Crop Insurance : पंतप्रधान पीक विमा योजना : शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीचा सरकारमान्य कार्यक्रम
1 min read
सदर खटल्यात न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले, This is a human problem and not an ordinary commercial policy. You are treating it as a commercial policy. पुढे असेही सांगितले की, कंपनी जर नुकसान भरपाई देण्यात सक्षम नसेल तर राज्य सरकारने ही जबाबदारी घ्यावी. न्यायालयाने पीक विमाबाबत भविष्य व वर्तमान याचा उत्तम मेळ साधत स्पष्ट केले की, हवामान बदलामुळे नुकसानीचे प्रसंग घडत राहणार आहेत. जर तुम्ही अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणातून बाहेर काढत असाल, तर याचे काय परिणाम होईल? विमा दावा करणारा शेतकरी खूप गरीब आहे. कदाचित त्यांना 72 तासात विमा दावा करणे शक्य नसेल. शेतकऱ्यांसाठी असणारी विमा सुरक्षा त्याचे स्वरूप वेगळे आहेत. नाही तर शेतकऱ्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना विपरीत परिणामांना सामोर जावे लागेल.
मानवीय व न्यायिक बाजू समजून घेत सदर खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. हा निकाल फक्त खटल्यांपुरता मर्यादित नसून, एकंदर राज्य व केंद्र शासनाच्या धोरणात्मक बाजू वंचित घटकांच्या संदर्भात कशी असावी, याचे मार्गदर्शन करणारा हा निर्णय होता. यामुळेच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 3 लाख 57 हजार 287 शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला. महाराष्ट्र सरकारचा 1 जुलै 2022 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयानुसार पीक विमा योजनेची उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहे.
✳️ नैसर्गिक आपत्ती, किडी आणि रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण.
✳️ पिकांचे नुकसान झाल्यास आर्थिक स्थैर्य अबाधित ठेवणे, इत्यादी.
काही निवडक वैशिष्ट्ये सुद्धा आहे जी अति महत्त्वाची आहेत.
✳️ सदर योजना ही काही निवडक क्षेत्र व निवडक पिकासाठी आहे. जे राज्य शासनाने अधिसूचित केले आहे. म्हणजेच पीक व क्षेत्र जाहीर झाल्यानंतरच त्या पिकांचा विमा काढता येतो.
✳️ पीक विमा बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील (Crop Insurance) दावा खालीलप्रमाणे केल्यास नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता जास्त आहे.
✳️ हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान. (Prevented Sowing/Plantation/ Germination)
✳️ पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान.
✳️ पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंत या कालावधीमध्ये नैसर्गिक आपत्ती, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी. बाबीमुळे उत्पन्नात येणारी घट. ( Mid Season Adversity)
✳️ स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान. (Localised Calamities)
✳️ नैसर्गिक कारणामुळे पिकांचे होणारे काढणी पश्चात नुकसान ( Post Harvest Losses)
शासन निर्णयानुसार नुकसान भरपाई ठरविण्याची पद्धत क्रमांक-10 मध्ये विस्तृत दिली आहे. तरीपण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नुकसान भरपाई ठरवित असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे जाहीर झालेल्या क्षेत्रातीलच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणार. म्हणजेच असे क्षेत्र जे महसूल विभागाने अतिवृष्टी किंवा स्थानिक संकट आले आहेत. हे जाहीर केल्यावर त्या क्षेत्राचे सर्वेक्षण विमा कंपनीकडून होणार व तेथीलच शेतकऱ्यांना या विम्याचा लाभ मिळणार.
