New Textile Policy : नवीन वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 संदर्भात सूचना, शिफारशी व मागण्या

🌐 नवीन धोरणासंदर्भात काही ठळक सूचना, शिफारशी व मागण्या
🔆 वीज दर सवलत :- सध्या सुरू असलेली लघुदाब यंत्रमाग व लघुदाब उच्चदाब वस्त्रोद्योग वीज दर सवलत आहे. तशीच पुढेही चालू ठेवण्यात यावी.
🔆 प्रलंबित सवलत :- लघुदाब 27 हॉर्सपॉवरचे वर 201 हॉर्सपॉवर पर्यंतच्या यंत्रमाग उद्योगांसाठी पूर्वी जाहीर केलेली पण प्रत्यक्षात अंमलात न आलेली अतिरिक्त वीज दर सवलत 0.75 रुपये प्रति युनिट त्वरीत लागू करण्यात यावी.
🔆 संभाव्य वीज दरवाढ :- 1 एप्रिल 2023 पासून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या मान्यतेने अंदाजे 0.75 रुपये प्रति युनिट ते 1.30 रुपये प्रति युनिट दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. तशी कोणतीही दरवाढ झाल्यास होणाऱ्या दरवाढीची संपूर्ण भरपाई राज्य सरकारने अनुदान स्वरुपात करावी.
🔆 मल्टिपार्टी योजना सुलभ व ग्राहकांभिमुख करण्यात यावी.
🔆 प्रदूषण नियंत्रण :- सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा (ETP), शून्य द्रव उत्सर्जन यंत्रणा (ZLD) व तत्सम विविध प्रदूषण नियंत्रक यंत्रणा यासाठी किमान 50 टक्के भांडवली अनुदान व 5 टक्के % व्याज सवलत देण्यात यावी.
🔆 प्रोत्साहन योजना – नवीन वस्त्रोद्योग घटक व विस्तारीकरण यासाठी किमान भांडवली अनुदान 35 ते 40 टक्के व व्याज सवलत 5 टक्के देण्यात यावी.
यंत्रमाग आधुनिकीकरण – साध्या यंत्रमागांचे संपूर्ण आधुनिकीकरण करण्यासाठी भांडवली अनुदान किमान 60 टक्के व व्याज सवलत 5 टक्के देण्यात यावी.
व्याज सवलत – सर्व लघुदाब यंत्रमाग घटकांना मुदती कर्ज व खेळते भांडवली कर्ज या दोन्ही प्रकारच्या कर्जासाठी 5 टक्के व्याज सवलत देण्यात यावी.
कर रचना – वस्त्रोद्योगातील जिनिंग ते गारमेंट या सर्व घटकांसाठी वस्तू व सेवा कर (GST) समान म्हणजे 5 टक्के करण्यात यावा.

🌐 याशिवाय कापूस उत्पादक शेतकरी व वस्त्रोद्योग साखळीतील दुर्बल घटक असलेले साधे यंत्रमाग धारक यांच्या हितासाठी सूचना पुढीलप्रमाणे
🔆 कापूस खरेदी :- राज्यात सर्व सूत गिरण्यांनी थेट शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करावी. त्यासाठी सूत गिरण्यांना 1,500 रुपये प्रति मेट्रिक टन अनुदान देण्यात यावे. हे अनुदान थेट उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळेल, अशी यंत्रणा निर्माण करावी. या कापूस खरेदीसाठी वाहतूक अनुदान देण्यात यावे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळेल व कापूस उत्पादनात भरीव वाढ होईल.
🔆 कापड प्रकार आरक्षण :- राज्यातील साध्या यंत्रमागांसाठी विशिष्ट उत्पादने राखीव ठेवण्यात यावीत. त्यासाठी साधे यंत्रमाग उत्पादन आरक्षण कायदा करण्यात यावा. यामध्ये कमाल 55″ रुंदीपर्यंत व 90 ग्राम प्रति चौरस मीटर (90 GSM) पर्यंत केंब्रिक, मलमल, पॉपलिन, गमचा, फेटा, उपरणे व तत्सम उत्पादने आरक्षित करण्यात यावीत. यामुळे या दुर्बल घटकांना संरक्षण मिळेल व रोजगार निर्मितीही सुरू राहील.
🔆 धोरणाची दिशा वस्त्रोद्योग विकासाला चालना देणारी, गुंतवणूक योग्य व रोजगार निर्मितक्षम असावी.
आवश्यक वाटल्यास समितीने या क्षेत्रातील सर्व घटक, तज्ज्ञ व संबंधित घटकांशी विचार विनिमय करावा. त्यासाठी मुदत घ्यावी. दरम्यान सध्याच्या धोरणास विशिष्ठ कालावधीसाठी मुदतवाढ द्यावी.

कृषिसाधना....

प्रताप होगाडे

वीजतज्ज्ञ, अध्यक्ष महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना
संपर्क :- 9823072249
मेल :- prataphogade@yahoo.co.in
prataphogade@gmail.com

See author's posts