Agriculture Budget : कृषी अर्थसंकल्प; आकड्यांमध्ये बदल अन् खर्चात कपात
1 min read
Agriculture Budget : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2026 राेजी संसदेत 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर केला. यात कृषी अर्थसंकल्पाचाही (Agriculture Budget) समावेश आहे. या अर्थसंकल्पातील शेतीविषयक व शेतीपूरक याेजनांसाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदी पाहता केवळ आकड्यांमध्ये किरकाेळ बदल केल्याचे तसेच अनेक याेजनांच्या खर्चात कपात केल्याचे निदर्शनास येते. अनेक योजनांमध्ये मागील वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी कमी खर्च व वाटप कमी दाखवण्यात आले आहे. या बजेटमध्ये उच्च-मूल्य शेतीला प्रोत्साहन देणे व तंत्रज्ञान आणि डेटा व विस्तार एकत्रित करण्यासाठी भारत-विस्तार योजना या दाेन बाबींना विशेष प्राधान्य दिले आहे. या दाेन्हीसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
♻️ शेतीसाठी 3.04 टक्के तरतूद
सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात शेती आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी एकूण 1,62,671 काेटी रुपयांची तर केवळ शेतीक्षेत्रासाठी 1,30,561.38 काेटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद एकूण अर्थसंकल्पाच्या म्हणजेच 53,47,867 काेटी रुपयांच्या तुलतेन 3.04 टक्के एवढी आहे. सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात 1,58,838 काेटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली हाेती. ही एकूण अर्थसंकल्पाच्या (सुधारित) 2.7 टक्के हाेती. 2025-26 मध्ये कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागासाठी 10,280.83 काेटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असली तरी वास्तवात 9,967.40 काेटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले हाेते. त्यामुळे यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात काेणतेही बदल अथवा शेतीसाठी नवीन उपक्रम देण्यात आले नसल्याचे स्पष्ट हाेते. उलट, अनेक योजनांवर निर्धारित तरतुदींपेक्षा त्यात व वाटपात लक्षणीयरीत्या कपात केल्याचे दिसून येते. 2026 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात हवामान बदल-लवचिक संशोधन आणि शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर यावर भर देण्यात आला असला तरी केंद्र सरकारने कृषी संशोधनावरील खर्चात फारशी वाढ केली नाही.
♻️ कृषी विषयक याेजना व निधीची तरतूद
📍 कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय – 1,37,757 काेटी रुपयांची तरतूद.
(यातील 1,27,290 काेटी रुपये कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाला, तर 10,466 काेटी रुपये कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत.)
📍 राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojana) – 8,550 काेटी रुपयांची तरतूद.
(या याेजनेंतर्गत चालू वर्षात 8,500 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले होते. सुधारित अंदाजानुसार 7,000 काेटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.)
📍 कृषोन्नती योजना (कृषी उन्नती योजना – Krishonnati Yojana) – 11,200 काेटी रुपयांची तरतूद.
(या याेजनेंतर्गत चालू वर्षात 8,000 रुपयांपैकी 6,800 काेटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. या याेजनेत मागील अर्थसंकल्पातील प्रधानमंत्री धन धन योजना समाविष्ट केली जावू शकते. या याेजनेचा खर्चही याच निधीतून केला जावू शकताे. )
📍 प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY – Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana) – 2,465 काेटी रुपयांची तरतूद.
(या याेजनेचा अंदाजे खर्च 1,500 काेटी रुपयांचा दाखविण्यात आला आहे. पुढील वर्षासाठी आणखी 2,500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.)
📍 पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना (PMISY – Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana) – 8,260 काेटी रुपयांची तरतूद.
(या याेजनेचा एकूण खर्च 6,372 काेटी रुपये हाेता. नवीन वर्षासाठी ही तरतूद 6,587 काेटी रुपयांची आहे. सिंचन बजेट हे मागील वर्षीच्या तुलनेत कमी केले आहे.)
📍 नदीजोडणी योजना (RIS – River Information Service) – 1,906 काेटी रुपयांची तरतूद.
