US-India Trade Agreement : अमेरिका-भारत व्यापार करार – काही प्रश्न
1 min read
US-India Trade Agreement : भारत (India) आणि अमेरिकेने (US – America) एक द्विपक्षीय व्यापार (Trade) कराराला (Agreement) सहमती दर्शविली आहे. या कराराचा अंतरिम मसुदा प्रसिद्ध झाला असला तरी, अंतिम करारपत्र अद्याप येणे बाकी आहे. हा करार झाल्याचे भारताच्या वाणिज्य मंत्री पियूष गाेयल यांनी सांगितले तसेच अमेरिकेच्या कृषी सचिवांनी सुद्धा जाहीर केले. प्रथमदर्शनी भारतातून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या मालावर 18 टक्के आयात शुल्क (Import duty) राहणार व अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या मालावर शून्य टक्के आयात शुल्क राहणार असे जाहीर करण्यात आले. अमेरिकेतल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भारतासारखी मोठी बाजारपेठ मिळेल व अमेरिकेतील ग्रामीण भागात जास्त पैसे खेळणार, असे जाहीर विधान अमेरिकेच्या कृषी सचिवांनी केल्यामुळे भारतात अमेरिकन सोयाबीन, मका, फळे आयात केला जाणार व भारतातील शेतकरी देशोधडीला लागणार, असा सर्वसाधारण समज होणे सहाजिक आहे. काही शेतकरी संघटना कराराच्या विरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेत आहेत. कराराचा अंतिम मसुदा तयार होईपर्यंत शेतकऱ्यांनी आपली बाजू मांडणे आवश्यक आहे.
🔲 दबावाखाली करार?
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र माेदी, कृषिमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण, वाणिज्य मंत्री पियूष गाेयल यांनी भारतातील शेतीमालाला संरक्षण देण्याची हमी दिली आहे. असे असले तरी अमेरिकेने हा करार त्यांच्या देशात उत्पादित होणाऱ्या अतिरिक्त शेतमाल विकण्यासाठी केला असल्याचे उघड आहे. शून्य टक्के आयात शुल्कर लावण्यास भाग पाडणे व रशियाकडून क्रूड तेल खरेदी करण्यावर निर्बंध लादणे तसेच हा ‘आदेश’ न पाळल्यास पुन्हा 50 टक्के आयात शुल्क लावण्याची धमकी देणे, ही अमेरिकेची दादागिरी म्हणावी लागेल. भारत हा करार दबावाखाली करत आहे, हे स्पष्ट दिसत आहे. असा करार देशाच्या हिताचा असणे संभव नाही.
🔲 18 टक्क्यांचे गणित
भारत-अमेरिकेतील व्यापारात आतापर्यंत अमेरिकेला ताेटा होता. भारत अमेरिकेला सुमारे 80 ते 85 अब्ज डॉलर किमतीचा माल निर्यात करत आहे व अमेरिकेकडून भारत प्रतिवर्ष सरासरी 45 ते 47 अब्ज डॉलर किमतीचा माल आयात करत आहे. म्हणजे अमेरिकेला होणारा हा व्यापारी तोटा कमी करायचा आहे. 2025 पर्यंत भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या मालावर 3 टक्क्यांच्या आसपास आयात शुल्क होते. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ते 50 टक्क्यांवर नेले व आता 18 टक्क्यांवर आणले. आयात शुल्क कमी केले म्हणून सत्ताधारी पक्ष आपली पाठ थोपटून घेत आहेत व 3 टक्क्यांचे 18 टक्के केले म्हणून विरोधी पक्ष ओरडत आहेत. कृषी अर्थतज्ज्ञ म्हणतात की, आपले प्रतिस्पर्धी बांगलादेश, व्हिएतनाम, पाकिस्तान या देशांपेक्षा भारतावर आयात शुल्क कमी आहे म्हणून आपण स्पर्धाक्षम राहू. पण या स्पर्धेत जिंकण्यासाठी भारताला उत्पादनाचा दर्जा सुधारावा लागेल व उत्पादनखर्च कमी करावा लागेल.
