कापूस दरातील तेजीला जबाबदार कोण?

Rise in cotton prices

 या मुद्यांवर होणार चर्चा

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने सोमवारी (दि. 17 जानेवारी) दिल्लीत बोलावलेल्या बैठकीत देशांतर्गत वायदे बाजारातील ‘एमसीएक्स’ (MCX) आणि ‘एनसीडीएक्स’ (NCDX) या कंपन्यांचे प्रतिनिधी, देशातील जिनिंग-प्रेसिंग, सूत गिरणी, कापड उद्योजक तसेच प्रक्रिया उद्योजकांच्या असोसिएशनचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. त्यात ही मंडळी देशांतर्गत कापूस दरवाढीला वायदे बाजार जबाबदार आहे काय, या दरवाढीतील वायदे बाजाराची भूमिका, वायदे बाजारात कापसाच्या सौद्यांवर बंदी घालणे अथवा सौद्यांच्या नियम व अटींमध्ये बदल करणे यावर चर्चा करून वस्त्रोद्योग मंत्रालय निर्णय घेणार आहेत. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने या दरवाढीबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी वायदे बाजारात सक्रीय असलेल्या देशातील ‘एफपीसी’ व ‘एफपीओ’ तसेच कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची मते नोंदवून घेणे आवश्यक आहे. या बैठकीत वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने देशांतर्गत कापूस बाजार प्रभावित होऊन दर कोसळतील असा शेतकरी विरोधी निर्णय घेऊ नये.

‘बंदी’ घालण्याची ‘फॅशन’

बंदी घालणे हा कोणतीही समस्या सोडविण्याचा दूरगामी उपाय नाही. तरीही, बंदी घाला अशी मागणी करणे व त्याला बळी पडून त्यावर अतार्किक बंदी घालणे ही भारतात ‘फॅशन’ झाली आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी सोयाबीन, मोहरी व काही प्रमुख शेतमालाच्या सौद्यांवर बंदी घातली आहे. कापूस दरवाढीला जबाबदार धरत वायदे बाजारातील कापसाच्या सौद्यांवर बंदी घालण्याची मागणी कापड उद्योजक लॉबीने केली आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी सोयाबीन, मोहरी व अन्य शेतमालाच्या वायद्यांवर बंदी घातल्यानंतर या शेतमालाचे दर काही काळासाठी थोडे उतरले होते. नंतरच्या पंधरवड्यात ते स्थिर होऊन त्यात सुधारणा झाली व दर वधारले. कारण, मागणी व पुरवठा हे बाजाराचे प्रमुख घटक असून, पुरवठा हा उत्पादनावर अवलंबून असतो. शेतकऱ्यांनी या वर्षभरात बाजारातील पुरवठा मर्यादित केल्याने सोयाबीन व मोहरीच्या वायदा बंदीचा फारसा परिणाम झाला नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, या दोन्ही शेतमालाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले असून, हीच स्थिती कापसाची आहे.

दरवाढीला जबाबदार घटक

देशांतर्गत कापूस दरवाढीला वायदा बाजार व त्यात चढ्या दराने होणारे सौदे जबाबदार नाहीत, तर भारतासह जगात घटलेले कापसाचे उत्पादन आणि वाढती मागणी व वापर जबाबदार आहे. त्यामुळे कापूस दरात तेजी निर्माण झाली आहे. दर वाढण्याची शक्यता असल्याने शेतकरीही बाजाराचा अंदाज घेत टप्प्याटप्प्याने कापूस बाजारात आणत आहे. त्यामुळे बाजारातील आवकही स्थिर आहे. या तेजीचा वायदा बाजाराची फारसा संबंध नाही.

आयात शुल्क

या बैठकीत कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द करण्यासंदर्भात निर्णय होऊ शकतो. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने तसा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवला आहे. दुसरीकडे, ‘कापड उद्योजकांनी व्यवसायातील त्रृटी व अनिष्ट बाबी दूर कराव्या. साठेबाजी करू नये. बाजारात वारंवार हस्तक्षेप करण्याचे वेळ सरकारवर आणू नये’ असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क रद्द केल्यास देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर जागतिक कापूस बाजारातील दर तसेच निर्यातीवर अवलंबून असतील. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे जागतिक बाजारातील कापसाचे दर देशांतर्गत दराच्या तुलनेत कमी वाटत असले तरी वाहतूक खर्च व जगातील कापसाची उपलब्धता लक्षात घेता आयातीत आणि देशांतर्गत कापसाचे दर समांतर असतील. किंबहुना, कापसाची आयात महाग पडणार आहे. शिवाय, अमेरिकेतील कापूस बाजारात येईपर्यंत जगातील कापसाची उपलब्धता वाढणार नाही. त्यामुळे कापूस आयातदारांना मार्च-एप्रिलपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तोपर्यंत भारतीय कापूस हंगात 85 टक्के संपलेला असेल.

