CAI Cotton export : ‘सीएआय’ : कापसाचे दर पाडू नका, निर्यात वाढवा!

🌎 ‘त्या’ पत्रातील आशय
देशातील कापूस (Cotton) आणि वस्त्रोद्योगाला (Textile industry) भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी अनेक प्रगतीशील धोरणात्मक पुढाकार घेतल्याबद्दल आम्ही तुमचे आभारी आहोत. तुमचे मार्गदर्शन आणि वेळेवर मिळालेल्या पाठिंब्याने नेहमीच दिलासा दिला आहे. भारतीय कापूस व्यापार आणि वस्त्रोद्योगाला भूतकाळातील अनेक अडचणींवर मात करण्यास मदत केली आहे. भारतीय कापसाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इतर प्रतिस्पर्धी वाढीपेक्षा 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. यामुळे वस्त्रोद्योगाला लागणाऱ्या कच्च्या मालाची उपलब्धता आणि स्पर्धात्मक दरावर गंभीर परिणाम झाला आहे. कापसावर 11 टक्के आयात शुल्क लागू केल्यामुळे वस्त्रोद्योग कच्चा कापूस स्वस्त दरात आयात (Import) करू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आणि भारतीय कापडात मूल्यवर्धित उत्पादनांची स्पर्धात्मकता टिकून ठेवण्यासाठी तसेच सर्वाधिक राेजगार उपलब्ध करणाऱ्या देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या या वस्राेद्याेगाची कापड उत्पादन क्षमता 50 टक्क्यांवर आली आहे. वस्त्रोद्योग पूर्ण क्षमतेने चालावा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करावी असे वाटत असेल तर त्याला एक समान क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. कापसावर आयात शुल्क लादणे हे देशातील कापसाच्या किमतीतील अस्थिरतेचे एक प्रमुख कारण आहे. म्हणून, कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क तात्काळ काढून टाकण्याचा विचार करावा. हे वस्त्रोद्योगाला इष्टतम क्षमतेसह कार्य करण्यास आणि कापसाच्या किमती स्थिर ठेवण्यास मदत करेल, जे संपूर्ण कापूस आणि कापड मूल्य साखळीसाठी एक विजयाची परिस्थिती असेल. असे सीएआयचे अध्यक्ष श्री अतुल गणात्रा यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.

🌎 सीमा, टीईए पाठाेपाठ सीएआय
पत्रातील आशयावरून सीएआय नेमकी कुणाची व कशासाठी बाजू घेत आहेत, हे स्पष्ट झाले. देशात कापसाची मागणी वाढत असून, उत्पादन सातत्याने घट आहे. त्याची कारणे काय, याचा शाेध घेत उत्पादन वाढविणे तर साेडा ते स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्रीय कृषी आणि वस्राेद्याेग मंत्रालयाने दीर्घकालीन प्रभावी उपाययाेजना करण्याबाबत सीएआयने कधीच सल्ला दिला नाही अथवा पत्रही लिहिले नाही. कापसाचे दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (MSP – Minimum support price)वर जाताच ते दर भारतीय वस्राेद्याेगाच्या नजरेत खुपायला लागतात. एवढेच नव्हे तर या उद्योगाला कापसाची आयातही स्वस्त पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी कापसाचे दर प्रति क्विंटल 5,000 रुपयांच्या आसपास हाेते आणि कापसावर आयात शुल्क नव्हता, तेव्हाही दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणला जायचा आणि आजही आणला जात आहे. मागील हंगामात (सन 2021-22) कापसाच्या दराने प्रति क्विंटल 9,000 रुपयांचा टप्पा पार करताच दक्षिण भारतातील सीमा (SIMA – The Southern India Mills Association), टीईए (TEA – Tiruppur Exporters Association) व दक्षिण भारतातील काही वस्राेद्याेग संघटनांनी कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द करावा, फ्यूचर मार्केटमधील कापसाच्या साैद्यांवर बंदी घालावी, सीसीआय (CCI – The Cotton Corporation Of India Limited) बाजारात उतरून एमएसपीने कापसाची खरेदी करावी, यासह अन्य मागण्यांसाठी केंद्रीय वस्राेद्याेग मंत्रालयावर दबाव आणला हाेता. यावर्षी याच संघटनांचे प्रतिनिधीत्व सीएआय ही सरकारी संस्था करीत आहे.

🌎 कमी दराचा कापूस आणि चढ्या दराचे कापड
भारतीय कापड उद्याेगाला दरवर्षी कमी दरात कापूस हवा असताे. कमी दरात खरेदी केलेल्या कापसापासून तयार केलेले कापड मात्र हा वस्राेद्याेग (Textile industry) बाजारात चढ्या दराने विकून दुहेरी नफा कमावण्याची इच्छा बाळगताे. मागील हंगामात कापसाचे दर प्रति क्विंटल 10,000 रुपयांच्या वर जाताच या उद्याेगाने कापड तयार करताना कापसाच्या सुताचा वापर कमी करून पाॅलिस्टर धाग्यांचा (Polyester yarn) वापर वाढविला आहे. कापसाचे दर कमी असाे वा अधिक, कापडाचे दर आणि मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे कमी दरात कापूस मिळावा आणि अधिक व दुहेरी नफा कमवाव, अशी वस्राेद्याेगाची इच्छा अनैतिक ठरते.