🔲 डीडीजीएस आयात धोकादायक
अंतरिम व्यापार करारामध्ये इतर शेतमालाबरोबर डीडीजीएस (डिस्टिलर्स् ड्रॉईड ग्रेन्स सोलूबल – Distillers Druid Grains Soluble) शून्य आयात शुल्कावर आयात होणार हे स्पष्ट आहे. डीडीजीएस म्हणजे मका, तांदूळ किंवा इतर धान्यापासून इथेनॉल तयार केल्यानंतर जो चोथा शिल्लक राहतो तो. या चोथ्या (डीडीजीएस) मध्ये भरपूर प्रमाणात प्रथिने असतात व जनावरांना पौष्टिक खाद्य म्हणून वापरले जाते. सध्या भारतात मका व तांदुळापासून इथेनॉल तयार केले जात आहे. त्यातून निर्माण होणारे डीडीजीएस हे सोया पेंडीशी (Soya DOC – Soya De-Oiled Cake) स्पर्धा करत आहे. अमेरिकेतून मोठ्या प्रमाणात डीडीजीएस आयात झाल्यास भारतातील मक्याचे व सोयाबीन दोन्ही पिकांचे दर पडणार आहेत. हे भारतातल्या शेतकऱ्यांना व खाद्यतेल उद्योगाला फार नुकसानकारक ठरेल. सध्या भारतात पुरेसे सोयाबीन उपलब्ध आहे, पण आयात तेलामुळे तेलाला चांगला दर मिळत नाही व तेल काढण्याच्या प्रक्रियेत जी सोयाबीन पेंड तयार होते ती पुरेशा प्रमाणात विकल्या जात नाही, म्हणून क्रूड सोयाबीन तेल तयार करणाऱ्या ऑईल मिल पूर्ण क्षमतेने चालवल्या जात नाहीत.
🔲 नॉन टेरिफ अडथळे काढून टाकण्याची सक्ती
प्रत्येक देशाचे टेरिफ बरोबरच नॉन टेरिफ बॅरियर्स (Non-tariff barriers) (आयात शुल्क नसलेले अडथळे) असतात. परदेशातून आयात होणाऱ्या मालाचा दर्जा, त्याचे निकष, रोगराई, जंतू, तणांचे बियाणे, प्रमाणापेक्षा जास्त रासायन व कीटकनाशकांचे अंश शिल्लक आहे का? जीएम (GM – Genetically Modified) आहे का? वगैरे तपासण्या करूनच माल स्वीकारला जातो. पाश्चात्य देशात हे निकष व तपासण्या फार कडक असतात. त्यामुळे युरोपमध्ये भारताचा शेतमाल फारसा निर्यात होत नाही. भारताने जीएम व शाकाहारी नसलेले दुग्धजन्य पदार्थ आयात करण्यातील हे नॉन टेरिफ (Non-tariff) अडथळे दूर करावेत, अशी अपेक्षा आहे. तसेही भारत जीएम खाद्यतेल, पेंड व काही वेळेला सोयाबीन सुद्धा आयात करतच आहे. मग जीएम विषयी भारताचे धोरण बदलून जीएम पिकांसाठी भारताची बाजारपेठ खुली करून द्यावी, अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. असे झाल्यास भारतातील शेतकऱ्यांना सुद्धा जीएम बियाणे वापरण्यास परवानगी द्यावी लागेल. मग अधिक उत्पादन देणाऱ्या जीएम पिकांना वेगळी एमएसपी द्यावी लागेल का असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अमेरिकेतील दुधाळ जनावरांना दूध वाढीसाठी, हाडांचा चुरा व रक्तयुक्त पोषक खाद्य तयार करून दिले जाते. भारतामध्ये शाकाहारी जनतेला हे चालणार नाही. त्यामुळे हे नॉन टेरिफ अडथळे दूर होणे मुश्किल आहे व एका देशाच्या दबावाखाली मुळीच करू नयेत. काही मालाची आयात टाळण्यासाठी सुद्धा या अडथळ्यांचा उपयोग केला जातो म्हणून ही सक्ती असावी.
कृषिसाधना....
