भारतात ‘जीएम’ पिकांची 20 वर्षे : कृषी-नवकल्‍पनांची वीण 

कापसाला (Cotton) रास्त भाव मिळावा, यासाठी लाखो कापूस उत्पादक अनेक दिवसांपासून आंदोलन करीत आहेत. जिनर्स (Ginners), सूत उत्पादक (Cotton Yarn producer) आणि कापड उद्योजकांनी (Textile Entrepreneur) इतिहासात प्रथमच आंदोलनाच्या माध्यमातून आवाज उठवला आहे. वास्तविक, कापसाच्या वाढत्या दरांमुळे त्यांनी हा मार्ग पत्‍करावा लागला आहे. गेल्या 75 वर्षांत कापसाचे भाव प्रथमच क्विंटलमागे 10 हजार रुपयांच्‍या वर गेले आहेत. बऱ्याच ठिकाणी तर, व्यापाऱ्यांनी हे भाव 11,320 रुपयांवरदेखील नेले आहेत. ते किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी-MSP-Minimum support price) किंवा हमीभाव 6,025 रुपयांपेक्षा जवळजवळ दुप्पट आहे. 

❇️ दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक भाव
कापसाचे वाढते भाव ही देशातील वस्त्रोद्योगासाठीदेखील चिंतेची बाब ठरत आहेत. ऑक्टोबर 2021 मध्ये कापसाने ज्‍यावेळी प्रति क्विंटल 7,000 रुपयांचा टप्पा ओलांडला, तेव्हा खुल्या बाजारातील (Open market) कापसाच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी भारतभरातील कापूस कापड संघटना (Textile lobby) करू लागल्‍या होत्या. खुल्या बाजारातील भाववाढीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपाची मागणी करून हे दर स्थिर ठेवण्यासाठी त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. टेक्सटाईल लॉबीने (Textile lobby) युनिट बंद करत किंवा खरेदी कमी करत आंदोलनाचे संकेत दिले. तथापि, दरवाढ ही कापसावर आधारित कापड उत्पादनांची मागणी आणि पुरवठा (Demand and supply) यावर अवलंबून असलेली जागतिक घटना आहे. त्‍यामुळे दर स्थिर राखण्यासाठी आयात शुल्क (Import duty) रद्द करण्‍यासारखे छोटेसे पाऊल उचलले जाऊ शकते. याशिवाय, विनाशकारी गुलाबी बोंडअळी (Pink bollworm) आणि बोंडअळी रोगाचा मोठ्या प्रमाणात होणारा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी व नुकसान टाळण्यासाठी, पर्यायाने कापसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी तणांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन (Efficient weed management) करण्याच्‍या उद्देशाने नवीन तंत्रज्ञानाला (New Technology) जलद गतीने मान्यता देत कापसाचा पुरवठा वाढवण्‍याची गरज आहे.

❇️ तंत्रज्ञानाचा शीण
देशातील अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने 20 वर्षांपूर्वी म्‍हणजे 26 मार्च 2002 रोजी व्यावसायिक लागवडीसाठी पहिल्या जनुकीय सुधारित (Genetically modified) बीटी कापसाला (BT Cotton) मान्यता दिली होती. त्यानंतर 2006 मध्ये सरकारने गुलाबी बोंडअळीसह अमेरिकन बोंडअळी कॉम्प्लेक्सला प्रतिरोधक (Resistant to American bollworm complex) म्‍हणून डबल जीन बीटी कॉटनला (Double gene Bt cotton) मान्यता दिली. पण या गुलाबी बोंडअळी जी अमेरिकन बोंडअळी कॉम्‍प्‍लेक्‍सची (American bollworm complex) कीड आहे, तिने परत एकदा कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्रस्‍त करायला सुरुवात केली. ‘हेलिकोव्हर्पा आर्मिगेरा’ (Helicoverpa Armigera) या नावाने कापसाची मुख्य कीड म्हणून ओळखल्‍या जाणाऱ्या या अमेरिकन बोंडअळीपासून कापसाचा बचाव करणे जरी सुरू असले तरी अलीकडच्‍या काळात गुलाबी बोंडअळीवरचा त्‍याचा प्रभाव कमी झाला असल्‍याचे लक्षात येते.