(या याेजनेसाठी मागील वर्षी 2,400 काेटी रुपयांची तरतूद केली हाेती तर या याेजनेचा सुधारित खर्च 1,808 काेटी रुपये हाेता. नवीन वर्षात हा खर्च कमी करून 1,906 काेटी रुपये करण्यात आला.)
📍 सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया याेजना (PMFME – Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme) – 1,700 काेटी रुपयांची तरतूद.
(मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या याेजनेसाठी 2,000 काेटी रुपयांची तरतूद केली हाेती. वासतवात, या याेजनेवर 1,500 काेटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला हाेता.)
📍 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) – 112,242 काेटी रुपयांची तरतूद.
(या याेजनेसाठी गेल्या वर्षी 12,242 काेटी रुपयांची तरतूद केली हाेती तर 12,267 काेटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला )
📍 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC – Kisan Credit Card) – 2,600 काेटी रुपयांची तरतूद.
(किसान क्रेडिट कार्डद्वारे घेतलेल्या कर्जावरील व्याज अनुदानासाठी 2,600 काेटी रुपयांची तरतूद केली आहे.)
📍 किसान सन्मान निधी (PMKSN – Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) – 63,500 काेटी रुपयांची तरतूद.
📍 पीक खरेदी योजना (पीएम-आशा – PM-AASHA) – 7,200 काेटी रुपयांची तरतूद.
(या याेजनेसाठी मागील वर्षी 6,941 काेटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली हाेती. शेतमालाची किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे MSP खरेदी करण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाताे.)
📍 शेतमाल किंमत स्थिरीकरण निधी (PSF – Price Stabilisation Fund) – 4,100 काेटी रुपयांची तरतूद.
(मागील वर्षी या याेजनेसाठी 4,020 काेटी रुपयांची तरतूद केली हाेती. त्यातील 3,019 काेटी रुपये खर्च करण्यात आले.)
📍 अन्न अनुदान (Food Subsidy) – 2.05 लाख काेटी रुपयांची तरतूद.
(२०२५ च्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद 2.09 लाख कोटी रुपयांची हाेती.)
📍 रासायनिक खत अनुदान (Fertilizer subsidy)- एकूण 1,70,944 काेटी रुपयांची तरतूद.
📍 युरिया अनुदान (Urea subsidy) – 1,16,805 काेटी रुपयांची तरतूद.
(मागील वर्षीच्या सुधारित बजेटमध्ये युरिया अनुदानासाठी 1,26,475 काेटी रुपयांची तरतूद केली हाेती.)
📍 इतर खत अनुदान – 54,000 काेटी रुपयांची तरतूद.
(युरिया व्यतिरिक्त इतर रासायनिक खतांच्या अनुदानाचा चालू वर्षीचा खर्च किमान 60,000 काेटी रुपये अपेक्षित आहे.)
📍 दुग्धविकास – 1,055 काेटी रुपयांची तरतूद.
(दुग्धविकासासाठी मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 1,000 काेटी रुपयांची तरतूद केली हाेती.
📍 पशुधन आरोग्य व रोग नियंत्रण – 2,010 काेटी रुपयांची तरतूद.
(यासाठी मागील अर्थसंकल्पात 1,980 काेटी रुपयांची तरतूद केली हाेती.)
अन्न प्रक्रिया क्षेत्र (PLI – Production Linked Incentive Scheme) – 1,200 काेटी रुपयांची तरतूद.
📍 बायोफार्मा शक्ती (Bio-Pharma Mission) – 10,000 कोटी रुपयांची तरतूद.
(जैविक औषधे आणि कृषी क्षेत्रातील प्रगत संशोधनासाठी)
📍 शिक्षण आणि कौशल्य विकास – 15,000 शाळांमध्ये तंत्रज्ञान प्रयोगशाळांसाठी अतिरिक्त निधी.
♻️ महत्त्वाच्या घोषणा आणि योजना
🔆 उच्च मूल्य पीक प्रोत्साहन – नारळ, काजू, कोको, चंदन, अक्रोड आणि बदाम यासारख्या उच्च मूल्य असलेल्या पिकांच्या उत्पादनासाठी विशेष कार्यक्रम.
