Sugar cane : गोड उसाची, कडू कहाणी

🌐 साखरेच्या उताऱ्यावर उसाचे दर
ऊस दर म्हणजे एफआरपी (FRP – Fair and Remunerative Price) ठरविण्यासाठी साखर कारखान्यातील मागील वर्षाचा साखर उतारा गृहीत धरला जातो. सुरुवातीला 8.5 टक्के साखर उताऱ्यावर दर निश्चित केले जायचे. कालांतराने हा साखर उतारा वाढत वाढत या वर्षी 10.25 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सन 2021-22 या गाळप हंगामातील एफआरपी 10 टक्के साखर उताऱ्याला 2,900 रुपये होती व पुढील प्रत्येक वाढीव 0.1 टक्के 29 रुपये वाढ प्रतिटन उताऱ्याला दिली गेली. सन 2022-23 मध्ये 3,500 रु प्रतिटन एफआरपी जाहीर केल्यामुळे 150 रुपये प्रतिटन वाढ दिसते. पण साखर उताऱ्याची टक्केवारी 10 टक्क्यांवरून 10.25 टक्के केल्यामुळे ऊस उत्पादकला फक्त 77 रुपयांच वाढ मिळणार आहे.

🌐 खर्चात वाढ, दरात घट
एफआरपी ठरवताना शेती निविष्ठाच्या किमती तीन वर्ष मागील गृहीत धरले जातात. प्रत्यक्षात मागील दोन वर्षात रासायनिक खतांच्या किमती जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. त्याचा विचार यंदाची एफआरपी ठरवताना झाला नसणार. म्हणजे हे दर ही ऊस उत्पादकला फायदा देणारे नाहीत. या वर्षी एक नवीन सुधारणा एफआरपीमध्ये करण्यात आली ती ही की, 10.25 टक्क्यांपेक्षा कमी साखर उतारा असणाऱ्या साखर कारखान्याच्या ऊस पुरवठा करणाऱ्या उत्पादकाला त्या प्रमाणात कमी दर मिळणार आहेत. जेव्हा पासून उसाचा दर साखर उताऱ्यावर निश्चित व्हायला लागले, तेव्हापासून साखर कारखाने साखर उतारा चोरताहेत, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. अनेक कारखाने, ज्यांचा साखर उतारा 11.50 ते 13 टक्क्यांपर्यंत येत असे. त्यांचे साखर उतारे मोठ्या प्रमाणात घेतले आहेत. उसाच्या तोडणी वाहतुकीच्या खर्चात अवास्तव वाढ दाखवून उसाचा दर घटवला जातो. उसाच्या वजनाच्या चोरीचाही जाहीर आरोप केला जातो. या चोऱ्या मात्र थांबत नाहीत कारण जवळपास सर्व साखर कारखाने राजकारणातील प्रभावशाली व्यक्तींच्या ताब्यात आहेत. आरोपी तेच आहेत, सत्ता त्यांच्याकडे व नियंत्रण ही त्यांच्याच हातात आहे. काय करणार?

🌐 आंदाेलनामुळे दरवाढ
उसाचा शेतकरी म्हणजे धनदांडगे, सधन शेतकरी अशी प्रतिमा तयार करण्यात आली आहे. बंगले, गाड्या, मुलं चांगल्या शाळेत शिकायला, असे चित्र पश्चिम महाराष्ट्रात काही प्रमाणात दिसतं. पण हे चित्र सुद्धा शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनानंतर मिळणार्‍या दरामुळे तयार झाले. सन 2000 च्या आगोदर सलग 15 वर्षे पहिला हप्ता 560 रुपयेच मिळत होता. सांगली, सातारा, कोल्हापूरचे ऊस उत्पादकांना आता 3,000 ते 3,500 रुपये प्रती टन दर मिळणयाची अपेक्षा आहे. ती या आंदोलनातून झालेल्या जागृतीमुळे.

🌐 गुर्‍हाळांचा पर्याय
ऊस शेती व साखर उद्योगात कधी अतिरिक्त ऊस तर कधी दुष्काळामुळे कारखान्यांचे गाळप बंद ठेवावे लागणे हे दुष्टचक्र कायम सुरू आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सिंचनाची बर्‍यापैकी सोय असल्यामुळे दुष्काळाचा फार परिणाम होत नाही व साखर कारखान्यांबरोबरच गुर्‍हाळांची सुद्धा पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध असल्यामुळे साखर उद्योगावर फार परिणाम होत नाही. उर्वरीत महाराष्ट्रात मात्र परिस्थिती भिन्न आहे.

