जागतिक बाजारात भारतीय कापडाला दुय्यम स्थान!
1 min read
अतिरिक्त लांब धाग्याचा कापूस
अमेरिकेतील पिमा, दक्षिण आफ्रिकेतील गिझा व इजिप्तमधील सुविन या जातीचा कापूस अतिरिक्त लांब धाग्याचा व उच्च दर्जाचा असल्याने उच्च दर्जाचे कापड तयार करण्यासाठी या कापसाची जगात मोठी मागणी आहे. भारतात डीसीएच-32, डीसीएच-34 व वरलक्ष्मी या अतिरिक्त लांब धाग्याच्या जातीच्या कापसाचे प्रति एकरी उत्पादन कमी होत असल्याने तसेच तुलनेत भाव जेमतेम मिळत असल्याने त्याचे लागवड क्षेत्रही कमी होत आहे. शिवाय, भारतात कापसाचे दर त्यातील रुईचे प्रमाण व धाग्याची लांबी यावर ठरवले जात नाही. भारतीय कापड उद्योग निर्यातक्षम कापड उत्पादनासाठी दरवर्षी 8 ते 10 लाख रुईच्या गाठींची आयात करायचे. मागील वर्षी (सन 2020-21) लांब व अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन कमी झाल्याने भारतीय कापड उद्योगाला 13 लाख गाठींची आयात करावी लागली होती. यावर्षी भारतीय कापड उद्योगाला लांब व अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची नितांत गरज भासणार असली तरी आयातीत कापूस महाग पडत असल्याने कापूस आयात करण्याची सध्या तरी हिंमत करत नाही. दुसरीकडे, कापड उद्योजक लॉबी कापसाचे दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करत आहे. यावर्षी भारतीय कापड उद्योगाला किमान 13 ते 15 लाख लांब व अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची आयात करावी लागू शकते, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.अमेरिकेतील पिमा, दक्षिण आफ्रिकेतील गिझा व इजिप्तमधील सुविन या जातीचा कापूस अतिरिक्त लांब धाग्याचा व उच्च दर्जाचा असल्याने उच्च दर्जाचे कापड तयार करण्यासाठी या कापसाची जगात मोठी मागणी आहे. भारतात डीसीएच-32, डीसीएच-34 व वरलक्ष्मी या अतिरिक्त लांब धाग्याच्या जातीच्या कापसाचे प्रति एकरी उत्पादन कमी होत असल्याने तसेच तुलनेत भाव जेमतेम मिळत असल्याने त्याचे लागवड क्षेत्रही कमी होत आहे. शिवाय, भारतात कापसाचे दर त्यातील रुईचे प्रमाण व धाग्याची लांबी यावर ठरवले जात नाही. भारतीय कापड उद्योग निर्यातक्षम कापड उत्पादनासाठी दरवर्षी 8 ते 10 लाख रुईच्या गाठींची आयात करायचे. मागील वर्षी (सन 2020-21) लांब व अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन कमी झाल्याने भारतीय कापड उद्योगाला 13 लाख गाठींची आयात करावी लागली होती. यावर्षी भारतीय कापड उद्योगाला लांब व अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची नितांत गरज भासणार असली तरी आयातीत कापूस महाग पडत असल्याने कापूस आयात करण्याची सध्या तरी हिंमत करत नाही. दुसरीकडे, कापड उद्योजक लॉबी कापसाचे दर नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण करत आहे. यावर्षी भारतीय कापड उद्योगाला किमान 13 ते 15 लाख लांब व अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची आयात करावी लागू शकते, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.
भारतीय कापडाच्या विक्रीवर परिणाम
कापसावरील 11 टक्के आयात करामुळे सूत व त्यापासून तयार केल्या जाणाऱ्या कापडाचीही किंमत किमान 10 टक्क्यांनी आधीच वाढ झाली आहे. त्यातच यावर्षी भारतासह जगभरातील कापसाच्या दरात 35 ते 45 टक्के वाढ झाली आहे. या वाढीव किमतीचा जागतिक बाजारातील भारतीय कापडाच्या विक्रीवर परिणाम होणार असल्याची माहिती इचलकरंजी येथील रत्नाकर टेक्सटाईल इंडस्ट्रीजचे मालक सुभाष आकोळे यांच्यासह इतर तज्ज्ञांनी दिली. याला जिनिंग प्रेसिंग मालकांनीही दुजोरा दिला आहे. जागतिक बाजारात इतर देशातील कापडाचे दर जवळपास सारखे राहत असल्याने तुलनेत भारतीय कापडाची किंमत वाढणार आहे. याचा भारतीय कापड उद्योगावर विपरीत परिणाम होणार असल्याचे तसेच आयात कर हा यावर उपाय नसल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.
जागतिक बाजारातील भारतीय कापडाचा वाटा
जागतिक कापूस उत्पादनात भारताचा वाटा हा 35 ते 37 टक्के आणि कापड उत्पादनाचा वाटा 12 ते 15 टक्के आहे. जगात भारतीय कापडाच्या तुलनेत रूई व सूताला मोठी मागणी आहे. त्यामुळे रूई व सूत निर्यातीत भारताचा वाटा दरवर्षी सरासरी 25 ते 27 टक्के एवढा असून, जागतिक कापड निर्यातीत भारताचा वाटा केवळ 4 टक्के आहे. उच्च दर्जाच्या कापड निर्यातीत चीनचा वाटा 39 टक्के, बांग्लादेशचा 14 टक्के आणि व्हिएतनामचा वाटा 13 टक्के आहे. या विशेष तिन्ही देशांना भारत कापूस व सूताचा दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पुरवठा करतो. यावर्षी (2021-22) जगात कापसाचे उत्पादन घातल्याने भारतीय रूई व सूताची मागणी व निर्यात वाढली आहे.
