War; Basmati Rice Exports in Crisis : युद्धामुळे बासमती तांदूळ निर्यात संकटात
1 min read
War; Basmati Rice Exports in Crisis : भारत (India) दरवर्षी किमान 60 लाख टन बासमती तांदळाची (Basmati Rice) निर्यात (Exports) करताे. यातील 70 टक्के म्हणजेच 42 लाख टन बासमती तांदळाची निर्यात मध्य पूर्वेकडील देशांमध्ये तर 6 ते 7 लाख टन बासमती तांदूळ एकट्या इराणमध्ये निर्यात केला जाताे. अमेरिका, इस्रायल – इराण यांच्यातील युद्धामुळे इतर शेतमालासाेबतच भारतीय बासमती तांदळाची निर्यात संकटात सापडली आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी 2026 च्या तुलनेत मार्च 2026 मध्ये देशांतर्गत बाजारात बासमती तांदळाचे दर 6 ते 10 टक्क्यांनी म्हणजेच प्रतिक्विंटल 600 ते 1,000 रुपयांनी घटले आहेत. भारत आफ्रिकन देशांमध्ये बिगर बासमती तांदळाची देखील निर्यात करताे. युद्धामुळे वाहतुकीचा समुद्रीमार्ग बंद असल्याने बिगर बासमती तांदळाची (Non-Basmati Rice) निर्यातही तूर्तास थांबली असून, याचा आर्थिक फटका निर्यादारांसाेबतच (Exporter) उत्पादकांना (Farmer) बसत आहे.
♻️ मागणीत वाढ
रमजानमुळे युद्धापूर्वी म्हणजेच फेब्रुवारी 2026 मध्ये इराण व इतर आखाती देशांमध्ये भारतीय बासमती तांदळाची मागणी (Demand) 5 ते 10 टक्क्यांनी वाढली हाेती. त्याअनुषंगाने भारतीय निर्यातदरांनी साैदे करायला सुरुवात केली हाेती. 28 फेब्रुवारी 2026 पासून युद्धाला भडका उडाला आणि इराणसह मध्य पूर्वेतील सर्व देशांमधील निर्यात थांबली. भारत इराणला दरवर्षी 6 ते 7 लाख टन बासमती तांदूळ निर्यात करीत असला तरी 14 लाख टन निर्यातीचा उच्चांकदेखील गाठला आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारताचा इराणशी असलेला एकूण व्यापार जरी माफक असला तरी, निर्बंधांचा बँकिंग चॅनेल, शिपिंग आणि ऊर्जा व्यापारावर मोठा परिणाम झाला आहे. भारतातून इराणला होणाऱ्या निर्यातीपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक तांदळाचा वाटा आहे. 2025 मध्ये भारताने इराणला एकूण अंदाजे 124 काेटी डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंची निर्यात केली हाेती, यात 74.7 काेटी डॉलर्स किमतीच्या तांदूळ निर्यातीचा समावेश आहे.
♻️ उत्पादन आणि निर्यात
ऑल इंडिया राईस एक्सपोर्टर्स असोसिएशनच्या (All India Rice Exporters Association) मते, 2024–25 या आर्थिक वर्षात भारतात एकूण 1,501 लाख टन तांदळाचे उत्पादन (Production) झाले हाेते. यात 700 ते 750 लाख टन बासमती तांदळाचा समावेश आहे. या आर्थिक वर्षात भारतातून एकूण 60.65 लाख टन बासमती तांदळाची निर्यात करण्यात आली. त्याचे रुपयांमध्ये मूल्य 50,312 कोटी रुपये आणि डॉलरमध्ये 594 काेटी डॉलर्स होते. निर्यात पोर्टल माहितीनुसार, 2024-25 मध्ये भारताने इराणला 6.07 टक्के तांदळाची निर्यात केली हाेती. भारताच्या तांदूळ निर्यातीत सौदी अरेबियाचा वाटा सर्वाधिक म्हणजे 1,247 काेटी डाॅलर्स किमतीच्या एकूण तांदूळ निर्यातीपैकी 10.61 टक्के होता. त्याखालाेखाल बेनिनला 8.26 टक्के, इराकला 6.94 टक्के आणि संयुक्त अरब अमिरातीला 4.06 टक्के तांदूळ निर्यात केला हाेता.
