गोबर, मैला और नीम की खली ज्या से खेत दूनी फली
1 min read
🔵 श्रीलंकेची सेंद्रियता व कोलमडलेली अर्थव्यवस्था
या बातमीच्या बरोबरीनेच श्रीलंकेतील एका महत्त्वपूर्ण बातमीकडे ही आपण लक्ष दिले पाहिजे. ती बातमी म्हणजे श्रीलंकन नागरीकांनी लंकेच्या राष्ट्रपती भवनाचा ताबा घेतला असून, तिथे अराजकतेची परिस्थिती उद्भवली आहे. तेथील पंतप्रधान, राष्ट्रपती हे परागंदा झाले आहेत. श्रीलंकेत अभूतपूर्व आर्थिक संकट ओढावले आहे. या आर्थिक संकटाची सुरुवात वाढत्या महागाईमुळे झाली. दररोजची आवश्यक जीवनाश्यक वस्तू जसे अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध यांच्या किमती गगनाला भिडल्याने नागरीकांना त्या मिळत नसल्याने सुरू झालेले आंदोलन राष्ट्रपती भवनाचा ताबा घेण्यापर्यंत गेले. काही वर्षापुर्वी श्रीलंकेने वाढत्या रासायनिक खते व किटकनाशके यांच्या वापरावर पुर्णतः बंधने घालुन लंका हे सेंद्रीय राष्ट्र घोषित केले. त्याचा तातडीचा परिणाम म्हणुन देशातील सकल अन्नधान्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. नागरीकांना अन्नधान्य, भाजीपाला यांचा तुटवडा जाणवू लागला. प्रचंड महागाई झाली व अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली. 100 टक्के सेंद्रियतेचा राज्यकर्त्यांचा अट्टाहास लंकेच्या विनाशास कारणीभूत ठरला.
🔵 भारताला सिक्कीमचा धडा
पुर्णपणे सेंद्रिय उत्पादनावर गेल्यास काय होऊ शकते, याचा चांगल धडा सिक्कीम या क्षेत्रफळाने व लोकसंख्येने कमी असलेल्या राज्याने भारताला दिला आहे. सा़धारण सन 2000 पासून सिक्कीमला सेंद्रिय शेतीचे डोहाळे लागले होते. सिक्कीम सरकारने अधिकृतरित्या 100 टक्के सेंद्रिय शेती हे धोरण स्वीकारले. 15 वर्षात सिक्कीम राज्याचे अन्नधान्य व भाजीपाल्याचे उत्पादन 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त घटले. गव्हाचे उत्पादन तर 95 टक्के घटल्याचे अहवाल सिक्कीम कृषी विभागाने प्रसिद्ध केले आहेत. सहा, साडे सहा लाख नागरीक व पंधरा लाख पर्यटकांना अन्नधान्य व भाजीपाला पुरवण्यासाठी सिक्कीम सरकारला वारंवार अधिसूचना काढून शेजारील राज्यामधुन, नेपाळमधून अन्नधान्य व भाजीपाला आयात करावा लागतो. सततच्या तुटवड्यामुळे सिक्कीममध्ये महागाई विक्रमी स्तरावर असते. स्थानिक नागरीकांपेक्षा पर्यटकांची संख्या जास्त असल्याने या महागाईकडे दुर्लक्ष केल्या जाते. पण सामान्य सिक्कीमी नागरीक मात्र या धोरणामुळे त्रस्त झाले आहेत. घटते उत्पादन व वाढती महागाई याबाबत सिक्कीमने देशाला सेंद्रिय धोरणाबाबतचा इशारा दिला आहे.
🔵 पीएल 480
स्वातंत्र्यानंतर 1956 साली देशात पडलेल्या अन्नधान्याच्या दुष्काळामुळे 33 कोटी नागरीकांना खाऊ घालण्यासाठी केंद्र सरकारने अमेरिकेकडे मदत मागितली होती. अमेरिकेने पीएल 480 च्या नुसार भारतीय नागरीकांना खाण्यासाठी गव्हाची मदत केली. सगळा भारत हा त्या गव्हावर अवलंबून होता. व्हिएतनामला पाठींबा दिल्याच्या कारणावरून अमेरिकेने या गव्हाचा पुरवठा थांबवला. त्यावेळेस भारतीय राज्यकर्ते अतिशय व्याकुळ झाले होते. अमेरिकेची मनधरणी करण्यासाठी त्यावेळी खूप कष्ट घ्यावे लागले होते. पुढे या अन्नधान्य संकटातुन वाचण्यासाठी भारत सरकारने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. सुधारित वाण व रासायनिक खतांचा वापर करून आपण आता फक्त गहु व तांदळाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालो आहोत.
