जो पिकवितो घास त्यासाठी एक दिवसाचा करूया उपवास!

🟢 शेती म्हणजे भारलेलं रिंगण
शेती म्हणजे भारलेलं रिंगण आहे. या रिंगणाच्या बाहेर शेतकऱ्याला जाता येत नाही. या रिंगणला शेतकरीविरोधी कायद्यांनी भारुन ठेवलेल आहे. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, यानंतर भारताचे संविधान 26 जानेवारी 1950 पासून लागू झाले. 1952 ला पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. स्वतंत्र भारताला पहिला पंतप्रधान (Prime Minister) मिळाला. तत्पूर्वी हंगामी सरकारने (Provisional Government) 18 जून 1951 ला पहिली घटना दुरुस्ती (Amendment) केली. या दुरुस्तीद्वारे अनुच्छेद 31 (A व b) चा घटनेत समावेश करून 9 वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. या परिशिष्टामध्ये जे कायदे येतील, ते सर्व कायदे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर राहतील, अशी तरतूद केली. संविधानात जोडलेल्या नवव्या परिशिष्टमध्ये आतापर्यंत 284 कायदे टाकलेले आहेत. त्यापैकी 250 कायदे हे शेतीशी प्रत्यक्ष निगडित आहेत, तसेच शेतकऱ्यांसाठी गळफास ठरलेला आवश्यक वस्तू कायदा (Essential Commodities Act) 1955 मध्ये पास झाला आणि 1976 मध्ये काहीशी सुधारणा करून तोही कायदा परिशिष्ट 9 मध्ये समाविष्ट करण्यात आला. खऱ्या अर्थाने इथून शेतकऱ्यांना वाईट दिवस आले. आपण पिकवलेल्या शेतमालाला (Commodities) योग्य भाव न मिळणे, जर देशांमध्ये चांगला भाव मिळत असेल तर सरकार हस्तक्षेप करून विदेश व्यापार कायद्याअंतर्गत (Foreign Trade Act) तो माल आयात करून, देशातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडते. मात्र, या विरोधात न्यायालयात जाता येत नाही. कारण आवश्यक वस्तूंचा कायदा परिशिष्ट 9 मध्ये असल्याने न्यायबंदी केलेली आहे. या सर्व गोष्टींच्या विरोधात सर्व शेतकऱ्यांनी, शेतीतज्ज्ञांनी, शेतकरी नेत्यांनी एकत्र येण्याची नितांत गरज आहे.

🟢 जीवघेणे कायदे
👉 कमाल शेतजमीन धारणा (सीलिंग) कायदा
(Ceiling Act)
👉 आवश्यक वस्तू कायदा.
(Essential Commodities Act)
👉 जमीन अधिग्रहण कायदा.
(Land Acquisition Act)
हे कायदे अतिशय जीवघेणे व निर्दयी आहेत. या कायद्यामुळे शेतकऱ्याचे हातपाय बांधले गेले आहेत, त्याला कुठल्याच गोष्टीचे स्वातंत्र नाही. पिकवायचे स्वातंत्र्य नाही व विकायचे स्वतंत्र नाही. अशा अवस्थेत खेड्यांचे ग्रामीण वैभव हळूहळू नेस्तनाबूत झाले. खेड्यातला शेतकरी हतबल झाला. कर्जबाजारी झाला आणि मग हातबल झालेल्या शेतकऱ्यांना आत्महत्येशिवाय पर्याय उरला नाही. कर्जबाजारी झालेला शेतकरी विष पिऊन किंवा फाशी घेऊन मरू लागला.

🟢 साहेबराव करपे पाटील
अशातच 19 मार्च1986 रोजी साहेबराव करपे पाटील या शेतकऱ्याने आपल्या मुलांबाळा व पत्नी सहित आत्महत्या केली. तेव्हापासून या महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर संपूर्ण देशामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होऊ लागल्या. यापूर्वीही आत्महत्या होत होत्या, मात्र करपे कुटुंबीयांच्या आत्महत्येने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. या घटनेने सरकारवर कुठलाही परिणाम झाला नाही. अतिशय दुर्दैवी अशी घटना कृषिप्रधान देशातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रामध्ये घडली. त्या गोष्टीला कारण असेल तर शेतकरी विरोधी ध्येयधोरण, काळे नरभक्षी कायदे हेच होय. या घटनेबद्दल सहवेदना म्हणून किसानपुत्र आंदोलन 19 मार्च रोजी एक दिवसाचा उपवास करत आलेले आहे. या वर्षीही करत आहे. महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांनी व शेतकऱ्यांच्या मुलामुलींनी या दिवशी उपवास करून अन्नदाता व त्याच्या प्रती सहवेदना व्यक्त करायची आहे.

🟢 म्हणून मी अन्नत्याग/उपवास करणार आहे!
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटना मला अस्वस्थ करतात, म्हणून मी 19 मार्चला अन्नत्याग/उपवास करणार आहे.
साहेबराव करपे कुटुंबीयांनी 19 मार्चला सामूहिक आत्महत्या केली होती, म्हणून मी 19 मार्चला अन्नत्याग/उपवास करणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे मूळ कारण सीलिंग, आवश्यक वस्तू, अधिग्रहण आदी नरभक्षी कायदे आहेत, याची मला जाणीव आहे, म्हणून मी 19 मार्चला अन्नत्याग/उपवास करणार आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे अन्य सर्व मार्ग निरुपयोगी ठरले आहेत. त्यांचे स्वातंत्र्य नाकारणारे कायदे रद्द झाले पाहिजेत, असे मला वाटते, म्हणून मी 19 मार्चला अन्नत्याग/उपवास करणार आहे.
मी शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे, म्हणून मी 19 मार्चला अन्नत्याग/उपवास करणार आहे.
हा कार्यक्रम कोण्या जात, धर्म, पक्ष, संघटनेचा नसून ज्याचा त्याचा आहे. तुमचा माझा आहे म्हणून मी 19 मार्चला अन्नत्याग/उपवास करणार आहे.
मी एक किसानपुत्र-पुत्री आहे. शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी काहीतरी करणे, ही माझी जबाबदारी आहे, म्हणून मी 19 मार्चला अन्नत्याग/उपवास करणार आहे.

©️ संतोष पाटील, जळगाव.
संपर्क :- 9503449724

कृषिसाधना....

विशेष प्रतिनिधी

See author's posts