद्यापीठ, महाबीज इत्यादींनी कांदा उत्पादकांना बियाणे उपलब्ध करून द्यावे.
❇️ स्थानिक, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारभावाची अद्ययावत माहिती शासनाने संकलित करावी. राज्यात कांद्याचा कोणत्याही कालवधीत तुटवडा निर्माण होणार नाही, दक्षता घ्यावी.
❇️ कांद्यास रास्त भाव मिळणे, साठेबाजी, कांदा संशोधन व विकास यासाठी निधीची उपलब्धता, कांदा चाळी निर्माण करणे आदींवर विशेष भर द्यावा.
❇️ या शिफारशींवर आजवरच्या सरकारांनी सकारात्मक विचार केला नाही.

🌍 कांद्याचं उत्पादन होणार
सन 2022-23 मध्ये देशभरात कांद्याचे 318 लाख मेट्रिक टन उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. सन 2021-22 मध्ये देशात 316.98 लाख मेट्रिक कांद्याचे उत्पादन झाले हाेते.

🌍 कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा
कांदा उत्पादनात देशभरात महाराष्ट्र आघाडीवर असून, देशभरातील कांद्याच्या एकूण उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा 43 टक्के, मध्य प्रदेश 16 टक्के, कर्नाटक आणि गुजरातचा वाटा प्रत्येकी 9 टक्के आहे.

🌍 कांद्याचा बफर स्टाॅक
सन 2021-22 मध्ये नाफेड (National Cooperative Consumer Federation)ने केंद्र सरकाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाच्या निर्देशानुसार बफर स्टाॅकसाठी 2.51 लाख मेट्रिक टन रब्बी कांदा खरेदी केला होता. वेळेवर आणि नियमित वितरणामुळे किंमती अनियंत्रितपणे वाढत नसल्याची खातरजमा केली होती. सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करून साठवलेला कांदा देशभरात वितरित करण्यात आला. यावर्षी देखील ग्राहक व्यवहार विभागाने 2.5 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त साठा म्हणून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
🌍 नाफेडची कांदा खरेदी
नाफेडने देशात 9 रुपये प्रति किलाे 24 फेब्रुवारी 2023 पासून कांदा खरेदी सुरू केली आहे. वास्तवात कांद्याचा उत्पादन खर्च प्रति किलाे किमान 18 ते 22 रुपये आहे. नाफेडने 10 मार्च 2023 पर्यंत देशभरात 4,000 मेट्रिक टन कांदा खरेदी केल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिली. कांदा खरेदीसाठी नाफेडने देशात 40 खरेदी केंद्र सुरू केले आहेत. नाफेडने खरेदी केलेला कांदा दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बंगळुरु, चेन्नई, हैदराबाद आणि कोची या ठिकाणी साठवून ठेवण्याची व्यवस्था केली आहे.

🌍 निर्यातीत सातत्य हवे
जागतिक बाजारात भारतीय कांद्याला भरीव मागणी असली तरी महागाई नियंत्रणाच्या नावावर केंद्र सरकारने कांद्यावर वारंवार निर्यातबंदी लावली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय निर्यातदारांना साैदे करूनही त्यांच्या ग्राहकांना कांद्याचा वेळीच पुरवठा करणे शक्य हाेत नाही. निर्यातबंदी लादून साैदे पाडले जात असल्याने तसेच पुरवठा प्रभावित हाेत असल्याने जागतिक बाजारात भारताची प्रतिमा झाली आहे. याला केवळ केंद्र सरकारचे चुकीचे धाेरण जबाबदार असून, सरकारने कुठल्याही परिस्थितीत निर्यातीमध्ये सातत्य ठेवणे आवयश्यक आहे.

🌍 नाफेडची कांदा खरेदी कुणासाठी?
केंद्र सरकार दरवर्षी नाफेडच्या माध्यमातून माेठ्या प्रमाणात कांदा खरेदी करीत असते. ही खरेदी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी केली जात नसून, देशातील शहरी व श्रीमंत ग्राहकांचे आर्थिक हित जाेपासण्यासाठी केली जाते. नाफेड अर्थात केंद्र सरकार याच कांद्याचा वापर खुल्या बाजारातील कांद्याचे चढे दर पाडण्यासाठी व ते नियंत्रणात ठेवण्यासाठी करतात.

🌍 बिघडतेले गणित व प्रक्रियेचा अभाव
देशात कांद्याची वर्षभरात खरीप, लेट खरीप व रब्बी अशी तीन पिके घेतली जातात. कांद्याचे लागवड क्षेत्रही वाढले आहे. तुलनेत कांदा साठवून ठेवणे, त्याचे निर्जलीकरण करणे, पावडर तयार करणे व तत्सम प्रक्रिया उद्याेगाला प्राेत्साहन दिले जात नाही. त्यामुळे कांद्याचे उत्पादन, वापर, मागणी, पुरवठा याचे गणित बिघडते आणि कांद्याचे दर काेसळतात.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts