महाराष्ट्र सरकारचे आरोग्य बजेट; एक पाऊल पुढे, एक पाऊल मागे!

🩸 तरतुदीमध्ये 14 टक्के कपात
सन 2021-22 या कोविड काळातील आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र सरकारने 16,839 (2021-22 BE) कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, कोविडची परिस्थिती हाताळण्यासाठी या वर्षीच्या सुधारित अंदाजपत्रकात 22,734 कोटी रुपये (2021-22 RE) इतकी वाढीव तरतूद करण्यात आली होती. त्यामुळे कोविड काळात खरच सरकार आरोग्यवरचे बजेट वाढवत आहे, असे वाटत होते. पण, सन 2022-23 च्या अंदाजपत्रकात पुन्हा ही तरतूद कमी करून 19,920 कोटी रुपये (2022-23 BE) करण्यात आली आहे. म्हणजे यावर्षीच्या सुधारित बजेटपेक्षा पुढच्या वर्षीचे आरोग्य बजेट 14 टक्क्यांनी कमी केले आहे. कोविड काळात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा हाच लोकांसाठी भक्कम आधार असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले होते. असे असतानाही सरकारने ही तरतूद का कमी केली?

🩸 नागरिकांच्या आरोग्यावर 0.5 टक्के खर्च
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात राज्याचे सकल उत्पादन 12 टक्क्यांनी वाढेल, अशी अपेक्षा एका आर्थिक पाहणी अहवाल व्यक्त केली होती. पण, राज्य सरकार सकल राज्य उत्पन्नाचा (GSDP) किती भाग आरोग्याच्या बजेटवर खर्च करते? तर ही अतिशय तुटपुंजी रक्कम आहे. म्हणजे आरोग्यावर राज्य सरकार फक्त 0.5 टक्के खर्च करते. या राज्याच्या एकूण खर्चाच्या फक्त 3.66 टक्के इतका खर्च राज्य सरकार 2022-23 मध्ये आरोग्यावर करणार असल्याचे असे दिसून येते.

🩸 राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष
राज्यतील ग्रामीण जनतेला आरोग्यसेवा देण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान हा अतिशय आवश्यक कार्यक्रम आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचे बजेट 2021-22 या आर्थिक वर्षात 2,427 कोटी रुपये होते, सुधारित अंदाजपत्रकानुसार (2021-22 RE) पुरवणी बजेट एकत्रित केल्यास 4,919 कोटी रुपये इतका निधी देण्यात आल्याचे दिसून येते.त्याप्रमाणात पुढच्या आर्थिक वर्षात (2022-23 BE) 3,607 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हणजे यावर्षीच्या सुधारित बजेटच्या तुलनेत पाहिले, तर पुढच्या वर्षी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानावर 27 टक्क्यांनी तरतूद घटल्याचे दिसून येते. कोविड काळात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय यांनी अवघड परिस्थितीत राज्यातील ग्रामीण भागांमध्ये लाखो लोकांवर उपचार केले. हजारो रुग्णांचे प्राण वाचवले. हे सरकारी दवाखाने आधीपासून दुर्लक्षित असून, यांना बळकट करण्याची नितांत गरज आहे, हेसुद्धा कोविडमुळे समोर आले. पण राज्य सरकारने याबद्दल ग्रामीण आरोग्य सेवांना पुरस्कार दिले आहे.