आता पीक विमा म्हणजे पांढरा हत्ती असं आपण का म्हणतोय? याची कारणे पाहू या…
✳️ विमा कंपन्याना या नुकसान क्षेत्र किंवा एखाद्या क्षेत्रात आपत्ती आली असेल, जसे की अतिवृष्टी दुष्काळ, वनवा किंवा पावसाचा खंड पडणे इत्यादी. यासाठी विमा कंपनी पूर्णपणे महसूल प्रशासन व कृषी विभाग यांच्यावर अवलंबून आहे. तलाठी, तहसीलदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून जाहीर झालेल्या आपत्ती क्षेत्रात विमा लागू होतो. त्यामुळे इतर गावे यापासून दूर राहतात आणि एकदा एका गावात अतिवृष्टी होते तर दुसरा गावात होत नाही किंवा एका गावात आज होते तर दुसऱ्या गावात उद्या होते. अशा प्रकारे कुठलाही एक प्रकार आपत्ती काळात घडत नसतो. आपत्तीला स्थळ, काळ त्याच्याशी देणे घेणे नसते. परंतु महसूल प्रशासन हे नेहमी कागदावर चालते. त्यामुळे नुकसान होऊन सुद्धा अनेक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पासून वंचित राहावे लागते.
✳️ अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ या बाबतचे प्रमाण निश्चित नाही किंवा दुष्काळ अतिवृष्टी हे कुठल्या आधारावर जाहीर करतात याबाबत प्रशासनामध्ये सुद्धा एक मत नाही. अनेकदा प्रशासन हे इतर लोकांच्या सल्ल्यावर किंवा अहवालावर पूर्णपणे अवलंबून राहत असून, त्याबाबत ते जे निर्णय देतील तेच अंतिम मानला जातात. (स्कायमेट वेदर स्टेशन, महारेन) उदा. एकाच दिवशी राळेगाव तालुक्यातील वरध सर्कलमध्ये 65 मिलीमीटरच्या वर पाऊस पडला तर त्याच दिवशी जळका सर्कलमध्ये ऊन्ह होत, परंतु वरध सर्कलमध्ये पाऊस पडल्याबरोबर संपूर्ण तालुक्यात अतिवृष्टी जाहीर झाली. अशावेळी जळका मंडळ मधील शेतकरी मात्र नुकसान भरपाई नोंदवून सुद्धा त्यांना भरपाई मिळणार नाही. कारण त्यांच्याकडे पाऊस पडला नाही. मग जळका सर्कलला दुसऱ्या आपत्तीची वाट पाहावी लागते. ज्या वेळी खरच पिकांचे नुकसान होते. पण प्रशासनाकडून अतिवृष्टी जाहीर झाली नसतात, मग विचार शेतकऱ्यांना करावा लागतो. हा साधा पण महत्त्वाचा मुद्दा असून, त्याबद्दल सुद्धा एवढा गोंधळ आहे.
✳️ कंपन्यांना महसूल प्रशासनाने अधिसूचित केलेले क्षेत्र असल्यामुळे नुकसानीसाठीचे क्षेत्र हे महसूल विभाग जाहीर करतो. त्यामुळे जर प्रशासनाकडून अनवधानाने किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले गेले असेल, तर असे क्षेत्र योजनेपासून वंचित राहतात आणि कंपन्यासुद्धा अशाच चुकांची वाट पाहते व जास्तीत जास्त शेतकरी कसे वंचित राहतील याचाच विचार कंपन्या करतात. शेवटी कंपन्यांना नफा कमवायचा असतो.
✳️ पीक विमा दावा नोंद करताना 72 तासाच्या आत करावा असा नियम आहे. त्यासाठी टोल फ्री नंबरवर कॉल करावा, मोबाईल ॲपवर नोंदणी करावी, कृषी विभाग, तलाठी, कंपन्या बँका यांना कळवावे. परंतु यामध्ये पीक विमा कंपन्या मात्र टोल फ्री नंबरवर किंवा मोबाईल ॲपवर नोंदवलेल्या दावे मंजूर करतात. परंतु, असे दावे शेतकऱ्यांना वेळेत करता येत नाही. टोल फ्री नंबर अनेकदा बिझी असतो तसेच प्रशासनाला अतिवृष्टी किंवा नैसर्गिक संकट जाहीर करायचं असल्यास एक-दोन दिवस उशिर करतात किंवा लोकांना उशिरा कळत. त्यामुळे कंपनीच्या वतीने 72 तासांची मुदत संपलेली असते. शासन निर्णयामध्ये 72 तास कुठून मोजले जावे, याबाबत निश्चित नियम नाही. त्यामुळे अनेकांना मदत मिळत नाही. अनेक शेतकरी 72 तासात दावा करू शकत नाही. हे करताना टोल फ्री क्रमांक काम करत नाही. Mobile App सुद्धा व्यवस्थित काम करत नाही.
