Sugar Industry Bankruptcy : साखर कारखानदारी दिवाळखोरीत का जाते?
1 min read
Sugar Industry Bankruptcy : महाराष्ट्रातील साखर कारखाने (Sugar Industry) ताेट्यात (Loss) अथवा दिवाळखाेरीचे (Bankruptcy) जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ‘लोकसत्ता’च्या 26 फेब्रुवारी 2026 च्या अंकातील ‘साखर उद्याेग संकटात’ हे वृत्त वाचण्यात आले. ‘50 टक्के कारखाने टाळेबंदीच्या मार्गावर, शेतकऱ्यांची 4,315 काेटींची एफआरपी थकीत, कर्जमाफी याेजनेतील विसंगतीवर बाेट, पुनरुज्जीवनासाठी पॅकेजची मागणी, गाळप हंगाम 150 दिवसांवरून 90 दिवसांवर’ यासह महत्त्वाच्या बाबींचा त्या वृत्तात उल्लेख आहे. विशेष म्हणजे, साखर कारखानदार त्यांचे कारनामे व उपद्व्याप झाकण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांसह इतरांची दिशाभूल करण्यासाठी हेतुपुरस्सर असले प्रकार करीत असून, व्हायरल करीत आहेत. या संपूर्ण प्रकाराची कारणमिमांसा करणे गरजेचे आहे.
‘नैसर्गिक आपत्ती व साखरेच्या दरामुळे आणि शासनाच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे साखर कारखानदारी अडचणीत आली आहे,’ असे या वृत्तात नमूद केले आहे. विशेष म्हणजे, हे अर्धसत्य आहे. याची खरी कारणे यापेक्षा वेगळी आहेत.
📍 गैरव्यवस्थापन
पारंपारिक व्यवस्थापनात बदल न करणे व आधुनिक व्यवस्थापानाचा अवलंब न करणे. राजकीय हेतूने अनावश्यक नोकर भरती करणे. या कर्मचाऱ्यांमध्ये कौशल्याचा अभाव असणे. त्यांच्यात गुणवत्ता व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या ज्ञानाचा अभाव असणे. अनेक संचालकांचेच नातलग, आप्तेष्ट, कार्यकर्ते यांची पात्रता व गुणवत्ता न बघता त्यांना नोकरीवर घेतले जाते.
📍 भ्रष्टाचार
सहकाराला भ्रष्टाचाराची जबरदस्त कीड लागलेली आहे. साहित्य (Material) खरेदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार होतो. याशिवाय संस्थेच्या जोरावर राजकारण केले जाते. संस्थेचा पैसा व यंत्रणा राजकारणासाठी वापरला जातो. वाहनांवर आनावश्यक खर्च केला जातो. कारखान्यांकडून त्यांच्या संचालकांना कार्यालयीन कामापेक्षा खासगी कामांसाठीच वाहने देतात. शिवाय, प्रवास भत्ते, हाॅटेल्स, लाॅजिंग खर्चही कारखान्याच्या कामाच्या नावाखाली दाखवून खारखान्यांच्या बॅंक खात्यातील पैसा अनाठायी खर्च केला जाताे. संचालक, त्यांचे कुटुंबीय, नातेवाईकांनाही लग्नकार्य वा अन्य कार्यक्रमासाठी कारखान्यांकडून वाहने दिली जातात. संचालक अभ्यास दौऱ्याचे नावावर सहली करतात. एकूणच ‘आयजीच्या जीवावर बायजी पहेलवान’ असे घडते.
📍 अपुरा ऊस असताना क्षमतावाढ
कारखान्यांकडून अपुऱ्या उसाचे कारण पुढे केले जाते. हे साफ खोटे आहे. उसाची टंचाई असणार हे ठाऊक असूनही केवळ ‘अर्थ’पूर्ण हितसंबंध जाेपासण्यासाठी अनेक साखर कारखान्यांनी कर्जे काढून गाळप क्षमतावाढ केली आहे. ही गाळप क्षमतावाढ गृहित धरून त्यांनी त्यांच्या अल्कोहाेल, इथेनाॅल प्रकल्पाचीही क्षमता वाढविली आहे. यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. आर्थिक कुवत व उसाची उपलब्धता न बघता ‘ऋण काढून सण (स्वतःचा) साजरा करणे’ हे दिवाळखोरीचे प्रमुख कारण आहे. आज साखर कारखाने, अल्कोहोल व इथेनाॅल प्रकल्प वाढीव स्थापित गाळप क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमता पूर्ण करीत नाहीत. हा दोष व्यवस्थापनाचा की निसर्गाचा? यासाठी कारखान्याच्या संचालक मंडळाला दोषी धरले पाहिजे.
📍 ऊस विकास योजना ठप्प
एकीकडे ऊस टंचाईचे रडगाणे साखर कारखानदार गातात. पण ऊस वाढीसाठी मात्र काहीच प्रयत्न अथवा उपाययाेजना करीत नाहीत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एकरी उत्पादन वाढ आवश्यक असताना, एकरी उत्पादन घटत आहे. साखर उतारा देखील घटत आहे. यासाठी ऊस विकास योजना न राबविणारे व्यवस्थापन दोषी आहे.
📍 मातृसंस्थेचे स्त्राेत वळविणे
काही कारखाने ज्यांच्या संलग्न संस्था आहेत, त्या संस्थांकडे कारखान्यांचे आर्थिक स्त्राेत वळवतात. या संस्थांसाठी भांडवली खर्च मातृसंस्थेकडून केला जातो. तसेच या संस्थांमध्ये पदाधिकाऱ्यांचे कुटुंबीय, नातलग, कार्यकर्त्यांची वर्णी लावली जाते. कारखाना रसद पुरविण्यासाठी असल्याने ‘संलग्न संस्था सुस्थितीत तर मातृसंस्था अडचणीत’ असे वास्तव आहे. याकडे डोळेझाक करता येणार नाही.
📍 साखरेचे दर
मागील काही वर्षांपासून साखरेचे किमान दर स्थिर आहेत. पण बाजारभाव हे या किमान दरापेक्षा अधिक आहे. आज साखरेचे टेंडर सरासरी 4,200 रुपयांपर्यंत जाते. त्यामुळे साखरेला 31 रुपये भाव मिळतो ही धूळफेक व थापेबाजी आहे. याशिवाय अल्कोहोल, इथेनाॅल, वीज या उपपदार्थांना चांगला दर मिळतो. या उपपदार्थांचा हिशेब केला तर साखर कारखानदारांना रडायचे किंवा बोंबलायचे काहीच कारण नाही.
📍 साखर व उपपदार्थ विक्रीत घोटाळा
साखर, अल्कोहोल, इथेनाॅल विक्रीच्या नावाला टेंडर काढले जातात. प्रत्यक्षात निगोशिएशनचा ड्रामा करून टक्केवारी ठरवून घेवून मर्जीतल्या व्यापाऱ्यांना साखर वा उपपदार्थ बाजारभावापेक्षा कमी दराने दिली जातात. या व्यवहारात कारखान्याला तोटा सहन करावा लागत असून, पदाधिकाऱ्यांचे मात्र उखळ पांढरे होते.
अशी ही काही प्रमुख कारणे आहेत की, ज्यामुळे साखर कारखान्यांची दुर्दशा झाली आहे. या सगळ्याला फक्त कारखाना व्यवस्थापन जबाबदार आहे. त्यामुळे व्यवस्थापनाने ‘वांग्याचे वाडग्यावर’ काढून आपले पाप झाकू नये. त्यांनी साखर दर, शासकीय धोरणे, नैसर्गिक आपत्ती या आड न दडता आपला अपराध मान्य करावा. नाहीतरी सभासद हिशेब चुकता करतीलच, हे साखर कारखानदारीच्या सूत्रधारांनी विसरू नये.
कृषिसाधना....