🩸 शहरी आरोग्य अभियानात 27 टक्क्यांची कपात
कोविड काळात राज्यातील शहरांमध्ये सुधारित सरकारी आरोग्य सेवांची किती गरज आहे, हे ज्वलंतपणे लक्षात आले. शहरी आरोग्य सेवा वाढल्या पाहिजेत, अशी मागणी जन आरोग्य अभियान वारंवार करत आहे. सरकारने वर्षभरात शहरी आरोग्य अभियानाच्या निधीतील केवळ एक टक्का निधी खर्च झाल्याचे आम्ही निदर्शनास आणून दिले होते. या बजेटमध्ये मात्र शहरी आरोग्य सेवांवर अतिशय तुटपुंजी तरतूद केल्याचे दिसून येते. सन 2021-22 BE नुसार शहरी आरोग्य अभियानासाठी 167 कोटीं रुपयांची बजेटमध्ये तरतूद केली होती. कोविडची स्थिती लक्षात घेऊन सुधारित अंदाजपत्रकात (21-22 RE) 208 कोटीं रुपयांची थोडी वाढीव तरतूद करण्यात आली. पण पुन्हा 2022-23 या आर्थिक वर्षात शहरी आरोग्य अभियानासाठी फक्त 192 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. म्हणजे कोविडचा संपूर्ण अनुभव घेतल्यानंतरही सरकारने शहरी आरोग्य अभियानात 27 टक्क्यांची कपात केली आहे. अर्थात राज्यातील प्रत्येक शहरी नागरिकाच्या आरोग्यासाठी सरकार दर महिन्याला फक्त 3 रुपये देणार असल्याचे स्पष्ट होते.

🩸 आशा कार्यकर्त्यांच्या मानधनात थोडी वाढ
कोविड काळात गावागावांमध्ये आरोग्य यंत्रणेचा कणा म्हणून अत्यंत महत्त्वाचे काम केले ते आशा कार्यकर्त्यांनी. त्यामुळे त्यांच्यासाठी असलेल्या बजेटचा धांडोळा घेणे अतिशय महत्त्वाचे ठरते. जन आरोग्य अभियानानाचे मागे केलेल्या अभ्यासानुसार आशा कार्यक्रमासाठी दर वर्षी किमान 660 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. या बजेटपैकी केंद्र आणि राज्य सरकारचा वाटा लक्षात घेता, राज्य सरकारकडील वाट्यात वाढ करणे आवश्यक आहे. गेल्या काळात आशांनी केलेल्या संपाचा परिणाम म्हणून राज्य सरकारने त्यांना दरमहा 2,000 रुपये मानधन भत्ता देऊ केला आहे. त्यानुसार आगामी वर्षाच्या बजेटमधील राज्य सरकारच्या बजेटमध्ये काही वाढ झालेली दिसून येते. 2021-22 BE नुसार आशा मानधनासाठी 125 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, त्यात कोविड काळात वाढ करून 2021-22 RE प्रमाणे 247 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. आहे. सन 2022-23 BE नुसार 300 कोटी रुपयांची तरतूद राज्य सरकारने आशांसाठी केली, हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे. पण, आशांना किमान वेतन कायद्यानुसार मानधन मिळाले पाहिजे, ही त्यांची मागणी अतिशय रास्त आहे. त्यानुसार या बजेटमध्ये अजून भरीव वाढ पुढच्या काळात केली जाईल अशी अपेक्षा आहे.

🩸 औषध धोरणाला लकवा!
कोविड काळात राज्य सरकारने औषधांसाठी सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात पुरवणी बजेटनुसार 1,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी पुरवून, 2021-22 साठी औषधांचे बजेट 2,077 कोटी रुपये करण्यात आले. पण आतापर्यंत त्यापैकी फक्त 180 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे समोर आले होते. कोविड परिस्थितीवरून धडा घेऊन औषधांची वाढीव गरज लक्षात घेता, येत्या वर्षी बजेट याच प्रमाणात वाढवला असेल, अशी अपेक्षा होती. पण राज्य सरकार कोविड पूर्व परिस्थितीवर घसरून त्यानुसार 2022-23 या आर्थिक वर्षात औषधांसाठी फक्त 615 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. एकूणच औषध खरेदी आणि पुरवठा धोरण अतिशय अकार्यक्षम पद्धतीने राबवले जात असल्याने सध्या रुग्णालयांना आवश्यक असलेला औषध पुरवठा वेळेवर होत नाही. त्यामुळे सरकारला औषध खरेदी आणि पुरवठा धोरण सुधारण्यात लकवा मारला आहे की काय, अशी शंका येते.

