CCI Cotton Procurement Losses : सीसीआयला 1,718 कोटींची भरपाई; शेतकऱ्यांच्या 6,630 कोटींच्या नुकसानीचे काय?
1 min read
CCI Cotton Procurement Losses : सन 2023-24 च्या हंगामात देशात एकूण 349 लाख गाठी (1 गाठ – 170 किलाे) कापसाचे उत्पादन झाले हाेते. या हंगामात सीसीआयने (CCI – The Cotton Corporation Of India Limited) यातील 9.40 टक्के म्हणजेच 32.81 लाख गाठी कापूस (Cotton) एमएसपी (MSP – Minimum Support Price) दराने खरेदी (Procurement) केला. या खरेदीत त्यांना 1,718.56 काेटी रुपयांचे नुकसान (Losses) झाल्याने केंद्र सरकारने सीसीआयला नुकसानभरपाईपाेटी (Compensation) 1,718.56 काेटी रुपये देण्याचा 18 मार्च 2026 ला निर्णय घेतला. या हंगामात कापसाचे दर एमएसपीच्या आसपास असूनही सीसीआयला एवढ्या माेठ्या प्रमाणात ताेटा हाेताे कसा, यावे स्पष्टीकरण सीसीआय अथवा केंद्रीय वस्राेद्याेग मंत्रालय देत नाही. याच हंगामात देशातील शेतकऱ्यांना एमएसपीपेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना कापूस विकावा लागल्याने त्यांचे किमान 6,630 काेटी रुपयांचे नुकसान झाले. या नुकसानीबाबत देशात कुणीच शब्दही बाेलत नाही.
♻️ कापसाची एमएसपी व सीसीआयचे खरेदी केंद्र
सन 2023-24 च्या हंगामासाठी केंद्र सरकारने मध्यम लांब धाग्याच्या कापसाची एमएसपी प्रतिक्विंटल 6,620 रुपये तर लांब धाग्याच्या कापसाची एमएसपी प्रतिक्विंटल 7,020 रुपये जाहीर केली हाेती. सीसीआय देशभर साधारणत: लांब धाग्याच्या एमएसपी दराने शेतकऱ्यांकडील कापसाची खरेदी करते. या हंगामात कापूस खरेदी करण्यासाठी सीसीआयने देशातील 12 कापूस उत्पादक राज्यांमधील 149 जिल्ह्यांमध्ये एकूण 449 खरेदी केंद्र सुरू करून प्रतिक्विंटल 7,020 रुपये या एमएसपी दराने 32.81 लाख गाठी कापूस खरेदी केला.
♻️ कापूस उत्पादन आकडेवारीत तफावत
सन 2023-24 च्या हंगामात देशभरात 336.45 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन झाल्याचा अंदाज काॅटन असाेसिएशन ऑफ इंडियाने व्यक्त केला हाेता. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या माहितीनुसार देशात 325.22 लाख गाठी कापसाचे उत्पादन झाले. वास्तवात, देशभरातील सर्व जिनिंग-प्रेसिंग फॅक्टरीने या हंगामात एकूण 349 लाख गाठी कापूस जिनिंग केला. कापूस उत्पादनाच्या या चुकीच्या आकडेवारीचा उपयाेग खुल्या बाजारातील कापसाचे दर दबावात आणण्यासाठी तसेच सरकारवर दबाव निर्माण करून कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क (Import Duty) रद्द करणे व कापसाच्या गाठी आयात (Import) करण्यासाठी केला जाताे.
♻️ खुल्या बाजारातील कापसाचे दर
1 ऑक्टाेबर ते 30 सप्टेंबर हा वर्षभराचा काळ कापूस वर्ष मानले जाते. त्यामुळे कापसाचे उत्पादन, बाजारातील आवक, खरेदी, आयात, निर्यात या सर्व बाबींचा हिशेब हा याच काळातील असताे. पंजाब, हरियाणा व राजस्थान वगळता देशातील अन्य राज्यांमधील कापूस सामान्यत: ऑक्टाेबरपासून बाजारात यायला सुरुवात हाेते. 1 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबर 2023 या तीन महिन्यांच्या काळात खुल्या बाजारातील कापसाचे दर एमएसपीच्या खाली म्हणजेच प्रतिक्विंटल 6,500 ते 6,900 रुपये, 1 जानेवारी ते 30 एप्रिल 2024 या चार महिन्यांच्या काळात 6,800 ते 7,200 रुपये तसेच 1 मे ते 30 सप्टेंबर 2024 या पाच महिन्यांत 7,300 ते 7,600 रुपयांच्या दरम्यान हाेते.
