krishisadhana

Food | Fodder | Fabrics | Fuel | Pharmaceutical

Import duty, tur prices : आयात शुल्क हटविल्याने तुरीचे दर दबावात?

1 min read
Import duty, tur prices : डाळींचा वापर व मागणी वाढत असताना केंद्र सरकारने डाळवर्गीय पिकांच्या (Legumes Crops) उत्पादनास (Production) प्राधान्य न देता या पिकांच्या मुक्त आयातीचे (Free Import) धाेरण (Policy) स्वीकारले आहे. या सरकारच्या असल्या धाेरणांमुळे डाळवर्गीय पिकांना याेग्य दर मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी या पिकांचे माेठ्या प्रमाणात उत्पादन घेण्यास फारसे उत्सुक नसतात. त्यातून डाळवर्गीय पिकांचे परावलंबित्व वाढत चालले आहे. ही बाब संपूर्ण देशासह शेतकऱ्यांसाठी धाेकादायक असली तरी केंद्र सरकारने नुकताच तुरीच्या (Tur) डाळीवरील 10 टक्के आयात शुल्क (Import duty) कायम ठेवत तुरीवरील 10 टक्के आयात शुल्क रद्द केला आहे. बहुतांश शेतकरी बातारात तुरी विकत असल्याने तसेच या आयातीमुळे दर दबावात येत असल्याने शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय घातक ठरणारा आहे. शिवाय, सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरी ग्राहकांना स्वस्त दरात तुरीची डाळ उपलब्ध हाेण्याची शक्यताही कमी आहे.

🌎 डाळींचा वापर
भारत हा डाळींचा सर्वात मोठा उत्पादक, ग्राहक आणि आयातदार देश बनला आहे. जगातील एकूण डाळींच्या उत्पादनात भारताचा वाटा सुमारे 24 टक्के आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये देशातील एकूण डाळींच्या उत्पादनापैकी 70 टक्के उत्पादन होते. सरकारी आकडेवारीनुसार, देशात दरवर्षी डाळींचा वापर 226 लाख टन इतका आहे. त्या तुलनेत देशात 190 लाख टन डाळींचे उत्पादन हाेते. देशांतर्गत गरज पूर्ण करण्यासाठी उर्वरित म्हणजेच जवळपास 36 लाख टन डाळी आयात केल्या जातात. या आयातीत किमान 8 ते 10 लाख टन तूर व तुरीच्या डाळीचा समावेश आहे.

🌎 दर नियंत्रणाचा सपाटा
महागाईच्या (Inflation) नावावर केंद्र सरकारने केवळ शेतमालाचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा सपाटा लावला आहे. सध्या बाजारात तुरीच्या डाळीचे दर प्रति किलाे 100 ते 130 रुपये किलाे आहे. मात्र, हा दर शहरी व श्रीमंत ग्राहकांना अधिक वाटताे. तुरीच्या डाळीचे दर आटाेक्यात ठेवण्यासाठी तूर आयात शुल्क मुक्त करण्याचा आत्मघातकी निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याबाबत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC – Central Board of Indirect Taxes and Customs) 3 मार्च 2023 राेजी अधिसूचना जारी केली असून, ती 4 मार्च 2023 पासून लागू करण्यात आली आहे. तुरीच्या डाळीवरील 10 टक्के आयात शुल्क कायम राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले असले तरी भविष्यात हा आयात शुल्क रद्द हाेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