🩸 वैद्यकीय महाविद्यालय बांधकाम वाढीव निधी
आगामी वर्षाचा (2022-23) आरोग्य अर्थसंकल्प सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी अत्यंत निराशाजनक असला तरी केवळ एकच क्षेत्र आहे जिथे सरकार जास्त रक्कम खर्च करण्यास उत्सुक दिसते. ते म्हणजे वैद्यकीय महाविद्यालयांचे बांधकाम. मोठे सार्वजनिक रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालये चालवण्यासाठी धंदेवाईक खासगी व्यवस्थापनाकडे सोपवले जाण्याची दाट शक्यता आहे. कारण तो मोठ्या नफ्याचा व्यवसाय आहे. वैद्यकीय शिक्षण बजेटमध्ये दिलेल्या भांडवली खर्चापैकी 2021-22 (BE) मध्ये 653 कोटी रुपये भांडवली खर्च मंजूर झाला होता, तर आगामी बजेटमध्ये (2022-23 BE) 1,022 कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद केली आहे. या वाढीव खर्चातील मुख्य भाग म्हणजे सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची बांधकामे, जी मुख्यतः खासगी कंपन्यामार्फत राबवली जातील. या सुधारित श्रेणीची काही वैद्यकीय महाविद्यालये ‘पीपीपी’ तत्वावर खासगी कंपन्यांकडे हस्तांतरित केले जाण्याची दाट शक्यता आहे, त्यामुळे हा वाढवलेला खर्च प्रत्यक्षात सरकारकडून खासगी क्षेत्रासाठी अनुदान असेल. स्वतःच्या सार्वजनिक सेवा बळकट करण्याऐवजी, खाजगी व्यावसायिकांना संसाधने हस्तांतरित करण्यात सरकारला अधिक रस आहे का?

🩸 महात्मा फुले जन आरोग्य योजना
महाराष्ट्र सरकार आरोग्याच्या बजेटमध्ये तरतूद केलेल्या अपुऱ्या रकमेवरही किती कमी खर्च करत आहे, हे जन आरोग्य अभियानाने वारंवार निदर्शनास आणून दिले आहे. आता 14 मार्च 2022 रोजी जेव्हा आपण आर्थिक वर्ष जवळजवळ संपत आले आहे, तेव्हा सार्वजनिक आरोग्य बजेटपैकी केवळ अर्धी (54 टक्के) रक्कम प्रत्यक्षात खर्च करण्यात आली. परंतु एक असा आरोग्य कार्यक्रम आहे जिथे राज्य सरकारची वृत्ती अगदी वेगळी दिसते, आणि सरकार बजेटच्या तरतुदीपेक्षा कितीतरी जास्त खर्च करण्यास तयार असते! ती म्हणजे महात्मा फुले जन आरोग्य योजना (MPJAY). या योजनेअंतर्गत सरकारकडून व्यावसायिक विमा कंपनीला पैसे दिले जातात आणि संलग्न खासगी रुग्णालयातून रुग्णांच्या आजारपणांसाठी ते पैसे खर्च केले जातात. गेल्या तीन वर्षांत, MPJAY योजनेसाठी केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या तुलनेत दरवर्षी मूळ तरतुदीच्या तुलनेने वास्तविक खर्च जवळपास दुप्पट केला आहे. या योजनेसाठी 2019-20 मध्ये मूळ बजेट 341 कोटी रुपयांचे होते, प्रत्यक्ष खर्च झाला 616 कोटी रुपये. सन 2020-21 मध्ये 400 कोटी रुपये दिले आणि प्रत्यक्ष खर्च 848 कोटी रुपये करण्यात आला. चालू वर्षात (2021-22) मूळ बजेट 498 कोटी रुपयांचे असताना प्रत्यक्ष खर्च लक्षात घेऊन सुधारित बजेट 1,102 कोटी रुपये करण्यात आले. आगामी 2022-23 साठी या योजनेची पुन्हा तरतूद 500 कोटी रुपयांची आहे. प्रत्यक्षात खर्च बजेटच्या अनुषंगाने होतो की नाही हे पाहणे बाकी आहे.