रूईचे सरासरी उत्पादन
जगातील इतर देशांमध्ये रुईचे सरासरी प्रति हेक्टरी 1,600 ते 1,700 किलो उत्पादन होते. भारतात रुईचे उत्पादन सरासरी प्रति हेक्टरी 700 ते 800 किलो एवढे आहे. सरकारने भारतीय शेतकऱ्यांना लांब व अतिलांब धाग्याच्या तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाने विकसितकेलेले कपाशीचे जीएम (Genetically Modified) किंवा जेनेरिक सीड (Generic Seeds) बियाणे उपलब्ध करून दिल्यास आपल्याला लांब व अतिरिक्त लांब धाग्याच्या कापसाची आयात करावी लागणार नाही.
सूत व कापडाचे प्रकार
20 ते 25 मिमी लांबीच्या कापसापासून 6 व 10 नंबरचे (Count) सूत तयार होत असून, त्यापासून चादर, सतरंजी टॉवेलचे जाड कापड तयार होते. 27 ते 28 मिमी लांबीच्या कापसापासून 10 व 20 नंबर (Count)चे सूत तयार होत असून, त्यापासून मध्यम जाड कापड, 29 ते 30 मिमी लांब कापसापासून 24 व 40 नंबरचे सूत व त्यापासून शर्टिंगचे कापड, 30 ते 31 मिमी लांब कापसापासून 40 व 60 नंबरचे सूत व त्यापासून साडी, धोतर, 32 ते 34 मिमी लांब कापसापासून 80 व 100 नंबरचे सूत व त्यापासून उच्च दर्जाचे व निर्यातक्षम कापड तयार केले जाते.
धोरणात सुसूत्रता आवश्यक
कापूस, सूत व कापड उद्योगाच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजना करणे, यासाठी केंद्र सरकारने इतर महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष देणे व त्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्व ठरविणे तसेच त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती तयार करणे गरजेचे आहे. भारतातील कापसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतिची व जीएम (Genetically Modified) तंत्रज्ञानाने विकसित केलेली बियाणे उपलब्ध करून देणे, रुईचा दर्जा कायम राखण्यासाठी शेतकऱ्यांना कापसाचे पहिले दोन वेचे आधी विकण्यासाठी प्रेरित करणे, त्यासाठी कापसाला रुईचे प्रमाण व धाग्याची लांबी ग्राह्य धरून भाव देणे, अधिक रुई असलेले कपाशीचे वाण विकसित करून त्याचे अधिकाधिक उत्पादन घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे, कापसाच्या जिनिंग प्रेसिंगमध्ये सुधारणा करणे, रुई ‘कंटेमिनेशन फ्री’ (Contamination Free) करणे या मूलभूत बाबींसह तसेच भारतातून दरवर्षी 45 ते 50 लाख रुईच्या गाठींची निर्यात केली जात असल्याने निर्यातदारांना त्यांच्या ‘जीएसटी’चा परतावा वेळेवर देणे, करप्रणाली व निर्यात धोरणात सुसूत्रता आणणे अत्यावश्यक आहे.
या बाबी करणे अत्यावश्यक
इचलकरंजी येथील रत्नाकर टेक्सटाईल इंडस्ट्रीजचे मालक सुभाष आकोळे यांच्या मते, चांगल्या प्रतीचा कापूस गाठी तयार करण्यासाठी खालील बाबी लक्षात घेऊन कापसाचे जिनिंग प्रेसिंग करणे गरजेचे आहे.
‘ग्रेड’प्रमाणे कापूस खरेदी करून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवणे व त्याचे वेगळे जिनिंग करून ग्रेडिंग (Grading) करणे.
प्रत्येक जिनिंग प्रेसिंगमध्ये कलर कंटेमिनेशन सेपरेशन युनिट (Color Contamination Separation Unit) बसविणे गरजेचे आहे.
कापसामधील कचरा बाजूला काढण्यासाठी किंवा त्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिनिंग प्रेसिंगमधे प्रीओपनर (Preopener) बसविणे गरजेचे आहे.
रुईच्या गाठी पॅकिंग करण्यासाठी चांगले कापड वापरणे गरजेचे आहे.
जिनरने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड (Import Export Code) काढून रुईच्या गाठी डायरेक्ट एक्स्पोर्ट (Direct Export) करणे गरजेचे आहे.
वास्तवात, आपल्या देशात या मूलभूत व महत्त्वाच्या बाबींकडे आजवर गांभीर्याने लक्षच देण्यात आले नाही. केवळ नफा कमावण्याच्या नादात आपल्या कापूस, रुई व कापडाचा दर्जा खालावलेला आहे. सोबतच जागतिक बाजारात अवमूल्यनही होत आहे. जागतिक स्पर्धेत आपले स्थान मजबूत करून ते टिकून ठेवण्यासाठी या बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे.
कृषिसाधना....
