कापड उद्योजकांची दादागिरी शेतकऱ्यांच्या भरवशावर

cotton industries textiles 

कापड उद्योजकांच्या मागण्या

कापूस व कापडाची निर्यात

जागतिक कापूस उत्पादनात भारताचा वाटा हा 35 ते 37 टक्के आहे तर कापडाचा वाटा 12 ते 15 टक्केआहे. भारतातून दरवर्षी सरासरी 25 ते 27 टक्के कापूस (रुई) व सूत निर्यात केले जाते. जागतिक कापड निर्यातीत भारताचा वाटा 4 टक्के आहे. उलट, चीनचा वाटा 39 टक्के असून, बांग्लादेशचा 14 टक्के आणि व्हिएतनामचा वाटा 13 टक्के आहे. विशेष म्हणजे, हे तिन्ही देश दरवर्षी भारतातून कापूस व सूताची मोठ्या आयात करतात. यावर्षी (सन 2021-22) हे तिन्ही देश कापसाची मागणी वाढल्याने भारतीय सूत व कापसाची चढ्या दराने खरेदी करीत आहेत. यात भारताला अमूल्य परकीय चलन मिळत आहे. केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योग लॉबीच्या दबावाखाली न येता देशांतर्गत कापूस बाजारात हस्तक्षेप केला नाही तर ही निर्यात आणखी वाढणार आहे. उलट, कापसाचे दर नियंत्रित केले तरी भारतीय कापडाच्या निर्यातीवर फारसा फरक पडणार नाही. दुसरीकडे, केंद्र सरकारकडून कापूस उत्पादक व जिनिंग-प्रेसिंग युनिटच्या तुलनेत कापड उद्योगांना अधिक सवलती व अनुदान दिले जाते.  

सूत व कापडाचे प्रकार

कापसाचे दर वाढल्याने कापडाची निर्यात संकटात येणार असल्याचा दावा या वस्त्रोद्योग लॉबीने केला आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय कापडाची निर्याात केवळ 4 टक्के आहे. कापसाच्या धग्याच्या लांबीनुसार वेगवेगळ्या काऊंटचे सूत तयार होत असून, वेगवेगळ्या काऊंटच्या सूत वेगवेगळ्या प्रकारचे कापड तयार करण्यासाठी वापरले जाते. उच्च प्रतिच्या व निर्यातक्षम कापडाच्या निर्मितीसाठी अतिरिक्त लांब धाग्याचा कापूस (स्टेपल लेंथ-32 ते 36 मिमी) वापरला जातो. हा महागडा कापड भारतासह जगातील उच्चभ्रू वर्ग (अपग्रेड सोसायटी) वापरतात. सध्या 30 मिमी (लांब) धागा लांबीच्या रुईचे दर 75,000 ते 76,000 रुपये आणि 34 ते 35 मिमी (अतिरिक्त लांब) धाग्याच्या रुईचे दर 1,12,000 रुपये ते 1,18,000 रुपये प्रति खंडी (3.56 क्विंटल रुई/10.50 क्विंटल कापूस) सुरू आहे. 29 मिमी व त्यापेक्षा कमी धागा लांबीच्या रुईचे दर 2,000 ते 4,500 रुपयांनी (प्रति खंडी) कमी आहेत. उच्च प्रतिचा निर्यातक्षम कापड तयार कापड तयार करण्यासाठी अतिरिक्त लांब धाग्याच्या रुईचा वापर केला जातो.

रुपयाचे अवमूल्यन

जागतिक चलन बाजारात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे सातत्याने अवमूल्यन होत आहे. बुधवारी (दि. 12 जानेवारी 2022) एका डॉलरची किंमत 73.91 रुपयांवरून 73.93 रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे रुपयाचे 3 पैशाने अवमूल्यन झाले. रुपयाच्या सतत होत असलेल्या अवमूल्यनामुळे जागतिक बाजाराच्या तुलनेत भारतीय कापसाचे दर अधिक वाटत आहेत. वास्तवात, सध्याचे दर कापसाच्या उत्पादनखर्चाच्या आसपास आहेत.