♻️ इराणमधून आयात
इराणमधून आयातीचा विचार करता भारताने 40.86 काेटी डॉलर्सच्या वस्तूंची आयात (Import) केली हाेती. यामध्ये 13.57 काेटी डॉलर्सचा पेट्रोलियम कोक, 7.15 काेटी डॉलर्सचे सफरचंद आणि 3.33 काेटी डॉलर्स किमतीच्या खजूरांचा समावेश होता.
♻️ युद्धामुळे दरात घसरण
निर्यात अचानक थांबल्यामुळे भारतातील विविध बंदरांवर 1.50 लाख ते 2.00 लाख टन बासमती तांदूळ अडकले आहेत. अंदाजे तेवढेच तांदूळ वाहतुकीत अडकले आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील बासमती तांदळाचे दर घसरले आहेत.
📍 बासमती तांदूळ दर (प्रति क्विंटल)
🔆 बासमतीचा वाण – युद्धापूर्वीचे दर (फेब्रुवारी 2026) – सध्याचे दर (मार्च 2026) – दरातील घट
🔆 1121 बासमती – ₹8,500 – ₹9,200 – ₹7,300 – ₹8,600 – ₹900 – ₹1,200
🔆 1718 बासमती – ₹7,500 – ₹8,500 – ₹6,500 – ₹8,200 – ₹800 – ₹1,000
🔆 1509 बासमती – ₹7,000 – ₹7,800 – ₹6,000 – ₹7,500 – ₹700 – ₹900
🔆 1401 बासमती – ₹6,500 – ₹8,200 – ₹5,500 – ₹8,000 – ₹500 – ₹800
♻️ शिपिंग कंपन्यांनी लादले आपत्कालीन शुल्क
या युद्धाच्या वाढत्या धाेक्यामुळे शिपिंग कंपन्यांनी आखाती व पश्चिम आशियाई देशांमध्ये जाणाऱ्या वस्तूंवर प्रति कंटेनर 2,000 ते 4,000 डाॅलर्सपर्यंत आपत्कालीन संघर्ष शुल्क लादले आहेत. हे शुल्क शिपिंग बुकिंगसह वाहतुकीवर 2 मार्च 2026 पासून लागू करण्यात आले आहेत. इराक, बहरीन, कुवेत, येमेन, कतार, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्त (ऐन सोखना बंदर), जिबूती, सुदान आणि एरिट्रिया या बंदरांवर भारतीय निर्यात लोड करण्यासाठी किंवा आयात करण्यासाठी हे आपत्कालीन शुल्क लागू होईल. आपत्कालीन शुल्कांतर्गत, 20 फूट कोरड्या कंटेनरसाठी 2,000 डाॅलर्स, 40 फूट कंटेनरसाठी 3,000 डाॅलर्स आणि रीफर्स किंवा विशेष उपकरणांसाठी प्रति कंटेनर 4,000 डाॅलर्स शुल्क मालवाहतुकीच्या दरात जोडले जाणार असल्याने तसेच वाहतूक खर्चात लक्षणीय वाढ हाेणार असल्याने या शुल्कांतर्गत निर्यात करणे कठीण जात आहे. शिपिंग कंपन्यांनी लादलेल्या वाढीव शुल्काव्यतिरिक्त, बंदरावर कार्गो लोडिंग हे आणखी एक संकट आहे. या देशांसाठी लोडिंग थांबले आहे. परिणामी, बंदर दररोज 100 डॉलर्सचा ग्राउंड चार्ज लावेल. परिणामी, या देशांमध्ये कृषी आणि संबंधित उत्पादनांची निर्यात, समुद्र आणि हवाई या दोन्ही मार्गांनी सध्या थांबली आहे. यावर उपाययाेजना करण्यासाठी परराष्ट्र व्यापार महासंचालकांनी (DGFT) बोलावली हाेती. मात्र, त्या बैठकीत ठाेस काहीच निष्पन्न झाले नाही.
कृषिसाधना....
