US-India Trade Agreement : अमेरिका-भारत व्यापार करार; राजकारणशून्य निर्णयाची गरज!
1 min read
US-India Trade Agreement : अमेरिकेने (US-America) भारतावर (India) 50 टक्के आयात शुल्क (Import duty) आकारल्यावर असे वाटले होते की, भारतातून होणारी निर्यात (Export) ठप्प होईल. परंतु, टेरिफ (Tariff) लावल्यानंतर निर्यातीचे आकडे पाहिले तर भारताची निर्यात घटण्याऐवजी 20 टक्क्यांनी वाढली आहे. प्रसंग आल्यावर भारताने पर्यायी बाजारपेठ शोधायला सुरुवात केली तसेच ज्या मालावर आयात शुल्क वाढवले नव्हते, त्याची अमेरिकेला निर्यात वाढवली.
🟤 भारताची शेतमाल आयात
भारत आजही अनेक शेतमाल आयात करतो. त्यामुळे शेतमालाची आयात आपल्यासाठी नवीन नाही. भारताला लागणाऱ्या खाद्यतेलापैकी 17 अब्ज डॉलर किमतीचे एकूण गरजेच्या 70 टक्के खाद्यतेल आपण आयात करतो. त्यापैकी फक्त 0.27 टक्के खाद्यतेल आपण अमेरिकेकडून आयात करतो. यात वाढ करता येईल. तसेच 46 अब्ज डॉलरचे बदाम आयात होते, त्यापैकी 25.20 टक्के अमेरिकेतून हाेते. 1.13 अब्ज डॉलर किमतीच्या तेलबिया आयात करतो. त्यापैकी 2.7 टक्के अमेरिकेतून येतात. असे अनेक शेतीमाल भारत आयात करत आलेला आहे, त्यात मसाले, पिस्ता, साखर व चॉकलेट, कोको, मद्य, तंबाखू, डीडीजीएस वगैरे. भारत साधारण वर्षाला 36 अब्ज डॉलर शेतमाल आयातीवर खर्च करतो. देशातील महागाई नियंत्रित करण्यासाठी अनेक वेळा शून्य आयात शुल्क आकारून सुद्धा आयात केली जाते. त्यात खाद्यतेल, कडधान्ये, धान्यांचा समावेश आहे. मागील वर्षी आयात केलेल्या कापसाच्या गाठींचे ताजे उदाहरण आहेच.
🟤 उत्पादनाशी स्पर्धा, तिजोरीशी नाही
अनेक वेळा असा मुद्दा उपस्थित केला जातो की, भारताचा छोटा शेतकरी अमेरिकेच्या बलाढ्य शेतकऱ्यांबरोबर स्पर्धा करू शकणार नाही. असे असले तरी भारत शेतमाल निर्यात करत आहे, फक्त उत्पादनाचा दर्जा सुधारण्याची गरज आहे. युरोप – अमेरिकेच्या शुद्धता चाचण्या पार कराव्या लागतील. हे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी करून दाखविले आहे, ज्या पिकात सर्वात जास्त कीटकनाशक, बुरशीनाशकांचा, खतांचा व संप्रेरकांचा वापर केला जातो. हे इतर पिकात सुद्धा साध्य करता येईल. प्रश्न राहतो शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानातील फरकाचा. अमेरिकेत शेतकऱ्यांना थेट अनुदान दिले जाते. उत्पादनात घट, बाजारभावात तूट, नैसर्गिक आपत्ती नुकसान, विमा अशा वेगवेगळ्या प्रकारे थेट अनुदान दिले जाते. रासायनिक खते, वीज, पाणी किंवा आधारभूत किमतीने खरेदी केली जात नाही. अमेरिकेतील 10.4 लाख शेतकऱ्यांना 2025 या वर्षात 42.4 कोटी डॉलर अनुदान दिले गेले. भारतातील शेतकऱ्यांना रासायनिक खते, वीज, पाणी, किसान सन्मान योजना, एमएसपी प्रमाणे खरेदी अशा विविध प्रकारे अनुदान दिले जाते. भारतातील 1,110 लाख शेतकऱ्यांना 57.5 कोटी डॉलर अनुदान दिले जाते. अमेरिकेच्या तुलनेत ही रक्कम फारच कमी आहे. त्यातील बरीच रक्कम मधली नोकरशाहीची साखळीच फस्त करून जाते. अशा परिस्थितीत भारत अमेरिकेच्या तिजोरीशी स्पर्धा करू शकत नाही. अमेरिकेतल्या शेतकऱ्यांना बाजारभाव पडण्याची फार चिंता नाही व अमेरिका हा अतिरिक्त माल भारताच्या बाजारपेठेत स्वस्तात विकू शकते (डम्प करू शकते). स्पर्धेसाठी समतल जमीन असल्याशिवाय स्पर्धा होणे मुश्किल आहे.