🔵 भारत सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश
नोव्हेंबर 2023 मध्ये भारत जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला देश असणार आहे. जवळपास 75 वर्षात देशाची लोकसंख्या चौपटीने वाढली असून, या लोकसंख्येला खाऊ घालण्यासाठी आपण 1956 च्या पूर्वीची शेती पद्धती अधिकृत धोरण म्हणून अवलंबणार असू तर 2027 साली देशाची परिस्थिती काय असू शकते? सन 2023 मध्ये भारत 140 कोटी लोकसंख्येसह जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असणार आहे. देशातील 10 टक्के नागरीक म्हणजे साधारण 14 कोटी लोक कुपोषण, उपासमार, भूक यांनी त्रस्त असणार आहेत.
🔵 अन्नधन्य तुटवडा व भूकबळीचे संकट
सध्या सुरू असलेल्या युक्रेन व रशियाच्या युद्धामुळे जागतिक इंधन पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. इंधन महाग झाले आहे तसेच जगातील 30 टक्के गहु व 18 टक्के मका या दोन देशातूनच जगाला पुरवल्या जातो. वातावरणातील बदल व कोविडच्या दुष्परिणामामुळे इंधन व अन्नधान्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. जागतिक अन्न संघटनेच्या अहवालानुसार आशिया पॅसिफिक क्षेत्रात 2027 साली अन्नधान्याच्या दुष्काळाला तोंड द्यावे लागणार आहे. 94 देशातील दोन अब्ज लोक भूकमारीमुळे त्रस्त होतील. यातील 10 टक्के लोक भारतीय असतील. श्रीलंका, अफगाणिस्तान, पाकीस्तान, म्यानमार, लाओस या आशियाई देशासह झिंबाब्वे, तुर्की, इजिप्त, अर्जेंटिना हे देश अन्नधान्याच्या व इंधनाच्या तुटवड्यामुळे आर्थिक संकटाला तोंड देत आहेत. या सगळ्या जागतिक परिप्रेक्षात भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना भारतीय शेतीला नवी दिशा नवे धोरण आवश्यक असताना राज्यकर्ते भारतीय शेतीला जाणीवपूर्वक नैसर्गिक शेतीकडे वळवुन एकूणच शेती व्यवस्था व देश यांना अंधकाराकडे नेत आहेत.
🔵 जग चंद्रावर तर भारत …
हवामान बदल, जागतिक इंधन समस्या, युद्ध, वाढती लोकसंख्या यावर सक्षमपणे मात करून शून्य भूकेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रगत देश आपल्या शेतीक्षेत्रात दररोज नवनवे प्रयोग करून शेतीला नव्या दिशेने उन्नत करत आहेत. नुकतेच चीनने चंद्रावर यशस्वीपणे कापुस उगवल्याची बातमी आली होती. जग चंद्रावर शेती करण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न करत असताना आपण शेणमुतातच अडकुन पडल्याचे दिसत आहे.
🔵 चीनचा लुआन 502 गहू
कधी काळी अतिशय कर्मठ रुढी परंपरावादी असणाऱ्या चीनने आपले शेती क्षेत्र पूर्णपणे मुक्त केले आहे. चीनने नुकतेच स्पेस मुट्येजेनीसीस तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केलेले लुआन 502 या गव्हाचे उत्पादन जगासमोर आणले आहे. दक्षिण चीनमध्ये घेतलेल्या या गव्हाचे उत्पादन टक्के अधिक असल्याचे व ते सर्व प्रकारचे ताण सहन करणारे असल्याने गहु उत्पादन करणारे चीनी शेतकरी या गव्हाला आपली पसंदी देत असल्याचे चीनी माध्यमातून प्रसिद्ध झाले आहे. गेल्या 30 वर्षांपासून चीन आंतराळात स्पेस मुट्येजेनेसीस कार्यक्रम राबवत आहे. या कार्यक्रमा अंतर्गत चीन ने दोनशेहुन अधिक वाणाचे 800 बियाणे विकसित केले आहे. हे बियाणे अधिक उत्पादन व ताण सहनशील आहे. या बियाण्याच्या भरवाशावर चीनने आपली अन्नधान्याची गरज भागवली आहे.