♻️ सीसीआयची कापूस खरेदी
सीसीआयने सन 2023-24 च्या हंगामात 12 कापूस उत्पादक राज्यांमधील 149 जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या 449 खरेदी केंद्रांवर 32.81 लाख गाठी कापूस खरेदी केला. यात सर्वाधिक खरेदी तेलंगणामध्ये तर सर्वात कमी खरेदी पंजाबमध्ये करण्यात आली.
राज्य – कापूस खरेदी
🔆 तेलंगणा – 24 लाख गाठी
🔆 महाराष्ट्र – 2.44 लाख गाठी
🔆 आंध्र प्रदेश – 1.30 लाख गाठी
🔆 मध्य प्रदेश – 1.27 लाख गाठी
🔆 ओडिशा – 95 हजार गाठी
🔆 गुजरात – 91 हजार गाठी
🔆 कर्नाटक – 62 हजार गाठी
🔆 राजस्थान – 52 हजार गाठी
🔆 हरियाणा – 43 हजार गाठी
🔆 पंजाब – 38 हजार गाठी
♻️ सीसीआयच्या ताेट्याची कारणे
🔆 खुल्या बाजारातील दर व एमएसपी
खुल्या बाजारातील कापसाचे दर एमएसपीपेक्षा कमी असल्याने शेतकरी आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी सीसीआयला कापूस विकण्यास प्राधान्य देतात. बाजारभाव आणि एमएसपी यातील तफावतीचा फटका सीसीआयला बसताे.
🔆 ऑपरेशनल खर्च (Handling Costs)
सीसीआय कापसाची खरेदी करून त्यावर प्रक्रियाही करते. यासाठी त्यांना जिनिंग आणि प्रेसिंग फॅक्टरीज किरायाने घ्याव्या लागतात. तिथे कच्च्या कापसापासून रुई काढून त्याच्या गाठी तयार करण्यावर तसेच गाठींच्या जिनिंग फॅक्टरी ते गाेदामांपर्यंतच्या वाहतुकीवर खर्च करावा लागताे. गाठी साठवून ठेवण्यासाठी गाेदाम किरायाने घ्यावे लागत असून, गोदामांचे भाडे, गाठी सुरक्षित ठेवण्यासाेबतच त्याच्या विम्यावर खर्च करावा लागताे. सीसीआयला कापूस खरेदीसाठी बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागत असल्याने त्यांना या कर्जासह त्यावरील व्याजाच्या परतफेडीवर खर्च करावा लागताे.
🔆 विक्रीची वेळ
सीसीआय जागतिक व स्थानिक बाजारपेठेतील दरानुसार त्यांच्याकडील कापसाच्या गाठींची सूतगिरण्यांना विक्री करते. विक्रीच्यावेळी त्यांचा कापूस खरेदी व खर्च (Carrying Cost) हा रुईच्या त्यावेळच्या दरापेक्षा अधिक असल्यास खरेदी किंमत आणि प्रत्यक्ष विक्रीतून मिळालेली रक्कम यातील फरकामुळे (Under-recovery) सीसीआयला ताेटा सहन करावा लागताे.
या कारणांमुळे ताेटा सहन करावा लागत असल्याचे सीसीआयने स्पष्ट केले आहे.
♻️ सुधारणा करणार काेण?
🔆 सन 2014-15 ते 2020-21 या 6 वर्षात सीसीआयने देशातील 58 लाख शेतकऱ्यांकडून एमएसपी दराने कापूस खरेदी केला हाेता. या काळात कापसाचे दर एमएसपीपेक्षा कमी असल्याने सीसीआयला नुकसान झाले हाेते. त्यामुळे केंद्र सरकारने 10 नाेव्हेंबर 2021 राेजी सीसीआयला 17,408.85 काेटी रुपये नुकसान भरपाई मंजूर केली हाेती.
🔆 सीसीआय त्यांचा प्रशासकीय आणि इतर अनावश्यक खर्च कमी करायला तयार नाही. त्यांचा हा प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू आहे. हा ताेटा अथवा ताेट्याची पातळी कमी करण्यासाठी सीसीआयने आजवर काहीही उपाययाेजना केल्या नाही आणि केंद्रीय वस्राेद्याेग व अर्थमंत्रालयाने देखील त्यांना या उपाययाेजना व सुधारणा करण्याचे कधीच बंधनकारक केले नाही.
🔆 एवढेच नव्हे तर सीसीआयने काही ना काही कारणे सांगून किरायाने घेतलेल्या जिनिंग फॅक्टरी मालकांना पुरेसा किराया देण्याऐवजी त्यांच्यावर पेनाॅल्टी लावून ती वसूल देखील केली आहे.