✳️ केंद्र सरकारचे PM Crop Insurance चे ॲप इंग्रजी भाषेमध्ये असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पीक विमा दावा नोंदवताना नुकसानीचे व्यवस्थित माहिती देता येत नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे पिक विमा नाकारले जातात किंवा नामंजूर केले जाते. हा अनुभव विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीने सांगितला.
✳️ नुकसान भरपाई ठरविण्यासाठीच्या पद्धती दिल्या आहेत. त्यापैकी एक पद्धत म्हणजे प्रत्यक्ष पाहणी. संयुक्त समितीचे सदस्य किंवा विमा प्रतिनिधी हे तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सर्वेक्षण करण्याकरिता खूप वेळ घेत असेल तर त्यामुळे पिकात बराच बदल पडतो किंवा शेतकरी स्वतःहून पीक वाचविण्यासाठी धडपड करतो. परंतु, पुढे सर्वेक्षणात मात्र पीक उत्तम दिसत असेल तर सुद्धा पीक विमा कंपन्या आणि प्रशासन नुकसानीची दखल घेत नाही.
✳️ पीक विमा संबंधित सरकारी नियम, कायदे, मार्गदर्शक तत्त्वे समजून घेण्याबाबत सरकारी अधिकारी उदासीन आहे. त्यांना मार्गदर्शकांबद्दल स्पष्ट माहिती नाही. उदाहरणार्थ बँकांनी कर्जदारांना पीक विमा 2020-21 चा घेतला असल्यास पावती दिली नाही. अनेक ठिकाणी ऐच्छिक असताना सुद्धा बँकांनी स्वतःहून पीक विमा काढला. सन 2022 मध्ये अनेक बँकांनी शेतकऱ्यांचा पीक विमा काढला नाही. अनेक लोकं बँकांवर अवलंबून होते. परंतु, बँकांनी साधी सूचना सुद्धा शेतकऱ्यांना दिल्या नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी पीक विमा लाभापासून वंचित राहिले आहे.
✳️ बीड पॅटर्न प्रसिद्ध झालेला आहे. यामध्ये पीक विमा कंपनी फक्त 20 टक्के शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार राहील तर उर्वरित 80 टक्के शेतकऱ्यांची जबाबदारी शासनाची राहील, अशा स्वरुपाचा हा पॅटर्न आहे. आता शासन किती शेतकऱ्यांची काळजी घेते, याची शंका आहे.
✳️ या शासन निर्णयातील सगळ्यात मोठी चूक म्हणा किंवा जाणीवपूर्वक यात समाविष्ट केली नाही, अशी त्रुटी म्हणजे नुकसान होऊन सुद्धा, नुकसान रीतसर नोंदवून जर विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देत नसेल, तर कोर्टात दावा कसा केला पाहिजे. याचे मार्गदर्शन किंवा स्वतंत्रपणे महसूल प्रशासनाकडे दावा करता येईल का? याची कुठलीही तरतूद शासन निर्णयात नाही. यावरून शासनाच्या प्रामाणिकतेवर शंका येते.