🔵 काय आहे स्पेस म्युटेजेनेसीस
चीन, अमेरीका, रशिया, युरोपियन देश 1986 पासून सातत्याने अंतराळ संशोधन कार्यक्रम राबवतात. या कार्यक्रमात विविध प्रकारचे बियाणे अंतराळ प्रवासात पाठवले जाते. पृथ्वी त्या वातावरणाबाहेर शून्य गुरुत्वाकर्षणा व वैश्विक किरणांचा या बियाण्यावर प्रभाव पडून या बियाण्यात उत्परिवर्तन होते. अंतराळातील उच्च उर्जा व किरणोत्सर्गाचा व गुरुत्वाकर्षणाचा बियाण्यावर परिणाम होतो. हे जनुकीय उत्परीवर्तीत बियाणे पुन्हा पृथ्वीवर आणून त्यावर विविध प्रयोग व चाचण्या घेतल्या जातात. यशस्वी चाचण्यानंतर हे बियाणे नागरीकांना खुले केल्या जाते. या उत्परिवर्तनामुळे बियाण्याची उत्पादन क्षमता वाढते, हे बियाणे विविध ताण सहनशील बनतात, रोग व कीटक सहनशील बनतात, पाण्याचा ताण सहनशील होतात. चीनने 1986 पासून गहू, तांदूळ, सोयाबीन, मका, कापूस, तीळ, टरबूज, टोमॅटो, मिरची यासह अनेक भाजीपाला व अन्नधान्याच्या बियाण्यावर यशस्वी प्रयोग केले आहेत. 1990 साली गोड मिरचीचा यशस्वी प्रयोग करून या कार्यक्रमाला सुरुवात केली. नुकतेच स्वर्गीय तांदूळ तयार केले आहेत. ते चार वर्षात व्यवसायिक वापरासाठी तयार होतील.
🔵 समस्या सोडविण्याऐवजी त्यात भर
प्रगत देश वाढत्या रासायनिक प्रदुषणावर मात करण्यासाठी अधिक उत्पादनशील, रोग व किडीला सहनशील, कमी अधिक पाण्याचा ताण सहन करणारे, कोणत्याही वातावरणात उगवु शकणारे बियाणे तयार करण्यासाठी स्पेस ब्रिडींग, न्युक्लिअर ब्रीडींग सारखे उन्नत कार्यक्रम राबवत असताना भारतीय राज्यकर्ते मात्र भारतीय शेती व शेतकऱ्यांना अश्मयुगीन शेती पद्धतीत ढकलू पाहात आहेत. युरोपियन युनियन पशुधनापासुन होणाऱ्या प्रदुषणामुळे जागतिक हवामान बदलावर होणाऱ्या प्रतिकूल परिणाम टाळण्यासाठी शेण व मुतावर निर्बंध घालण्यासाठी कडक कायदे करत असताना भारतीय राज्यकर्ते मात्र शेतकऱ्यांना
‘गोबर’ मैला और नीम की खली’ सारख्या गोष्टी सांगत आहेत. नव्या समस्या सोडविण्यासाठी नवे प्रयत्न करणे गरजेचे असताना अमृत महोत्सवी वर्षातला नैसर्गिक शेतीचा धोरणात्मक प्रयोग देशाला पुन्हा एकदा अन्नधान्याच्या दुष्काळाकडे पुन्हा न नेवो
हीच भारतीय शेतीला आधुनिक बनवणाऱ्या जैव तंत्रज्ञानातून प्रगट झालेल्या भगवान पृथुच्या चरणी प्रार्थना.
कृषिसाधना....
सुधीरजी भारतात नैसर्गिक शेती बंधनकारक करण्यात आली आहे का? श्रीलंका किंवा सिक्कीम प्रमाणे. सध्या तरी भारतात नैसर्गिक शेती वैकल्पिक असावी. भारत हा शेतीच्या बाबतीत क्षेत्रफळाने मोठा आहे, सध्याच नाहक भीती बाळगण्याचे कारण नाही. भारतीय शेतकरी रासायनिक शेतीची कास सोडणार नाही आणि सरकारही नैसर्गिक शेती बंधनकारक करणार नाही.