जागतिक कापूस दरात सुधारणा

जागतिक बाजारात डिसेंबर-2021 च्या अखेरीस व जानेवारी-2022 च्या सुरुवातीला कापसाचे दर 125 सेंट प्रति पाऊंड होते. नंतर हे दर 106 सेंट प्रति पाऊंडपर्यंत खाली आले. यात आता सुधारणा होत असून, ते 106 सेंट प्रति पाऊंडवरून 117 सेंट प्रति पाऊंडवर पोहोचले आहेत. यात आणखी सुधारणा होऊन ते पूर्ववत 124 ते 125 सेंट प्रति पाऊंड होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे भारतातील कापसाचे सर्वसाधारण दर 10 हजार रुपयांचा पल्ला गाठत आहे. सध्या जागतिक व भारतीय कापूस दरात 5 ते 7 सेंट प्रति पाऊंडचे म्हणजेच 200 ते 250 रुपयांचे अंतर आहे. केंद्र सरकारने आयात शुल्क रद्द केल्यास भारतातील दर जागतिक कापूस दराच्या बरोबरीत येईल. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची होत असलेली घसरण लक्षात घेतली तर जागतिक बाजारातील दराच्या तुलनेत भारतातील दर थोडे कमी आहेत.

‘फ्युचर’ बाजार

वायदा हा ‘फ्युचर’ बाजार आहे. जागतिक वायदे बाजारात ‘आयसीई’ (ICE) ‘कॉटलूक’ (Cotlook) या कंपन्या कित्येक वर्षापासून कार्यरत आहेत. या वायदे बाजारात शेतमालाचे दोन वर्षाचे सौदे होतात. या हंगामात ‘आयसीई’ आणि ‘कॉटलूक’ वरील ‘कॉटन इंडेक्स’ सुरुवातीपासून चढा राहिला आहे. भारतीय वायदे बाजारात ‘एमसीएक्स’ आणि ‘एनसीडीएक्स’ या प्रमुख कंपन्या कार्यरत आहेत. यात सहा महिन्यांचे सौदे होतात. कापड उद्योजकांच्या दबावामुळे ‘एमसीएक्स’ने कापसाच्या सौद्यांवरील मार्जिल 3 टक्के केली आहे. ही मार्जिन 5 टक्के करण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. भारतीय शेतमाल व वायदे बाजार जागतिक शेतमाल व वायदे बाजाराच्या तुलनेत कमी ‘मॅच्युअर’ असला तरी केंद्र सरकारले त्यावरील शेतमालाच्या सौद्यांवर बंदी घालण्याऐवजी त्यातील त्रुटी दूर करून हा बाजार अधिक ‘मॅच्युअर’ करणे आवश्यक आहे.

उत्पादनात घट

सन 2021-22 च्या हंगामात कापसाचे उत्पादन घटले असून, कापसाची मागणी व वापर वाढला आहे. या हंगामात भारतीतील कापूस पेरणी क्षेत्र 10 लाख हेक्टरने घटले आहे. शिवाय, गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे दहाही प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यातील कापसाचे उत्पादन 40 ते 65 टक्क्यांनी घटले आहे. ‘सीएआय’ने जुलै-2021 मध्ये देशभरात 360.13 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. हा अंदाज डिसेंबर-2021 मध्ये 340 लाख गाठी आणि आता 330 लाख गाठींवर आला आहे. देशातील व्यापारी व उद्योजकांच्या मते या हंगामात 310 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन होणार असून, किमान 333 लाख गाठी कापसाची मागणी असणार आहे. कापसाचा वापर यापेक्षा अधिक असणार आहे. मग, भारताची कापूस उत्पादन क्षमता ही 500 ते 600 लाख गाठींची असताना केंद्र सरकार कापसाचे घटते उत्पादन व वाढती मागणी यातील तफावत दूर करण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाययोजना करणार कधी? केंद्र सरकारने ‘बंदी’च्या नादी लागण्यापेक्षा कापसाची प्रति हेक्टरी उत्पादकता वाढविण्याला महत्त्व देणे गरजेचे आहे.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts