Bureaucracy : चालविता धनी कोण?

🟢 नोकरीसाठी पुस्तकी शिक्षण
कारकून आणि शिपाई एतद्देशीय असले तरी वरचे साहेब जिल्हाधिकारी, इंग्रज किंवा विलायतेहून सनद मिळवून आलेले सनदी अधिकारी असत. (एतद्देशीय व्यक्तींची उच्च पदावर नेमणूक अपवादाने होत असे) सामान्य लोकांत दरारा जरब ठेवून ब्रिटीशांची हाजी-हाजी ही एतद्देशीय साहेबांची गरज आणि सवय होती. तेव्हाच्या भटशाहीचे मोठे भेदक वर्णन महात्मा फुले यांनी केले आहे. हीच कारकून भरती पुढेही याच पद्धतीने काम करीत रहावी म्हणून इंग्रजांनी शिक्षण पद्धतीत बदल केले आणि भारतात इंग्रजी मानसिकतेच्या कारकुनी शिक्षकी फौजा तयार होऊ लागल्या. नोकरी मिळते म्हणूनच पुस्तकी शिक्षणाला महत्त्व आले.

🟢 इंग्रज गेले, नोकरशाही राहिली
लोकमान्य टिळक आणि सहकार्‍यांनी या विरोधात राष्ट्रीय शिक्षणाचा आग्रह धरला. राष्ट्रीय विचारांनी प्रेरित असलेले हे शिक्षक तसेच विद्यार्थी घडवू लागले. पण त्यांची संख्या फारच थोडी. 1947 साली स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा कालपर्यंत स्वातंत्र्यसैनिकांना बडवणार्‍या, तुडवणार्‍या विलायतेहून सनद मिळवलेल्या देशी अधिकार्‍यांच्या हस्ते तिरंगा फडकवला गेला. इंग्रज गेले पण नोकरशाही तीच आणि तशीच सुरू राहिली.

🟢 शेतीच्या शोषणातून उद्योगांना प्रोत्साहन
एकदाचे स्वातंत्र्य मिळून गेल्यामुळे आता स्वदेशी आणि राष्ट्रीय शिक्षण वगैरे मुद्दे कालबाह्य ठरले. घटनेत बदल करून शेतीच्या शोषणातून उद्योगांना प्रोत्साहन देणे सुरू झाले. शेतीच्या वरकड उत्पन्नातून उद्भवलेले, शेतीला पूरक असलेले उद्योगधंदे बुडाले. पुस्तकी शिक्षण घेऊन, शेतीपासून सुटका करून घेऊन नोकरी मिळवणे हे प्रत्येकाचे उद्दिष्ट ठरले. नोकरशाहीत आता नवशिक्षित आले. महात्मा फुले यांनी वर्णन केलेल्या भयंकर भटशाहीपेक्षा हे नवभट सामान्यांना जास्त छळत आहेत.

🟢 नोकरशाहीतील चातुर्वर्ण्य व वेतन आयोग
आपली सत्ता टिकविण्यासाठी नोकरशाही खुश ठेवायला हवी. हे भारतीय लोकशाहीतील महत्त्वाचे सूत्र सगळ्यांनाच पटकन् उमगले. त्यामुळे स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही ब्रिटीशांचेच कायदे आणि सुव्यवस्था पुढे सुरू राहिली. नोकरशहांना बोलीभाषेत कर्मचारी म्हणतात. नोकरशाहीतही चातुर्वर्ण्य तयार झाले. प्रत्येकजण आपापल्या श्रेणीप्रमाणे वसुली करू लागला. कर्मचार्‍यांना सरकारकडून पगार आणि प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी संबंधित लोकांकडूनही पैसा मिळू लागला. या नवीन चातुर्वर्ण्याचे वेतन ठरवण्यासाठी जानेवारी 1946 मध्ये म्हणजे ब्रिटीश अमदानीतच वेतन आयोग नेमल्या गेला.

