Farmers Income : आठ हात लाकूड, नऊ हात धपली
1 min read
Farmers Income : महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात एक म्हण प्रचलित आहे. एखादी व्यक्ती खूपच थापा मारत असेल, खोटी बढाई मारत असेल तर अशा व्यक्तीचे वर्णन करण्यासाठी ही म्हण वापरली जाते. त्याचं काय खरं आहे, ‘आठ हात लाकूड अन् नऊ हात धपली’. लाकूडच आठ हात असेल तर त्याची धपली नऊ हाताची कशी असेल? म्हणजे हा माणूस खूप फेकतो आहे असे समजावे. या म्हणीची आठवण व्हायचं कारण आहे, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी लोकसभेत जबाबदारी घेऊन केलेलं हे वक्तव्य. भारतातील शेतकऱ्यांचे (Farmers) उत्पन्न (Income) दुप्पट नाही, तिप्पट नाही तर चौपट वाढले आहे आणि काही शेतकऱ्यांचे तर आठ पट वाढले आहे. जे लोक शेती करतात, ग्रामीण भागात राहतात त्यांना हे वक्तव्य नक्कीच आठ हात लाकूड, नऊ हात धपली वाटणार.
📍 उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन
भारतातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करण्याचे आश्वासन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने दिले होते. आता 2026 चे तीन महिने गेले तरी शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, आंदोलन करत आहेत, कर्जमाफी मागत आहे, शेतमालाला योग्य भाव मागत आहे. हे उत्पन्न दुप्पट/चौपट झाल्याची लक्षणे आहेत का? 10 वर्षापूर्वी ज्या दरात धान्य कडधान्य, भाजीपाला विकत होता, त्याच दरात किंवा त्यापेक्षा कमी दरात आज ही विकत आहे. खते, औषधे, मजुरीचा खर्च चौपट वाढला आहे, कसे उत्पन्न वाढणार अन् दुप्पट होणार?
📍 उत्पन्न किती वाढले?
नाबार्डच्या ((NABARD – National Bank for Agriculture and Rural Development) सर्वेक्षणानुसार भारतातील शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न 2015-16 साली 8,059 रुपये होते (कुटुंबाचे). 2022 मध्ये ते दुप्पट व्हायचे असेल तर ते किमान 16,120 रुपये व्हायला हवे होते. पण नाही झाले. 2023-24 पर्यंत ते 12,000 रुपये होईल, असा अंदाज काही विश्लेषक संस्थानी व्यक्त केला होता, तसे ही झाले नाही. जे काही उत्पन्न आहे, त्या उत्पन्नात फक्त 37 टक्के उत्पन्न प्रत्यक्ष शेतमालातून आहे, बाकी पशुपालन, किसान सन्मान योजना व पीएम कुसुम योजने अंतर्गत वीज विकून शेतकरी कमवत आहे असे म्हटले आहे. चीन आणि भारताची अर्थव्यवस्था 1970 च्या दशकात समान होती. चीन देखील आपल्या सारखाच दरिद्री देश होता. त्यांनी धोरण बदलले. चीनमधील शेतकऱ्यांची जमीन धारणा भारतातील शेतकऱ्यांपेक्षा कमी आहे तरी आज 2025-26 मध्ये चीनच्या शेतकऱ्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न 1,400 डॉलर आहे म्हणजे 131,548 रुपये. भारतातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आहे 120 ते 130 डॉलर म्हणजे फक्त 11,740 रुपये! चिनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न इतके कसे वाढले? त्यांनी खुलीकरण स्वीकारलं, शेतमाल निर्यातीला प्रोत्साहन दिले, वायदे बाजाराचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळू दिला, जनुक सुधारित (जीएम) बियाणे वापरले प्रक्रिया सुलभ केली, असे अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतल्यामुळे चिनी शेतकरी महिन्याला सव्वा लाखापेक्षा जास्त रुपयांची कमाई करत आहे.
📍 भारतात काय चाललंय?
भारताने परवाच सात शेतमालाच्या वायदेबंदीला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. 2021 पासून ही वायदे बाजारातील बंदी कायम आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री जाहीर सांगतात की, भारतात जीएम पिकांना परवानगी मिळणार नाही. आजही अनेक धान्ये, कडधान्ये, तेलबिया व त्यांच्या उप पदार्थांच्या निर्यातीला बंदी आहे. जगभर आवडीने खाल्ला जाणाऱ्या भारताच्या कांद्याची बाजारपेठ, आपल्या सरकारच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे गमावून बसलो आहोत. चीन ज्या दिशेने गेला व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवले आहे, त्याच्या उलट दिशेने भारत सरकार वाटचाल करत आहे कसे उत्पन्न वाढणार?
📍 मध्य प्रदेशचे कृषिमंत्री, तिथल्या कृषीचं काय?