कोविडमुळे चालू वर्षात या योजनेचा वापर जास्त झाला, हे मान्य आहे. दरवर्षी होणाऱ्या वाढीव खर्चाचा नेमका कोणता भाग व्यावसायिक विमा कंपन्यांना विम्याच्या हप्त्यासाठी जात आहे. हा मोठा प्रश्न आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी, खासगी रुग्णालयांना किंवा विमा कंपन्यांना हस्तांतरित करणे हा मर्यादित सार्वजनिक निधी वापरण्याचा सर्वोत्तम मार्ग आहे का? एका बाजूला सर्व सरकारी आरोग्य योजनांवर बजेटपेक्षा खर्च खूप कमी केला जातो. पण एकमात्र या योजनेवर सरकार दरवर्षी बजेटपेक्षा कितीतरी जास्त खर्च करण्यास तयार असते, असे का? या योजनेत बऱ्याच निधी खाजगी व्यावसायिकांना वर्ग केला जातो, याच्याशी काही संबंध आहे का?

🩸 बजेट विश्लेषणाचे काही ठळक मुद्दे
💊 कोविड काळातील आपत्कालीन परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने यावर्षी आरोग्यासाठी तात्पुरता काही अतिरिक्त निधी दिला. पण कोविडच्या अनुभवावरून कोणताही धडा घेतला नाही. त्यामुळे पुढच्या वर्षीच्या (2022-23) आरोग्य बजेटमध्ये अपेक्षित वाढ नसून हा बजेट 14 टक्के कमी केला आहे.
💊 कोविडचे कठोर अनुभव लक्षात घेऊन, पुढच्या वर्षीच्या आरोग्य बजेटमध्ये आरोग्य यंत्रणेत विस्तार, ग्रामीण आणि शहरी आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा, किंवा नवीन सर्वसमावेशक धोरण, असे कोणतेही सकारात्मक नियोजन नाही.
💊 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, औषध खरेदी व वितरण, आशा कार्यकर्ती यांचा दर्जा सुधारणे, आरोग्य विभागातील 17,000 रिक्तपदे भरणे, याबद्दल बजेटमध्ये ठोस उपाययोजना दिसत नाही.
💊 कोविडच्या काळात आरोग्य सेवेची वाढलेली गरज असूनही, यावर्षी आवंटित आरोग्य बजेटसुद्धा व्यवस्थित खर्च केला गेला नाही. 14 मार्च 2022 म्हणजे वर्षातले 11 ½ महीने संपल्यानंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे फक्त 54 टक्के बजेट खर्च झाले आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे फक्त 57 टक्के बजेट खर्च झाले आहे.
💊 सार्वजनिक आरोग्य सेवांचा विस्तार करण्यासाठी येत्या वर्षात (2022-23) बजेटमध्ये थोडी वाढ दिसत असली तरी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या विस्तारित बांधकामासाठी मोठी अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. ज्याचा उपयोग खाजगी संस्थांना होण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे MPJAY आरोग्य विमा योजना हा फक्त एकच आरोग्य कार्यक्रम आहे जिथे बजेटच्या तुलनेत खर्च सातत्याने दुप्पट होत आहे, त्यात व्यावसायिक विमा कंपनी आणि खासगी रुग्णालयांना मोठ्या प्रमाणात देयके दिली जात आहेत. हे आरोग्य क्षेत्रातील राज्य सरकारच्या प्राधान्य आणि धोरणांबद्दल प्रश्न उपस्थित करतात. सरकार स्वतःच्या सार्वजनिक आरोग्य सेवा मजबूत करण्यापेक्षा, व्यावसायिक खासगी कंपन्यांना सबसिडी देणे अधिक महत्त्वाचे मानत आहे का ?