🌎 तूर उत्पादनात घट
सन 2021-22 च्या हंगामात देशात 43.4 लाख टन तुरीचे उत्पादन झाले हाेते. सन 2022-23 च्या हंगामात मागील वर्षीच्या तुलनेत 4.5 लाख टनाने तुरीचे उत्पादन घटण्याचा म्हणजेच 38.9 लाख टन तुरीचे उत्पादन हाेण्याचा अंदाज कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी तुरीचे पेरणीक्षेत्र 2.22 लाख हेक्टरने घटल्याने तसेच महाराष्ट्रात जुलै ते ऑक्टाेबर या काळात मुसळधार व अतिमुसळधार पाऊस काेसळल्याने तुरीच्या पिकाचे माेठे नुकसान झाले. त्यामुळे यावर्षी तुरीचे उत्पादन 38.9 लाख टनापेक्षा कमी हाेण्याचा अंदाज बाजारतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. देशात सन 2021-22 च्या हंगामात 47.95 लाख हेक्टर तर सन 2022-23 च्या हंगामात 45.47 लाख हेक्टरमध्ये तुरीच्या पिकाची पेरणी करण्यात आली हाेती.

🌎 एमएसपीपेक्षा अधिक दर
केंद्र सरकारने सन 2022-23 च्या हंगामासाठी तुरीची किमान आधारभूत किंमत (Minimum support price) 6,600 रुपये प्रति क्विंटल जाहीर केली आहे. सध्या खुल्या बाजारात तुरीला प्रति क्विंटल 7,500 ते 8,300 रुपये म्हणजेच सरासरी 7,200 रुपये दर मिळत आहे. हा दर एमएसपीपेक्षा प्रति क्विंटल 900 ते 1,700 रुपये अधिक आहे. सध्ण्या देशभरातील बाजारपेठांमध्ये तुरीची आवक आणि दर स्थिर आहेत. आवक वाढल्यास दर घसरण्याची शक्यताही बाजार तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

🌎 तूर आयातीचे उद्दीष्ट
सरकारनं यंदा 10 लाख टन तूर आयातीचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात 10 लाख टनांपेक्षा जास्त तूर कधीच उपलब्ध नसते. त्यामुळे इतर देशातील तूर व तुरीच्या डाळीची गरज विचारात घेता, भारताला संपूर्ण तूर आयात करता येणार नाही. आफ्रिका आणि म्यानमारमध्ये आता तुरीचा जास्त साठा शिल्लक नाही. त्यामुळे यंदा 8 लाख 10 हजार टनांपेक्षा जास्त तूर आयात होण्याची शक्यता कमी आहे.

🌎 तुरीची आयात
देशात सन 2021-22 मध्ये 7.6 लाख टन तुरीच्या डाळीची आयात केली हाेती. सन 2022-23 च्या हंगामात तुरीचे घटते उत्पादन आणि वाढता वापर व मागणी विचारात घेता केंद्र सरकारने चांगल्या प्रतीच्या 10 लाख टन तुरी आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने नाेव्हेंबर 2022 मध्ये एक आदेश जारी करून देशातील तुरीच्या डाळीचे प्रमुख व्यापारी, आयातदार आणि स्टाॅकीस्ट यांच्याकडून तूर व तुरीच्या डाळीच्या उपलब्धतेबाबत माहिती मागितली हाेती. त्यांना भारतीय अन्न निगम (FCI – Food Corporation of India) च्या पोर्टलवर नियमित स्टॉक अहवाल सादर करावा लागतो. तसेच सर्व राज्य सरकारांना डाळीचा काळाबाजार आणि वाढत्या किमतीबाबत काळजी घेण्याच्या सूचनाही केंद्र सरकारने दिल्या हाेत्या. विशेष म्हणजे, डिसेंबर 2022 मध्ये 2 लाख टन तुरीच्या डाळीची पूर्व आफ्रिकन देश आणि म्यानमारमधून आयात करण्यात आली हाेती. याच काळात देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या तुरी बाजारात आल्याने तुरीचे दर दबावात आले. परंतु,आफ्रिकेतील तूर साठा आता संपत आल्याने तुरीच्या आयातीमुळे देशांतर्गत तुरीचे दर फारसे दबावात येणार नाही, असेही जाणकार व्यक्तींनी सांगितले.

कृषिसाधना....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by कृषीसाधना !!