🌐 तरुण शेतकऱ्याची आत्महत्या
मागील गाळप हंगामात बीड जिल्ह्यातील एका तरुण शेतकर्‍याने दोन एकर उसाला काडी लावून त्याच शेतातील झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची, काळजाला पीळ पाडणारी घटना घडली. ऊस गाळपाला कारखान्याने नेला नाही म्हणून उसाचा फड पेटवून देण्याचे प्रकार, अतिरिक्त उसाच्या वर्षात घडतात. पण, बीडमधील प्रकार भयानक आहे. शेतकरी या निर्णयापर्यंत का जातो? याचा शोध घेतला पाहिजे. यावर्षी सुद्धा ऊस अतिरिक्तच असणार आहे. सर्व उसाचे गाळप करणे मुश्किल होणार आहे. पुन्हा कोणी शेतकऱ्याने उसाला कडी लावून जीवनाचा अंत करू नये, ही प्रार्थना करण्यापलीकडे आपण काय करू शकतो?

🌐 हतबल शेतकर्‍यांची लूट
कारखान्यांच्या गाळप क्षमतेपेक्षा उसाची उपलब्धता अधिक झाली की हा प्रश्न निर्माण होतो. कारखानदारांच्या हे लक्षात आले की, शेतकर्‍यांवर पहिला वार उसाचे दर कमी करण्याचा होतो. त्यांना माहीत असते. ऊस जास्त असला की, शेतकरी ऊस दरासाठी आंदोलन करण्यापेक्षा ऊस कारखान्याला तुटून जाण्याला प्राधान्य देतात. म्हणून दर साखर सम्राटांच्या मनाप्रमाणेच ठरतो. सर्वांनाच ऊस घालवण्याची घाई असल्यामुळे ऊस तोडणीचा कार्यक्रम लागवडीच्या तारखेऐवजी वशिल्यावर सुरू होतो. नंतर पूर्णपणे फिल्डमनच्या हातात जातो. तो संचालकाचेही ऐकत नाही व कृषी अधिकार्‍याचेही नाही. अर्धा गाळप हंगाम पूर्ण होता होता ऊस शिल्लक राहणार, हे चित्र स्पष्ट झाले की, तोडणी मजूर, गाडीवान, ट्रक, ट्रॅक्टर ड्रायव्हरचे दर ठरतात. ते ही वाढते असतात. यावर्षी एकरी 15,000 ते 25,000 रुपये एकर असा तोडणी मजुराचा दर झाला होता म्हणे. फिल्डमन, ड्रायव्हर, शेतकी अधिकर्‍यांना दारूच्या पार्ट्या वेगळ्याच. इतके करून ही ऊस गेला तर नशीब. जळालेल्या उसाला 10 टक्के दर कमी मिळत असला तरी तोडीसाठी प्राधान्य मिळतं म्हणून अनेक शेतकरी आपल्या हाताने ऊस पेटवून देतात.

🌐 ऊस पिकवून काय मिळतं,
ऊस हे बारमाही पीक आहे व त्या शेतात दुसरे काही उत्पन्न घेता येत नाही. मर्यादित जमीन असलेले शेतकरी पूर्ण क्षेत्रात ऊसच लावतात. ऊस तुटून जायला 12 ते 18 महिने लागतात. मशागत, खतं, मजुरीचा खर्च भागवताना जवळचे सर्व पैसे संपतात. मग कर्ज होते. उधार उसनवारीवर खतंच प्रपंच चालवावा लागतो. सर्वांना उसाचे बिल आले की, पैसे देण्याचा वायदा केलेला असतो. ऊसच गेला नाहीतर कर्ज कसं फेडायचं? उधार उसनवारी कशी मिटवायची कशी? हा प्रश्न सतावतो. पुढचे वर्ष कसं काढायचं ही विवंचना असते. ऊस वेळेत गेला नाहीतर टनेज कमी पडते. उसाला तुरे येतात. उसाच्या फुकण्या होतात. 60-70 टन एकरी ऊस जायचा, तो 40-45 टन भरतो. उसाचे पैसे सर्व कर्जात वळते करून ‘ झिरो झिरो रुपये झिरो झिरो’ तुमच्या बॅंक खात्यात वर्ग केले, असा बिलाचा कागद हाती पडतो. म्हणायला ऊस बागायतदार पण ऊस पिकवताना उसाच्या पानांनी शरीर कापतं अन् बिल मिळाल्यावर त्या कागदाने काळीज रक्तबंबाळ होतं.

