गोष्ट एका स्वाभिमानी रस्त्याची…!

नागपूर जिल्ह्यातील काटोल मधील शेतात जाणाऱ्या रस्त्याची छोटी कहाणी. शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी रस्ता आहे. पण यंदा पाऊस भरपूर झाल्याने रस्त्याचे तीन-तेरा वाजले. पावसाळ्यानंतर आता कुठं बैलगाडी या पाणंद रस्त्याने जायला लागली. कारण रस्त्यावर चिखल. पायवाट नाही. म्हणजे रस्त्यावर पाण्याचं बारचं पलटवून घ्या. तरीपण शेतकऱ्यांनी पेरणी केली, त्यानंतरची कामं केली. शेतकऱ्याच्या हातची जे जे कामं होती, ती त्याने पूर्ण केली. त्याचवेळी रस्त्याची कैफियत स्थानिक नेते, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे मांडली. भाबडी आशा घेऊन गेलेल्या शेतकऱ्यांना दुरूस्तीचे आश्वासन देण्यात आले. मात्र नेत्यांची आश्वासनं पूर्ण होतील ते आश्वसनचं कुठलं? खरं म्हणजे शेतकरी त्यांच्याकडे गेलाही नसता. पण संत्री शेतात टांगून होती. रस्त्यानं बैलगाडीही जात नाही, मग व्यापारी संत्रा नेण्यासाठी दूरच पहायलाही कसा येईल? हा प्रश्न होता. म्हणून त्यांच्याकडे याचना. अखेर रस्ता काही दुरूस्त झाला नाही.

गंम्मत बघा, शेतकऱ्यांना 101 टक्के विश्वास होता की राजकारणी आपलं काम करणार नाही. सध्या ही भावना सर्वत्र दिसून येते. लोकप्रतिनिधींवरचा विश्वास नाहीसा झाला आहे. एकेदिवशी हेच शेतकरी, तरूण राजकारण्यांना कोठेही भटकू देणार नाही. शेतकऱ्यांनी कोणाचीही आशा न ठेवता स्वत: लोकवर्गणी करून रस्ता दुरूस्ती करण्याचे ठरवले. वाटेवरून जाणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून पैसे गोळा केले आणि जेसीबीच्या सहाय्याने रस्ता दुरूस्त करून घेतला. आता या रस्त्यावरून बिनदिक्कत व्यापाऱ्याची चार-चाकी जाईल. पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत तरी गाडी धावेल. नंतर पुन्हा तेच.

आता प्रश्न आहे की, सरकारचे प्राधान्य कशाला? चकाकणारे रस्ते, उड्डाणपूल, एक्सप्रेस-वे हे तर हवेच. पण ज्या शेतकऱ्याच्या नावाने राजकारण शिजवल्या जाते, त्याला निदान पायाभूत सुविधांचा प्रसाद मिळणार आहे काय? शेतकऱ्यांनी स्वत: पैसे गोळा करून रस्ता दुरूस्त केला ही नवी गोष्ट नाही. अनेक ठिकाणी अशी कामे होत आहे. काही ठिकाणी लोकवर्गणीतून बंधारे घातल्या जात आहेत. सामाजिक संस्था मदत करत आहे. शासनाची कामे शासन करत नसेल आणि शेवटी नाईलाजाने जनतेला करावी लागत असेल तर सरकारांची जबाबदारी काय? लोक कल्याणकारी राज्य कशाला म्हणायचे? आणखी एक कोड मला पडलं आहे. ते म्हणजे अनेक संघटना लोक कल्याणकारी कामं करतात. जसं नाम फाऊंडेशन, आमीर खान चालवत असलेली संस्था इत्यादी. अशा संघटनांना सरकारी यंत्रणा पूर्ण सहकार्य करतात. खुद्द मंत्री त्यांनी आदेश देतात. मग सरकारचीच माणसं सरकारी धोरणांवर का राबत नाहीत? मुळात सरकारच्या अजेंड्यावर शेतकरी नाहीच. सरकार कोणत्याही झेंड्याचे असो. त्यांना केवळ सरकारेच वाचवायची आहे. त्यासाठी मग परराज्यात नवस फेडायला का जावे लागेना! शेतकरी त्यांच्या समस्येवर नक्कीच पर्याय काढेल. कारण ती त्याची गरज आहे. तो बोलू शकत नाही. काळ त्याच्यासोबत नाही. पण आपल्या सर्वांपुढे असा एक दिवस नक्की उजाडेल, तो म्हणजे फक्त आणि फक्त ‘शेतकरी’ हाच एकमेव पर्याय शिल्लक असेल. तो दिवस दूर नाही…

कृषिसाधना....

गौरव मानकर

पत्रकार
संपर्क :- 9767630753
मेल :- gauravmankar3@gmail.com

See author's posts