Ethanol, Food Security : इथेनॉलमुळे पीक विविधता, अन्न सुरक्षेला धोका
1 min read
Ethanol, Food Security : सन 2025-26 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात (Economic survey) भारत सरकारच्या ऊर्जा सुरक्षा म्हणजेच पेट्राेल(Petrol)मध्ये इथेनॉल (Ethanol) मिसळण्याच्या धाेरणाला विशेष महत्त्व दिले आहे. केंद्र सरकार इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्याच्या (Corn) उत्पादनाला प्राेत्साहन देत आहे. दुसरीकडे, डाळी (Pulses) व खाद्यतेलाचे (Edible oil) दर नियंत्रणाचे धाेरण अवलंबत असल्याने बाजारात समाधानकारक दर मिळत नसल्याने डाळवर्गीय पिके आणि तेलबियांचे (Oilseeds) पेरणीक्षेत्र व उत्पादन कमी हाेत आहे. इथेनॉल धाेरणांतर्गत विशिष्ट पिकांना प्राेत्साहन मिळत असल्याने हे धाेरण देशातील पीक विविधता आणि अन्न सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकते, असा इशारा या आर्थिक सर्वेक्षणात दिला आहे.
♻️ दर नियंत्रणाचा फटका
भारतातील मक्याच्या उत्पादनात माेठी वाढ झाल्याचे या आर्थिक सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. सन 2016 मध्ये भारतातील मक्याचे उत्पादन प्रतिहेक्टर 2.56 म्हणजेच 25.6 क्विंटल हाेते. ते सन 2025 मध्ये प्रतिहेक्टर 3.78 टनांपर्यंत म्हणजेच 37.8 क्विंटलपर्यंत वाढले आहे. मक्याचा उत्पादन खर्च कमी आणि बाजारात मिळणाऱ्या बऱ्यापैकी दरामुळे शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी, भुईमूग या तेलबिया, तूर, हरभरा ही डाळवर्गीय पिके आणि भरड धान्यांच्या उत्पादनाऐवजी मक्याच्या उत्पादनाकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तेलबिया, डाळवर्गीय पिके व भरड धान्यांचे पेरणीक्षेत्र कमी केल्याने या पिकांचे उत्पादन कमी झाले आहे किंवा स्थिर राहिले आहे. विशेष म्हणजे, महागाई नियंत्रणाच्या नावाखाली केंद्र सरकार खाद्यतेल व डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी त्यांची माेठ्या प्रमाणात आयात करते, त्यावर स्टाॅक लिमिट लावले जाते, असल्या धाेरणांमुळे तेलबिया, डाळवर्गीय पिके आणि भरडधान्याला समाधानकारक दर मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.
♻️ मक्याच्या इथेनॉल दरात वाढ
मक्याचा वापर माेठ्या प्रमाणात इथेनाॅल तयार करण्यासाठी केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या इथेनॉल किंमत धोरणामुळे मक्याच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळाले आहे. मक्यावर आधारित इथेनॉलची किंमत तांदूळ आणि उसाच्या मोलॅसिसपासून बनवलेल्या इथेनॉलपेक्षा जास्त आहे. या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, सन 2022 ते 2025 दरम्यान मक्यावर आधारित इथेनॉलची किंमत वार्षिक 11.7 टक्क्यांनी वाढली, जी तांदूळ किंवा मोलॅसिसपासून बनवलेल्या इथेनॉलपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे मक्याच्या लागवडीला चालना मिळाली. त्यामुळे शेतकरी धानाऐवजी मक्याकडे वळतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, देशभरातील धानाचे पेरणीक्षेत्र व उत्पादन स्थिर राहिले आणि या धाेरणाचा फटका तेलबिया, डाळवर्गीय पिके आणि भरडधान्याला बसला.
♻️ तेलबिया व डाळवर्गीय पिकांचे क्षेत्र घटले
मक्याच्या धोरणात्मक प्रोत्साहनांमुळे सन 2022 ते 2025 दरम्यानच्या काळात देशातील मक्याचे उत्पादन दरवर्षी 8.77 टक्क्यांनी आणि पेरणी क्षेत्र 6.68 टक्क्यांनी वाढले आहे. दरम्यान, याच काळात डाळीवर्गीय पिकांचे उत्पादन आणि पेरणीक्षेत्र घटले आहे. चार वर्षांत तेलबियांच्या पेरणीक्षेत्रात फक्त 1.7 टक्क्यांची नाममात्र वाढ झाली आहे, तर मक्याव्यतिरिक्त इतर धान्यांखालील पेरणीक्षेत्रात 2.9 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पीक पद्धतींमध्ये हा बदल महाराष्ट्र आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांमध्ये स्पष्टपणे दिसून येतो. शेतकऱ्यांनी डाळीवर्गीय पिके, तेलबिया, भरड धान्य आणि कापूस या पिकांऐवजी मक्याच्या उत्पादनाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. तथापि, मक्यासाठी प्रोत्साहन असूनही, धान लागवडीखालील क्षेत्र कमी झालेले नाही.
♻️ आयातीवरील अवलंबित्व व दरातील चढ-उतार
देशाच्या अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षेसाठी डाळीवर्गीय पिके आणि तेलबिया अत्यंत महत्त्वाच्या असल्या तरी या पिकांना किमान उत्पादन खर्च भरून निघेल, एवढाही दर सरकार मिळू देत नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे शेतकरी ती पिके कितीही महत्त्वाची असली तरी त्यांना प्राधान्य देत नाहीत. आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, या असंतुलनामुळे भारताचे खाद्यतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व वाढू शकते आणि देशांतर्गत अन्नधान्याच्या किमतींमध्ये चढ-उतार होण्याचा धोका निर्माण हाेऊ शकतो.
♻️ परकीय चलनात बचत
आर्थिक सर्वेक्षण 2026 मध्ये ऊर्जा स्वयंपूर्णता आणि अन्न स्वयंपूर्णता यांच्यातील वाढत्या तणावावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या ट्रेंडला ‘प्रारंभिक इशारा’ म्हटले आहे. ते काही पिकांना प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणात्मक आव्हानावर देखील प्रकाश टाकते. आर्थिक सर्वेक्षणात इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेचा एक प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून ओळखला जातो. ऑगस्ट 2025 पर्यंत इथेनॉल मिश्रणामुळे भारताला परकीय चलनात 1.44 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत झाली आणि अंदाजे 245 लाख टन कच्च्या तेलाच्या जागी इथेनॉल आणले गेले. पेट्राेलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य साध्य करण्यासाठी साखर-आधारित इथेनॉल व्यतिरिक्त तांदूळ आणि मका आधारित इथेनॉलला प्रोत्साहन देण्यात आले. त्यामुळे 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचे लक्ष्य साध्य होण्यास मदत झाली. परंतु पीक विविधता आणि अन्न सुरक्षेसाठी आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. कारण इथेनाॅल निर्मितीमध्ये या पिकांची ढेप तयार हाेते. त्या ढेपेचा वापर पशुखाद्यासाठी केला जाताे. या ढेपेचे दर कमी असल्याने साेयाबीनसह अन्य तेलबियांच्या ढेपेची मागणी कमी हाेऊन त्याचा परिणामी या तेलबियांच्या दरावर हाेत आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात ऊर्जा सुरक्षा आणि अन्न सुरक्षेसाठी समग्र दृष्टिकोन स्वीकारण्याची आणि एक व्यापक रोडमॅप तयार करण्याची शिफारस केली आहे.
कृषिसाधना....
