Electricity price hike : राज्याला पुन्हा वीज दरवाढीचा ‘शाॅक’ अटळ
1 min read
🟤 औद्योगिक व आर्थिक विकासात अडथळे
महावितरण व महानिर्मिती या दोन्ही कंपन्यांची अकार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा व इच्छाशक्तीचा अभाव, चोरी आणि भ्रष्टाचारयुक्त कारभार यांचा एकूण परिणाम जून 2022 पासून लागू झालेल्या दरमहा सरासरी 1.30 रुपये प्रति युनिट या इंधन समायोजन आकारामुळे राज्यातील सर्व जनतेला पूर्णपणे कळलेला आहे. याचीच पुनरावृत्ती मार्च 2023 च्या निकालामध्ये होईल. परिणामी, राज्यातील सर्वसामान्य व प्रामाणिक वीज ग्राहकांवर अनावश्यक बोजा लादला जाणार आहे. त्याचबरोबर अतिरेकी औद्योगिक वीज दरामुळे औद्योगिक व आर्थिक विकासाला घातक अडथळे निर्माण होतील. राज्य सरकारलाही जनतेच्या अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागणार आहे. राज्य सरकार, आयोग आणि वीज कंपन्या या सर्वांनीच गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे या प्रश्नाकडे पाहणे व ग्राहक हित व राज्याचा विकास नजरेसमोर ठेवून निर्णय घेणे राज्याच्या हिताचे ठरणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी दरवाढीच्या विरोधात माेठ्या संख्येने सूचना व हरकती दाखल करायला हव्या. जाहीररीत्या दरवाढविरोधी आंदोलने व निदर्शने करायला हवी.
🟤 दरवाढीची प्रमुख कारणे
🔆 वीज गळती
वीज गळती म्हणजेच वीज चाेरी (भ्रष्टाचार) हे पहिले सर्वात महत्त्वाचे, सर्वांना माहिती असलेले तरीही सर्रास दुर्लक्ष केले जाणारे कारण आहे. राज्यातील व जगातील कोणताही उद्योग 15 टक्के चोरी व भ्रष्टाचार असेल तर नफ्यात येऊ शकत नाही. महावितरण कंपनी गळती 14 टक्के असल्याचे सांगते. प्रत्यक्षात खरी गळती 30 टक्क्यांहून अधिक आहे. ही अतिरिक्त गळती म्हणजे आयोगानेच केलेल्या व्याख्येनुसार चोरी आणि भ्रष्टाचार आहे. ही गळती शेतीपंपांचा वीजवापर 15 टक्क्यांऐवजी 30 टक्के दाखवून लपवली जात आहे. हे आतापर्यंतचे आयोगाचे विविध निकाल, शासनाने नेमलेली सत्यशोधन समिती, आयआयटीचा आणि आयोगाच्या स्टडी ग्रुपचा अहवाल यामधून स्पष्ट झाले आहे. तथापि, या मूळ दुखण्यावर कारवाई करायची नाही. चोरी व भ्रष्टाचार गळतीच्या मार्गाने चालू ठेवायचा हीच कंपनीची नेहमीची पद्धत आजही चालू आहे व पुढेही तशीच चालू ठेवायची. दरवर्षी 15 टक्के याचा अर्थ आजच्या दरानुसार अंदाजे दरवर्षी 13,000 कोटी रुपये चोरी आणि भ्रष्टाचारामध्ये जात आहेत. अशा अवस्थेत या सर्व रकमेचा भुर्दंड सर्वसामान्य ग्राहकांच्या वर पडणार हे निश्चित आहे. ही अतिरिक्त गळती म्हणजे तिसऱ्याच्या चोरीचा प्रामाणिक ग्राहकांवरील बोजा 1.10 रुपये प्रति युनिट एवढा आहे. हा बोजा थांबवण्यासाठी कार्यक्षमता वाढवून खरी वितरण गळती प्रामाणिकपणे 15 टक्क्यांच्या आत आणणे आवश्यक आहे.
🔆 वीज दरातील फरक
दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अदानी पॉवर कंपनी लिमिटेड या कंपनीला दिला जात असलेला वीज दर फरक हे आहे. या कंपनीने चेंज इन लॉ म्हणजे कायद्यातील बदल या करारातील कलमाचा आधार घेऊन सन 2012-13 ते सन 2018-19 या कालावधीसाठी 22,374 कोटी रुपये सर्वसामान्य ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा न्यायालयीन आदेश मिळवलेला आहे. राज्यात अनेक खासगी वीजपुरवठादार 4.00 रुपये प्रति युनिट दराने वाट्टेल तेवढी वीज द्यायला तयार असताना अदानी पॉवरच्या विजेसाठी आपण 5.76 रुपये प्रति युनिट देत आहोत. यावर अद्याप कोणीही बाेलत नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी इंधन समायोजन आकाराच्या माध्यमातून या कंपनीला आतापर्यंत 15 हजार कोटी रुपये दिलेले आहेत आणि अजूनही राहिलेली रक्कम एप्रिल 2023 पासून सर्व ग्राहकांकडून वसूल केली जाणार आहे. याच पद्धतीने रतन इंडिया अथवा तत्सम समान करार असलेले जे वीजपुरवठादार आहेत. त्या सर्वांना इंधन समायोजन आकाराच्या माध्यमातून अथवा वीज दरवाढीच्या माध्यमातून राहिलेली रक्कम द्यावी लागणार आहे. या रकमेचाही बोजा या टॅरिफ पिटिशनमध्ये येणार आहे. हा बोजा सध्या दरमहा 1,300 कोटी रुपये इतका आहे. शिवाय अद्याप सन 2019-20 ते सन 2022-23 चा हिशेब व्हायचा आहे आणि तीही रक्कम द्यावी लागणार आहे.