कापडावरील ‘जीएसटी

सध्या कापडावर 5 ते 12 टक्के जीएसटी लावला आहे. यात वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या जीएसटी कौन्सिलकडे विचाराधीन होता. केंद्र सरकारने या वाढीला तूर्तास स्थगिती दिल्याने कापड उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे.

‘सीसीआय’ची कापूस खरेदी

सन 2014-15 ते 2020-21 या सहा वर्षात सीसीआयने कापसाची किमान आधारभूत किमतीने खरेदी केली. या काळात कापसाचे खुल्या बाजारातील दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी असल्याने सीसीआयला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. या नुकसानीची कारणमिमांसा न करता केंद्र सरकारने सीसीआयला 14 नोव्हेंबर 2021 ला 17,408.85 कोटी रुपये दिले. यावर्षी सीसीआयने देशात कापसाचे बोंडही खरेदी केले नाही. त्यामुळे सीसीआयचे पर्यायाने केंद्र सरकारचे किमान 50 हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. केंद्र सरकारने हा पैसा कापड उद्योगांच्या व्याज व वीज बिल सवलत तसेच तांत्रिक आधुनिकीकरणासाठी खर्च करावा. त्यामुळे या उद्योगांना आणखी दिलासा मिळेल. पण, बाजारात हस्तक्षेप करून अथवा निर्बंध लावून कापसाचे दर पाडून कापूस उत्पादकांना आर्थिक संकटात ढकलू नये.

दुहेरी नफ्याचा लोभ

सन 2011-12 चा अपवाद वगळता मागील 12 वर्षात देशांतर्गत कापसाचे दर किमान आधारभूत किमतीच्या खाली होते. या काळात सीसीआयने देशातील 25 ते 30 टक्के शेतकऱ्यांकडील कापूस ‘एमएसपी’ने खरेदी केला. उर्वरित 70 ते 75 टक्के शेतकऱ्यांनी त्यांचा कापूस ‘एमएसपी’पेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकला. या काळात कापड उद्योजकांनी व्यापाऱ्यांकडून ‘एमएसपी’पेक्षा कमी दराने कापूस खरेदी करून त्यापासून तयार केलेला कापड चढ्या दराने विकला. ‘सीसीआय’ने खरेदी केलेल्या कापसाची निर्यात करण्यात आली. यावर्षी कापसाचे दर वाढले असताना याच काही कापड उद्योजकांना कमी दरात (एमएसपी दरात) कापूस हवा आहे. ते या कमी दरात मिळालेल्या कापसापासून तयार केलेल्या कापडाची जगातील अपग्रेड सोसायटीला वाढीव दराने विक्री करतील. या प्रक्रियेत वस्त्रोद्योग लॉबीला दुहेरी नफा कमवायचा आहे.

पायाभूत घटक कोणता?

कापूस उत्पादन ते कापड निर्मिती या साखळीत कापूस उत्पादक, व्यापारी, जिनिंग-प्रेसिंग, सूत गिरणी व कापड गिरणी हे सर्वच घटक महत्त्वाचे असले तरी कापूस उत्पादक (शेतकरी) हा या साखळीतील पायाभूत घटक आहे. या घटकाला यावर्षी कापसाचा उत्पादनखर्च भरून निघेल एवढा दर मिळत असताना कापड उद्योजकांच्या पोटात पोटसुळ उठला आहे. त्यांना देशातील व्यवस्थेचे पाठबळ असल्याने कापड उद्योजक कापूस उत्पादकांच्या भरवशावर ‘दादागिरी’ करीत आहेत.

कृषिसाधना....

सुनील एम. चरपे

ज्येष्ठ पत्रकार, शेती विषयाचे अभ्यासक
संपर्क :- 9765092529
मेल :- sunil.charpe@gmail.com

See author's posts