❇️ गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव
गुजरातमध्ये 2013-14 मध्ये पहिल्‍यांदा गुलाबी बोंडअळीचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव दिसून आला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणात त्याचा प्रसार झाला. 2021 च्‍या खरीप हंगामापर्यंत भारतातील तीन कापूस उत्पादक क्षेत्रांमध्ये लागवड केलेल्या कापसावर या किडीचा प्रादुर्भाव दिसून आला. गुलाबी बोंडअळीमुळे प्रादुर्भावाच्‍या तीव्रतेनुसार कापसाच्या सर्व भागांचे 15-30 टक्क्यांपर्यंत नुकसान होताना दिसत आहे. पंजाब सरकारने 2021 मध्‍ये खरीपातील पीकांचे गुलाबी बोंडअळीमुळे झालेले नुकसान भरून काढण्‍यासाठी कापूस उत्पादकांना 416 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले आहे. शिवाय, गेल्या मोसमातील मुसळधार पाऊस (Heavy rainfall) आणि पुरामुळे (Flood) बोंड सडले (Rotten boll) आणि शोषक कीटकांना (Sucking pest) मोठ्या प्रमाणात आश्रय मिळाला. त्याचा विपरित परिणाम कापूस उत्पादनावर झाला. बोंड परिपक्व (Mature) होण्‍याच्‍या काळात गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्‍यामुळे कापसाच्या पिकाचे 25-30 टक्के नुकसान झाले. लागवडीचा भरमसाठ खर्च व उत्पादनात कमालीची झालेली घट बघता भाव नियंत्रित ठेवण्‍याची मागणी अन्यायकारक आहे.

❇️ दर नियंत्रणाचा धोरणात्‍मक निर्णय
कापसाचे दर नियंत्रणाच्‍या धोरणात्‍मक निर्णयावर नेहमीच भारत सरकार प्राधान्याने हस्तक्षेप करत राहिला आहे. कापूस बियाणे दर (नियंत्रण) आदेश 2015 (Cotton Seed Rate Control) अंतर्गत कापसाच्या बियाण्यांच्‍या दरांवर कायमस्‍वरूपी नियंत्रण ठेवणे, हे त्‍याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण म्‍हणावे लागेल. या संकुचित धोरणामुळे संशोधन आणि विकासाला तर खीळ बसलेली आहेच, शिवाय, संकरण (Hybridization)’ कीटक (Pest), बोंडअळी (Bollworm) आणि गुलाबी बोंडअळीच्या (Pink Bollworm) समस्या सोडविण्यासाठी आवश्‍यक असलेले नवीन तंत्रज्ञान आणि उत्पादन विकास आणि व्यापारीकरणाच्‍या शक्यताही संपवल्‍या आहे. कापूस बियाण्‍यांच्या किंमती नियंत्रणात ठेवल्‍यामुळे तण व्यवस्थापनासाठी (Weed management) अत्यंत आवश्यक असलेल्‍या तंत्रज्ञानाचा मार्ग बंद झाला आहे. त्‍यामुळे भारतात तणनाशक-सहनशील (Weed-tolerant) कापसाच्या अवैध बाजारपेठ वाढीस चालना मिळाली आहे.

❇️ शेतकऱ्यांचा उठाव
कापसाचे वाढते दर ही सरकारसाठी दुधारी तलवार बनली आहे. एकीकडे, वाढता उत्पादनखर्च आणि बियाणे कंपन्यांना नेहमीच मिळणारा चढा खरेदी भाव बघता, कापसाच्या बियाण्‍यांची कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी-MRP-Maximum retail price) सरकारला ठरवावी लागणार आहे. दुसरीकडे, नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्‍याच्‍या प्रयत्नात आणि व्यावसायिक लागवडीसाठीची मान्यता दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवल्‍यामुळे, अनधिकृत बीटी/एचटी कापसाच्या बियाण्यांची लागवड करण्यासाठी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शेतकऱ्यांशी उघडपणे व्यवहार करावा लागणार आहे.

❇️ ‘एमआरपी’मध्ये फेरबदल आवश्यक
कापूस बियाणे दर (नियंत्रण) आदेश, 2015 अंतर्गत कापसाचे अनुवंशशास्त्र, संकरित व्हिगर आणि कृषी कामगिरीची पर्वा न करता सरकार दरवर्षी बीटी कापसाच्या बियाण्यांची कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) निश्चित करते. अशा प्रकारच्या धोरणामुळे संशोधन आणि विकास तसेच उत्पादन विकासाला खीळ बसली असून, भारतातील बियाणे व बायोटेक उद्योगाच्या (Seed and biotech industries) वाढीस अडथळा निर्माण झाला आहे. यंदा कापसाच्या बियाणांचा उत्पादन खर्च गृहित धरून सरकारला कापसाच्या बियाणांची एमआरपी जाहीर करावी लागणार आहे. लहान कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून देतानाच कापूस बियाणे उद्योगाच्या अस्तित्वासाठीदेखील त्यात फेरबदल करावे लागणार आहेत.