🌎 बाजार नियंत्रणातचा सीआयएचा प्रयत्न
सीएआय दरवर्षी देशातील कापूस हंगाम सुरू हाेण्यापूर्वी (ऑक्टाेबरच्या पहिल्या आठवड्यात) देशभरातील कापूस उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला जाताे. वस्राेद्याेग याच अंदाजाला ग्राह्य धरत कापसाची खरेदी करताे. बाजारातील कापसाची आवकचे आकडे विचारात घेत कापूस उत्पादनाचा अंदाज बदलत जाताे. सीएआयद्वारे दिले जाणारे कापसाच्या क्लाेसिंग व ओपनिंग स्टाॅकचे (Closing and Opening Stock) आकडे अनेकदा बाजारातील कापूस आवक (Cotton arrival) आकड्यांशी मेळ खात नाही. सीएआयद्वारे जाहीर केले जाणारे कापूस उत्पादनाचे (Cotton production) आकडे दरवर्षी सप्टेंबर ते डिसेंबर या काळातील कापसाचा बाजार अप्रत्यक्षरित्या नियंत्रित करतात.

🌎 बंदीमुळे दर काेसळतात
सन 2011-12 मध्ये जागतिक बाजारात रुईचे दर प्रति पाउंड 2 डाॅलर 47 सेंटवर पाेहाेचले हाेते. त्यामुळे भारतातील कापसाचे दराने प्रति क्विंटल 5,000 रुपयांचा टप्पा गाठत रुईचे दर प्रति खंडी 62,000 रुपयांवर पाेहाेचले हाेते. वस्राेद्याेग लाॅबीच्या Textile lobby) दबावामुळे तत्कालीन पंतप्रधान डाॅ. मनमाेहन सिंग यांनी कापसावर निर्यात बंदी (Export ban) लावली आणि कापसाचे दर चार दिवसात किमान अधारभूत किमतीच्या (प्रति क्विंटल 2,800 व 3,300 रुपये) आसपास आले हाेते. त्यावेळी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व देशाचे विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. केंद्र सरकारने निर्यात बंदी, आयात शुल्क रद्द, मुक्त आयात, वायदे बाजारातील साैद्यांवर बंदी, स्टाॅक लिमिट असले घातक निर्णय घेतल्यास शेतमालाचे दर लगेच काेसळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते, असा आजवरचा अनुभव आहे.

🌎 कापसाच्या दरात चढ-उतार व रुईच्या दरात घसरण
सन 2021-22 च्या हंगामात जागतिक बाजारात रुईचे दर प्रति पाउंड 1 डाॅलर 70 सेंटपर्यंत पाेहाेचले हाेते. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात कापसाला प्रति क्विंटल 12 ते 13 हजार रुपये भाव मिळाला हाेता. या काळात रुईचे दर प्रति खंडी (1 खंडी म्हणजे 354 किलाे) 1 लाख 2 हजार रुपयांवर पाेहाेचले हाेते. चालू हंगामात (सन 2022-23) जागतिक बाजारातील रुईचे दर प्रति पाउंड एक डाॅलरपर्यंत खाली आले आहेत. त्यातच रुपयाचे अवमूल्यनही झाले आहे. त्यामुळे कापसाला प्रति क्विंटल 8,000 ते 9,000 रुपये दर मिळत आहे. शिवाय, रुईचे दर प्रति खंडी 65,000 ते 68,000 रुपयांवर आले आहेत. आयात शुल्क रद्द केल्यास 5 ते 10 लाख गाठी कापसाची आयात करून देशातील कापसाचे दर आणखी पाडले जाणार आहेत. दर काेसळताच हाच वस्राेद्याेग देशातील 200 ते 225 लाख गाठी कापूस कमी दरात खरेदी करून अधिक नफा कमावणार आहे. यात शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार आहे.

🌎 कापसाचे उत्पादन वाढवा व निर्यातीत सातत्य ठेवा
अमेरिकन सरकार त्यांच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दरवर्षी 4.6 बिलियन डाॅलर म्हणजेच 40 हजार काेटी रुपयांची सबसिडी देते. केंद्र सरकार भारतीय शेतकऱ्यांना मात्र बाजारात आर्थिक काेंडी करते. देशाला परकीय चलन मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने दरवर्षी किमान 50 लाख गाठी कापसाची निर्यात करायला. जागतिक बाजारातील भारतीय कापसाचे स्थान टिकून ठेवत ते मजबूत करण्यासाठी कापूस निर्यातीचा काेटा ठरवून द्यावा. जागतिक बाजारात भारतीय कापसाने टिकाव धरावा, निर्यातीतील सातत्य कायम राहावे, यासाठी केंद्र सरकारने कापसाच्या निर्यातीला साखरेप्रमाणे सबसिडी द्यावी, कापसाची उत्पादकता (Productivity) व उत्पादन (production) वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने विकसित केलेले सरळ वाणातील बियाणे उपलब्ध करून देत कापसाच्या गुणवत्तापूर्ण उत्पादनासाठी आवश्यक उपाययाेजना व साधनसामग्री उपलब्ध करून देण्यासाठी सीएआयने प्रयत्न करायला हवेत.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts