Myanmar’s Lemon Tur : म्यानमारची ‘लेमन’ भारतीय तुरीच्या मानगुटीवर!
1 min read
Myanmar’s Lemon Tur : देशातील तुरीचे उत्पादन आणि मागणी यातील तफावत आधीच लक्षात आल्याने भारतीय व्यापाऱ्यांनी जानेवारी 2026 च्या सुरुवातीला म्यानमारच्या ‘लेमन’ तूर (Myanmar’s Lemon Tur) आयातीचे (Imports) साैदे केले. सुरुवातीच्या काळात दर दबावात असताना भारतातील बड्या दालमिल मालकांनी तुरीची माेठ्या प्रमाणात खरेदी केली. 20 जानेवारी 2026 पासून तुरीच्या दराने प्रतिक्विंटल 8,000 रुपयांचा टप्पा ओलांडताच बाजारात थाेडी तेजी निर्माण झाल्याने तुरीला एमएसपी (MSP – Minimum Support Price)पेक्षा अधिक दर मिळण्याची आशा पल्लवित झाली हाेती. त्यातच लेमन तूर आयातीच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि 10 फेब्रुवारी 2026 पासून दर पुन्हा दबावात येऊन एमएसपीच्या खाली आले.
♻️ म्यानमारचा तूर हंगाम
म्यानमानरची तूर लेमन नावाने ओळखली जाते. ही तूर दरवर्षी साधारणपणे फेब्रुवारी-मार्चमध्ये बाजारात येते. भारतात डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून नवीन तूर बाजारात यायला सुरुवात हाेते. हिवाळ्याच्या शेवटी तूर डाळीची मागणी घटत असल्याने त्याचे तुरीच्या दरावर परिणाम दिसून येतात. जानेवारीपासून पुरवठा स्थिर व्हायला सुरुवात हाेते. प्रतिकूल हवामानामुळे म्यानमारमध्ये तुरीच्या उत्पादनात घट झाली आणि त्याचे परिणाम तेथील तुरीच्या तसेच भारतीय तुरीच्या दरवाढीवर झाले. तुरीची आयात शुल्कमुक्त असल्याने भारतीय तूर व्यापाऱ्यांनी आधीच लेमन तुरीचे साैदे करून ती आयात करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. एवढेच नव्हे तर त्यांनी भारतीय बाजारात तुरी खरेदी करण्याचा वेग संथ केला आणि तुरीचे दर दबावात यायला सुरुवात झाली.
♻️ तुरीची एमएसपी आणि बाजारभाव
सन 2025–26 च्या हंगामासाठी केंद्र सरकारने तुरीची एमएसपी प्रतिक्विंटल 8,000 रुपये जाहीर केली. 1 डिसेंबर 2025 ते 20 जानेवारी 2026 या काळात भारतीय बाजारपेठेतील तुरीचे दर प्रतिक्विंटल 6,200 ते 7,350 रुपये हाेते. 20 जानेवारीपासून बाजारात तुरीची आवक वाढण्यासाेबतच दराने 8,000 रुपयांचा टप्पा ओलांडला. 5 फेब्रुवारीनंतर 7,500 ते 8,500 रुपये हाेते. याच काळात उत्तम प्रतीच्या तुरीचे दर नऊ हजार रुपयांपर्यंत पाेहाेचले हाेते. 10 ते 28 फेब्रुवारी या काळात तुरीचे दर 7,500 ते 8,200 रुपये आणि 1 ते 20 मार्च या काळात 7,200 ते 7,900 रुपये दरम्यान राहिले.
♻️ सरकारची तुटपुंजी खरेदी व शेतकऱ्यांचे नुकसान
लेमन तुरीच्या आयातीचे साैदे जानेवारीमध्ये जरी झाले असले तरी ती तूर भारतात मार्चमध्ये दाखल हाेणार आहे. या हंगामात केंद्र सरकारने एमएसपी दराने देशभरातील नऊ राज्यांमध्ये 13.22 लाख टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यात महाराष्ट्रात 3.37 लाख टन, कर्नाटक 9.67 लाख टन आणि इतर सात राज्यांमध्ये 18 हजार टन तूर खरेदी करण्याचे जाहीर केले. वास्तवात, या नऊ राज्यांमध्ये सरकारने 18 मार्चपर्यंत 4.90 लाख टन तूर खरेदी केली. 18 मार्चपर्यंत नाफेडकडे 3,97,473 तर एनसीसीएफकडे 43.23 लाख शेतकऱ्यांनी तूर विक्रीसाठी नाेंदणी केली आहे. यात महाराष्ट्रातील 53,565 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. एप्रिल 2025 पर्यंत आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र व तेलंगणा या राज्यांतून 3.92 लाख टन तूर खरेदी केली होती. नाेंदणी प्रक्रियेतील क्लिष्टता व विलंब, नाफेड व एनसीसीएफचा खरेदीचा संथ वेग व तांत्रिक बाबी विचारात घेता सरकार देशभरात पाच लाख टनांपेक्षा अधिक तूर एमएसपी दराने खरेदी करणार नाही. सन 2024–25 च्या हंगामात देशभरात एकूण 13.22 लाख टन तूर खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवले हाेते. यातील केवळ 3.92 लाख टन तूर एमएसपी दराने खरेदी केली हाेती. सरकारच्या अनास्थेमुळे देशातील बहुतांश शेतकऱ्यांना एमएसपीपेक्षा कमी दराने तूर विकावी लागल्याने त्यांना प्रतिक्विंटल 1,000 ते 1,300 रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले.
♻️ तुरीचे उत्पादन व मागणी
महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात व उत्तर प्रदेश हे देशातील प्रमुख तूर उत्पादक राज्य आहेत. भारतात तुरीचे उत्पादन सरासरी 33 ते 37 लाख टन हाेत असून, मागणी व वापर सरासरी 44 ते 45 लाख टन आहे. त्यामुळे दरवर्षी 8 ते 11 लाख टनांची ही तूट आयातीतून भरून काढली जाते. सन 2023-24 च्या हंगामात देशात 33.85 लाख टन तर सन 2024-25 मध्ये 36.24 लाख टन तुरीचे उत्पादन झाले हाेते. 2025-26 मध्ये देशात 35.02 लाख टन तुरीचे उत्पादन हाेणार असल्याचा अंदाज केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला असला तरी 18 मार्चपर्यंत जवळपास 20 लाख टन तूर देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये आली आहे. यावरून 2025-26 मध्ये देशात 33 लाख टनांपेक्षा अधिक तुरीचे उत्पादन हाेण्याची शक्यता नाही. केंद्र सरकार डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन वाढीच्या घाेषणा करीत असले तरी तुरीला उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढाही दर मिळत नसल्याने तसेच मतांचे राजकारण विचारात घेता ग्राहकांना कमी दरात तुरीची डाळ उपलब्ध व्हावी म्हणून केंद्र सरकारकडून वायदेबंदी (Ban on Futures Trading) व स्टाॅक लिमिट (Stock Limit) लादून, शुल्कमुक्त आयात करून दरवर्षी तुरीचे दर पाडले जाते. परिणामी, दर मिळत नसल्याने शेतकरी तुरीचे पीक घेणे टाळत असल्याने देशातील तुरीचे पेरणीक्षेत्र कमी हाेत चालले असून, त्यातून उत्पादन घटत चालले आणि आणि देशाचे तुरीच्या डाळीचे परावलंबित्व वाढत चालले आहे.
♻️ किती तूर आयात केली व हाेणार?
नोव्हेंबर 2025 ते जानेवारी 2026 या तीन महिन्यांच्या काळात म्यानमारमधून 19,300 टन तर टांझानिया व मोझांबिकमधून 80,700 टन तूर आयात करण्यात आली. एप्रिल 2025 म्यानमारमधून 42,875 टन तूर आयात करण्यात आली. मे ते डिसेंबर 2025 या आठ महिन्यांच्या काळात 6.17 लाख टन तूर आयात केली. केंद्र सरकारने जानेवारी 2026 मध्ये 4 लाख टन तूर आयातीला दिली आहे. त्यामुळे म्यानमारमधून 2 लाख टन, माेझांबिकमधून 40 हजार टन, टांझानिया व मलावी या दाेन देशांमधून 25 हजार टन अशी एकूण 2.65 लाख टन तूर मार्चपर्यंत आयात केली जाणार आहे.
© मातीतलं अर्थकारण
कृषिसाधना....
