Bharat-India : उद्ध्वस्त भारत आणि अस्वस्थ इंडिया…
1 min read
‘1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीला सरकारने शेतकऱ्यांची Farmer कमाल जमीन धारणा कमी केल्यामुळे गावागावात मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी (Unemployment) निर्माण झाली. जमिनीच्या छोट्या तुकड्यावर गुजराण होऊ न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या तरुण मुलांना रोजगारासाठी अन्य कामांचा आश्रय घ्यावा लागला. परिणामी, राज्यात सर्वत्र विशेषत: युवकांमध्ये प्रचंड असंतोष खदखदत होता. जगण्यासाठी काहीतरी पर्यायी साधन उपलब्ध होईल, अशा विचाराने हे युवक दहशतवाद आणि हिंसाचाराच्या मार्गातून दाखवल्या गेलेल्या अमिषाला बळी पडले.’ हे ब्रार यांचे निरीक्षण.
याच काळात शरद जोशी (Sharad Joshi) यांच्या नेतृत्वात पंजाबमधील शेतकरी ‘फसल हमारी भाव सरकारी नही चलेगा नही चलेगा’ अशा घोषणा देत ‘मंडिकी आझादी’ मागत होते. शरद जोशी त्या काळात सांगत की, ‘शेतकऱ्यांच्या गव्हाला (Wheat) भाव मिळू द्या, पंजाबचा प्रश्न आपोआप सुटेल, त्यासाठी दुसरं काही करण्याची गरज नाही…’ या दोन्ही निरीक्षणाचा अर्थ काय….?
✳️ एक आहे, जमिनीचे धारणा क्षेत्र कमी झाल्यामुळे ग्रामीण भागात बेरोजगारी वाढली.
✳️ दुसरे आहे, शेतीमालाला भाव नाही मिळाले की, शेतकरी कर्जबाजारी होतात, ग्रामीण भागात गरिबी वाढते.
⚫ शेतजमीन धारणा कायदा आल्यामुळे भारतातील शेतकऱ्यांकडील जमिनीचे आकरमान कमी झाले हे उघड आहे.
⚫ गरीबांना स्वस्त धान्य उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली, आवश्यक वस्तू कायद्याचा (Essential Commodities Act) वापर करून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे उद्योग सरकारकडून सतत चालू असतात.
⚫ जमीन अधिग्रहण कायद्यामुळे (Land Acquisition Act) ग्रामीण भागात मोठे भांडवल येऊ शकत नाही. कारण या कायद्यामुळे शेतीत केलेली गुंतवणूक आणि वेळ वाया जाण्याची टांगती तलवार कायम असते.
✳️ ग्रामीण भारतातील मूळ आर्थिक समस्या या तीन कायद्यामुळे निर्माण झाल्या आहेत. त्या तिन्ही सरकार निर्मित आहेत.
याचा दुष्परिणाम केवळ ग्रामीण भागातच झाला असं नाही. खेड्यातील गरीबांनी रोजगाराच्या शोधात महानगरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली आहे. या स्थलांतरितांच्या गर्दीने तिथे पाणीपुरवठ्यावर ताण आला, जागोजागी घाणीचे साम्राज्य उभे राहिले, पार्किंगची अव्यवस्था तयार झाली, गुंडगिरीचा बंदोबस्त करणे पोलिसांच्या आवाक्या बाहेर गेले, श्वास घेता येणार नाही इतपत प्रदूषण वाढले, या आणि अशा कितीतरी समस्यांनी भारतातील महानगरे जिवंत बॉम्ब बनलेली आहेत, अस्वस्थ झाली आहेत.
महानगरातील या समस्येत आणखी भर घालणारा ‘वेदान्त-फॉक्सकॉम’ प्रकल्प गुजरातला गेला म्हणून आवाज उठवणाऱ्यांनी, शेतीमधील गुंतवणुकीची दारे गेल्या 75 वर्षापासून बंद आहेत, त्या बद्दलही बोलावे. शेतीत गुंतवणूक आली तर त्याचा सकारात्मक आर्थिक प्रभाव 75 काेटी भारतीय शेतकऱ्यांवर पडणार आहे. हे तिन्ही कायदे रद्द झाले तर शेतीमध्ये भांडवल येईल आणि ग्रामीण भागातील चित्र पालटेल.
⚫ बघा जमतंय का वास्तव विचार करायला आणि बोलायला…!
कृषिसाधना....
