तेलबियांवरील ‘स्टॉक लिमिट’ शेतकऱ्यांना मारक!

सोयाबीनचे नुकसान व शेतकरी विरोधी निर्णय

यावर्षी अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाल्यामुळे तेलबियांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे.त्यामुळे सोयाबीनला चांगले दर मिळू लागले. खाद्यतेल व पेंडीचे (ढेप) दर वाढल्यामुळे तेल व्यवसायिक व पोल्ट्री व्यवसायिकांच्या दबावामुळे केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी निर्णय घेत

 परदेशातून खाद्यतेलाची व पेंडीची (ढेप) आयात केली. 

 खाद्यतेलावरील आयात शुल्क शून्य केले. 

 वायदेबाजारावर बंदी घातली.

 31 मार्च 2022 पर्यंत साठ्यांवर मर्यादा घातली होती.

   याचा परिणाम थेट तेलबियांच्या किमतीवर झाला.

  9,000 रुपये प्रति क्विंटल दराने विकणारे सोयाबीनचे दर 5,000 रुपयांपर्यंत घसरले. 

 आता पुन्हा सोयाबीनला तेजी येत असताना तेलबियांच्या साठ्यांवरील मर्यादेची मुदत 30 जूनपर्यंत वाढवली आहे.

 शेतकऱ्यांचे एकरी 25 ते 30 हजार रुपयांचे नुकसान

महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचा तोटा शेतकर्‍यांना सोसावा लागणार आहे. एका क्विंटलला 4 ते 5 हजार रुपयांचे नकसान होणार आहे. एकरी 25 त 30 हजार रुपयांचे नुकसान शेतकर्‍यांना सहन करावे लागणार आहे. सरकारच्या या कृतीचा निषेध करण्यासाठी स्वतंत्र भारत पक्षाचे कार्यकर्ते सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना साठ्यांवरील मर्यादांचा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करणार आहे. सरकार जर शेतकर्‍यांना शेतीमालाचे पैसे मिळू देणार नसेल, तर शेतकरी वीजबील कसे भरू शकेल? असा प्रश्न अनिल सवाल घनवट यांनी उपस्थित केला. 

शेतीमालाचे भाव पाडून शेतकर्‍यांना कंगाल करायचे व ब्रम्हदेव आला तरी वीजबिले माफी नाही, असे म्हणणार्‍या नेत्याच्या पक्षाला शेतकर्‍यांनी यापुढे मते देऊ नये, यांना सत्तेतून हद्दपार करावे असे आवाहन स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केले आहे.

कृषिसाधना....

विशेष प्रतिनिधी

See author's posts