♻️ ओलाव्याचे कारण व दर कपात
दरवर्षी बाजारात ऑक्टाेबर ते डिसेंबर या काळात कापसाची आवक अधिक असते. विशेष म्हणजे, याच काळात थंडीमुळे कापसात ओलाव्याचे (Moisture) प्रमाण अधिक असते. कापसातील ओलावा कृत्रिम पद्धतीने कमी करता येत नाही. हा ओलावा कमी करण्यासाठी थंडी कमी हाेऊन काेरडे हवामान येईपर्यंत काही काळ प्रतीक्षा करावी लागते. दुसरीकडे, याच काळात सीसीआय अधिक कापूस खरेदी करते. सीसीआयला दरवर्षी कापसातील ओलाव्याचे प्रमाण कमाल 8 टक्के हवे असते. सीसीआय याच ओलाव्याचे कारण पुढे करून प्रति टक्का ओलाव्याप्रमाणे एमएसपी दरात 10 टक्के कपात करून शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करते. जर, ओलावा 8 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, तर सीसीआय शेतकऱ्यांना प्रति टक्का ओलाव्याप्रमाणे एमएसपीपेक्षा 10 टक्के अधिक दर देत नाही. सीसीआयची कापसातील ओलावा माेजण्याची पद्धती व यंत्र सदाेष असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. ते शेतकऱ्यांनी बाहेरून ओलावा माेजून आणले तर त्याचे प्रमाणपत्र अथवा पावती ग्राह्य धरत नाही.
♻️ रुई, सरकीचे दर व सीसीआयचा संशयास्पद ताेटा
सन 2023-24 च्या हंगामातील 1 ऑक्टोबर 2023 ते 31 जानेवारी 2024 या काळात खुल्या बाजारातील कापसाचे दर एमएसपीपेक्षा कमी म्हणजेच प्रतिक्विंटल 6,500 ते 6,900 रुपये हाेते. सीसीआयने याच काळात कापूस खरेदी केला व त्यांना या कापसासाठी प्रतिक्विंटल 100 ते 500 रुपये अधिक माेजावे लागले. मात्र त्यांनी ओलाव्याचे कारण पुढे करून एकूण खरेदीपैकी बहुतांश कापूस एमएसपीपेक्षा 10 टक्के कमी म्हणजेच प्रतिक्विंटल किमान 700 रुपये कमी दराने खरेदी केला. पुढे या कापसातील ओलावा कमी जरी झाला असला तरी त्यातील रुई व सरकीचे प्रमाण कमी झाले नाही. या हंगामात सरकीचे दर प्रतिक्विंटल 2,700 ते 3,500 रुपये हाेते. या हंगामात सीसीआयने रुईच्या गाठींची विक्री बेस प्राईस (Base Price) ठरवून ई-लिलाव (E-Auction) पद्धतीने 53,000 ते 57,000 रुपये प्रतिखंडी (Candy) (1 खंडी = 356 किलो रुई) दराने केली हाेती. याच काळात सुरुवातीला खुल्या बाजारात रुईचे दर 53,000 ते 54,000 रुपये प्रतिखंडीच्या दरम्यान होते, नंतर ते 56,000 ते 57,000 रुपयांपर्यंत चढले हाेते. या काळातील सरकी व रुईचे दर विचारात घेता सीसीआयने एमएसपी दराने खरेदी केलेल्या कापसाचे दर साधारणपणे 7,200 ते 7,500 रुपये प्रतिक्विंटल हाेतात. ही तफावत विचारात घेता सीसीआयला या हंगामात 1,718.56 काेटी रुपयांचा ताेटा झाला कसा, हे कळायला मार्ग नाही.
♻️ शेतकऱ्यांचे 6,630 कोटींंचे नुकसान
सन 2023-24 च्या हंगामातील कापसाच्या दरातील चढ-उतार विचारात घेता देशातील शेतकऱ्यांनी एकूण उत्पादनाच्या (349 लाख गाठी, सीसीआयची खरेदी 9.40 टक्के म्हणजे 32.81 लाख गाठी) 316.19 लाख गाठी म्हणजेच 90.60 टक्के कापूस मिळेल त्या दराने व्यापाऱ्यांना विकला. सीसीआयला केवळ 32.81 लाख गाठी कापूस खरेदीत 1,718.56 काेटी रुपयांचा ताेटा हाेताे तर शेतकऱ्यांनी किमान 260 लाख गाठी कापूस एमएसपीपेक्षा कमी दराने खुल्या बाजारात व्यापाऱ्यांना विकला. त्यांना एमएसपीपेक्षा प्रतिक्विंटल 200 ते 600 रुपये कमी मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे किमान 6,630 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ही नुकसानभरपाई देणार काेण?
©️ मातीतलं अर्थकारण
कृषिसाधना....