❇️ उत्पादन वाढीला ‘ब्रेक’
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बीटी कापसाचा फार मोठा फायदा झाला आहे. परिणामी, कापसाच्या उत्पादनात 2002 मधील 13 दशलक्ष गाठींच्‍या तुलनेत 2020-21 मध्ये 35 दशलक्ष गाठींपर्यंतची मजल गाठता आली आहे. बीटी कापसाने अमेरिकन बोंडअळीपासून संरक्षण देणे सुरू ठेवले असले तरी गुलाबी बोंडअळी, बोंड सडणे आणि शोषक कीड तसेच महागड्या तण व्यवस्थापनामुळे मोठ्या प्रमाणात होणारे उत्पादनातील नुकसान कापूस क्षेत्रासाठी एक दुःस्वप्न ठरले आहे. किडी किंवा रोगांमुळे एक किलोही कापसाचे नुकसान होऊ नये, अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे. म्हणूनच बीटी / एचटी कापसाच्या व्यावसायिक मान्यतेसाठी प्रलंबित असलेल्या मंजुरीचा सरकार विचार करेपर्यंत शेतकरी त्यांचे पीक सुरक्षित राखण्यासाठी अनधिकृत बीटी / एचटी कापसाचे बियाणे आणि बेकायदेशीर लागवडीचा पर्याय निवडत आहेत.

❇️ बचावासाठी तंत्रज्ञान
एकीकडे, जनुकीय बदलांवर (Genetic mutations) चर्चा सुरू असतानाच, साऊथ आशिया बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर (South Asia Biotechnology Center) आणि ऍग्रोव्हिजन फाउंडेशनने (Agrovision Foundation) पीआय फाउंडेशनच्या (PI Foundation) मदतीने कापूस संशोधन संस्था (Cotton Research Institute) नागपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुलाबी बोंडअळीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विदर्भात खरीप 2021 मध्ये 300 एकरावरील ‘कीड मिलन विघटन’ तंत्राचा अभिनव प्रयोग केला. नर (Male) कीटकांना मादी (Female) सापडू नये, यासाठी ‘गोसीप्लर सेक्स फेरोमोन’चा (Gossiplar sex pheromones) वापर केलेल्‍या ‘पीबी नॉट’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून संभोगात व्यत्यय आणल्‍याने अंडे घालण्‍यास अटकाव होतो आणि त्‍यामुळे कीटकांची संख्या नियंत्रणात येते. ‘कीड मिलन विघटन’ तंत्रामुळे प्रभावीपणे गुलाबी बोंडअळीवर नियंत्रण मिळवता येते. 300 एकरांवरील शेतात या तंत्राचे जे प्रात्यक्षिक घेण्‍यात आले, त्‍याचे निकाल उत्साहवर्धक आहे. गुलाबी बोंडअळीमुळे होणाऱ्या नुकसानीत 90 टक्के घट नोंदविण्यात आली असून, प्रति एकर कापसाच्या उत्‍पादनात दीड ते दोन क्विंटल वाढ नोंदविण्यात आली आहे. कापसाच्‍या फुलांची आणि लोक्‍युलच्या नुकसानीची टक्केवारी लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. कापूस उत्पादकांनी गुलाबी बोंडअळीसारख्या पिकाच्या शत्रूचे व्यवस्थापन करून नुकसान टाळणे गरजेचे आहे. किंमत नियंत्रणापासून कापूस क्षेत्राला मुक्त करणे आणि तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापरच भारतातील कापूस क्षेत्राला वाचवू शकतो.

डॉ. सी. डी. मायी
संपर्क :- 9970618066
डॉ. भगीरथ चौधरी
संपर्क :- 9999851051
कृषिशास्त्रज्ञ
(लेखक दक्षिण आशिया बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर, नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत.)

कृषिसाधना....

डॉ. सी. डी मायी

(प्रेसिडेंट, साऊथ एशिया बायोटेक्नॉलॉजी सेंटर जोधपूर तथा माजी अध्यक्ष, कृषी शास्त्रज्ञ निवड मंडळ)
संपर्क :- 9970618066
मेल :- mayeecharu@gmail.com

See author's posts