🌐 ऊस अतिरिक्त का होतो?
ज्याच्याकडे पाणी आहे त्यांच्यासाठी ऊस हे उत्तम पीक आहे. भांडवली खर्च जास्त आहे पण सर्व मशागतीची कामे ट्रॅक्टर-औजारांनी करता येतात. तण नियंत्रणासाठी तणनाशके आहेत. ठिबक व ऑटो स्टार्टरमुळे उसाला पाणी देणे सुलभ झाले आहे. कारखाना येऊन ऊस तोडून नेतो. त्यामुळे मजूर शोधण्याचा व मजुरीचा विषय नाही. उसाची लागवड करून शेतकरी इतर कामे, व्यवसाय, नोकरी ही करू शकतो. ऊस हे एकच पीक आहे ज्याला हमीभावाचे कवच आहे. एकरकमी नाही मिळाली तरी दोन-तीन हप्त्यात किमान एफआरपी मिळायची हमी असल्यामुळे बागायदरांचा या पिकाकडे कल आहे. तसेच हवामानातील किरकोळ आघात व पाण्याचा ताण काही प्रमाणात सहन करण्याची क्षमता असलेले हे पीक आहे. उसाऐवजी दुसरे कोणतेही पीक केले तरी मजुरांची समस्या आहे. बाजारभावाचा जुगार आहे. नैसर्गिक आपत्तीत सर्व नष्ट होण्याची भीती आहे. त्यामानाने ऊस सुरक्षित वाटतो. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ऊस लागवड करताना एकरी 50,000 रुपये कर्ज मिळते. दर चांगला मिळाला तर ‘ऊस लावतानी पण नोटा अन् ऊस गेल्यावर पण नोटा’ असे काही शेतकरी म्हणतात.

🌐 नेमकी समस्या काय आहे?
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात 73 साखर कारखाने आहेत. आणखी नवीन 28 साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव साखर आयुक्त कार्यालयात मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांना गोदावरी नदीचा किनारा लाभला आहे व काहींना पांजरा नदीचा. या नदीकाठच्या जमिनी ऊसाच्या पिकासाठी योग्य आहेत. उसाशिवाय कोणते ही पीक परवडत नसल्यामुळे उसाकडे धाव. त्यात एखाद्या वर्षी दुष्काळ पडला तर कारखाने बंद पडतात. पण चांगला पाऊस झाला की, लागवडी खालील क्षेत्र पुन्हा वाढते. उसाला साखर कारखान्यांशिवाय विकण्याची दुसरी जागाही नाही. साखर कारखाने सुरू ठेवण्यास मर्यादा आहेत. पावसाला सुरुवात झाली की ऊस तोड सुरू ठेवणे अशक्य होते आणि तोडणी मजूर आपल्या गावी पेरणीसाठी जाण्यास उत्सुक असतात. मग शिल्लक उसाचा प्रश्न निर्माण होतो.

🌐 दुष्टचक्र कसे संपेल?
महाराष्ट्रात खासगी काखान्यांना परवानगी मिळाली असली तरी, अद्याप बरीच नियंत्रणे व परवाने घेणे बंधनकारक आहेत. नोकरशाही व सत्ताधार्‍यांच्या हातातच आजून अंतिम निर्णय आहेत. लागवडीच्या क्षेत्रानुसार कारखाने उभे राहिले तर अतिरिक्त उसाची समस्या सुटेल. दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट कायमची रद्द झाली, तरच स्पर्धा होऊ शकते. अतिरिक्त उसासारखीच अतिरिक्त साखरेची समस्या होऊ नये म्हणून इथेनॉल व इतर उपपदार्थ निर्मिती, विक्री व निर्यातीला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. साखर, मळी व इतर उपपदार्थांवर, निर्यातबंदी, राज्यबंदी किंवा साठ्यांवर मर्यादा लादली जाणार नाही, अशी कायमस्वरुपी व्यवस्था हवी. ऊस तोडणीमध्ये आधुनिकता येणे आवश्यक आहे. शासकीय पातळीवर हे निर्णय घेतले जावेत व साखर उद्योगाला मोकळा श्वास घेऊ दिला जावा. ऊस गोड लागला म्हणून मुळासकट खाऊ नये, अशी आपल्याकडे एक म्हण आहे.

🌐 पर्यायी व्यवस्था हवी
गाळप हंगामात अतिरिक्त ऊस आहे, हे साखर सम्राटांच्या लक्षात आले की, ते दर पडणार हे नक्की. शेतकऱ्याला पर्याय नसल्याने मिळेल तो दर घेऊन गप्प बसावे लागते. दुसरी बाब म्हणजे, देशाच्या एकूणच कृषी धोरणत बदल करून उसाइतकेच पैसे इतर पिकांचे ही होतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर साखर कारखान्यावरील ताण कमी होईल व मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाला तर उसाला ही चांगले दर मिळतील. तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारीतून राजकारण्यांना हद्दपार करणे. गुजरातचे उदाहरण आपल्या समोर आहे. केवळ साखर कारखान्याच्या कारभारात पुढारी नसल्यामुळे टनाला 1,000 ते 1,500 रुपये तिथला शेतकरी जास्त घेतो. अशी उपाय योजना केली तरच काळ्या आईच्या कष्ट करणार्‍या लेकरांवर फाशी घेण्याची वेळ येणार नाही. ऊस उत्पादक शेतकरी तरुणांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा.

कृषिसाधना....

अनिल घनवट

राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पार्टी तथा माजी अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
संपर्क :- 9923707646
मेल :- ghanwtanil77@gmail.com

See author's posts