🔆 महागड्या दराने वीज खरेदी
तिसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे महानिर्मिती या राज्य सरकारच्याच कंपनीकडून महागड्या दराने घेतली जात असलेली वीज हे आहे. त्याचबरोबर काही खासगी पुरवठादाराकडून महागड्या दराने वीज खरेदी हेही आहे. राज्याचा चालू वर्षासाठी सरासरी वीज खरेदी खर्च 4.38 रुपये प्रति युनिट हा आयोगाने निश्चित केलेला आहे. प्रत्यक्षात महानिर्मितीची वीज ऑगस्ट 2022 मध्ये सरासरी 5.89 रुपये प्रति युनिट इतक्या महागड्या दराने घेण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ऑगस्टमध्ये अन्य खासगी पुरवठादारांच्या विजेच्या खरेदी खर्चातही 0.98 रुपये प्रति युनिट वाढ झालेली आहे. या सर्वांचा परिणाम ग्राहकांच्यावर प्रति युनिट किमान 50 पैसे याप्रमाणे होत आहे व होणार आहे.
🔆 न वापरलेल्या विजेच्या स्थिर आकाराचा बोजा
याशिवाय आणखीही काही कारणे आहेत. राज्यामध्ये नोव्हेंबर 2016 पासून अतिरिक्त वीज उपलब्ध आहे. त्यावेळी ती किमान 4,000 मेगावॉट होती. आता अंदाजे 2,500 मेगावॉट आहे. म्हणजे वार्षिक 17,500 दशलक्ष युनिट्स वीज उपलब्ध आहे. असे असतानाही ही क्षमता वापरली जात नाही. करारानुसार या न वापरलेल्या विजेच्या स्थिर आकाराचा बोजा सर्वसामान्य ग्राहकावर टाकला जात आहे. तो प्रति युनिट 30 पैसे इतका आहे. याशिवाय ग्राहकांचा नेहमीचा अनुभव आहे की अतिरिक्त वीज उपलब्ध असतानाही राज्यात सर्वत्र सरासरी दररोज अंदाजे एक तास वीजपुरवठा खंडित होतच असतो. हे अघोषित भारनियमन राज्यात ग्रामीण भागात सर्वांना सोसावे लागते ते थांबलेले नाही. शेतीपंपांना आठ तासांचाही वीजपुरवठा योग्य रीतीने होत नाही. हे भारनियमन पायाभूत सुविधा योग्य नाहीत, लाईन्स, पोल्स, ट्रान्सफॉर्मर्स जुनाट आहेत. या स्थानिक कारणामुळे आणि देखभाल दुरुस्ती केली जात नाही. याचा बोजा दरवर्षी अंदाजे 3,600 कोटी रुपये म्हणजे 0.30 रुपये प्रति युनिटहून जास्त आहे.
🔆 वाढता ताेटा व इतर बाबींचा बाेजा
याशिवाय सन 2020-21 आणि सन 2021-22 या दोन वर्षात कोरोनामुळे कंपनीचा ताेटा दरवर्षी अंदाजे 10,000 कोटी रुपये, दोन वर्षांचा एकूण ताेटा 20,000 कोटी रुपये आहे, असे सांगितले जात होते. ही मागणीही या पिटिशनमध्ये येणार आहे. त्याचबरोबर अदानी पॉवर कंपनीला सन 2018-19 ते 2022-23 पर्यंतचा ही फरक द्यावा लागणार आहे, हाही बोजा येणार आहे. त्याचबरोबर वर नमूद केलेल्या अन्य सर्व बाबींचाही बोजा येणार आहे. त्यामुळे किमान 10 टक्के म्हणजे सरासरी 75 पैसे प्रति युनिट अथवा आताच्या इंधन समायोजन आकार पद्धतीप्रमाणे अंदाजे 18 टक्के म्हणजे सरासरी 1.30 रुपये प्रति युनिट याप्रमाणे कोणतीही दरवाढ ही कायमस्वरुपी लागू होण्याची शक्यता आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम राज्यातील सर्व ग्राहकांना सहन करावे लागणार आहे.
🟤 विराेध करायला हवा
अशा परिस्थितीत राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी ठामपणे या दरवाढीला विरोध केला पाहिजे. कोणाचीही चोरी, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, अप्रामाणिकपणा या सर्वांची किंमत आम्ही यापुढे मोजणार नाही, असे ठामपणाने सांगणे अत्यंत आवश्यक आहे. ते काम राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांनी प्रचंड संख्येने सूचना व हरकती नोंदवून करावे. तसेच राज्याच्या हितासाठी कंपनीवर आणि राज्य सरकारवर मोर्चे, निदर्शने, आंदोलने इत्यादी मार्गाने दबाव निर्माण करावा.
कृषिसाधना....