🟤 काय करता येईल?
ज्या परिस्थितीत हा व्यापार करार (Trade Agreement) होत आहे, ती अनेक संशयाचे ढग निर्माण करणारी आहे. असा एकतर्फी करार मान्य केला जाऊ नये. खरे तर असा दीर्घ काळ अंमलात येणारा करार करताना संबंधित वस्तू उत्पादन करणाऱ्या घटकांना विश्वस्त घेऊन, त्यांची मते लक्षात घेऊन, नफा तोट्याचा अंदाज घेऊन करायला हवीत. तसे काही झालेले नाही, त्यामुळे हा करार भारतातील उत्पादकांच्या हिताचा असण्याबाबत शंका आहे. सर्व वस्तूंवर शून्य आयात शुल्क आकारणे अन्यायकारक ठरेल. पिकनिहाय, वस्तूनिहाय, नफा तोट्याचा विचार करून अंतिम करार व्हायला हवेत. जीएम पिकांपासून तयार झालेली उत्पादने जर आयात होणार असतील तर भारतातील शेतकऱ्यांना सुद्धा जीएम तंत्रज्ञान वापरण्याची मुभा असली पाहिजे. भारतात जीएम पिकांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरू होण्यास तीन ते चार वर्ष लागू शकतील, तोपर्यंत आयात शुल्क आकारण्यात यावा. स्पर्धेत टिकण्यासाठी भारतातील शेतमालाची उत्पादकता वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्याला अमेरिकेशी व्यापार करायचाच आहे तर एकतर्फी, दबावाखाली करार न करता, कराराशी संबंधित क्षेत्रातील जाणकारांना, तज्ज्ञांना विचारात घेऊन करार व्हायला हवा.
🟤 कृषी धोरण तयार करण्याची संधी
भारत हा कृषिप्रधान देश असला तरी भारताला कृषी धोरणच नाही. आयात निर्यातीबाबत निश्चितता नाही. अचानक कधीही निर्यातबंदी, शुल्कमुक्त आयात, साठ्यांवर मर्यादांचे तुघलकी फर्मान काढले जातात. वायदेबाजारातून शेतमाल वर्षानुवर्ष वगळला जातो. ज्या पिकांच्या उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन द्यायचे, त्यांना योग्य दर मिळेल याची व्यवस्था नाही. शेती अनुदानात प्रचंड भ्रष्टाचार होतो व प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना कमी फायदा होतो. अशा अनेक समस्या कायमस्वरूपी सोडवायच्या असतील व भारतातील शेतकरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धाक्षम करायचे असेल तर देशाला दीर्घ मुदतीचे किंवा कायमस्वरूपी कृषी धोरण असायला हवे. देशातील प्रमुख शेतकरी संघटनांनी एकत्र बसून भारतातील शेतकऱ्यांच्या हिताचे धोरण ठरवायला हवे. जे मुद्दे वादग्रस्त असतील ते अर्थशास्त्र व विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या कसोट्यांवर घासून स्वीकारायची तयारी ठेवली पाहिजे. केवळ विरोधासाठी विरोध ही भूमिका न ठेवता शेतकरी, ग्राहक व देशाचे हित लक्षात ठेवून कृषी धोरण ठरवायला हवे. हे करताना सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सत्ताधारी किंवा विरोधक, कोणत्याही राजकीय गटाला आपल्या ताकदीचा वापर त्यांच्या राजकारणासाठी करता येऊ नये, याची काळजी घ्यायला हवी. कारण सत्तेत आलेल्या सर्व राजकीय पक्षांनी आतापर्यंत शेती व शेतकऱ्यांचे शोषण करण्याचीच नीती ठेवले आहे. इंग्रज देश सोडून गेल्या नंतर ‘भारतावर’ ‘इंडियाचे’ राज्य सुरू झाले. 1991 साली आलेली खुली व्यवस्था उद्योगांपूर्तीच मर्यादित राहिली. शेतीमाल व्यापार व प्रक्रियेवर बंधने कायम राहिली. आता भारताला इंडियाच्या पारतंत्र्यातून मुक्त व्हायचे असेल तर देशातील शेतकरी, शेती संबंधी उद्योग व व्यापार करणाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे विचारमंथन करून राजकारणशून्य निर्णय घेण्याची गरज आहे.
कृषिसाधना....