🟢 लायसन्स, परमिटराज
वॉलेस रुडेल आयक्रॉयड यांच्या सूचनेनुसार वेतन ठरवताना अन्न वस्त्र या मूलभूत गरजांना लागणार्‍या पैशांप्रमाणे कर्मचार्‍याचा राहणीमानाचा खर्च लक्षात घेऊन वेतन ठरवणे न्याय्य ठरले. हे सूत्र आजतागायत अंमलात आणले जात आहे. कर्मचार्‍यांचे राहणीमान दिवसेंदिवस उच्च प्रतीचे होत असल्यामुळे वेतन आयोगाला पगार वाढवणे क्रमप्राप्त झाले आहे. शासनाला लोकशाही मजबूत करण्याचे काम असल्यामुळे उद्योगासाठी, शाळा कॉलेजांसाठी, कारखान्यांसाठी, घरे बांधण्यासाठी परवानगी देण्याचे अधिकार प्रशासनाला म्हणजे नोकरशाहीला देण्यात आले. त्यामुळे लायसन्स, परमिटराज सुरू झाले.

🟢 काम न करता मिळणारे वेतन
शिक्षणक्षेत्रात तर नोकर्‍यांचेही खरेदी विक्री संघ तयार झाले. तेही अगदी जिल्हा परिषद शाळांपासून. बदल्यांच्या बदल्यातसुद्धा कमाई होऊ लागली. आत्ता आत्तापर्यंत निवृत्तीवेतन नावाचे काम न करता मिळणारे वेतन कर्मचार्‍यांना दिले जात होते. घरभाडे भत्ता, सुट्टीसाठी प्रवासभत्ता, वैद्यकीय भत्ता असे भत्ते कर्मचार्‍यांना दिले जातात. महागाईभत्ता हा तर न मागता मिळालेला वर असतो. महागाई फक्त अन्नधान्याची आणि कांद्याची होते. बियाण्याची, खता-औषधांची होत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना महागाई भत्ता नाही.

🟢 सरकारी कार्यालयातील काम
कापूस महाग होत नाही पण कपडे महाग होतात. त्यामुळे वॉलेस रुडेलच्या तत्त्वाप्रमाणे पगार वाढतो. शेतकर्‍यांना अस्मानी अनेकदा आणि सुलतानी दरवर्षी झेलावी लागते. 7/12 चा उतारा काढणे, पेरेपत्रक, बँकेतून कर्ज काढणे, शक्य झाल्यास फेडणे, शेत जमिनीच्या नोंदी, खरेदी विक्री, वारसदारांची नावे चढवणे, 7/12 वर कर्जाचा बोजा नसल्याचे प्रमाणपत्र मिळवणे या कागदांच्या चक्रव्यूहात शेतकरी हवालदिल होतो. सरकारी कार्यालयात 15 ते 20 टक्केच काम होते असे अनेक सर्वेक्षणे सांगतात. टेबलाटेबलावर धूळ खात पडलेली प्रलंबित प्रकरणे काही विशेष उपाय केल्याशिवाय पुढे सरकत नाहीत. अशा कार्यालयात कागदपत्रांसोबत पैसा जोडणे आवश्यक असते. तिथे कुणाचाही मुलाहिजा नसतो. अगदी आपल्या जातवाल्याकडूनसुद्धा पैसे घेतल्याशिवाय कामे होत नाहीत. दुर्दैवाने यात महिलाही मागे नाहीत.

🟢 महिला कर्मचारी आणि शेतकरी महिला
महिला कर्मचारी आणि शेतकरी महिला यांची तर तुलनाच होऊ शकत नाही. कर्मचारी महिलांना प्रसूतीपूर्वी आणि प्रसूतीनंतरही पगारी रजा मिळते. शेतकरी महिला हा विचारही करू शकत नाही. महिला कर्मचार्‍यांना स्वत:ला पेन्शन मिळते. पती कर्मचारी असेल तर त्यालाही पेन्शन मिळते आणि पतीचेे निधन झाले तर त्याच्याही पेन्शनच्या रकमेचा काही भाग कुटुंब निवृत्तीवेतन म्हणून त्या पेन्शन मिळतच असलेल्या कर्मचारी महिलेला मिळतो. शेतकर्‍याच्या मरणानंतर त्याच्या पत्नीला काहीही मिळत नाही. उलट बँकेचे कर्ज फेडायचे म्हणून पदर खोचून दुप्पट काम करावे लागते.