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंग चौहान हे मध्य प्रदेशचे. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी चांगले काम केले असे तेथील जनता सांगते, पण कृषिमंत्री म्हणून नाखुश आहेत. या मार्च महिन्यात, काही पिकांच्या मूल्य साखळीच्या सर्वेक्षणाच्या निमित्ताने मध्य प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यात फिरून, विविध पिकांच्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली. खांडव्यातील कांद्याचा शेतकरी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसारखाच अडचणीत आहे. इंदोरमध्ये बटाट्याचा शेतकरी उत्पादन खर्चापेक्षा अर्ध्या किमतीत बटाटा विकत आहेत. प्रतिक्विंटल 1,400 रुपये खर्च अन् विक्री 700 रुपये. मंदसौरचे लसुणाचे शेतकरी 60,000 खर्च करत आहेत अन् 30,000 ते 40,000 रुपये प्रतिक्विंटल दराने विक्री करतात. रतलामच्या शेतकऱ्यांनी टमाटे तोडायचे सोडून दिले होते, बाजारात घेऊन जाण्याचा खर्च सुद्धा निघत नव्हता. अगर मालवा जिल्ह्यात संत्र्याचे शेतकरी बागा तोडून टाकण्याच्या विचारात आहे. खराब हवामानामुळे फलधारणाच होत नाही. त्यात बांगलादेशची निर्यात घटली म्हणून भाव नाही. उज्जैन आणि धार जिल्ह्यात गहू 1,800 ते 2,000 रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकला जात आहे. गव्हाची किमान आधारभूत किंमत 2,585 रुपये अधिक 15 रुपये राज्य सरकारने दिलेला बोनस असा 2,600 रुपये एमएसपी असताना खरेदी केंद्र सुरू नसल्यामुळे 1,800 ते 2,000 रुपये दराने शेतकऱ्यांना गहू विकावा लागत आहे. सोयाबीनचे दर एकरी उत्पादनच निम्म्यापेक्षा जास्त घटले आहे अन् बाजारभाव एमएसपीपेक्षा निम्मे आहेत. मग कृषिमंत्र्यांना आठपट उत्पन्न कुठे आढळले माहीत नाही.
📍 जखमेवर मीठ चोळू नका
अशीच परिस्थिती इतर पिकाच्या बाबतीत सर्व राज्यांमध्ये दिसते आहे. महाराष्ट्रात सांगोळ्याचा केळीचा शेतकरी दोन रुपये किलोने तयार केळी विकायला तयार होता, व्यापारी येत नव्हते. दोन एकर बागेतील केळी झाडांवरच पिकून गेलेली आम्ही पहिले. त्याची किंमत शून्य. केलेला खर्च वाया गेलाच, वर केळीचे खूट शेताच्या बाहेर काढण्याचा खर्च आणखी वेगळा. भारतात झालेल्या नोटबंदीपासून द्राक्ष बागायतदारांच्या मागे साडेसाती लागलेलीच आहे. नोटबंदीत शेतमालाला मातीमोल भाव मिळाला. कोरोनात द्राक्ष विकलेच नाही, कधी अतिवृष्टी, कधी गारपीट आता बांगलादेशने आयात शुल्क वाढवला म्हणून भाव नाही, अशा अनेक अडचणींना तोंड देत द्राक्षाचा शेतकरी जिवंत आहे. बँकेच्या कर्जाचे व्याज देणे त्याला मुश्किल झाले आहे. झालेला खर्चच निघत नाही, कमाई शून्य आहे, त्याचे उत्पन्न आठपट वाढले आहे, असे म्हणणे म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.
📍 इलाज काय?
भारतातील सत्ताधीशांना जर खरच वाटत असेल की, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे तर सरकारने शेती व्यवसाय, व्यापार व प्रक्रियेला बंधनमुक्त करणे गरजेचे आहे. सत्ता टिकविण्यासाठी शेतमाल स्वस्त हवा असेल तर जीएम तंत्रज्ञानाला परवानगी द्यावी, उत्पादन वाढेल, उत्पादन खर्च कमी होईल व शेतकऱ्यांना कमी भावात शेतमाल विकून जास्त पैसे मिळतील. महागाई वाढणार नाही. निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे आणि या पुढे कधीच निर्यातबंदी, किमान निर्यात मूल्य, निर्यात शुल्क, साठ्यांवर मर्यादा, राज्यबंदी, वायदे बाजारावर बंदी अशा उपाय योजना करू नये. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न झपाट्याने वाढेल. शेतकरी कर्ज फेडतील, साठलेली बचत इतर व्यवसायात गुंतवतील, रोजगार निर्मिती होईल, देश सुजलाम सुफलाम होईल. कृषिमंत्री गर्वाने सांगतील माझ्या कारकीर्दीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरोखर वाढले. अशा आठ फूट लाकडाच्या नऊ नऊ फूट धपल्या काढण्याची वेळ येणार नाही.
कृषिसाधना....