🟢 शेतकऱ्यांचे अनुभव
रा. रावेरी, ता. राळेगाव जिल्हा यवतमाळ येथील उच्च शिक्षित कापूस उत्पादक शेतकरी भूषण उंडे यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी त्यांचा अनुभव सांगितला, 2019 मध्ये अतिपावसामुळे त्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले. रीतसर दावा नोंदविला. डॉकेट आयडी तयार झाली. कंपनीकडे चौकशी करून सुद्धा समाधान झाले नाही. अलीकडे राज्य सरकारने पैसे दिले, पण खात्यात आले नाही. देवधरी हे राळेगाव तालुक्यातील शेवटचे गाव. येथील आदिवासी शेतकऱ्यांना पीक विमाबाबत विचारले असता ते म्हणाले, दोन वर्षे पीक विमा काढला. पण नुकसान कशी नोंदवायची हेच माहिती नाही, म्हणून या वर्षी काढला नाही. नेर तालुक्यातील (जिल्हा यवतमाळ) शेतकरी अमोल नगराळे म्हणाले, दोन चार वर्षे आपणच पीक विमा भरायचा आणि एकदा मिळवायचा म्हणजे आपलेच पैसे आपण कधी तरी मिळवायचे हे म्हणजे पीक विमा आहे. राळेगाव कृषी कार्यालयातील कृषी सहायकांना प्रश्न केला की, तुमचा पीक विमा योजनेतील सहभाग कसा असतो? त्यांनी सांगितले की, आम्ही कधी कधी जनजागृती करतो. त्यानंतर विचारले की, तुम्ही जनजागृती कधी करता? त्या म्हणल्या की, जून, जुलै महिन्यात. म्हणजे शेतकरी कामात व्यस्त असताना यांनी कधी कधी जनजागृती केली. यावरून लक्षात येते की, सरकारी अधिकारी मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही.
🟢 काही निवडक सुधारणा
✳️ गावागावात मानधनावर विमादूत असावा, जो शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दावे नोंदाविण्यासाठी मदत करेल.
✳️ नुकसान झाल्यास आपत्ती किंवा स्थानिक संकट आल्यास हे ठरविण्याचे काम शेतकरी स्वतः करेल आणि त्यानंतर कंपनी नुकसानीचे प्रत्यक्ष पाहणी करून खात्री करतील.
✳️ रीतसर नुकसान भरपाईचा दावा करून नुकसान मिळत नसेल तर स्वस्त आणि जलद न्यायालयीन प्रक्रिया कशी करता येईल, याबाबत शासन निर्णयात स्पष्टता असावी.
हवामान बदलाच्या काळात वंचित घटकांच्या संरक्षणासाठी पीक विमा धोरण महत्त्चाचे आहे. सरकारी यंत्रणानी पीक विमा म्हणजे मानवी मदत म्हणून करावयाची आहे. हे लक्षात ठेवावे लागेल. या योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी निश्चितपणे पावले उचलायला पाहिजे होती. परंतु, असे करताना शासन दिसत नाही. यासाठी शेतकरी पुत्रांनी धोरणकर्ते असणारे आमदार, खासदार अशा लोकप्रतिनिधींना वेठीस धरले पाहिजे. त्यांना या त्रुटी दाखवून दिल्या पाहिजे आणि असे करत नसले, त्यासाठी आवाज उठवला पाहिजे. गेल्या दोन-चार वर्षात अनेक शेतकऱ्यांनी 20 ते 30 हजार रुपये पीक विमा हप्ते भरले आहे. परंतु, त्यांना नुकसान होऊन सुद्धा एका रुपयाची मदत मिळाली नाही. यावरून सरकार आणि कंपन्या यांच्यामध्ये साटेलोटे असल्याचे स्पष्ट हाेते. म्हणूनच सरकारला जर त्यांचा प्रामाणिकपणा सिद्ध करायचा असेल तर बदल करावा लागेल नाही, तर माझ्या हाती माझी पॉलिसीसारख्या योजना म्हणजे सरकारचा खोटारडेपणा आहे.
कृषिसाधना....
बीड पँटर्न बाबत लेखकाने मांडलेले मत गोंधळ निर्माण करणारे आहे. त्यात अधिक स्पष्टता हवी आहे. लेखकाच्या मताशी मी सहमत नाही.