🩸 जन आरोग्य अभियानाच्या बजेट वाढ करण्यासंबंधी प्रस्ताव
महाराष्ट्र सरकार 2022-23 मध्ये प्रति व्यक्ती 1,600 रुपये आरोग्यावर खर्च करणार आहे. 2022-23 च्या आरोग्य बजेटमध्ये जर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणखी 10,000 कोटी रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्च केला, तर महाराष्ट्राला सर्वांसाठी आरोग्य सेवा हे उद्दिष्ट सहज साध्य करता येईल. त्यासाठी सध्याच्या बजेटमध्ये दुप्पट वाढ करून 2,400 रुपये प्रति व्यक्ती खर्च करावा. व्यावसायिक आरोग्य विमा, आरोग्य सेवांचे खाजगीकरण इत्यादींवर सरकारी पैसे वाया घालवण्याऐवजी जर सार्वजनिक आरोग्य सेवांवर लक्ष दिले तर अशी वाढ शक्य आहे.
कोविड काळात महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात जास्त प्रभावित राज्य होते, कोविडच्या गेल्या दोन वर्षांतील अनुभव आणि आढावा घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने लवकरच विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवून राज्यासाठी ‘कोविड रिकव्हरी प्लान’ची रूपरेषा तयार करावी. त्यासाठी राज्यातील जाणकार तज्ज्ञ व्यक्ती, सामाजिक संघटनांचा सहभाग घ्यावा. ही योजना तात्पुरत्या साथरोग नियंत्रणा पलीकडे महाराष्ट्रासाठी सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक सेवांमध्ये आवश्यक पुनर्रचना आणि मूलभूत सुधारणांसाठी प्रभावी आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी असेल.

महाराष्ट्राने तामिळनाडू, केरळ आदी राज्यांकडून शिकून राज्यातील लोकसंख्येच्या सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी संसाधनांचा विस्तार करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण मॉडेल कसे विकसित करता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी राज्यस्तरीय परिसंवादाचे आयोजन करून त्यात अर्थतज्ज्ञ, राज्यातील बजेटवर काम करणारे विविध गट यांना सहभागी केले पाहिजे. अतिश्रीमंतांवर कर वाढवणारे प्रगतीशील उपाय आणि व्यावसायिक घराण्यांकडून आतापर्यंत पुरेशा प्रमाणात गोळा न झालेला महसूल वसूल करणे, यातून महाराष्ट्राच्या सामान्य जनतेसाठी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक वित्त उभारता येईल, यात शंका नाही. अशा उपाययोजनांमुळे दरडोई उत्पन्नाच्या देशातील सर्वात श्रीमंत राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्राची परिस्थिती नक्कीच सुधारू शकते. त्यातून सरकारकडे आपल्या नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी ‘पुरेसा निधी नाही’ हा बहाणा देता येणार नाही आणि महाराष्ट्र सरकार सर्वांना आवश्यक आरोग्य आणि सामाजिक सेवा उपलब्ध करून देऊ शकेल.

🩸 आरोग्य बजेट (वर्ष-कोटीं रुपयांमध्ये)

💉 सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण
💊 2021-22 अंदाजपत्रक – 16,869
💊 2021-22 सुधारित – 22,734
💊 2022-23 अंदाजपत्रक – 19,920

💉 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान
💊 2021-22 अंदाजपत्रक – 2,427
💊 2021-22 सुधारित – 4,919
💊 2022-23 अंदाजपत्रक – 3,607

💉 औषधे खरेदी
💊 2021-22 अंदाजपत्रक – 623
💊 2021-22 सुधारित – 2,077
💊 2022-23 अंदाजपत्रक – 615

💉 राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान
💊 2021-22 अंदाजपत्रक – 167
💊 2021-22 सुधारित – 208
💊 2022-23 अंदाजपत्रक – 192

💉 महात्मा फुले जनआरोग्य योजना
💊 2021-22 अंदाजपत्रक – 498
💊 2021-22 सुधारित – 1,100
💊 2022-23 अंदाजपत्रक – 500

©️ जन आरोग्य अभियान
संपर्क :–
रवी दुग्गल – 9665071392
गिरीश भावे – 9819323064
डॉ.स्वाती राणे – 9920719429
डॉ. अभय शुक्ला – 9422317515

कृषिसाधना....

विशेष प्रतिनिधी

See author's posts