अदानी पाॅवरची देणी फेडण्यासाठी ग्राहकांवर प्रचंड वीज दरवाढीचा बाेजा
1 min read
💡 वीज खरेदी खर्चाला आयोगाची मान्यता
उन्हाळ्यातील मार्च ते मे 2022 या तीन महिन्याच्या काळामध्ये वीज खरेदी खर्चातील वाढ अनुक्रमे मार्च 110 कोटी रुपये, एप्रिल 408 कोटी रुपये व मे 930 कोटी रुपये याप्रमाणे वाढीस आयोगाने मान्यता दिली आहे. तथापि, एप्रिल 2022 च्या हिशेबामध्ये अदानी पॉवरचे 50 टक्के देणे भागविण्यासाठी 6,253 कोटी रुपये तरतूद केली आहे. त्यामुळे एकूण मंजुरी 7,764 कोटी रुपये, त्यामधील पाच महिन्यातील वसुली 6,538 कोटी रुपये व राहिलेली 1,226 कोटी रुपये वसुली पुढील काळात म्हणजे डिसेंबरपासून होणार आहे.
💡 सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
अदानी पॉवरचा कायद्यातील बदल (Change in Law) या अंतर्गत केंद्र सरकारचा वस्तू व सेवा कर आणि कोल इंडियाचा स्थलांतर सुविधा आकार (Evacuation Facility Charge) या संबंधित अतिरिक्त खर्चाच्या मागणीचा दावा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतीम निर्णयानुसार अदानीच्या बाजूने झाला आहे. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने थकबाकीची 50 टक्के रक्कम त्वरित भागवावी, असे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम देण्याची इतकी कोणती घाई महावितरणला झाली हे सर्व अनाकलनीय आहे. ही रक्कम पाच हप्त्याऐवजी चर्चा व सहमतीने 10 किंवा 15 अथवा 20 हप्त्यात विभागता आली असती. त्याआधारे ग्राहकांवरील दरमहाचा बोजा सुलभ व कमी करता आला असता. पण, दुर्दैवाने महवितरण कंपनीला ग्राहकांच्या सोयीपेक्षा अदानी पॉवरची सोय अधिक महत्त्वाची वाटते, हे कटू सत्य आहे.
💡 वीज वितरण व गळती
दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इंधन समायोजन आकाराच्या एकूण हिशोबामध्ये वीज वितरण गळती 14 टक्क्यांऐवजी मार्चमध्ये 35 टक्के, एप्रिलमध्ये 30 टक्के व मेमध्ये 26 टक्के याप्रमाणे दाखवून मान्यता दिली आहे. महानिर्मिती कंपनीची अकार्यक्षमता, वीज गळती व अदानीचे देणे यांचा सर्व बोजा ग्राहकांवर टाकण्यात आला आहे.
💡 राज्याकडे अतिरिक्त वीज
राज्यात नोव्हेंबर 2016 मध्ये 4 हजार 500 हजार मेगावॅट वीज अतिरिक्त होती. आज 2022 साली 3,000 मेगावॅट अतिरिक्त वीज आहे. हे आयोगानेच आपल्या 30 मार्च 2020 च्या आदेशामध्ये स्पष्ट केले आहे. ही वीज न वापरताही राज्यातील सर्व ग्राहक नोव्हेंबर 2016 पासून दरमहा प्रति युनिट 30 पैसे जादा भरत आहेत. 3,000 मेगावॅट अतिरिक्त वीज असताना वीज खरेदी खर्च वाढतो. याचा अर्थ प्रत्यक्षात सर्व प्रकल्पांतून पूर्णपणे वीज निर्मिती होत नाही हे स्पष्ट आहे. निर्मिती 75 ते 80 टक्के होणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात कधीही 70 टक्क्यांच्या वर झालेली नाही. सरासरी 65 टक्क्यांच्या घरात राहते. त्यामुळे कमी पडणारी 15 ते 20 टक्के वीज बाजारातून विकत घेतली जाते आणि जादा खर्चाचा बोजा ग्राहकांवर टाकला जातो. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. हा कमी उत्पादनामुळे वाढणारा बोजा अकार्यक्षम निर्मिती कंपन्यावर टाकला पाहिजे.
💡 अतिरिक्त वीज गळतीला मान्यता कशी?
महावितरणची वीज गळती 14 टक्क्यांऐवजी सरासरी 30 टक्के कशी मान्य करण्यात आली, हेही न उलगडणारे कोडे आहे. गेली 10 वर्षे आम्ही महावितरण कंपनी, आयोग व राज्य सरकार यांना गळती 30 टक्क्यांहून अधिक आहे, हेच सातत्याने सांगत आहोत. पण काही सकारात्मक निर्णय व सुधारणा होत नाहीत. पण, येथे गळती सहज 30 टक्के वीज गळती मान्य केली जाते. ही सोयीस्कर मान्यता आहे. प्रत्यक्षात 16 टक्के जादा वीज खरेदीला या मार्गाने मान्यता दिली जात असेल, तर तेही चुकीचे आहे. कंपनी गळती 14 टक्के आहे, असे मानले तर मग त्यावरील अतिरिक्त गळती 16 टक्के वीज गळतीची रक्कम आणि तो बोजा महावितरण कंपनीवर टाकला पाहिजे. प्रत्यक्षात हे घडत नाही.
💡 चूक कंपन्यांनी, भुर्दंड ग्राहकांवर
महानिर्मिती आणि महावितरण या दोन्ही कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांना या वाढीचे कोणतेही देणे-घेणे आणि सोयरसुतक नाही. कारण, ही सर्व दरवाढ इंधन समायोजन आकार या नावाखाली ग्राहकांकडून वसूल केली जाते. ग्राहकाचा कोणताही दोष नसतो, तरीही भुर्दंड ग्राहकावरच लागतो. त्यामुळे अंतीम नुकसान हे ग्राहकांचेच होते. प्रत्यक्षात अकार्यक्षमता आणि गळती हा बोजा संबंधित कंपन्यांच्या वर टाकला पाहिजे. त्यासाठी या सर्व हिशेबांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत कठोर तपासणी केली पाहिजे.
💡 कंपनी व आयाेगाचे साटेलाेटे
महावितरणने मागणी केली आणि आयोगाने त्याला मान्यता दिली. हे उघड साटेलोटे आहे. कंपनीचे व बड्या उत्पादकांचे हितचिंतक आज आयोगामध्ये आहेत आणि त्यामुळे ग्राहकांना या बाबतीत न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा नाही. त्यामुळे या संदर्भात या इंधन समायोजन आकाराची अचूक तपासणी व्हावी व चुकीची आकारणी कायमस्वरुपी रद्द करण्याची कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना व अन्य विविध संघटनांच्यावतीने मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्याकडे केली जाईल. तसेच योग्य व काटेकोर तपासणीनंतर अतिरिक्त इंधन समायोजन आकार रद्द करण्यात यावा, अशीही मागणी केली जाईल.
कृषिसाधना....