🟢 हक्काच्या सुट्या व तंत्रज्ञान बंदी
कर्मचार्‍यांना काम न केलेल्या दिवसांचा सुद्धा रोजगार मिळतो. शनिवार रविवारी सुट्टी. 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी, थोर पुरुषांच्या जयंती, पुण्यतिथी या दिवशी देशप्रेम व्यक्त करण्यासाठी काम बंद असते. शिवाय काही हक्काच्या सुट्ट्या असतातच. नवीन युग विज्ञानाचे, तंत्रज्ञानाचे आहे असे सांगितले जाते. तंत्रज्ञानाचे नवनवीन आविष्कार कार्यालयात उपयोगात आणले जातात. खर्डेघाशी नको. हिशोब करणे नको. तो चुकणे नको म्हणून कार्यालयात टेबला-टेबलावर संगणक दिसतात. पण तंत्रज्ञानाला कृषी क्षेत्रात मात्र बंदी आहे.

🟢 निर्यात बंदी, मुक्त आयात
ज्या बियाण्यांची उत्पादने परदेशातून आयात करून इथे ओतली जातात त्या बियाण्यांवर इथे बंदी आहे. कांद्याचे भाव वाढले तर सत्तांतर होते. जरा कांद्याला बरा भाव मिळाला की शहरी ग्राहकांचा आरडाओरडा सुरू होतो. कांद्याची निर्यात बंद करून किंवा परदेशातून आयात करून कांद्याचे भाव पाडले जातात. शहरातील गरीब कांदे महाग झाले तरी रडतओरडत नाहीत, कारण कांदे पिकवूनच तो गरीब होतो आणि रोजगारासाठी शहरात येतो.

🟢 नोकरशाही व शेतकऱ्यांची लूट
लोकशाही आणि नोकरशाही यांच्या संगनमताने झालेले महाराष्ट्रातील विजेचे वाढीव बील प्रकरण सगळ्या जगाने पाहिले. शेतकर्‍याचा शेतमाल किमती पाडून लुटल्याच जातो. पण हे वीज बील प्रकरण म्हणजे शासन आणि प्रशासन या दोघांनी मिळून शेतकर्‍यांच्या घरी केलेली चोरीच आहे. त्या अन्यायाविरुद्ध उपोषणे, धरणे, निवेदन देणे वगैरे कार्यक्रमात साहेबलोकांच्या चेहर्‍यावर अपराधीपणाची जाऊदे, पण ओशाळलेपणाची सुद्धा एकही रेष नव्हती. त्यांनी अगदी सहजपणे, उदारपणाचा आव आणत, प्रत्येक शेतकर्‍याने त्याला दिलेले चुकीचे बील घेऊन यावे, आम्ही ते नक्की दुरुस्त करून देऊ. असे आश्‍वासन दिले. पण संपूर्ण राज्यभर कैक वर्षांपासून चाललेल्या या लुटीची कुणालाही खंत नाही.

🟢 अशासकीयशाही एनजीओ
गेल्या काही वर्षांत नोकरशाहीला समांतर अशी एक अशासकीयशाही उदयाला आली. त्या व्यवस्थेला एनजीओ म्हणतात. नोकरशाही ही तैनाती फौज, तर एनजीओ हे राखीव दल. एनजीओ स्वनामधन्य लोकांची टोळी असते. त्यांचे उपद्रवमूल्य जबरदस्त असते. पर्यावरणस्नेही विषमक्ुत शेतीचे समर्थक, निसर्ग संरक्षक, प्लॅस्टिक विरोधक अशी बिरुदे लावून समाजकार्य करणारे हे लोक लवकरच प्रसिद्ध आणि समृद्ध कसे होतात हा एक अभ्यासाचा विषय आहे. तळे राखेल तो पाणी चाखेल..! पण ज्यांच्या कष्टातून तळे तयार झाले त्यांना तहानलेले ठेवून हे राखणदारच पाणी नासत आहेत.

कृषिसाधना....

सौ. प्रज्ञा जयंतराव बापट

अध्यक्षा, शेतकरी संघटना, महिला आघाडी, महाराष्ट्र
संपर्क:- 9405501769

See author's posts