🔆 भारत-विस्तार (Bharat-VISTAAR) – शेतकऱ्यांना रिअल-टाइम सल्ला देण्यासाठी बहुभाषिक AI-आधारित प्लॅटफॉर्म सुरू करण्याची घोषणा.
🔆 नैसर्गिक शेती – पुढील दोन वर्षांत 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे (Natural Farming) वळवण्याचे उद्दिष्ट.
🔆 पशुधन आणि मत्स्यव्यवसाय – या क्षेत्रांसाठी विक्रमी तरतूद करण्यात आल्याचा सरकारचा दावा. 500 नवीन अमृत सरोवरांचे पुनरुज्जीवन.
🔆 डिजिटल पायाभूत सुविधा – 400 जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल पीक सर्वेक्षण (Digital Crop Survey) व 6 कोटी शेतकऱ्यांच्या जमिनींची नोंदणी.
🔆 किसान क्रेडिट कार्ड – शेतकऱ्यांना सहज कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी 5 राज्यांमध्ये जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड (KCC).
🔆 पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यासारख्या संलग्न क्षेत्रांसाठी 7,544 कोटी रुपये राखून ठेवले आहे, या निधीत मागील वर्षाच्या तुलनेत 37 टक्के वाढ केल्याचा सरकारचा दावा.
📌 एमएसपी (MSP) दराने शेतमाल खरेदी
रब्बी विपणन हंगाम 2026-27 मधील रब्बी पिकांच्या खरेदीसाठी 84,263 कोटी रुपयांची तरतूद.
( या रब्बी हंगामात 297 लाख मेट्रिक टन धान्य खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट.)
📌 भाव स्थिरीकरण निधी (PSF – Price Stabilization Fund)
भाव स्थिरीकरण निधीसाठी 4,100 कोटी रुपयांची तरतूद. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद 4,020 काेटी रुपयांची हाेती.
(हा निधी कांदा, कडधान्ये आणि बटाटे यासारख्या शेतमालाच्या खुल्या बाजारातील किमती नियंत्रित करण्यासाठी वापरला जाताे. त्यासाठी सरकार बाजारपेठेत हस्तक्षेप करते.)
📌 पीएम-आशा (PM-AASHA) योजना
या याेजनेसाठी 7,290 काेटी रुपयांची तरतूद. मागील वर्षीच्या बजेटमध्ये ही तरतूद 6,941 काेटी रुपयांची हाेती.
📌 एमएसपी (MSP) पेआउट (थेट खरेदी खर्च)
या याेजनेंतर्गत 2026-27 च्या रब्बी हंगामात गहू आणि इतर पिकांच्या एमएसपी दराने खरेदीपाेटी 84,263 काेटी रुपये संबंधित शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले जाणार असल्याचा अंदाज अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. 2025-26 च्या रब्बी हंगामासाठी हा निधी 75,000 ते 80,000 काेटी रुपये आणि 2024-25 च्या हंगामात सर्व पिकांच्या एमएसपी दराने खरेदीसाठी 3.47 लाख काेटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचा दावा सरकारने केला आहे. सरकारने तूर, उडीद आणि मसूर ही डाळवर्गीय पिके एमएसपी दराने 100 टक्के खरेदी करण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. या खरेदीमुळे देश डाळवर्गीय पिकांच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण हाेणार असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांच्या मंत्रालयांनी त्यांना प्राप्त झालेला निधी पूर्णपणे वापरला नाही. बहुतेक प्रकरणांमध्ये अर्थमंत्र्यांनी कमी खर्चाचे कारण देत नवीन वाटप कमी केले आहेत. प्रमुख योजनांसाठी समान वाटप ठेवून, सरकार या योजनांतर्गत अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करण्यास तयार नाही, असे अर्थसंकल्पीय तरतुदींवरून स्पष्ट हाेते.
स्त्राेत :- Union Budget Expenditure Profile 2026-27
कृषिसाधना....
